प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले काठमाडौंमा सत्ता सहयात्राको काँध अचानक फेरेपछि प्रदेश सरकारहरूमा पनि तरंग पैदा भएको छ।
काठमाडौंमा विकसित नयाँ राजनीतिक समीकरणको असर कोशी प्रदेशमा कुन रूपमा देखापर्छ भन्ने अन्योलले भने सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसदेखि मुख्य विपक्षी एमालेसम्मै रनभुल्ल देखिएका छन्।
कोशी प्रदेशमा अहिले संविधान अनुसार सरकार निर्माणको अन्तिम विकल्प प्रयोगमा छ। त्यसैले कोशी प्रदेशमा त्यसको तरंग कुन रूपमा देखापर्छ यकिन भइसकेको छैन।
कसैको पनि बहुमत नरहेको प्रदेश सभाले अहिलेसम्म दुई पटक संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसारको दुई वा दुईभन्दा बढी दलको सरकार बनाइसकेको छ। उपधारा ३ अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा एमालेले पनि सरकार चलाइसकेको छ।
अहिले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार कांग्रेसका केदार कार्की प्रदेशको मुख्यमन्त्री छन्। प्रदेश सभामा बहुमत जुटाउन सक्ने सदस्यले मुख्यमन्त्री दाबी गर्नसक्ने संवैधानिक प्रबन्ध अनुसार सुरूमा एमालेका ३९ र ८ जना कांग्रेस सांसदको समर्थनमा ४७ मत पुर्याएर कार्की असोज २७ मा मुख्यमन्त्री बनेका थिए।
सत्ता गठबन्धनमा विद्रोह गरेर सत्तासीन बनेका कार्कीलाई त्यसको केही दिनमै कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीका सांसदहरूले समर्थन गरेका थिए। सुरूमा उनलाई काँध थापेको एमाले मुख्यमन्त्रीले प्रदेशमा पनि त्यसबेलाको केन्द्रीय गठबन्धन कार्यान्वयन गर्दै माओवादी, एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा सहभागी गराएपछि सरकारबाट बाहिरिएको थियो।
घुमिफिरी एमाले-माओवादी नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनमा आइपुगेको छ।
४० जना सांसद रहेको एमाले, कोशीको सबैभन्दा ठूलो दल पनि हो। यो संख्यामा त्यसमा १३ जना माओवादी सांसद थपिँदा प्रदेशमा सरकार बनाउन पुग्ने संख्या पुग्छ। एक सिट रहेको जसपा नयाँ गठबन्धनमा सामेल छ भने ४ सिट भएको एकीकृत समाजवादी पनि गठबन्धनमा सामेल हुने सम्भावना रहेको छ। त्यसो हुँदा विपक्षमा २९ सिट भएको कांग्रेस र ६ सिट रहेको राप्रपा मात्रै हुनेछन्।
यद्यपि केदार कार्की नेतृत्वको सरकारलाई बिदा गर्ने विषय सहज छैन। नयाँ गठबन्धनका दलहरू यही असहजताको गाँठो केन्द्रबाटै फुक्ने आश गरेर बसेका छन्। माओवादी नेताहरू अहिले यसबारे मौनता साँधेर बसेका छन्। उनीहरू बोल्न हच्किरहेका छन्।
केन्द्रमा गठबन्धन फेरिएपछि प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेका नेता हिक्मत कार्कीलाई सेतोपाटीले सोधेको थियो, कोशी प्रदेशमा अब के हुन्छ? सरकार कहिले फेरिन्छ?
प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका नेता कार्कीले भने, ‘प्रदेशको सरकार फेरबदलबारे अहिले नै केही भन्न सकिने अवस्था छैन।’
उनका अनुसार केन्द्रमा फेरिएको अवस्थाको तरंग विराटनगरसम्म स्वाभाविक रूपमा आइसकेको छ। तर, कसरी अघि बढ्ने भन्ने प्रष्ट आइनसकेका कारण तत्कालै केही भन्ने अवस्थामा आफू नरहेको उनको भनाइ छ।
‘माथिबाट औपचारिक रूपमा केही आइसकेको छैन तर माथिको फेरबदलले यहाँ असर त गरी नै हाल्छ,’ कार्कीले भने, ‘हाम्रो प्रदेशमा केही संवैधानिक र कानुनी जटिलता छन्। फेरि औपचारिक रूपमा (माथिबाट) केही आएको पनि छैन। त्यसैले हामी पर्ख र हेरकै अवस्थामा छौं।’
केन्द्रबाट निर्देशन आएपछि कानुनी र संवैधानिक जटिलताबारे बहस हुने, प्रतिकूल गणितीय सम्भावनाबारे छलफल हुने पनि उनले बताए।
‘छलफल त अहिले पनि दलहरूबीच जारी नै छ,’ उनले थपे, ‘तर, नयाँ अवस्थाबारे छलफल भएको छैन।’
एमाले नेता कार्कीले औंल्याएको संवैधानिक जटिलता भनेकै मुख्यमन्त्री बनाउने बेलामा प्रयोग भएको संविधानको धारा हो। यही धारालाई देखाएर मुख्यमन्त्री केदार कार्की आफू नेतृत्वको सरकार तलमाथि नहुने आशामा छन्।
मुख्यमन्त्री कार्कीले यसबारे औपचारिक रूपमा बोल्न चाहेका छैनन्।
‘सरकार आफ्नो काम गरिरहेको छ,’ मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, ‘यसबारे मेरो अहिले कुनै टिप्पणी छैन।’
भर्खरै विकसित नयाँ घटनाक्रमबारे मुख्यमन्त्रीले बोल्न नचाहे पनि उनी निकट स्रोतहरूको दाबी भने अहिलेको सरकार सजिलै नढल्ने भन्ने नै छ। यदि यो सरकार ढल्ने अवस्था आए ‘प्रदेशमा अप्रिय अवस्था आउनसक्ने’ धम्की दिइरहेको छ।
‘हाम्रो सरकार कुनै गठबन्धनले बनाएको होइन, ४७ जना सांसदहरूले बनाएको हो,’ मुख्यमन्त्री निकट स्रोतको भनाइ छ, ‘त्यसैले यहाँ राजनीतिक होइन, संवैधानिक निर्णय हुन्छ। संविधानले जे भन्छ त्यही हुन्छ। गठबन्धनले भने अनुसार हुँदैन।’
काठमाडौंमा प्रधानमन्त्री दाहाल प्रचण्डले कांग्रेसको साथ छाडेर एमालेसहितका दलहरूसँग सत्ता सहयात्रा थालेपछि कोशीका मुख्यमन्त्री कार्कीले निकटस्थहरूसँग दुई-तीन चरणमा छलफल गरिसकेको स्रोतको भनाइ छ।
‘सरकार बनाउने संविधानको अन्तिम धारा अनुसार बनेको सरकार भएकाले हटाउन मिल्दैन, हटाउने हो भने मध्यावधि वा अर्को कुनै कानुनी अड्चन आउनसक्छ,’ स्रोतको भनाइ छ, ‘मुख्यमन्त्रीज्यूले राजीनामा दिने कुरै आउँदैन। तत्कालै विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था पनि छैन।’
नयाँ गठबन्धनले प्रदेशहरूमा पनि सरकार फेर्ने निर्णय गरिसकेका छन्। माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेलले सोमबार नै भनेका थिए, ‘अब नयाँ समीकरण अनुसार नै प्रदेशहरूमा पनि आलोपालो हुनेछ।’
मुख्यमन्त्री कार्कीले यो निर्णय अन्यत्र लागु हुन सक्ने तर कोशीमा नहुने भन्दै कांग्रेसका मन्त्रीहरूलाई ब्रिफिङ गरेका छन्।
‘हामीले आकस्मिक रूपमा छलफल गरेका छौं। कोशीमा गठबन्धनलाई सरकार फेर्न सहज छैन र तत्काल फेरिन्न भन्ने मुख्यमन्त्रीको ब्रिफिङ छ,’ मुख्यमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै एक मन्त्रीले भने, ‘अन्य प्रदेशमा आलोपालो होला। कोशीमा हुँदैन।’
केन्द्रमा प्रचण्डले काँध फेरेपछि त्यसको स्वाभाविक तरंग प्रदेशमा देखापर्न थालेको छ। गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले माओवादीका दुई जना मन्त्री बर्खास्त नै गरिसकेका छन्।
केन्द्रीय गठबन्धनमा आएको फेरबदलले एमालेलाई सत्ता गठबन्धनमा पुर्याएको र कांग्रेसलाई विपक्षमा धकेलेको अवस्थामा कांग्रेस नेता कार्की नेतृत्वको सरकारले विराटनगरमा निरन्तरता पाउँछ कि अर्को सरकार बन्छ भन्नेबारे कांग्रेस नेताहरू मौन नै छन्।
‘उपधारा ५ अनुसार बनेको सरकारको विकल्प के हुने भन्ने संवैधानिक अन्योल कायमै छ,’ कांग्रेस कोशीका एक नेताले भने, ‘त्यो अन्योल कायम रहेसम्म यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन। अहिले नै अनुमान गर्दा हतार हुनसक्छ।’
यसरी एमाले नेता हिक्मत कार्कीदेखि कांग्रेस नेतासम्मले औंल्याएको अन्योललाई एमाले प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी भने त्यसले समस्या नहुने बताउँछन्।
‘उहाँलाई समर्थन गरेका सांसदहरूको दल अब फरक गठबन्धनमा पुग्नुभएको छ,’ भण्डारीको भनाइ छ, ‘त्यसैले उहाँले राजीनामा दिएर नैतिकता प्रदर्शन गर्नुपर्छ।’
