बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयकमा दलहरु सहमति नजिक पुगेका छन्।
असहमति रहेका चार विषयमध्ये दुई विषयमा दलहरुबीच सहमति जुटेको हो।
मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको ब्याख्यामा यसअघि दलहरुबीच सहमति जुट्न सकेको थिएन। तर सरकार द्वन्द्वका बेला स्वेच्छाचारी रुपमा क्रुरतापूर्वक (आर्बीट्ररी) गरिएको हत्यालाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको घटनाका रुपमा स्वीकार गर्न तयार भएको छ।
'जबरजस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसा र निशस्त्र व्यक्ति र जनसमुदायविरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रुपमा सशस्त्रद्वन्द्वको पक्षबाट स्वेच्छारी रुपमा गरिएको हत्या, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य र अमानीय वा क्रुर यातनालाई गम्भीर मानव अधिकारको उल्लंघनमा राख्न तयार भएको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले स्वेच्छाचारीसँगै नियतवश गरिएको भन्ने शब्द राख्न माग गरेको थियो।
कानुन मन्त्री धनराज गुरुङले उक्त शब्द राख्न सहमति जनाएका छन्। सरकारले संसदमा ल्याएको विधेयकमा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार उल्लघंनका घटनालाई दुई भागमा बाँड्ने व्यवस्था छ।
विधेयकमा द्वन्द्वकालको घटनालाई मानव अधिकारको उल्लंघन र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनका रुपमा वर्गीकरण गरिएको छ। विधेयकअनुसार मानव अधिकारको उल्लंघन भन्नाले 'सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा निशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरूद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रूपमा गरिएको कार्य’ हुने उल्लेख छ।
हत्या, यौनजन्य हिंसा, शारीरिक वा मानसिक यातना, अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाउने, गैरकानुनी थुनामा राख्ने, कुटपिट गर्ने, अंगभंग वा अपांग बनाउने, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी गर्ने, घरजग्गाबाट जबर्जस्ती निकाला वा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापन गर्ने वा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानुनविपरीत गरिएको जुनसुकै कार्यलाई मानव अधिकारको उल्लंघनको अर्थ विधेयकमा लगाइएको छ।
विधेयकले 'मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन' को रूपमा क्रुर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, जबर्जस्ती करणी, जबर्जस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य, अमानवीय वा क्रुरतापूर्वक दिएको यातनालाई राखेको छ।
प्रतिनिधि सभाको कानुन समितिले स्वेच्छाचारी ढंगले गरिएको हत्यालाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनका रुपमा थप गरेको हो।
त्यस्तै दलहरुबीच द्वन्द्व पीडिको परिवारलाई परिपूरण दिने कार्यमा सहमति जुटेको छ।
यसअघि घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई परिपूरण दिने प्रस्ताव गरिएको थियो। नयाँ सहमतिअनुसार 'घाइते तथा अपाङ्गता भएका वा सशस्त्र द्वन्द्वपक्षबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा प्रभावत हुने अन्य व्यक्ति भन्ने शब्द राख्ने व्यवस्थामा सहमति जुटेको छ।
परिवारको कुनै सदस्य सुरक्षा अंगमा भएकै कारण पीडित भएकाहरुलाई यो व्यवस्थाले परिपूरणको व्यवस्था गर्ने कानुन मन्त्री गुरुङले समितिमा जानकारी दिएका छन्। तर दलहरुबीच अझै दुई विषयमा सहमति जुट्न बाँकी छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा पीडितले मेलमिलापमा जान स्वतन्त्र सहमति नदिएको अवस्थामा मुद्दामा जाने बाटो खुला गर्नुपर्ने भनेको छ।
'यदि पीडितको दुई वटै खुट्टा काटिएको छ भने असहज अवस्थामा छ र कुनै पनि हालतमा मिल्न तयार छैन भने त्यस्तो अवस्थामा पीडितले न्याय पाउन अदालत जाने बाटो खुला गर्नुपर्छ', एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले भने, 'यदि अभियोजनको बाटो नजाने हो भने स्वतन्त्र सहमति नभएको अवस्थामा यो ऐन बमोजिमको विशेष अदालतमा निवेदन लिएर जाने व्यवस्था राखौँ।'
एमालेले गम्भीर मानव अधिकार उल्लघंनको मुद्दामा सरकारी वकिलले मुद्दा दायर गर्दा सबैभन्दा कम सजाय माग दाबी गर्ने विषयमा सहमति जनाएको छैन।
'एक दिन मात्रै माग दाबी गर्न सक्ने विशेषाधिकार यो कानुनले दिन हुँदैन', बर्तौलाले भने, ‘एउटा सीमा तय गरौँ, प्रतिशत तोकौं। फौजदारी कार्यविधि संहितामा २५ देखि ५० प्रतिशत घटाएर माग दाबी गर्ने ठाउँ दिएको छ। हामी संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दामा ३३ देखि ६६ प्रतिशत गरौँ।'
तर एमालेको प्रस्तावमा छलफल गर्नुपर्ने भन्दै कानुन मन्त्री गुरुङले समय मागेका छन्। उनले मानव अधिकार उल्लंघनको घटनामा सहमति नभए के गर्ने भन्ने विषयमा र घटी सजायका विषयमा छलफल गर्न समय मागेका हुन्।
कांग्रेस भने घटी सजायमा कुनै प्रतिशत तोक्न लचक देखिएको छ।
'घटी सजायको विषयमा विभिन्न मान्यता छ। कति घटाएर अभियोजनमा जाने भन्ने अभियोजकले निर्णय गर्ने एउटा आधार हुनसक्छ,’ कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भने, 'यो भन्दा तल जान पाँइदैन भन्ने कुनै बार पनि राख्न सकिन्छ।'
कांग्रेस, माओवादी र एमालेबीच लगभग संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयमा सहमति जुटे पनि सरकारका तर्फबाट कानुनमन्त्री गुरुङले समय मागेका छन्।
समिति सभापति विमला सुवेदीले दलहरुबीच सहमति जुटेको विषयमा प्रतिवेदन बनाउन कानुन मन्त्रालय र समिति सचिवालयलाई जिम्मा दिएकी छिन्।
उनले आउँदो बैठकबाट द्वन्द्वकालीन घटनासँग सम्बन्धित कानुन पारित गरिने बताइन्।
