नगर प्रहरीले फुटपाथ व्यवसायीहरूलाई निर्घात कुटपिट गरेको घटनाको प्रतिरक्षा गर्दै काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले उनीहरू सडक व्यापारी नभएको र नेकपा एमालेका संगठित कार्यकर्ता भएको बताए।
यति मात्र नभइ मेयर शाहले नगर प्रहरीमाथि स्टिलको रडसहित सांघातिक आक्रमण गरिएको दाबी इन्स्टाग्राममा पोस्ट गरे।
मेयर शाहले नगर प्रहरीमाथि आक्रमण गरिएको भिडियो नेपाल सरकारले मेटाइदिएको तर्कसमेत गरेका छन्।
नगर प्रहरीले संगठित प्रतिकारको आत्मरक्षा गरेको दाबी मेयर बालेनले गरेपछि हामीले एमाले आबद्ध नेपाल स्वरोजगार व्यापार श्रमिक संघकी अध्यक्ष माया गुरूङलाई सोध्यौं।
उनले मेयर बालेनको अभिव्यक्ति संविधानको मौलिक हककै बर्खिलाप भएको बताइन्। उनले नेपालको संविधान धारा १७ अन्तर्गतको मौलिक हक हेर्न सुझाइन्।
'नेपालको संविधानको धारा १७ को (१), (२) को (क), (ख), (ग), (घ) र (च) ले विचार तथा अभिव्यक्ति राख्न पाउने, बिना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुन राजनीतिक दल, संघ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ,' उनले भनिन्, 'यति मात्र नभई कसैको दिनचर्या, नेपालको प्रचलित कानुनलाई प्रतिकूल नहुने गरी देशको पनि भागमा पेशा, रोजगार गर्ने र उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ।'
उनले थपिन्, ‘मेयर बालेन शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत् 'फागुन १६ गते आक्रमणमा परेका व्यापारी नभई एमालेका कार्यकर्ता भएको' बताउनुभएछ। उहाँजस्तो पढेलेखेको मेयरले बुझ्नुपर्ने हो, लोकतन्त्रमा सबै नागरिकले दलमा आस्था राख्न, आवद्ध हुन पाउँछन्। श्रमिकहरूको त ट्रेड युनियन अधिकार पनि हुन्छ।'
श्रमिक, मजदुरहरूले दलमा आस्था राख्नै पाउँदैनन् भन्नु लोकतन्त्र विरोधी चिन्तन भएको उनले बताइन्।
स्वरोजगार श्रमिक मजदुरहरूले राजनीतिक दलमार्फत् आफ्ना विचारहरू राख्ने, संगठित हुने, अधिकारको पैरवी गर्न पाउँछन्,' उनले भनिन्, 'श्रमिक एमाले हुनै नपाउने, एमालेले व्यापार नै गर्न नपाउने र एमाले भएवापत् उसको थाप्लामा लाठी र मुंग्री नै बजार्नुपर्छ भन्ने उहाँको दृष्टिकोण देखिएको छ, यो आपत्तिजनक कुरा हो।'
उनले दुई छाक टार्न सडकमा आश्रित मजदुरहरूले आक्रमण त के प्रतिवादसमेत गर्न नसक्ने बताइन्।
बुधबार बेलुकीको आक्रमणले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयरले श्रमिकलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि देखाएको बताइन्। नगर प्रहरीहरूले महिलालाई लछारपछार गर्दै आक्रमण गरेको भिडिओ बाटो हिँड्दै गरेका बटुवाले सार्वजनिक गरेको बताउँदै त्यो तथ्यलाई पनि मेयरले गलत सावित गर्न लागिपरेको बताइन्।
'उनीहरू संगठित रूपमा गएका थिएनन्। अहिले मेयर बालेन शाहले उनीहरू स्टिलको रडसहित आक्रमणका लागि आएका थिए, नगर प्रहरीले आत्मरक्षा गरेका हुन् भनेर तर्क गरिरहनुभएको छ। यसो भए हाम्रो प्रश्न– निमुखा र अबला श्रमिकहरूले के त्यहाँ बम पड्काएका थिए, रड हानेका हुन् भने खोइ रड? कतिवटा डन्डी बरामद भए? रड हान्दै गरेको भिडिओ पनि होला नि! सबैतिरबाट निन्दा र भर्त्सना हुन थालेपछि उहाँले बचाउका लागि यस्तो नचाहिने कुरा गर्नुभएको हो,' उनले भनिन्।
गुरूङले मेयर शाहले चुनावअघि गरेको वाचा पनि सम्झिइन्। चुनावअघि काठमाडौंमा स्वरोजगार श्रमिक छन्, उनीहरू सडकपेटीमा आश्रित छन् र उनीहरूलाई धरपकड नगरी सहज ढंगले व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर योजना सुनाउँदा आफूहरू खुसी बनेको उनले बताइन्।
तर निर्वाचित भएको केही समयमै निरंकुश चरित्र प्रदर्शन गर्दै निमुखा, अबला श्रमिकलाई निर्मम धरपकड गर्न थालेको बताइन्।
'निर्वाचनमा उम्मेदवार भइराख्दा उहाँका योजनाले हामी उत्साहित थियौं। निश्चित ठाउँ, समय तोक्ने र विस्थापित होइन, व्यवस्थित गर्ने कुराले हामी खुसी पनि भएका थियौं,' उनले भनिन्, 'तर निर्वाचित भए पछि उहाँको व्यवहार ठीक उल्टो देखियो।'
मजदुर र सामाजिक अभियन्ताहरूको निरन्तरको आन्दोलनले मेयर बालेनलाई काठमाडौंमा सडक फुटपाथमा श्रमिक मजदुर छन्, उनीहरूले ठूलो श्रम क्षेत्र ओगटेका छन् भनेर बुझाउन सकिएको उनले बताइन्।
बुधबार साँझको आक्रमणबाट काठमाडौं महानगरपालिका र अभियन्ता ईःबीच गत असोज १० गते भएको चार बुँदे सम्झौताको मान मर्दन भएको पनि उनले बताइन्।
यो पनि: 'जंगी शासन कस्तो हुन्छ देखिस्' भन्दै भ्यानभित्रै सडक व्यवसायीमाथि बुट र लाठी
'अभियन्ता ईःसँग चार बुँदे सहमति भएर ठाउँको पहिचान गर्ने सन्दर्भमा कार्यदलसमेत बनेको अवस्था थियो। फागुन १६ गते त्यो सहमति लत्याउँदै जुन ढंगले उनीहरूमाथि बर्बर आक्रमण गरियो। आक्रमणबाट बद्रि देवकोटा, नानीमैया बस्नेत, राधिका मैनाली, राधा डंगोल घाइते हुनुहुन्छ। उहाँहरू नियमित उपचार गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्नुभएको छ,' उनले भनिन्।
यसबारे हामीले नेकपा एमाले) को काठमाडौं महानगरपालिका कमिटीका अध्यक्ष निर्मल देउलासँग पनि सोध्यौं। उनले पनि मेयर बालेनको आरोपको प्रतिवाद गरे।
एमालेले नगर प्रहरीलाई आक्रमण नगरेको बताए। गरिखाने मजदुर वर्गमाथि अमानवीय ढंगले आक्रमण गरिएकाले उनीहरूको स्वरोजगारमूलक कामको सुरक्षा र ती श्रमिकहरूको जीवन रक्षा गर्नुपर्ने पार्टीको कर्तव्य बनेको उनले बताए।
'उनीहरू गरिखाने मजदुर हुन्। हामीले कसैलाई प्रतिकारमा उत्र भनेका पनि छैनौं। मजदुरहरू प्रतिकारमा उत्रन सक्ने अवस्थामा हुँदैनन्। कुटाइ खाने मजदुरहरूको अवस्था हेर्नुस् न? उनीहरू रड हान्न सक्ने अवस्थाका छन्? कपाल लुछ्दै निर्घात कुटिएका कतिपय महिला एकल छन्, वृद्धावस्थाका छन्, उनीहरू रड हान्न सक्ने अवस्थाका छन्? उनीहरू केवल मजदुरीका लागि गएका हुन्,' उनले भने।
मेयर बालेनले आफू स्वतन्त्र निर्वाचित भएँ भन्दैमा दलविहीन अवस्थाको परिकल्पना गर्न नसक्ने टिप्पणी गरे। श्रमिक, मजदुरहरू पार्टीमा आस्था राख्न पाउने, संगठित हुन पाउने हक सुरक्षित रहेको भन्दै मेयरले त्यसलाई कुण्ठित तुल्याउन नसक्ने बताए।
'मजदुरहरू संगठित हुन, एमाले, कांग्रेस, माओवादी लगायत दल बन्नै नपाउने भन्ने पनि तर्क सुहाउँदो हो र? पार्टी, संघ–संस्था छनोट व्यक्तिको स्वतन्त्रताको कुरा हो। काठमाडौं सबै तह र तप्काका मानिसहरूको हो। सबैले यहाँ गरी खान पाउनुपर्छ। गरी खाएवापत निर्घात कुटिन्छन् भने त्यसको संरक्षण गर्नु राजनीतिक दलको कर्तव्य हुन आउँछ। जुन निमुखा मजदुर वर्गमाथि आक्रमण भएको छ, उनीहरूले आफैं संगठित रूपमा प्रतिकार गर्छन्, त्यो चेतना नेकपा एमालेले सञ्चार गरेको छ। न्यायोचित लडाइँमा एमालेको साथ समर्थन रहन्छ,' उनले भने।
यो पनि: काठमाडौंका सांसदलाई प्रश्न– फुटपाथ व्यवसायीमाथिको ज्यादतीमा तपाईंहरू किन चुप?
लाठी, मुंग्री हान्ने गरी, धरपकड, गिरफ्तारी गर्न पाउने गरी नगर प्रहरीको कल्पना नगरिएको उनले बताए।
पहिला नगर प्रहरीको काम, कर्तव्य र अधिकार के हो बुझ्नुपर्यो। उनीहरूले सम्झाइ बुझाइ गर्न पाउँछन्, नियम, नियमावली सम्झाउन पनि पाउँछन्। तर लाठी लिएर निर्घात कुटपिट गनपाउँछन् कि पाउँदैनन्? पाउँछन् भने कुन कानुनमा त्यो व्यवस्था छ? अतः अहिले बालेनले जे भनिरहेको छन्? आफू चोखिने बाटो खोजेको मात्रै हो,' उनले भने।
अहिले काठमाडौं उपमहानरपालिकाकी उपमेयर सुनीता डंगोल एमालेबाट निर्वाचित हुन्। त्यसबाहेक १२ जना वडाध्यक्ष एमालेबाट निर्वाचित छन्। एकजना कार्यवाहक वडाध्यक्ष पनि एमालेकै रहेको देउलाले बताए।
यो पनि: ३२ मानव अधिकारकर्मीले लेखे काठमाडौंका मेयर बालेनलाई खुला पत्र
आगामी कार्यपालिकाको बैठकमा यसबारे कुरा राख्ने देउलाले बताए।
'कार्यपालिका बैठकमा यस विषयमा स्वाभाविक रूपमा कुरा उठ्छ। मेयरले कानुनी, विधिको राज्यको प्रत्याभूत गराउनुपर्यो,' उनले भने, 'अभियन्ता ईःसँगको सम्झौताअनुसार व्यवस्थापन गर्नैपर्छ, अनावश्यक तर्क/वितर्कको अर्थ छैन।'