नेकपा (एमाले) भित्र अध्यक्ष केपी ओलीलाई सर्वोच्च नेता घोषणा गर्ने प्रस्तावदेखि सन्ध्याकालीन बसाइले गुटबन्दी मौलाउन थालेकोसम्म प्रसंग उठेको छ।
बिहीबार केन्द्रीय कमिटी बैठकमा समूहको निष्कर्ष सुनाउँदै कोशी प्रदेशका अध्यक्ष घनश्याम खतिवडाले साँझ नपर्दै अमुक स्थानमा जमघट हुने र त्यस्ता बसाइमा नेता-कार्यकर्ता जम्मा पारेर गुटबन्दी गर्ने गतिविधि बढेकाले त्यसलाई अविलम्ब नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताएको एक केन्द्रीय सदस्यले जानकारी दिए।
खतिवडाले नेतृत्वले औंल्याएका पार्टीका समस्या वस्तुपरक भएको बताउँदै अन्तरघात पनि अर्को खराब प्रवृत्तिका रूपमा देखापरेको बताएका थिए।
'पार्टीमा अन्तरघात मौलाउन थालेको छ। आफूलाई मन नपरेका उम्मेदवारविरूद्ध विपक्षीसँग साँठगाँठ गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। त्यस्ता प्रवृत्तिलाई मोलाहिजा राख्नुहुँदैन। यथाशीघ्र कारबाहीको विषय बनाइनुपर्छ,' उनको भनाइ उद्धृत गर्दै एक सदस्यले भने।
एमालेका कार्यकर्ताको आचरण, जीवनशैली, चिन्तनशैलीमा प्रश्न रहेको उनले बताएका थिए। कम्युनिस्ट पार्टीका नेता-कार्यकर्ताको विचारधारा, आनीबानी इर्ष्या गर्ने, रिस गर्ने खालको हुनेभन्दा पनि अनुकरणीय हुनुपर्ने उनले बताएका थिए।
खतिवडाले कोशी प्रदेशमा पहिचानका नाममा भइरहेको आन्दोलनप्रति पनि पार्टीको बुझाइ स्पष्ट हुनुपर्ने बताएका थिए।
'कोशीमा को पहिचानवादी हुन्? त्यसमा पार्टी, नेताहरू स्पष्ट हुनुपर्यो। जातीयभन्दा पनि वर्गीय पक्षधरता बलियो बनाउनुपर्यो,' उनले समूहको निचोड सुनाउँदै भनेका थिए।
केपी ओलीलाई राज, सर्वोच्च वा राष्ट्रवादी नेता घोषणा गर्न प्रस्ताव
कर्णाली प्रदेश कमिटी अध्यक्ष गुलाबजंग शाहले बिहीबारको बैठकमा अनौठो प्रस्ताव गरेका थिए।
उनले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई 'राजनेता', 'सर्वोच्च नेता' र 'राष्ट्रवादी नेता' मध्ये एक घोषणा गरेर जानुपर्ने प्रस्ताव गरेको एक नेताले बताए।
'कर्णाली प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्रीय सदस्यहरूको समूहका टोली नेता रहेका प्रदेश अध्यक्ष गुलाबजंग शाहले पार्टी अध्यक्षलाई राजनेता, सर्वोच्च नेता र राष्ट्रवादी नेतामध्ये एक घोषणा गरेर जान प्रस्ताव गर्नुभयो। व्यंग्य हो कि, सर्वोच्च नेता घोषणा गरेर केपी ओलीलाई पद छाड्न दबाब दिएको हो कि, त्यो चाहिँ बुझ्न सकिएन। उहाँको प्रस्तावबारे कसैले टिप्पणी पनि गरेन,' ती नेताले भने।
शाहले 'म्याचफिक्सिङ' गरेर निर्वाचनको परिणाम तलमाथि पार्ने कामसमेत भइरहेको बताउँदै यस्ता प्रवृत्ति निरूत्साहित गर्नुपर्ने बताएका थिए।
एमालेमा उठ्यो निर्वाचन प्रणालीमा प्रश्न
बिहीबार सकिएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा निर्वाचन प्रणाली बदल्न सुझाव आएको एक केन्द्रीय सदस्यले जानकारी दिए।
कोशी प्रदेश कमिटी अध्यक्ष घनश्याम खतिवडा लगायतले अहिले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको सट्टा प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचन क्षेत्र बढाएर त्यसैलाई समावेशी बनाउन सकिने सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए।
अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले कुनै एक दलको बहुमत आउने सम्भावनालाई कमजोर बनाएको र राजनीतिक अस्थिरतालाई प्रश्रय दिइरहेको भन्दै यसलाई बदल्नुपर्ने खतिवडाले बताएका थिए। बागमती प्रदेशका अध्यक्ष कैलाश ढुंगेलले पनि समानुपातिक प्रणाली हटाउनुपर्ने सुझाव राखेका थिए।
लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष राधाकृष्ण कँडेलले पनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नराख्न सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए।
यसरी निर्वाचन प्रणाली बदल्न सुझाव दिनेहरूले प्रत्यक्षतर्फ अहिले कायम रहेका १६५ निर्वाचन क्षेत्रको संख्या बढाएर त्यसैमा भूगोल, जाति-जनजातिको क्लस्टर मिलाउन सकिने, यसको चरित्र समावेशी बनाउन सकिने सुझाव दिएको ती केन्द्रीय सदस्यको भनाइ छ।
२०४६ सालपछि सबै जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति छानबिन गर्न सुझाव
ललितपुरस्थित पार्टी मुख्यालयमा तीन दिन चलेको बैठकमा खुलस्त छलफल भएको एक पदाधिकारीले बताए।
उनका अनुसार समूहको निष्कर्ष सुनाउने क्रममा टोली नेताहरूले २०४६ सालको परिवर्तनपछि जनप्रतिनिधि बनेकाहरू वडाध्यक्षदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने विषय पनि राखेका छन्। त्यसले आर्थिक स्वच्छता स्थापित हुने भन्दै गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष नवराज शर्मा र कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष गुलाबजंग शाहले जनप्रतिनिधिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने बताएका थिए।
'पार्टीभित्र आर्थिक पारदर्शितालाई जीवनशैली बनाउने हो भने, पार्टीलाई शुद्धीकरणको दिशामा लैजाने र केन्द्रीय कमिटीमा उठेको आर्थिक अनुशासनको प्रश्नलाई निरूपण गर्ने हो भने २०४६ सालपछि निर्वाचित वडाध्यक्षदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको सम्पत्ति छानबिन गरौं,' शर्माको भनाइ उद्धृत गर्दै ती पदाधिकारीले भने।
लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष राधाकृष्ण कँडेलले पनि पार्टीका नेताहरूले आफ्नो आय-व्यय सार्वजनिक गर्नुपर्ने र त्यसले पारदर्शिता कायम राख्ने सुझाव राखेका थिए।
'सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले मात्र होइन, नेताहरूले पनि आफ्नो आम्दानी-खर्च नियमित पार्टी कमिटीसमक्ष सार्वजनिक गर्नुपर्छ। त्यसो हुनसक्यो भने मात्र आर्थिक अनुशासन कायम हुन जान्छ,' उनको भनाइ उद्धृत गर्दै एक सदस्यले भने।
मधेस प्रदेशका अध्यक्ष चन्द्रेश्वर मण्डलले जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्ने कमिटीका नेतादेखि उम्मेदवारसम्मलाई फिर्ता बोलाउने (राइट टु रिकल) को प्रावधान राख्नुपर्ने बताएका थिए।
आफ्नो समूहको निष्कर्ष प्रस्तुत गर्दै उनले एउटा जिल्लामा एकभन्दा बढी इन्चार्ज पठाउने, जनसंगठनका बैठक, गतिविधिहरू पार्टी कमिटी र नेताहरूलाई थाहै नहुने अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने सुझाव राखेका थिए। यसले पार्टी संगठनलाई कामयाब बनाउन नसकिएको उनको निचोड थियो।
गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष नवराज शर्माले 'पानी र बानी माथिबाटै तलतिर सर्ने' लोकोक्तिको सहारा लिँदै शीर्ष नेताबाटै शुद्धीकरणको थालनी हुनुपर्ने बताएका थिए।
यद्यपि त्यसलाई अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 'अचेल पानी माथिबाट मात्रै आउँदैन, तलबाट पम्प गरेर माथि पनि पठाउन सकिन्छ' भन्दै जबाफ फर्काएको एक नेताले बताए।
प्रदेश अध्यक्ष शर्माले निर्वाचन जितेर आएपछि पनि नेतृत्वले गुटगत आँखाले हेर्न नहुने र विजयलाई स्वीकार गर्नुपर्ने विचार राखेका थिए।
प्रदेश अधिवेशनमा शर्माले उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरूङको साथ पाएर निर्वाचन जितेका थिए। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने लमजुङका मायानाथ अधिकारीलाई अघि सारेका थिए।
अध्यक्ष शर्माले जिल्ला कमिटीको संरचना खारेज गर्न सुझाव दिएका थिए। उनले संघीय र प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रको कमिटीलाई कार्यकारी बनाउनुपर्ने, पालिका तहका कमिटी पनि अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्ने निचोड सुनाएका थिए।
शर्माले प्रदेश कमिटी अध्यक्ष पदेन पोलिटब्युरो सदस्य बन्ने पार्टीको निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको औंल्याएका थिए। र, त्यसलाई हटाउन सुझाव दिएका थिए।
यस्तै सुझाव स्थायी कमिटी सदस्यहरूको समूहबाट पनि आएको थियो। त्यस कमिटीको सुझाव प्रस्तुत गर्दै टोली नेता काशिनाथ अधिकारीले प्रदेश अध्यक्षलाई पदेन पोलिटब्युरो सदस्य नबनाउन सुझाव दिएको अर्का केन्द्रीय सदस्यले बताए।
शर्मा पनि त्यही जोड थियो।
'प्रदेश अध्यक्ष पदेन पोलिटब्युरो सदस्य हुन सक्दैनन्। दुई तहमाथिको कमिटीको पदेन सदस्य हुने प्रावधान आफैंमा त्रुटिपूर्ण छ। यो निर्णय सच्याइयोस्। मबाटै सुरू होस्,' उनको भनाइ उद्धृत गर्दै ती केन्द्रीय सदस्यले भने।
शर्माले एक व्यक्ति एक पदकाको अवधारणा लागू गर्नुपर्ने पनि खाँचो औंल्याएका थिए। उनले सात प्रदेशका सातवटा पालिकालाई नमूना पालिकाका रूपमा स्थापित गरेर त्यसको अनुकरण अरू तहले गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने र त्यसका लागि पार्टीले योजना बनाउनुपर्ने सुझाव राखेका थिए।
लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष राधाकृष्ण कँडेलले आगामी निर्वाचनमा पार्टीका नेता-कार्यकर्ताले अरू दलको चुनाव चिह्नमा भोट हाल्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना नगर्न सुझाव दिएका थिए। चुनावी तालमेल, गठबन्धनका नाममा अरू चुनाव चिह्नमा मत हाल्ने बानी पारेकाले पार्टीको लोकप्रिय मत ओरालो लागेको उनले बुझाइ प्रस्तुत गरेका थिए।
कँडेलले दसौं महाधिवेशनयता पोलिटब्युरोको बैठक नबसेकाप्रति पनि ध्यानाकर्षण गराएका थिए। पार्टी कमिटीका आवधिक बैठकले नै संगठनलाई गतिशील बनाउने भन्दै यतातर्फ विचार पुर्याउन उनले सुझाव दिएका थिए।
उनले पछिल्लो समय नेताका घरद्वारदेखि विमानस्थलसम्म कार्यकर्ताको लर्को लाग्ने, स्वागत-सत्कारको भद्दा दृश्य देखिन थालेको भन्दै यसलाई न्यूनीकरण गर्न सुझाएको अर्का केन्द्रीय सदस्यले बताए।
'दुई प्रकारको सदस्यता लागू गरौं'
नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा दुई प्रकारको सदस्यता लागू गर्न आवाज उठेको छ। नवौं महाधिवेशनसम्म साधारण र संगठित सदस्यता कायम रहेको बताउँदै अब पनि त्यसैलाई लागू गरेर जाने सुझाव आएको हो।
कोशी प्रदेशका अध्यक्ष घनश्याम खतिवडा, बागमती प्रदेश अध्यक्ष कैलाश ढुंगेल, गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष नवराज शर्मा, लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष राधाकृष्ण कँडेल, कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष गुलाबजंग शाह र सुदूरपश्चिम अध्यक्ष कृष्णप्रसाद जैशीले दुई सदस्यता लागू गर्न सुझाव दिएका थिए।
केन्द्रीय विभाग, सम्पर्क-समन्वय, जनसंगठनहरूका तर्फबाट टोली नेता बनेकी पेम्बा लामाले मात्र सदस्यता एकै प्रकारको हुनुपर्ने र विभेद गर्न नहुने धारणा राखेकी थिइन्।
'निश्चित मापदण्ड पूरा गरेर, परीक्षा लिएर मात्रै सदस्यता दिनुपर्ने, सदस्यता वितरण पारदर्शी हुनुपर्ने, सदस्यता लिएपछि कुनै न कुनै कमिटीमा बसेर काम गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गराउनुपर्ने सुझाव आएका छन्,' एक नेताले बताए।
ओलीले भने— मप्रति गुनासो छ भने सचिवालयलाई लेखेर दिनुस्
बिहीबार बैठकमा बोल्दै ओलीले पार्टी अध्यक्षप्रति पनि आलोचना, टिप्पणी छ भने सचिवालयलाई लेखेर दिन भनेका थिए। यसवापत् कुनै प्रतिशोध नसाँधिने पनि उनले बताएको एक नेताले बताए।
'मैरे बारेमा पनि आलोचना छ भने पनि निर्धक्क गर्नूहोस्। मैले सुधार गर्नुपर्ने के-के हो, मेरो सचिवालयलाई लेखेर दिनूहोस्। यसवापत कुनै रिसइबी, प्रतिशोध साँधिँदैन,' उनको भनाइ उद्धृत गर्दै ती नेताले भने।
अध्यक्ष ओलीले पार्टीका नेता-कार्यकर्ताको सम्बन्ध साथी, सहयात्री, सहृदयीको सम्बन्ध भएको गोमन र मानिसकोजस्तो नभएको पनि बताएका थिए।
-1708410379.jpg)
