बालकुमारी घटनामा सरकारी जाँचबुझ आयोगले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालालाई समेत दोषी देखाएपछि उनीसामु नैतिक प्रश्न खडा भएको छ।
गत पुस १३ गते दक्षिण कोरिया जानका लागि भाषा परीक्षा दिन नपाएपछि प्रदर्शन गरिरहेका युवाको हुलमुलमा मन्त्री ज्वाला पनि पुगेका थिए।
उनी पुगेपछि क्रूद्ध बनेका प्रदर्शनकारीले मन्त्री सवार बा २ झ ५८६१ नम्बरको सरकारी गाडी जलाएका थिए।
मन्त्रीको गाडीमा आगजनी भएपछि प्रहरीले भीड तितरवितर बनाउन गोली चलाउँदा दैलेखका सुजन रावत र अछामका वीरेन्द्र शाह मारिएका थिए।
त्यो घटना जाँचबुझ गर्न सरकारले पुस १६ गते उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश शेखर पौडेलको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग बनाएको थियो। तीन सदस्यीय आयोगमा पूर्वएआइजी अरूण बिसी र गृह मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराई सदस्य थिए।
उनीहरूलाई एक महिनाको कार्यविधि दिइएकोमा समयावधि थप गरेर समितिले गृह मन्त्रालयलाई शुक्रबार प्रतिवेदन बुझायो। प्रतिनिधि सभाको प्रश्नोत्तरमा बोल्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आइतबार प्रतिवेदन बुझ्ने बताए।
‘छानबिन समिति (आयोग) प्रतिपक्षीले बनाएको त होइन। यो त नेपाल सरकारले नै बनाएको हो। मेरै प्रस्तावमा बनेको हो। छानबिन समितिले जो प्रतिवेदन ल्याएको छ, गृह मन्त्रालयले प्रतिवेदन बुझेको छ। आज मैले बुझ्दै छु,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको हैसियतले अहिलेसम्म हेरेको छैन। आजै मन्त्रिपरिषद् बैठक छ, सरकारले बनाएको छानबिन समितिले ल्याएको प्रतिवेदनपछि आवश्यक कारबाही गरिन्छ।’
आयोगले शुक्रबार बुझाएको प्रतिवेदनमा मन्त्री ज्वालाको कमजोरी औंल्याइको एक सदस्यले जानकारी दिए। प्रतिवेदनले मन्त्रीले सुरक्षा चुनौतीको बेवास्ता गरेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
‘मन्त्रीज्यूले सुरक्षा अवस्थाबारे जानकारी नलिई घटनास्थलमा पुगेको देखिएको भन्ने छ। उहाँले यसबारे नैतिक जिम्मेवारी समेत लिन चाहनुभएको देखिएन। निष्कर्षमा हामीले यो समेटेका छौं,’ ती सदस्यले भने।
आयोगले मन्त्री ज्वालाले घटनाको नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने सिफारिस गरेको छ। मन्त्री ज्वालाकै निर्देशनमा गाडी विपरीत दिशा (सर्भिस ट्र्याबाट बालकुमारीतर्फ) प्रवेश गर्दा उक्त घटना भएको आयोगको ठहर छ।
तथापि आयोगका सदस्यहरूले औपचारिकरूपमा प्रतिवेदनबारे बोलेका छैनन्। बालकुमारी घटनामा मन्त्री ज्वालाले नैतिक जिम्मेवारी मात्रै लिनुपर्ने देखिएको वा अन्य पनि सिफारिस गरिएको हो त भन्नेबारे सेतोपाटीले गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं समिति सदस्य समेत रहेका नारायणप्रसाद भट्टराईसँग सोधेको छ।
उनले यसबारे गृह मन्त्रालयले निर्णय गरेपछि मात्रै बोल्ने प्रतिक्रिया दिए।
‘सिफारिसबारे अहिले नसोध्नूस्। हामीले आयोगको तर्फबाट प्रतिवेदन गृहमा पेश गरेका छौं। गृहले यसबारे निर्णयहरू गरेछ भने त्यसबेला म प्रवक्ताको रूपमा जानकारी गराउँला,’ उनले भने, ‘अहिलेलाई बुझाएका छौं। विज्ञप्ति पनि जारी गरेका छौं। अरू तपाईंहरूले लेखेका समाचारहरूमा भएका कुराहरू सही/गलत भन्नेतर्फ म प्रवेश गर्दिनँ।’
प्रतिवेदनले घटनाको नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने औंल्याए पनि मन्त्री ज्वालालले भने अस्वीकार गरेका छन्। मन्त्री ज्वालाले आयोगलाई बयान दिँदा नै नैतिक जिम्मेवारी लिन अस्वीकार गरेका थिए। उक्त कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
घटनालगत्तै पनि उनले बालकुमारीमा दुई जना युवाको ज्यान जानुमा आफू दोषी नरहेको बताएका थिए। उनले बालकुमारीको प्रदर्शन, भीडभाड र तत्कालीन अवस्थाबारे जानकारी नभएकाले त्यहाँ पुगेको बताएका थिए।
बालकुमारी पुग्ने बेलामा प्रदर्शनकारीहरूले घेरेर पहिले गाडीको टायरको हावा खुस्क्याएको र त्यसपछि गाडीमा आगो लगाइदिएको उनले बताएका थिए। त्यसपछि आफू फर्किएर पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा गएको र आगजनीपछिको घटनाक्रमबारे आफू जानकार नरहेको उनको भनाइ थियो।
प्रतिपक्षीहरूको 'पोजिसन' हेरेर निर्णय लिने मुडमा एकीकृत समाजवादी
बालकुमारी घटनाको प्रतिवेदन अध्ययन नगरिसकेको उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले बताए। तथापि यो विषयले भने पार्टीमा प्रवेश पाइसकेको उनको भनाइ छ। प्रतिपक्षीहरूको कदम हेरेर पार्टीले निर्णय लिने उनले जानकारी दिए।
प्रतिपक्षी कठोर बन्दै सदन अवरूद्धको तहमा पुगे पार्टी निर्णय लिनैपर्ने गरी दबाबमा पर्ने उनको बुझाइ छ। त्योभन्दा अगावै पार्टीले एक ढंगले निर्णय लिइसक्ने पाण्डेले बताए। अर्थात् भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात्र मन्त्री ज्वालाको प्रतिरक्षा गर्ने मुडमा पार्टी पनि देखिँदैन।
‘आज त उनीहरूले सामान्य विरोधमात्रै गरे। अर्को बैठकमा अवरोध नै गर्ने गरी आए भने त्योभन्दा अगावै हामीले निर्णय लिनुपर्छ होला,’ उनले भने, ‘हामीले पनि प्रतिवेदन अध्ययन गर्न पाएका छैनौं। प्रतिवेदन अध्ययनपछि र प्रतिपक्षीको पोजिसन हेरेर निर्णयमा पुग्छौं।’
गठबन्धन भित्रकै दलहरूबाट खेल्ने ठाउँ दिएकाले विषय उचालिन पुगेको उनले जिकिर गरे। ‘हामीले पनि खेल्ने ठाउँ दियौं। त्यसमा अरूले झन् खेले,’ उनले भने।
प्रतिवेदनले नैतिक दोषी ठहर्याएकोबारे हामीले भौतिक मन्त्री प्रकाश ज्वालासँग पनि कुरा गरेका थियौं। उनले पनि प्रतिवेदन पढिनसकेको बताए।
‘प्रतिवेदन कसैले हेरेको पनि छैन। पढेको पनि छैन। त्यत्तिकै अनेक कुरा लेखेका छन्। मैले पनि प्रतिवेदन हेर्न पाएको छैन। पहिले प्रतिवेदन पढौं। त्यसपछि के गर्ने? म प्रतिक्रिया दिन्छु,’ उनले सेतोपाटीसँग भने।
सदनमा पनि उठ्यो राजीनामाको माग
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) ले भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश ज्वालालाई बर्खास्त गर्न माग गरेको छ।
आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आकस्मिक तथा विशेष समय मागेर बोल्दै एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले मन्त्री ज्वालालाई बर्खास्त गर्न माग गरे।
‘सरकारको मन्त्री मुख्य दोषी भनेर किटान गरेको आज २८-३० घन्टा बितिसक्दा पनि मन्त्री पदमा बहाल हुनुहुन्छ। मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेको सूचना हामीले पाएनौं,’ बर्तौलाले भने, ‘घटनामा जोडिएको मन्त्रीलाई जिम्मेवारीबाट हटाइयोस्, बर्खास्ती गरियोस्।’
एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन अध्ययन गरेर कारबाही गर्ने बताएकाले विरोधको थप तयारी नरहेको बताए। ‘प्रधानमन्त्रीले आलटाल गरे राजीनामा नआएसम्म हाम्रो विरोध रहन्छ,’ उनले भने।
प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बालकुमारी घटनाको प्रतिवेदनमार्फत् प्रधानमन्त्रीको जाँच भइरहेको बताएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसपटक राम्रो काम गर्ने पटक-पटक बताएकाले बालकुमारीको घटनामा आफूहरूको थप माग नरहेको र प्रतिवेदनको कार्यान्वयनको कुरा उठाए।
‘देशमा रोजगारी नपाएर विदेशमा रोजगारी गरी आफ्नो परिवार पाल्छु भनेर जान खोजेका वीरेन्द्र शाख र सुजन रावत दिनदहाडै गोली हानी हत्या गरियो, दस–दस लाख दिएर सरकार चुपचाप बस्यो। र अहिले छानबिन समितिले निष्कर्ष पनि निकाल्यो, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीलाई नै दोषी रहेको भनेको छ। जुन भन्दै आएका पनि थियौं। जुन प्रतिवेदनले पनि स्पष्ट पार्यो। त्यति स्पष्ट पारिसक्दा पनि न सम्बन्धित मन्त्रीले आफ्नो नैतिकताको प्रदर्शन गर्नुभएको छ। न सरकार, न प्रधानमन्त्रीले कुनै छनक देखाउनु भएको छ। यसमा गर्नुपर्ने के होला, छानबिन आयोगले दोषी ठहर्याउँदा ठहर्याउँदै पनि त्यसबारे चुइँक्क नबोलेर अन्य विषयमा भाषण दिँदै जाने नैतिकता कहाँबाट प्राप्त हुन्छ?,’ उनले भने।
प्रधानमन्त्रीले बालकुमारी प्रकरणमा सरकारले तत्कालै पहल लिएको र प्रतिवेदनको अध्ययनपछि कारबाही गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे।
‘बालकुमारी घटनालाई सरकारले निकै गम्भीररूपले लिएर तत्कालै त्यसमा संलग्नहरूलाई निलम्बन गर्ने, छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउने र मृतकका परिवारलाई १० लाख मात्र होइन, माननीय सदस्यहरूले भन्नुभयो, १० लाख रुपैयाँ दिएर चुप लागेर बसेको विलकुल तथ्यहीन हो,’ उनले भने।
