नेकपा (एमाले) कर्णाली प्रदेशमा किचलो देखिएको छ। प्रदेश कमिटीको नेतृत्वले तलका सदस्यहरूलाई संगठित गरेर पार्टी निर्देशन अवज्ञा गरेको भन्दै पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले छलफल थालेका छन्।
बिहीबार अध्यक्ष ओलीले प्रदेश इन्चार्ज लेखराज भट्ट, कर्णालीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने स्थायी कमिटी सदस्य दुई जना, पोलिटब्युरो सदस्य तीन जनासहित २६ जना केन्द्रीय सदस्य राखेर पार्टी मुख्यालय च्यासलमा छलफल गरेका हुन्।
‘अध्यक्षज्यूले विषय राख्नुभएको छ। हिजोबाट छलफल सुरू भयो। आज पनि छलफल हुन्छ,’ प्रदेश अध्यक्ष गुलाबजंग शाहले सेतोपाटीसँग भने।
उनकाअनुसार शुक्रबार हुने छलफलको समय तय भइसकेको छैन। ‘अध्यक्षज्यू आज धादिङ जाने कार्यक्रम छ, उहाँ फर्किएपछि छलफल गर्छौं,’ उनले भने।
एक केन्द्रीय सदस्यले दिएको जानकारीअनुसार बिहीबार अध्यक्ष ओलीले केन्द्रीय कमिटीको निर्देशन अवज्ञा हुन थालेको असन्तुष्टि राखेका थिए।
‘हरेक तल्ला कमिटी माथिल्लो कमिटीको अधिनमा हुन्छन्। हरेक कमिटी केन्द्रीय कमिटीको अधिनमा हुन्छन्। तर साथीहरू नेतृत्वलाई देखाइदिने भन्दै पार्टीका निर्देशन, नीति अवज्ञा गर्न थाल्नुभयो, कहिलेसम्म अवज्ञा गर्नुहुन्छ, नेतृत्वलाई अटेर गर्नुहुन्छ?’ अध्यक्ष ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै ती केन्द्रीय सदस्यले भने।
अध्यक्ष ओलीले प्रदेश कमिटीको अध्यक्ष पदेन सदस्य रहने व्यवस्था हटाइने बताएका छन्। एमालेको विधानको धारा १६ (३) मा प्रदेश अध्यक्ष पदेन केन्द्रीय सदस्य रहने मात्रै व्यवस्था छ। तर २०८० जेठ १९ गते बसेको सचिवालय बैठकले ७० वर्षे उमेरहद निष्क्रिय राख्नुका साथै प्रदेश अध्यक्ष पदेन पोलिटब्युरो सदस्य हुने निर्णय गरेको थियो।
अध्यक्ष ओलीले प्रदेश अध्यक्ष पदेन पोलिटब्युरो बनाउने सचिवालयको निर्णयलाई त्रुटिपूर्ण भनेको अर्का केन्द्रीय सदस्यले बताए।
‘त्यतिबेला नबुझी त्यो प्रस्ताव पारित गरिएछ। हरेक तल्ला कमिटीका अध्यक्ष एक तह माथिल्लो कमिटीको पदेन सदस्य हुन्छन्। दुई तह माथिको पदेन सदस्य हुनै सक्दैनन्। यो त्रुटिपूर्ण निर्णय हो। आगामी बैठकमा सच्याइनेछ,’ अध्यक्ष ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै ती केन्द्रीय सदस्यले भने।
विवादको चुरो
एमाले कर्णालीको विवादको थालनी पार्टी मुख्यालयले मंसिर ११ गतेबाट भएको देखिन्छ। मंसिर ११ गते कर्णाली प्रदेशको महिला उपसचिव खोसिएको भन्दै रमेश शाहीको ठाउँमा पद्मा खड्कालाई बहाल गराउन महासचिव शंकर पोखरेलले परिपत्र गरेका थिए।
शाही अधिवेशनबाट निर्वाचित भएर आएका थिए। उनी महिला निर्वाचित गराउनुपर्ने ठाउँबाट चुनिएकाले केन्द्रीय कमिटीको निर्देशनविपरीत भएको महासचिवको पत्रको जिकिर थियो।
तर अधिवेशनले एक जनालाई निर्वाचित गर्ने, पार्टी नेतृत्वलाई उसको अनुहार मन परेन भन्दैमा अन्यथा गर्न नहुने तर्क गर्दै निर्देशन पालना गर्न आनाकानी गरेका थिए।
गत माघ ५ गते कर्णाली प्रदेश कमिटीको बैठक राखिएको थियो। अध्यक्ष ओली मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको कार्यक्रममा सहभागी हुन सुर्खेत जाने भएकाले त्यही बेला पारेर बैठक राखिएको थियो।
प्रदेश कमिटीको बैठकअघि प्रदेश इन्चार्ज बैठकले केन्द्रीय सदस्यहरूको छलफल राखेका थिए। छलफलको विषय थियो, पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको पत्र कार्यान्वयन।
छलफलमा यामलाल कँडेल, गुलाबजंग शाह, मोहन बानियाँ, भैरवसुन्दर श्रेष्ठ, लक्ष्मी पोखरेल, दल रावल, दल फडेरा, राजबहादुर बुढा लगायतले केन्द्रले पद्मा खड्कालाई उपसचिव बनाउने केन्द्रको निर्देशन मान्न नसकिने बताए। विवाद भएपछि बैठक भाँडियो।
‘अध्यक्ष ओली आउँछन् भनेर पाँच गतेको बैठक ६ गते दिउँसो ११ बजेलाई सारियो, जबकि, अध्यक्ष ओलीको बिहान ९ बजे फ्लाइट थियो,’ एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्।
प्रदेश अध्यक्ष शाहले खड्कालाई उपसचिवमा शपथ गराइसकेका छन्। तथापि विवाद भने साम्य भइसकेको छैन।
‘निर्वाचित भएकालाई हटाएर केन्द्रले आफू अनुकूलकालाई कमिटीमा राख्न भन्छ, तलका साथीहरूले कुन मनोविज्ञानले काम गर्छन्? कस्तो सन्देश जान्छ?,’ प्रदेश कमिटीका एक पदाधिकारीले असन्तुष्टि पोखे।
ओलीइतर समूहले प्रदेश अध्यक्ष शाह, स्थायी कमिटी सदस्य यामलाल कँडेलले एकलौटी गर्न थालेको र पार्टी कब्जाको रणनीति अपनाएको भन्दै असन्तुष्टि पोख्न थालेका छन्। उनीहरूले प्रदेश अधिवेशनयता एक पटक पनि बैठक नबोलाएको र जिल्ला अधिवेशनहरूमा पनि आफूअनुकूल नेतृत्व छान्न लागिपरेको आरोप लगाएका छन्।
मुगुको जिल्ला अधिवेशनमा आफूअनुकूल अध्यक्षसहित कमिटी घोषणा गरेर हिँडेपछि त्यहाँ विवाद भएको र केन्द्रीय संगठन विभागले कार्यदल बनाएर त्यसको छानबिन गरिरहेको असन्तुष्ट पक्षको भनाइ छ।
लेखराजले भने- चरम गुटबन्दीले काम उठाउन सकिएन!
बिहीबारको बैठकको चाँजोपाँजो प्रदेश इन्चार्ज लेखराज भट्टले नै मिलाएको एमाले कर्णालीका नेताले बताए।
उनले कर्णालीका केही नेतामा पार्टी ठूलो बनाउने भन्दा पनि कमिटी कब्जा गर्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै स्थायी कमिटी सदस्य यामलाल कँडेल र प्रदेश अध्यक्ष गुलाबजंश शाहको आलोचना गरेका थिए।
‘कर्णालीमा गुटबन्दी देखा पर्यो। कर्णालीमा प्रवृत्तिगत समस्या पनि रहेछन्। पार्टी ठूलो बनाउनेभन्दा कमिटी कब्जा गर्ने होडबाजी चल्यो। अहिलेको अन्तरविरोध केन्द्रको निर्देशन मान्ने र नमान्नेका बीचको हो। केन्द्रको निर्णयको निर्णय लागू गरेर जानुपर्छ, लागू गर्नुपर्दैन भन्नेहरूको अन्तरविरोध हो,’ प्रदेश इन्चार्ज भट्टको भनाइ उद्धृत गर्दै ती सदस्यले भने, ‘कतिपय साथीहरूको प्रवृत्ति तलका मानिसहरूलाई संगठित गरेर केन्द्रसँग लड्ने देखियो। यसले गर्दा काम गर्न कठिनाइ भएको छ।’
केन्द्रीय सदस्यले नै केन्द्रीय कमिटीको निर्देशन अवज्ञा गर्दा तल काम उठाउन गाह्रो हुने बताएका थिए।
असोज १० देखि १५ गतेसम्म चलेको प्रदेशको पहिलो अधिवेशनले शाहलाई अध्यक्षमा निर्वाचित गरेको थियो। त्यतिबेला अध्यक्ष ओलीले शाहलाई ‘अनैतिक’ भन्दै निर्वाचित गराउन नहुने बताएका थिए। उनले केन्द्रीय सदस्यहरूलाई निर्देशन नै दिएका थिए।
अध्यक्ष ओलीलगायत कर्णाली प्रदेशका केही केन्द्रीय सदस्यले मीनबहादुर शाहीलाई अघि सारेका थिए।
तर महासचिव शंकर पोखरेल समेतको अघोषित साथ पाएका शाह अध्यक्षमा तीन सय ६९ मत ल्याएर निर्वाचित भए।
प्रतिस्पर्धी शाहीले दुई सय सात मत प्राप्त गरेका थिए। अधिवेशनमा पदाधिकारीसहित अधिकांश सदस्य नै अध्यक्ष ओलीइतरका निर्वाचित भएका थिए।
