१२ वर्ष अघिको कुरा हो!
पहिलोपल्ट गाउँमा सडक खन्दा खोटाङ डुम्रेधारापानीका चन्द्रसिंह बस्नेत मात्र होइन, पूरा गाउँनै खुसी थियो। उक्त गाउँ अहिले रावाबेसी गाउँपालिका-४ मा पर्छ।
२०६८ सालमा पहिलोपटक सडक पुग्ने भएपछि गाउँमा खुसीयाली छाएको थियो। भोर्लेनी, धारापानी- ऐसेलुखर्कबाट सडक खन्ने काम सुरू भयो।
त्यही सालको बैशाख महिनामा खन्न थालिएको सडक ९ महिनामा पूरा भयो। दैलोमा मोटरबाटो पुगेपछि गाउँलेहरू खुसी हुनु स्वाभाविक पनि हो।
त्यतिबेला गाउँलाई नै खुसी बनाउने बस्नेत अहिले न्याय माग्दै विभिन्न निकायहरू धाइरहेका छन्। ०६८ सालमा उनकै नेतृत्वमा बनेको सडकको भुक्तानी अहिलेसम्म नपाएको उनको गुनासो छ।
‘त्यतिबेला जसरी हुन्छ गाउँमा बाटो पुर्याउनु थियो। ऋण खोजेर बाटो खन्यौं,’ बस्नेतले भने, ‘१२ वर्ष भयो। अहिलेसम्म भुक्तानी पाइनँ।’ भुक्तानी नपाउँदा अहिलेसम्म पनि आफू ऋणमै रहेको उनले बताए।
‘गाउँमा बाटो लैजाने सपना त पूरा भयो तर जिन्दगी ऋणमा डुब्यो’ उनले भने।
बस्नेत अहिले १२ वर्षअघि सडक खन्न लागेको लगानी उठाउन विभिन्न निकाय धाइरहेका छन्।
उनका अनुसार, १२ वर्षअघि तत्कालीन डुम्रेधारापानी गाविस हाल रावाबेसी गाउँपालिका-४ मा सडक थिएन। दिक्तेल बजार आइपुग्नै घन्टौं हिँड्नुपर्थ्यो काठमाडौं आउजाउ गर्नु त सपना जस्तै थियो।
सडकको सास्ती अन्त्य गर्न डुम्रेधारापानी-९ का स्थानीयको सहमतिमा २०६७ मा ‘सडक निर्माण उपभोक्ता समिति’ बन्यो। बस्नेतलाई समितिको अध्यक्ष बनाइयो भने लेखबहादुर मगर उपाध्यक्ष थिए।
समितिले सडक निर्माणका लागि २०६७/६८ मा संसदीय विकास कोषबाट एक लाख रूपैयाँ, ओखलढुङ्गा सडक डिभिजन कार्यालय, जिल्ला विकास समिति खोटाङ तत्कालीन डुम्रेधारापानी गाविससहित १४ लाख रूपैयाँ बजेट जुट्यो।
बस्नेतका अनुसार ९ किलोमिटर सडक खन्नुपर्ने थियो। ३ किलोमिटर खन्दैमा १४ लाख सकियो।
थप बजेट जोहो गर्न गाविस गुहारे। त्यतिबेला गाविस सचिव रमेश आचार्यसहित अन्य पदाधिकारीले गाविसले वार्षिक बजेटमार्फत भुक्तानी गर्दै जाने गरी तत्कालका लागि व्यक्तिगत लगानी हालेर सडक निर्माण गर्न सुझाए।
‘गाविसले पैसा दिने भनेपछि आफूले साथीभाइसँग ऋण गरेर र आफ्नो जाहेजेथा बेचेर बाटो खनेँ,’ उनले भने। स्थानीय र बस्नेतले निजी लगानीमा ९ किलोमिटर सडक खनेको उनी बताउँछन्।
बैशाखदेखि सुरू गरिएको सडक खन्ने काम योजना अनुसार माघको अन्तिममा पूरा भयो। स्थानीय र गाविसले चाहेको जस्तो वडा कार्यालयसम्म ९ किलोमिटर २८० मिटर सडक बन्यो।
बाटो निर्माण गरिसकेपछि बस्नेत नेतृत्वको समितिले ४४ लाख ५६ हजार रूपैयाँ खर्च भएको विवरण २०६९ मा गाविसमा पेस गर्यो।
'त्यतिबेला गाविस सचिवले २२ लाख ८८ हजार रूपैयाँ दिनुभएको थियो,' त्यतिबेला रकम दिएको प्रमाण देखाउँदै बस्नेतले भने।
तर २०७७ मा बस्नेतलाई राजनीतिमा संलग्न भएको भन्दै उपभोक्ता समितिबाट हटाइयो र उपाध्यक्ष रहेका मगरको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय नयाँ समिति गठन भयो।
'मलाई अध्यक्षबाट हटाइएको र उपाध्यक्षको नेतृत्वमा नयाँ समिति बनेकोबारे सूचना नै दिइएन,' उनले भने। सडक खनेबापतको बाँकी पैसा नयाँ समितिले लियो।
गाविसबाट थप आउनुपर्ने रकम नयाँ समितिले बुझेको तर आफूले पाउनुपर्ने रकम नदिइएको बस्नेत बताउँछन्।
'पुरानो समितिले २१ लाख ६८ हजार ४४९ रूपैयाँ पाउनै बाँकी थियो। नयाँ समितिलाई गाविसले २५ लाख बजेट उपलब्ध गरायो तर त्यसबाट हामीले पाउनुपर्ने रकम दिइएन,' उनले भने।
उता नयाँ समितिले प्राप्त गरेको २५ लाख रूपैयाँ पनि बस्नेतको समितिले बुझाएको भुक्तानी रकमभन्दा ४ लाख बढी छ। त्यसमा कुन शीर्षकमा बढी रकम दिइएको भन्नेबारे नखुलाइएको बस्नेत बताउँछन्।
'एक्सकाभेटर चलाएको पैसा पनि तिर्न बाँकी नै थियो। नयाँ समितिले एक्सकाभेटरलाई तिर्न बाँकी रहेको ११ लाख ९६ हजारमा १२ लाख ९६ हजार दिएका रहेछन्,' उनले भने।
गाविसले दिएको रकममध्ये एक्सकाभेटरलाई तिरेर बाँकी रहेको रकम भने नयाँ समितिले हिनामिना गरेको बस्नेतको आरोप छ।
गाविसले पनि आफूले पेस गरेको भन्दा फरक शीर्षकमा नयाँ समितिलाई २५ लाख रूपैयाँ बजेट उपलब्ध गराएको बस्नेतले बताए।
त्यसबारेमा पछि स्थानीय सरकारसमक्ष गुनासो राख्दा पनि सुनुवाइ नभएको उनले बताए।
गाविसबाट स्थानीयतहमा रूपान्तरण भएपछि २०७४ मा स्थानीय सरकारले पनि नयाँ समितिलाई पैसा दिँदै आइरहेको उनी बताउँछन्।
२०७४ मा रावाबेसी गाउँपालिका-४ मा ज्ञानबहादुर पाण्डे वडाध्यक्ष थिए। अहिले पनि उनी नै वडाध्यक्ष छन्। बस्नेतले पटकपटक वडाध्यक्ष पाण्डेलाई पनि आफ्नो समस्या सुनाएका थिए।
पछि २०७५ मा त्यसबारेमा छानबिन गर्न स्थानीय महेश बोगटीको संयोजकत्वमा समिति बन्यो।
छानबिन समितिले पनि फर्जी कागजात पेस गरेर नयाँ समितिले बजेट प्राप्त गरिरहेको निष्कर्ष निकालेको बस्नेत बताउँछन्।
‘एक्सकाभेटरबाहेक बाँकी भुक्तानी दिन फर्जी ऋणी खडा गरी मिलाइयो। स्थानीय तह बनेसँगै पुरानो कागजात र बिल हराएको भन्दै नयाँ समितिलाई पैसा दिएको पुष्टी भयो,’ उनले भने।
वडाध्यक्ष ज्ञानबहादुर पाण्डेका अनुसार बस्नेतले गाउँमा बाटो खनेको कुरा सत्य हो तर उनीहरूलाई दिनुपर्ने भुक्तानी रकमबारे कार्यालयमा कुनैपनि कागजात भेटिदैन।
आफूले पनि वडाध्यक्ष भएपछि नयाँ समितिले भनेअनुसार १५ लाख रूपैयाँ मौखिक आधारमा दिएको उनी बताउँछन्।
‘गाविसले दिँदै आएको र त्यति रकम बाँकी छ भनेपछि दियौं,’ वडाध्यक्ष पाण्डेले भने, ‘हामीले तीन वर्ष निरन्तर ५/५ लाख रूपैयाँको दरले तीन वर्ष भुक्तानी दिएको प्रमाण सुरक्षित छ।’
तर समितिभित्रको समस्या समितिभित्रै मिलाउनुपर्ने उनले बताए।
'नयाँ समितिले पुरानो भुक्तानी रकम दिएन भन्ने उहाँहरूकै समस्या हो। पुरानो र नयाँ समितिभित्र के-के विवाद छन् भन्नेबारे हामीलाई थाहा छैन,' उनले भने।
उनीहरूले भनेअनुसारको भुक्तानी गाउँपालिकाले दिइसकेकाले अब सरकारका तर्फबाट कुनैपनि भुक्तानी नहुने वडाध्यक्ष पाण्डेले बताए।
‘बाँकी भनेको रकम हामीले भुक्तानी गरिसकेका छौं,अब हामीबाट कुनै दायित्व छैन,’ उनले भने।
नयाँ समितिका अध्यक्ष लोकबहादुर मगर भने त्यतिबेला बस्नेतकै योजनामा उनी समितिको अध्यक्ष बनेको बताउँछन्। बस्नेतालाई तिर्न बाँकी नरहेको पनि उनको दाबी छ।
‘उहाँकै योजनामा नयाँ समिति बनेको हो, अहिले थाहा छैन भन्दै हिँड्नुभाछ,’ उनले भने, ‘उहाँले व्यक्तिगत लगानी गरेको कागजात भेटेनौं।’
अध्यक्ष मगरले त्यतिबेला सडक बनाउँदा बस्नेतले भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएका छन्। एक्सकाभेटर चलाउँदा बस्नेतले त्यतिबेलाको मूल्यभन्दा बढी रकम राखेर भुक्तानी लिएको पाइएको मगर बताउँछन्।
'त्यतिबेला स्काभेटर प्रतिघन्टा ४४९ रूपैयाँमा सहमति भएको थियो। गाविसलाई ४५५ रूपैयाँ भनेर बिल पेश भएको थियो। त्यसरी १ घन्टा एक्सकाभेटर चलाएबाट उनले ६ रूपैयाँ नाफा लिन्थे,' वर्तमान अध्यक्ष मगरले भने।
‘२७२ घन्टा भन्दा बढीमा उनले प्रतिघन्टा ६ रूपैयाँ नाफा खाएको देखिएको छ,’ उनले भने, ‘उल्टै नयाँ समितिले पैसा हिनामिना गर्यो भन्दै हिडेका छन्।’
नयाँ समितिले पुरानो समितिलाई आफूले पैसा तिर्न बाँकी नरहेको उनले बताए।
पूर्वअध्यक्ष बस्नेतले भने आफूले भुक्तानी हुन बाँकी रकम शीर्षकसहित २०६९ मा गाविसमा बुझाएको दाबी गर्छन्। त्यसवापत आफूले को-कोसँग कति ऋण लिएको भन्ने प्रस्ट खुलाइएको बस्नेत बताउँछन्।
बस्नेतले हामीलाई उपलब्ध गराइएको प्रमाणमा पनि उनले व्यक्तिगत लगानी गरेको उल्लेख छ। उनीसँग भएको भएको कागजातमा उनको व्यक्तिगत रकमलाई अन्य शीर्षकमा राखिएको छ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङलाई पठाएको पत्रउनी त्यही कागजात लिएर जिल्ला, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बर्दिवास र काठमाडौंसम्म पुगेका छन्।
काठमाडौंको टंगालमा रहेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८० जेठ ३० गते खोटाङ जिल्ला प्रशासनलाई पत्र लेखेर छानबिन गरी भुक्तानीका लागि पहल गरिदिन पत्र पठाएको छ।
तर उक्त पत्रबारे कुनैपनि प्रशासनले कुनैपनि प्रक्रिया अगाडि नबढाएको बस्नेतले बताए।
खोटाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पवित्रप्रकाश शाहले पक्रियामै भएको बताए। उनी माघअघि खोटाङको सहायक प्रजिअ थिए। आफू माघ १ गते मात्रै प्रजिअ भएको र सो विषयलाई अगाडि बढाइएको उनले बताए।
'मैले हिजोमात्रै उहाँसँग भेटेँ। भर्खरै प्रजिअ भएकाले फाइलहरू हेर्न भ्याएको छैन। मुद्दा शाखामा कर्मचारी पनि छैन। त्यसमा हेरेर छानबिन गर्ने आश्वासन दिएर पठाएको छु। छिट्टै अगाडि बढ्छ,' उनले भने।
सबै तस्बिरः नवीनबाबु गुरूङ/सेतोपाटी
