नेकपा (माओवादी केन्द्र) नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनको सरकारले गत पुस १० गते एक वर्ष पूरा गर्यो।
अघिल्ला दुई कार्यकाल नौ-नौ महिना मात्रै प्रधानमन्त्री चलाउन पाएका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले यसपटक वर्ष दिन कटाएको खुसीले हौसिएर कार्यशैली बदल्ने उद्घोष गरे।
बिहानै सिंहदरबार आइपुग्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिनहुँजसो मन्त्री र निकाय प्रमुख बोलाएर निर्देशनको खात लगाइरहेका छन्। आफ्नै सचिवालयको आकार घटाएका प्रधानमन्त्रीले तुरून्तै परिणाम निकाल्ने गरी कामलाई गति दिने बताउँदै आएका छन्।
सुरूआतमा नेकपा (एमाले) सँग सहकार्य गरेका उनले त्यसपछि नेपाली कांग्रेस रिझाएर सत्तामा अडिएका हुन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदमा माओवादीको कमजोर गणित हुँदाहुँदै पनि पाँचै वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने सपना देख्न छाडेका छैनन्। त्यसका लागि अधार तयार पारिरहेका छन्।
तर सरकारप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले मात्र होइन, गठबन्धन घटक दल नै सन्तुष्ट छैनन्। तथापि संसदको ठूलो दल कांग्रेसको भरोसायोग्य साथ पाएकाले माओवादी केन्द्र नेतृत्वको मौजुदा सरकार तत्काल धरमराइहाल्ने देखिँदैन।
प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले राष्ट्रिय सभमा भाग लिएर गठबन्धनभित्र अन्तरविरोध पैदा गर्न खोजेको थियो। तर संक्रमणकालीन न्यायमा सरकारलाई साथ दिनुपर्ने भएपछि एमाले प्रयास सफल हुन सकेन।
अहिले एमाले प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धन सरकार नै ढाल्ने ध्येयसाथ आन्दोलनको पृष्ठभूमि तयार पारिरहेको छ। प्रदेश स्तरमा प्रशिक्षण, भेलामार्फत् आन्दोलनको ‘वार्मअप’ गरिरहेको छ।
एमाले मात्र होइन, प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीदेखि संघीय सरकारमै रहेको जनमत पार्टीसम्म आन्दोलनको तयारीमा जुटेका छन्।
एमालेले राष्ट्रिय सभा निर्वाचन लगत्तै, माघ १५ भित्रै सचिवालय बैठक राख्ने तयारी गरेको छ। बैठकले माघको तेस्रो साता केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउने र त्यसले आन्दोलनको तयारीबारे निर्णय लिने एमालेले बताएको छ।
सुरूमा सातै प्रदेशमा विरोध सभा आयोजना गरेर आन्दोलनको थालनी गरिने पार्टीका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले बताए। उनकाअनुसार पहिलो चरणमा सातै प्रदेशमा विरोध सभा हुनेछ। त्यसपछि क्रमशः जिल्ला तहमा आन्दोलन विस्तार हुनेछ।
‘त्यसपछिको आन्दोलन सरकारले गर्ने रेस्पोन्सको आधारमा तय हुनेछ। सरकारले जनताका कुरा सुन्न थाल्यो। प्रतिपक्षीको आवाज सुन्यो भने सडकमा जानुनपर्ने पनि हुनसक्छ। अन्यथा सडकमै गएर जनतालाई भन्नुपर्ने हुन्छ। सरकारको विरोध लोकतन्त्रको अविभाज्य अंग हो,’ उनले भने।
गठबन्धन सरकार ढाल्ने ध्याउन्नमा संसद्को चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा) पनि छ। तर ऊ फरक अभियानमार्फत् सरकारलाई दबाब बढाउने मनस्थितिमा देखिन्छ।
पहिलो चरणमा उसले विकास आयोजनामा पैदल यात्राको तयारी गर्दैछ। त्यसका लागि उसले २७ अलपत्र आयोजना सूचीकृत गरेको छ। त्यसबाट छानेर २१ वटा आयोजनामा सांसदको अगुवाइमा पैदल यात्रा गर्ने उसको तयारी छ।
मधेसमा वर्चश्वको लडाइँ
मधेस पनि यतिबेला चिसोमा कठ्यांग्रिएको छ। जल तथा मौसम विभागका अुनसार तीन सातापछि मंगलबारमात्रै मधेसमा घामले पुलुक्क चिहायो।
आधा महिनादेखिको शीतलहरका कारण मधेसको जनजीवन कठ्यांग्रिएका बेला मधेस केन्द्रित दलहरू भने आन्दोलनको भुंग्रो खडा गर्ने ध्याउन्नमा छन्।
यद्यपि त्यहाँको आन्दोलन मधेसलाई ‘न्यानो’ दिन भन्दा पनि वर्चस्व स्थापित गर्नेमा केन्द्रित देखिएको छ। आफ्नो—आफ्ना दाउपेचका कारण एक—अर्काबाट निकै टाढा पुगेका त्यहाँका दलहरू अलग-अलग आन्दोलनको तयारी गरेका छन्।
उनीहरूको आन्दोलनको तयारीमा समान मनोविज्ञान भेटिन्छ— मधेसमा आफ्नो वर्चस्व कसरी स्थापित गर्ने। मधेसको नेता को भन्ने होडमा सबै आन्दोलनको सङ्घारमा पुगेका छन्।
मधेसमा अहिले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउत आमुन्नेसामुन्ने देखिएका छन्।
२०७५ सालदेखि सुरू भएको उनीहरूको 'दुस्मनी' अहिले उत्कर्षमा पुगेको छ। उपेन्द्र—सिके तनावकै कारण मंगलबार जनमत पार्टी मधेस सरकारबाट बाहिरियो, सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत फिर्ता लियो।
उपेन्द्र—सिके तनाबको उत्कर्ष सोमबार राजविराजमा देखिएको थियो। सप्तरीको राजविराजमा मधेस सरकारले कृषि विश्वविद्यालयको भवन बनाउँदै छ। सोमबार मध्याह्न त्यसैको शिलान्यास राखिएको थियो। शिलान्यासमा प्रमुख अतिथिका रूपमा निम्त्याइएको थिए उपेन्द्र यादव।
आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा, आफैंले पराजित गरेका उपेन्द्र प्रमुख अतिथि बनेर आउने भएपछि क्रूद्ध बनेका जनमत अध्यक्ष सिके राउतले कार्यक्रम स्थगित गर्न गृहमा पत्राचार गरे। प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई त्यसको बोधार्थ दिए। ‘उपेन्द्र यादवले गौर दोहोर्याउन सक्ने’ भन्दै नागरिकलाई पनि आह्वान गरे।
विश्वविद्यालयका उपकुलपति र शिक्षामन्त्रीसमेत रहेका महेशप्रसाद यादव, जो सप्तरीबाटै प्रदेश सभामा निर्वाचित हुन् उनले पनि शिलान्यास रोक्न विज्ञप्ति जारी गरेका थिए।
जनमतका कार्यकर्ताले आइतबार दिउँसो विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी नै गरेर शिलान्यास विथोल्न खोजेका थिए। यति गर्दा पनि उपेन्द्र आउने निश्चित भएपछि व्यानरमा असन्तुष्टि लेख्ने र हातमा पुष्पगुच्छा र माला लिएर स्वागत गर्ने रणनीतिमा उत्रियो। तर प्रहरीसँग झडप हुन पुग्यो।
विश्वविद्यालयका सहकुलपतिसमेत रहेका शिक्षा मन्त्री महेश यादवको टाउको चोट लाग्यो। यसपछि जसपासँग सरकारमै बसेर आमुन्नेसामुन्ने हुनुभन्दा त्यहाँबाट फिर्ता भएर सडकमा ओर्लने निष्कर्षमा जनमत पुगेको हो।
प्रदेश सरकारले जहाँ पनि उपेन्द्रलाई प्रस्तुत गर्ने र अरू राजनीतिक दललाई निषेधको व्यवहार गरिएको जनमतका महासचिव चन्दन सिंहले बताए।
त्यसैको प्रतिक्रिया स्वरूप मधेश स्वाभिमान दिवस (माघ ३) गते जनमत आन्दोलित हुनुपरेको उनले बताए। अरू दललाई निषेध गर्ने नियतकै निरन्तरताका रूपमा राजविराजमा उपेन्द्र यादवलाई निम्तोलाई बुझ्नुपर्ने उनको ठहर छ।
मधेसमा शक्ति विस्तारको तयारीमा रहेका सिके राउत आन्दोलनको मनस्थितिमा छन्। गठबन्धन सरकारविरूद्ध नै आन्दोलनको तयारी गरिरहेका सिके राउतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को पनि साथ खोजेको पार्टीका नेताहरूले बताए।
‘जनमतका अध्यक्ष सिके राउतले पनि आन्दोलनमा जाऊँ भनेको भन्यै हुनुहुन्छ, तर हामीले पृथक तरिकाबाट सरकारलाई दबाब बढाउने नीति लिएका छौं। सडक आन्दोलन गरेर नागरिकलाई दुःख दिने योजना हाम्रो छैन। सडकमा नागरिकलाई के भनेर बोलाउने? कति दुःख दिने?,’ रास्वपाका एक पदाधिकारीले सेतोपाटीसँग भने।
आन्दोलनबाट अब बस्ने सचिवालय बैठकले निर्णय गर्ने जनमतका सचिव बिपी साहले बताए। संघमा सत्ता गठबन्धनमै रहेको जनमत सरकारमा पनि छ। जनमतका तर्फबाट अनिता देवी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री छिन्।
‘संघ सरकारबाट उहाँहरूले कहिले निकाल्नुहुन्छ भनेर हामी पर्खिइरहेका छौं,’ सचिव साहले भने। प्रतिनिधि सभाको उपनिर्वाचनमा अलग्गै उम्मेदवारी खडा गरेको जनमत र सत्ता गठबन्धनबीच राष्ट्रिय सभाको मनोनयनपछि झनै दूरी बढेको छ।
राष्ट्रिय दल भएकाले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा कम्तीमा एक सिट पाउनुपर्ने उसको मागदाबी थियो। तर गठबन्धनमा अन्य घटक त्यसमा सहमत नभएपछि नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादीका बीचमा मात्रै तालमेल भएपछि र राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने कोटा राष्ट्रिय जनमोर्चाको भागमा परेपछि जनमतले गठबन्धनमा बसिरहनुको औचित्य देखेको छैन।
‘संघीय सरकारमा रहने कुरा हामी छिट्टै पुनःविचार गर्दैछौैं। सरकारमा रहनु, नरहनु महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, देशलाई नै निकास दिनुपर्ने कुरा प्रधान हो। यसबारे हामीले राजनीतिक कार्यदिशा तय गर्दैछौं,’ जनमतका अध्यक्ष सिके राउतले सेतोपाटीसँग भने, ‘सचिवालय, केन्द्रीय कार्यकारिणी बैठक बोलाएर राजनीतिक कार्यदिशा तय गर्छौं र त्यहीअनुसार अघि बढ्छौं।’
गठबन्धनकै बलमा मधेसमा सरकारको नेतृत्व गरिहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) पनि आन्दोलनकै तयारीमा छ। यद्यपि उसले जेठको अन्तिम साता (२७ देखि २९ गतेसम्म) पहिलो महाधिवेशनको तिथि तय गरेकाले त्यसकै तयारीमा जुटेको छ।
जसपाले संघ सरकारको कार्यशैलीमा सुधारको खाँचो औंल्याउँदै ५३ बुँदे सुझाव दिएको छ। ती सुझाव कार्यान्वयन हुनेमा शंका गर्नुपर्ने प्रशस्त ठाउँ रहेको पार्टीका प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख पूर्ण बस्नेतले जानकारी दिए।
‘संघीयता कार्यान्वयन, सुशासन, जनजीविकालगायत थुप्र विषय समेटेर सरकारलाइसुझाव दिएका छौं। ती कार्यान्वयनमा जाने अवस्था छैन। त्यसकारण ढिला—चाँडो आन्दोलनमा जानुपर्ने हुनसक्छ,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘तर निर्णयचाहिँ गरिसकेका छैनौं।’
उनले मधेसका शक्तिहरू संघीयता कार्यान्वयनका लागि दबाब दिने, उपलब्धीहरूको रक्षा गर्नेभन्दा पनि सामाजिक असन्तुष्टिको जगमा बलियो बन्ने होडमा रहेकाले मुद्दाहरू सम्बोधन हुन नसकेको पनि बताए।
‘पुराना पार्टीहरू परिवर्तनको अगुवाइ गरेर आएकाले ती परिवर्तनप्रति उनीहरूको अपनत्व हुन्छ। त्यसलाई बलियो बनाऊँ भन्ने हुन्छ। नयाँ दलहरू मुद्दा खोज्दै जाँदा सामाजिक असन्तुष्टि समात्न पुगेका छन्। त्यसैको तागतमा आफू बलियो बन्ने कोसिसमा देखिन्छन्,’ उनले भने।
प्रमुख प्रतिपक्षी लगायत मधेसका दलहरूसमेत आन्दोलित भइरहँदा गठबन्धन सरकारको भविष्यप्रति सन्देह उत्पन्न भएको पनि उनले बताए।
‘सामान्यतः फागुन—चैत आन्दोलनको मौसम पनि हो। आन्दोलनको पृष्ठभूमि विस्तारै तयार हुँदै गएको देखिन्छ। एकातिर सरकारको कार्यशैलीले गठबन्धनको घटक नै असन्तुष्ट हुने, अर्कोतिर आन्दोलनतर्फ दलहरू अग्रसर हुँदा फेरि राजनीतिक अस्थिरताले मुन्टो उठाउने हो कि भन्ने चिन्ताचाहिँ छ,’ उनले भने।
कुनै बेला राजेन्द्र महतोले मधेस आन्दोलन र आफूलाई एक—अर्काको परिपूरक मात्र होइन, पर्याय नै ठान्थे। तर गत निर्वाचनमा सर्लाही—२ बाट पराजित भएपछि आन्दोलनबाट आफू पाखा पर्दै गएको निष्कर्षमा पुगेका छन्। र आन्दोलनलाई नयाँ तरिकाबाट उठाउने जमर्कोमा छन्। मधेसबाट निस्किएर देशव्यापी अभियानमा आफूलाई सेतुको खोजीमा छन्।
महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का वरिष्ठ नेता पनि हुन् उनी। त्यहाँ उनको महन्थसँग मत मिल्न सकेको छैन। आफ्नो सहमतिविपरीत केन्द्रीय समिति विस्तार गरिएपछि उनी रूष्ट छन्। पार्टीका बैठकमासमेत जान छाडेका छन्।
मधेसका शक्तिलाई तितरवितर पारेर मुद्दा कमजोर पारिएको निष्कर्ष निकालेका महतोले लोसपाले त्यो आन्दोलनको नेतृत्व गर्न नसक्ने निचोड निकालेका छन्। र अलग्गै राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको तयारी गरिरहेका छन्।
त्यसमा मधेस मात्र नभई पहिचान र उपेक्षित, उत्पीडित पक्षधर सबै शक्तिलाई केन्द्रीकृत गरेर आन्दोलन विस्तार गर्ने उनको रणनीति छ।
‘राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन स्वाभिमान र स्वाधीनताको अभियान हो। यो मधेसमा मात्र सीमित गरिने आन्दोलन होइन। हिमाल, पहाड, तराईमा जति पनि उपेक्षित, उत्पीडित समुदाय छन्। तिनीहरूको मुक्तिका लागि नै यो अभियान हुन्छ,’ उनले सेतोपाटीसँग भने।
उनले अभियानको तीनवटा उद्देश्य रहेको पनि बताए।
पहिलो हिमाल, पहाड, तराईका उपेक्षित, उत्पीडित जनताको न्यायका लागि नै यो अभियान केन्द्रित हुनेछ। दोस्रो उनीहरूको पहिचान, सम्भयता, संस्कृति, भाषाको जगेर्ना र उत्थानका निम्ति हुनेछ। तेस्रो विकास र सुशासनका लागि यो अभियान केन्द्रित गरिने उनले बताए।
‘सुरूमा हामी देशव्यापी जागरण अभियान चलाउँछौं। नागरिकहरू जागरूक भइसकेपछि त्यसले क्रान्तिको रूप लिन्छ,’ उनले भने।
माघे ठन्डी सकिएलगत्तै राजसंस्था पक्षधर शक्तिहरूले पनि आन्दोलनको तयारी गरेका छन्। सरकारविरूद्ध असन्तुष्टि बढेका बेला राजसंस्था पुनःस्थापना पक्षधरहरूलाई एकतृत गर्न सकिन्छ कि भन्ने उनीहरूलाई लागेको छ।
त्यसैले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालले आन्दोलनको उद्घोष गरेका छन्। यद्यपि राजसंस्थावादी शक्तिहरू पनि छुट्टाछुट्टै आन्दोलन गर्न ‘वामअर्प’ गरिरहेका छन्।
राप्रपाले पुस १ गतेदेखि ३ गतेसम्म केन्द्रीय समितिको बैठक राखेर आन्दोलनको निर्णय गरेको थियो। आन्दोलनको तयारीका लागि पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई मूल व्यवस्थापन कमिटीको संयोजक बनेका छन्। पार्टीका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाही सदस्य सचिव तोकिएका छन्।
‘आम जनतामा देखिएको चरम निराशा, बढ्दो बेरोजगारी, आर्थिक मन्दीका कारण साना किसानहरू तथा उद्यमीहरूमाथि बढ्दो ऋणभार, युवा शक्तिहरूको विदेश पलायन, भ्रष्टाचार तथा जनजीविनका मुद्दाका साथसाथै राजसंस्था सर्वधर्म समभाव, पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दु राष्ट्र पुनःस्थापना र प्रदेश तहको खारेजीका लागि व्यापक जनदबाब सिर्जना गर्न बृहत् आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेका छौं,’ अध्यक्ष लिङ्देनले निर्णय सुनाउँदै भनेका थिए।
मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित पार्टी सुदृढीकरण कार्यक्रममा बोल्दै राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले पनि नेकपा (माओवादी केन्द्र) नेतृत्वको गठबन्ध सरकारविरूद्ध आन्दोलन गर्ने बेला यही भएको बताएका छन्।
‘मनपरीतन्त्र र ब्रह्मलुटले सीमा नाघेकाले जनता अहिलेको व्यवस्था र प्रणालीबाट वाक्क, दिक्क भइसकेका छन्, विदेशी शक्तिको चाकरीबाट मुलुकको स्वाधीनताको रक्षा हुन सक्दैन। त्यसैले अहिले मुलुकले राष्ट्रवादी शक्तिहरूको स्वाभिमानी आन्दोलन खोजिरहेको छ,’ उनले भने।
अहिलेको व्यवस्था परिवर्तन पक्षधर शक्तिहरू एकढिक्का भएर आन्दोलन गर्नुपर्ने पनि उनले बताए।
‘एक्लाएक्लै आन्दोलनमा जाँदा प्रभावकारी नभएको विगतको अभ्यासले पनि पुष्टि गरेको छ। निर्णायक आन्दोलनमा जानको लागि मोर्चा निर्माण गर्न जरुरी छ। एक्लै आन्दोलन गर्ने कुराले अप्रत्यक्ष रूपमा राजसंस्था, हिन्दुराष्ट्रको एजेन्डालाई कमजोर बनाउँछ,’ उनको निष्कर्ष छ।
