नेकपा (एमाले) ले गठबन्धन सरकारविरूद्ध आन्दोलनको तयारी गरेको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले माघको अन्तिम साताबाट आन्दोलन सुरू गर्ने तयारी गरेको हो।
सरकारको प्रतिक्रियाअनुसार दबाबको दायरा बिस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको एमालेले आन्दोलन गृहकार्य पनि सुरू गरेको छ।
प्रदेश कमिटीहरूको बैठक राखेर जेठ मसान्तभित्र जिल्ला अधिवेशन सक्ने योजना बनाएको एमालेले सँगै माघ मसान्तभित्र सातै प्रदेशमा विरोध सभाको तयारी गरेको हो।
यसको विस्तृत कार्ययोजना केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट तय गरिने स्थायी कमिटी सदस्य तथा प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले बताए।
‘राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनलगत्तै माघ १५ गतेभित्र सचिवालय बैठक र माघको तेस्रो साता केन्द्रीय कमिटी बैठक बसेर आवश्यक योजना तर्जुमा गर्छौं,’ गौतमले सेतोपाटीसँग भने, ‘सरकारको तमाम बेथितिविरूद्ध मुकदर्शक बनिरहने अवस्था छैन। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आन्दोलनको मनस्थितिमा रहन निर्देशन दिइसक्नुभएको छ, अहिले त्यसैको 'वार्मअप' भइरहेको छ।’
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको अहिलेको सरकारको जन्मदाता एमाले नै हो। उसैले २०७९ पुस १० गते नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धनबाट टुटाएर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा राखेको थियो।
कांग्रेससँगको गठबन्धन टुटाउन प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार्न तयार भएको एमाले २०७९ फागुन १५ गते आफैं सरकारबाट बाहिरियो। त्यतिबेला आफैंले बनाएको सरकार भत्काउन एमाले अहिले आन्दोलनको संघारमा पुगेको छ।
सुरूमा प्रदेशहरूमा विरोध सभा र आवश्यक पर्दा जनतालाई सडकमा उतार्नेसम्मको तयारी उसले गरेको छ।
राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा कांग्रेसका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई भोट हालेर प्रचण्डले पुरानो गठबन्धनको टुटेको कडी जोडेका मात्रै थिएनन्, सरकारको टेको पनि सारेका थिए। अहिले एमाले त्यही टेको खुस्क्याउन र सरकार ढाल्न आन्दोलनको तयारीमा जुटेको हो।
अध्यक्ष ओलीले बिहीबार पार्टी मुख्यालय च्यासलमा जनवर्गीय संगठन नेपाल खेलकुद महासंघको पूर्ण बैठकलाई सम्बोधन गर्दै आन्दोलनका लागि तम्तयार रहन निर्देशन दिएका छन्। ‘मिसन ०८४’ भनेर पर्खिन नसकिने अवस्था आउन सक्ने बताउँदै उनले पार्टीले सिट्ठी फुक्नेबित्तिकै आन्दोलनमा उत्रने मनस्थितिमा रहन उर्दी जारी गरेका हुन्।
माओवादी केन्द्र नेतृत्वको गठबन्धन र मौजुदा सरकार आन्दोलनकै बलमा फाल्नुपर्ने अवस्था आइसकेको ओलीको निष्कर्ष छ। यस्तै प्रकृतिको निर्देशन अध्यक्ष ओलीले यसअघि पनि दिएका थिए।
एमालेले थपेका केन्द्रीय सदस्यलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउँदै गत मंगलबार ओलीले आन्दोलनका लागि तयार रहन निर्देशन दिएका थिए।
एमाले अहिले दोस्रो चरणको संगठन सुदृढीकरण अभियानमा छ।
पहिलो चरणमा ‘मिसन ग्रासरूटमार्फत्’ कार्यकर्ताको मनभित्र पसेको एमालेले मंसिर १४ देखि पुस १ गतेसम्म मध्यपहाडी लोकमार्गको यात्रा छिचोल्यो।
मध्यपहाडका डाँडाकाँडामा ‘संकल्प यात्रा’ चलाएको एमालेले अध्यक्ष ओलीप्रतिको आकर्षण रत्तिभर नघटेको बरू बढ्दो उपक्रममा रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो।
४८ बढी ठाउँमा गरेको सभामार्फत् नागरिकको मनोदशा बुझेको र पार्टीको लोकप्रियता नखस्किएको निचोडपछि हौसिएको एमाले संघीय सरकार नै ढाल्ने कसरतमा जुटेको छ।
उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले मुलुकमा गठबन्धन सरकारको बेथितिको उरूङ लाग्न थालेपछि आन्दोलन निर्विकल्प बनेको बताए। उनले माघको अन्तिम साता प्रदेशस्तरमा विरोध सभा आयोजना गर्ने र त्यसपछि क्रमशः दबाबको दायरा बढाउँदै लैजाने बताए। आवश्यक पर्दा जनतालाई सडकमा उतार्नेसम्मको तयारी रहेको उनले जानकारी दिए।
सरकार अनियमितता, विकृतिहरूको संरक्षक, यसको, पहलकर्ता, आफैं एउटा अंगजस्तो बन्न पुगेकाले धैर्य गर्न नसकिने अवस्थामा पार्टी पुगेको उनको भनाइ छ।
‘भ्रष्टाचारको मामिलामा होस्, चाहे विकास ठप्प भएको सन्दर्भमा होस् या जनताका बढेको नैराश्यतालाई सम्बोधन गर्ने सवालमा सरकारको अक्षमता र बेथितिहरूले सिंगै मुलुकलाई उकुसमुकुस बनाइरहेको अवस्था छ,’ उनले भने।
जाजरकोट भूकम्पका ३४ जना पीडित चिसोले कठ्यांग्रिँदा पनि सरकारले मानवोचित प्रबन्ध त परै जाओस्, न्यूनतम संवेदना पनि नदेखाएको ज्ञवालीले बताए।
‘जाजरकोट र रूकुम पश्चिममा भूकम्प गएको अहिले तीन महिना हुन लाग्यो। चिसोले कठ्यांग्रिएर मात्रै ३४ जनाभन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ। यही नेपाल हो, झन्डै ९ हजारभन्दा बढी मानिसको ज्यान जाने गरी गएको भूकम्प, जसले आठ लाखभन्दा बढी घर क्षति गरेको थियो, पाँच वर्षभित्र पुनःनिर्माण गरेर हामीले विश्वमा नमूना स्थापित गर्न सकेका थियौं,’ उनले भने, ‘एक सय ५५ जना जतिको ज्यान जाने गरी गएको भूकम्पको पीडितलाई तीन महिनासम्म एउटा कम्बल र एउटा अस्थायी टहरासम्म दिन नसक्ने यही नेपाल, यही सरकार छ!’
सरकारको अक्षमता विकराल बन्दै गएकाले पर्खन नसकिने अवस्थामा पुगेको ज्ञवालीको ठहर छ। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार सत्ताको छिनाझपटीमै अल्झिएकाले नागरिकका समस्या ज्युँका त्युँ रहेको उनले बताए।
गठबन्धन घटक दलहरू भागबन्डा पाएपछि सरकारको जतिसुकै अकर्मण्यतामा पनि आँखा चिम्लने डरलाग्दो स्थिति देखापरेको उनको भनाइ छ।
‘भागबन्डा नमिल्दा सरकारप्रति गुनासो प्रकट भएजस्तो देखिन्छ। सत्तामै रहेकाहरू पनि प्रतिपक्ष जस्तो पनि देखिन्छन्,’ उनले भने, ‘ती कुराहरू नयाँ स्तरको भागबन्डामा पुगेर टुंगिन्छ, सबैकुरा सामसुम हुन्छ। इतिहासमा यति संवेदनहीन सरकार सायदै नेपालीहरूले व्यहोर्नुपरेको थियो!’
अहिले आन्दोलनमा नजाने र गठबन्धन सरकारको विकल्प नखोज्ने हो भने प्रतिपक्षी दलको भूमिकामाथि नै प्रश्न खडा हुने उनले बताए।
सरकारको अकर्मण्यताले संविधान, संघीयता र सिंगो व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न थालिसकेको, विरोधका स्वर बाक्लिँदै गएकाले यसलाई मत्थर बनाउन पनि आन्दोलन अपरिहार्य बनेको उपमहासचिव ज्ञवाली बताउँछन्।
‘बेथिति बढ्दै जाने र यसको विकल्प नखोज्ने हो भने लाभ गणतन्त्र विरोधीहरूले उठाउँछन्। यसलाई गणतन्त्रकै असफलताको रूपमा चित्रित गर्दै, व्यवस्थाकै विरूद्ध अभियान चलाउनेहरू पनि छन्,’ उनले राजनीतिको सम्भावित परिदृश्य देखाउँदै भने, ‘अर्कोतर्फ पटक्कै विश्वसनीयता नभएका र परीक्षणमा नउत्रिएका, आफूलाई नयाँ भन्ने दलले झन् बढी दिग्भ्रम फिँजाउन सक्ने स्थिति बन्ने भयो। त्यसो भएर लोकतन्त्रको रक्षा, लोकतन्त्रभित्र नागरिकका अधिकार, सुशासनका लागि हामीले जनदबाव सिर्जना गर्ने गरी त्यसको तयारी हो।’
उपमहासचिव ज्ञवालीले विरोध र आन्दोलनले लोकतन्त्रलाई दर्बिलो बनाउने जिकिर गरे। लोकतन्त्रमा आन्दोलन स्वाभाविक हुने र सरकारको विरोध लोकतन्त्रको अविभाज्य अंग भएको उनले बताए। ‘ती विरोध शान्तिपूर्ण र कानुनी दायराभित्रै रहेर हुन्छन्। जनपरिचालन गरेर र मुद्दामा केन्द्रित रहेर आन्दोलन गर्छौं,’ उनले भने।
माघे ठिहीलगत्तै सडक तताउने उद्घोष गर्न थालेपछि एमालेलाई सत्तामा जाने छटपटी सुरू भएको टिप्पणी हुन थालेको छ।
आउँदो चुनावसम्मको चार वर्ष पर्खनुपर्ने भएपछि सरकारमा जाने बाटो खोज्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल सडकमा निस्किएको टिकाटिप्पणी भइरहेका बेला ज्ञवाली भने यसलाई एमालेप्रतिको पूर्वाग्रही चिन्तन भएको बताउँछन्।
२०४६ को परिवर्तनपछि नै झन्डै २२ वर्ष प्रतिपक्षमा बसेको अनुभव र इतिहास हुँदाहुँदै त्यो बिर्सिएर एमालेविरूद्ध पूर्वाग्रही हुने गरिएको उनले बताए।
‘एमालेको इतिहास नबुझेकाहरूले सत्ताभन्दा बाहिर भएकाले छटपटीस्वरूप आन्दोलन गर्न लागेको हो भनेर पनि भनिरहेका हुनसक्छन्,’ उनले भने, ‘त्यसो भन्नेहरूले या त एमाले बुझेकै छैनन्, या त जानीजानी पूर्वाग्रहवश टिप्पणी गरिरहेका छन्। त्यस्तो टिप्पणी गर्नेहरूले भन्नुपर्यो– देशमा अहिले ठीकठाक छ। प्रतिपक्षीले अर्घेल्याइँ गर्यो! हामी पञ्चायतको ३० वर्ष त त्यसविरूद्ध भूमितगत थियौं। भूमिगत ढंगले लडेको पार्टी हो। राजाका विरूद्ध लडेको पार्टी हो। बहुदल आएको ३६–३७ वर्षमध्ये करिब २२ वर्ष प्रतिपक्षमै छौं। यति सामान्य जानकारी पनि नराखी कसैले टिप्पणी गर्छ भने त्यो एकदमै गलत कुरा हो।’
एमाले वैधानिक र जनअभिमत बाहेक अनुचित, अनैतिक तरिकाले गठबन्धन गर्ने पक्षमा नरहेको उनले बताए। एजेन्डामा सहमति नभइकन, जनता र राष्ट्रको एजेन्डा कार्यान्वयन हुने आधार नबनुञ्जेलसम्म सरकार प्राथमिकताको विषय नभएको ज्ञवालीको भनाइ छ।
‘प्रधानमन्त्री हिजो पनि थियौं, यदि हामीले केही जोखिमपूर्ण निर्णय नलिएको भए एमाले सरकारमै भइरहन्थ्यो त! २०७२ मा नेपालको एक पक्षीय पारवहन निर्भरता अन्त्य गर्ने र भविष्यमा नाकाबन्दी नहुनेको ग्यारेन्टीका लागि केही कदम नचालेको भए हामी त्यतिबेला पनि सरकारमै हुन्थ्यौं। अस्ति २०७७ मा पनि राष्ट्र र नागरिकका हितमा केही महत्त्वपूर्ण काम नगरेको भए, अहिले राष्ट्र जुन–जुन शक्तिहरूले चलाइरहेका छन्, तिनलाई जसको आशीर्वाद प्राप्त छ, त्यो आशीर्वादतिर जान चाहेको भए एमाले मजासँग सत्तामा हुन्थ्यो,’ उनले भने।
एमाले विरूद्धको भय र सत्ता दोहनको अभिष्टको जगमा बनेकाले उनले गठबन्धन आफैं संकटको भुँवरीमा फस्दै क्षीण हुने बताए। तर एमाले त्यतिञ्जेल पनि पर्खन नसक्ने अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ।
राष्ट्रिय सभाको उम्मेदवारीको सङ्घारमा अध्यक्ष ओलीको प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार आउजाउ बाक्लिएको थियो। एमालेले राष्ट्रिय सभामा ६ सिट मागेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गठबन्धन बैठकमा भनेका थिए। तर संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी लेनदेनमा पुगेपछि आउजाउ टुटेको चर्चा त्यसबेला भएको थियो।
उपमहासचिव ज्ञवालीले त्यसलाई सत्ताले फिँजाएको अफवाह मात्रै भएको बताए। संक्रमणकालीन न्यायको तरबार टाउकामा झुन्डिएकाले त्यसलाई पन्छाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रस्ताव गरेको एमाले नेताहरू बताउने गर्छन्।
ज्ञवालीले पनि प्रधानमन्त्रीले नै राष्ट्रिय सभामा मिलेर जाऔं, संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुंग्याऔं भनेर प्रस्ताव गरेको बताए।
‘त्यसबेला तोडमोड गरेर कुराहरू बाहिर आए। वास्तवमा प्रधानमन्त्री आफैंले देशको अवस्था गम्भीर हुन थाल्यो, सहकार्य गरे जाऔं भनेर प्रस्ताव राख्नुभएको हो। हाम्रो अप्ठ्यारो के छ भने एक्लाएक्लै बसौँ भन्नुहुन्छ। दुई जनाबीच भएका कुराहरू मर्यादा नाघेर बाहिर ल्याउन भएन। उहाँले यसो भन्नुभयो, मैले यसो भन्दै बिस्कुन सुकाउने कुरा पनि भएन। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट सूचना पठाइन्छ– एमाले भागबन्डाकै निम्ति बालुवाटारको आयो,’ उनले भने, ‘त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीले के प्रस्ताव राख्नुभयो भने राष्ट्रिय सभामा मिलेर जाऔं, त्यसका निम्ति संक्रमणकालीन न्यायमा समर्थन गर्नूहोस्। त्यसमा हामीले प्रष्ट भन्यौं– यी दुईवटा कुरा हामी जोड्नै चाहँदैनौं। संक्रमणकालीन न्याय स्वतन्त्र कुरा हो, यसमा हाम्रो केही चासो छन्, हाम्रा चासोहरूको सम्बोधन गर्नूहोस्, हामी समर्थन गर्छौं, होइन हामी प्रक्रियाबाटै टुंग्याउँछौं भन्नुहुन्छ भने, त्यसमा हामी अवरोध गर्दैनौं, बहुमतले टुंग्याउनुहुन्छ भने पनि टुंग्याउनुहोस्। एमालेले आफ्ना कुराहरू राख्छ, हाम्रा यी कुरा थिए सरकारले बहुमतले पास गर्यो भनेर हामी भन्छौं। तर पास हुने कुरामा हामी अवरोध गर्दैर्नौं। प्रतिपक्षी यहाँभन्दा कति लचिलो हुनू!’
उनले सरकारकै रवैयाका कारण प्रदेशहरू असन्तुष्ट बन्न थालेको बताए। सरकार र प्रदेशका बीचमा कतिपय विषयमा बुझाइमा समस्या देखिएको बताउँदै त्यसलाई चिर्न पनि नसकेको उनको भनाइ छ।
‘संघीय निजामती ऐन नटुंगिएकाले कर्मचारी समायोजनमा समस्या देखापरेको छ। वित्तीय स्रोतहरू कम छन्, ती स्रोतहरू बाँडफाँटमा सन्तुलन मिल्न सकेको छैन। केही–केही कुरामा संघ–प्रदेशबीच बुझाइमा अन्तरविरोध र समस्या देख्छु,’ उनले भने, ‘अहिले नै शान्ति सुरक्षाको जिम्मा दिन र लिन सक्ने गरी प्रदेशहरूको क्षमता विकास भएको छैन। त्यसमा समन्वयात्मक ढंगले जानुपर्छ। क्षमता विकास गराउँदै अधिकारहरू प्रदेशलाई क्रमशः हस्तान्तरण गर्दै जानुपर्छ। यसो गर्न कसले रोक्यो त? हामी त तीन वर्षदेखि सरकार बाहिर छौं। ऐनहरू ल्याउन कसले रोक्यो? बजेटै अध्यादेशमार्फत् ल्याउन सक्ने सरकारले ऐन ल्याउन सक्थ्यो नि!’
उनले अधिकार आफैंमा केन्द्रित गर्ने संघीय सरकारको नीतिले प्रदेशमा असन्तुष्टि चुलिएको बताए। कमिसनको प्रलोभमा परेर साना–देखि ठूला आयोजनासम्म सरकार आफैंले राखेको टिप्पणी पनि गरे।
‘कमिसनमा मात्रै आँखा लगाएर ठूला विकासका आयोजनाहरूको बजेट संघमै केन्द्रित गरिरहनुभएको छ। नभए विकास निर्माणका कामहरू क्रमशः प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ, यही वर्षको बजेट हेर्नुस् न, १०–१५ लाखका स–साना खुद्रे योजना बजेटमा राख्नुभएको छ। त्यो त संघ सरकारको क्षेत्राधिकार नै होइन। तर आफ्ना कार्यकर्ता पोस्नका लागि प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार खुम्च्याउन खोजेकाले आज तल गुनासो छ,’ उनले भने।
यस्तै प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पनि दबाबको भिन्न स्वरूप तय गरेको छ। उसले अलपत्र आयोजना छिटो पूरा गर्न दबाब यात्रा तय गर्दैछ।
यसबीचमा एमाले अध्यक्ष ओली र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेबीच पनि पटक-पटक भेटवार्ता भएको छ। उनीहरूबीच दुई दिनअघि पनि कुराकानी भएको थियो।
सभापति लामिछानेले एमाले अध्यक्ष ओली मध्यावधिको मुडमा रहेको र त्यसका लागि आन्दोलनको तयारी गरिरहेको ‘ब्रिफिङ’ पार्टीका नेताहरूलाई गरेका छन्।
‘ओली मध्यावधिको मुडमा छन्। यसबीचमा सत्ताधारीहरूले सरकारमा बसेर जति भ्रष्टाचार गर्छन्, मध्यावधि गर्दा त्योभन्दा कमै खर्च हुन्छ भन्ने हाम्रो पनि बुझाइ छ। ओलीजीलाई पनि त्यही लागेको छ। यो कुरा कसरी भन्ने! त्यसकारण ले पनि उनले आन्दोलनको सहारा लिएको हुनसक्छ,’ सभापतिको भनाइ उद्धृत गर्दै रास्वपाका एक पदाधिकारीले भने।
अध्यक्ष ओली मध्यावधिको मुडमा छन् भनेर त उनकै अभिव्यक्तिले बताइरहेका छन्। बिहीबारै पनि उनले मिसन–०८४ भनेर कुर्न नसकिने बताएका थिए।
रास्वपाका नेताअनुसार सभापति लामिछाने पनि गठबन्धन तोड्नैपर्ने पक्षमा छन्।
‘हाम्रो सभापतिजीको मान्यता पनि पनि अहिलेको गठबन्धन तोड्ने नै हो। गठबन्धनको निरन्तरता भ्रष्टाचारको निरन्तरता हो भन्ने उहाँको मान्यता छ। पहिले पनि हामीले कांग्रेसलाई सरकार बाहिरै राख्नका लागि गठबन्धन गरेका थियौं। त्यो बीचमै टुट्यो,’ रास्वपाका ती पदाधिकारीले भने, ‘जनमत पार्टीले पनि आन्दोलनमा जाऔं भनेको भन्यै छ। तर हामी अहिले नै आन्दोलनमा जाँदैनौं। के भनेर नागरिकलाई आह्वान गर्ने? त्यसैले फरक तरिकाले सरकारको भन्डाफोर गरिरहन्छौं।’
राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले पार्टीको आधारभूत संरचनामा भुइँचालो गएपछि कार्यकर्तालाई थुम्थुम्याउन एमालेले आन्दोलन गर्ने बताएको टिप्पणी गर्छन्। मुद्दाविहीन आन्दोलनले कहीँ नपुर्याउने उनले बताए।
‘एमालेले यसबीचमा अभियान गर्यो, उसलाई के थाहा भयो भने तल त भुइँचालो गइसकेको रहेछ! कार्यकर्तालाई थामथुम पार्न आन्दोलनको कुरा गरेको हो, आन्दोलनको कुनै औचित्य छैन,’ उनले सेतोपाटीसँग भने।
देशलाई कृषि, औद्योगिक क्रान्तिमा लैजान, देशमा मौजुद रहेका भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान, रोजगारी सिर्जना गर्न आदि मुद्दामा आधारित रहेर गरिने आन्दोलनले नागरिकलाई छुने, अन्यथा त्यसले फरक नपार्ने उनले बताए।
