झन्डै चार महिनाअघि गरिएको न्याय परिषद नियमावली संशोधनको विषयले न्याय क्षेत्रमा भुसमा लागेको आगोको रूप लिने देखिएको छ।
२०८० असोज १ गते न्याय परिषदले आफ्नो नियमावलीमा संशोधन गर्दै सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार, रजिष्ट्रार र न्याय सेवाका राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी (कानुन सचिव, न्याय परिषद सचिव, नायब महान्यायाधिवक्ता) लाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्दा वरियता क्रममा माथिल्लो स्तरमा राख्ने व्यवस्था गरेको थियो।
अहिले देशभरका सात उच्च अदालतमा ७ जना मुख्य न्यायाधीश छन्। संशोधनपछि न्याय परिषदले सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत रजिष्ट्रारलाई उच्च अदालतमा न्यायाधीश सिफारिस गर्यो भने उनी स्वतः आठौं वरियतामा रहनेछन्।
न्याय परिषद नियमावली संशोधनमार्फत गरिएको यो व्यवस्थाले उच्च अदालतमा वर्षौंदेखि काम गरेका न्यायाधीशहरू असन्तुष्ट छन्। त्यस्तै, उच्च अदालतमा जाने आकांक्षा राखेका कानुन व्यवसायीहरू समेत आक्रोशित छन्।
नेपाल बार एसोसिएसनकी महासचिव अन्जिता खनाल न्याय परिषद नियमावली संशोधन मार्फत उच्च अदालतभित्र विभेद खडा गरिएको बताउँछिन्।
‘आज भन्दा १७ वर्ष अघि नियुक्त भएका न्यायाधीश भन्दा आज अदालतमा नियुक्त भएकालाई माथि राख्ने काम नियमावली संशोधन मार्फत गरियो,’ खनालले भनिन्, ‘न्यायालयमा वर्गीकरण गरेर विगतमा रजिष्ट्रार भएका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीलाई एक तह माथि ल्याइयो। यो विभेद भयो। संविधानले दिएको व्यवस्थाभन्दा फरक तरिकाले नियमावली संशोधन भयो।’
खनालले न्याय परिषदले उच्च अदालत भित्रै दुई तहको अदालत बनाइएको टिप्पणी गरिन्।
‘अहिले नियुक्त भएका रजिष्ट्रार उच्च अदालतका १ सय ३७ न्यायाधीशभन्दा रोलक्रममा पछाडि हुनुहुन्थ्यो। तर उहाँहरूलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउँदा ती सबै न्यायाधीशभन्दा माथि र मुख्य न्यायाधीश भन्दा तल राखियो,’ खनालले भनिन्, ‘नियुक्ति नै संविधानले तोकेको भन्दा फरक भयो। संविधानमा मुख्य न्यायाधीश र अन्य न्यायाधीशलाई असर गर्ने गरी कुनै पनि ऐन र कानुन संशोधन गर्न पाइन्न भनिएको छ।’
संविधानको धारा १४१ को उपधारा ३ मा ‘उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई मर्का पर्ने गरी निजको पारिश्रमिक र सेवाका अन्य सर्त परिवर्तन गरिने छैन’ भन्ने उल्लेख छ।
तर नियमावलीको उल्लेखित संशोधनले न्यायाधीशहरूको सेवाको सर्त परिवर्तन गरिदिएको खनालले बताइन्।
उनका अनुसार नियमावली संशोधनमार्फत न्याय परिषदले संविधान संशोधनको काम गरेको छ। परिषदको नियमावली संशोधन गर्दा संविधान नै संशोधन गरेको भन्दै न्याय क्षेत्रभित्र असन्तुष्टि बढेको हो। नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठलाई भेटेर नियमावली संशोधनबारे ध्यानाकर्षण गरााएको छ। त्यस्तै आफ्नो सिफारिसमा नियुक्ति पाएका न्याय परिषद सदस्यको राजीनामा समेत मागेको छ।
न्याय परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, सरकारका कानुन मन्त्री, सर्वोच्च अदालतका बरिष्ठतम् न्यायाधीश, प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट नियुक्त एक कानुनविद् र नेपाल बार एसाेसिएसनको सिफारिसमा नियुक्त एक कानुन व्यवसायी रहने व्यवस्था छ।
‘प्रधानन्यायाधीशलाई दुई पटक भेटेर ध्यानाकर्षण गरायौं। असोज १ गते नियमावली संशोधन भयो। हामीले २ गते बार एसाेसिएसनका सल्लाहकार सँगको छलफलमा नियमावलीको संशोधित व्यवस्था खारेज गर्न ध्यानाकर्षण गरायौं,’ खनालले भनिन्, ‘नियमावली मार्फत संविधान संशोधन भएको छ।’
खनालले नियमावली संशोधनबारे छलफल गर्न बारको सिफारिसमा सदस्य बनेका वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठलाई डाकेको भए पनि अनुपस्थित भएको बताइन्। त्यस्तै प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट नियुक्त भएका अर्का कानुनविद् रामप्रसाद भण्डारीलाई हटाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ध्यानाकर्षण गराइएको खनालले जानकारी दिइन्।
‘संविधानको धारा १४१ को ३ नै संशोधन गर्दा पनि तपाईंलाई (प्रधानमन्त्रीलाई) थाहा दिँदैनन् भने त्यो मान्छे काम छैन। फिर्ता बोलाइदिनुहोस् भनेर प्रधानमन्त्रीलाई मौखिक जानकारी गराएका छौं,’ खनालले भनिन्, ‘न्याय परिषदबाट बारका विरूद्धमा सबै काम कारबाही भइरहेको छ। रामप्रसाद श्रेष्ठलाई पनि बारको ‘तपाईंसँग विश्वास रहेन’ राजीनामा दिनुहोस् भनेका छौं। उहाँले नैतिकताका आधारमा राजीनामा गर्नुहुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं।’
न्याय परिषद नियमावली संशोधनको विषयमा प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा समेत सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोविता गौतमले प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको न्याय परिषदलाई नै समितिमा बोलाएर सोध्नुपर्ने माग गरेकी छिन्।
‘उच्च अदालतका न्यायाधीशको वरियतालाई संविधानको धारा १४१ को ३ को प्रतिकुल हुने गरेर संशोधन गरिएको छ। ऐनले दिएको अधिकार दुरूपयोग गरेर नियमावली संशोधन भएको छ,’ गौतमले पुस २५ गते समितिमा भनिन्, ‘पूर्व न्यायाधीशहरूले पनि गलत भयो भनेका छन्। न्याय परिषदका पदाधिकारीहरूलाई यहाँ बोलाएर उहाँहरूले संघीय कानुनले दिएको प्रत्यायोजित कानुन दुरूपयोग गर्ने गरी कसरी नियमावली संशोधन गर्नुभयो भनेर जवाफ माग्नुपर्छ।’
संसदीय समितिमा प्रश्न उठाएकी सांसद गौतम न्यायालयमा न्यायिक काम कारबाही गर्ने व्यक्ति (न्यायाधीश) भन्दा अदालतमा प्रशासकीय काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई माथि राख्ने गरी नियमावली संशोधन गरिएको बताउँछिन्।
सांसद गौतम नियमावली संशोधनबारे प्रधानन्यायाधीशलाई संसदीय समितिमा बोलाउनुपर्ने बताइन्।
‘न्याय परिषदको अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि समितिमा बोलाउनुपर्छ,’ गौतमले भनिन्, ‘यस्तोमा प्रश्न उठ्न सक्छ- न्यायाधीशलाई संसदले बोलाउन पाउने कि नपाउने? शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त छ। तर हामीले 'यस्तो फैसला किन गरेको' भनेर प्रश्न गर्न बोलाउन खोजेको होइन। उहाँले प्रशासनिक अधिकार प्रयोग गरेर संसदले प्रत्यायोजन गरेको नियमावली संशोधनमा समस्या भएकाले हो। संशोधन गर्नुको कारण के पर्यो भनेर बोलाउने हो।’
राप्रपाका सांसद ध्रुवबहादुर प्रधानले पनि न्याय परिषद ऐन अनुसार बनेको नियमावली संशोधनको विषयमा कानुन समितिमा छलफल हुनुपर्ने बताएका छन्।
न्याय परिषद नियमावलीको संशोधनले उच्च अदालतमा यसअघि नै नियुक्त भइसकेका न्यायाधीशको समेत वरियताक्रम निर्धारण गरेको छ।
संशोधित नियमावलीले ‘विशिष्ट श्रेणीमा कार्यरत रही उच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्त भएका एकभन्दा बढी भएमा निजहरू राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा नियुक्ति हुँदाको क्रमको आधारमा वरिष्ठता कायम गरिने’ व्यवस्था गरेको छ।
यही संशोधनपछि उच्च अदालतमा नियुक्त भएका पूर्व कानुन सचिव टेकप्रसाद ढुंगाना र पूर्व नायब महान्यायाधिवक्ता महेश शर्मा पौडेल वरियता क्रममा माथि उक्लिएका थिए।
न्याय परिषदका २०७९ सालको बुलेटिन अनुसार पौडेल उच्च अदालतको न्यायाधीशमा २२ नम्बर र ढुंगाना २३ नम्बरको वरियतामा थिए। तर २०८० सालमा नियमावली संशोधनपछि पौडेल ९ र ढुंगाना १० नम्बर वरियतामा आइपुगे। अझ २०७९ सालको न्याय परिषद बुलेटिन अनुसार वरियता नम्बर ७४ मा रहेका पूर्व मुख्य रजिष्ट्रार राजनप्रसाद भट्टराई अहिले उच्च अदालतको न्यायाधीशको १ नम्बर वरियतामा आइपुगेका छन्। वरियतामा फड्को मारेका पौडेल र ढुंगाना दुवै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भइसकेका छन्।
नेपाल बार एसोसिएसनकी महासचिव खनाल यसरी गरिएको नियमावली संशोधन प्रति अहिले अदालतमा भएका न्यायाधीशहरू समेत असन्तुष्ट रहेको बताउँछिन्।
‘नियमावली संशोधनले न्याय सेवाबाट गएका धेरै न्यायाधीशलाई पनि असर परेको छ। उहाँहरू भित्र पनि असन्तुष्टि भुसको आगो झैं सल्किएको छ,’ खनालले भनिन्, ‘अदालतमा अहिले ‘मोनोपोली’ भइरहेको छ। हामीले यत्रो आन्दोलन गर्यौं। केही समय राहत महसुस गरेका थियौं। अब फेरि राहत महसुस गर्ने दिन सकिएको छ।’
उनले प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ र बरिष्ठतम् न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले जानाजान नियमावली संशोधन गरेर कानुन व्यवसायीलाई होच्याएको आरोप लगाइन्।
‘अहिलेका प्रधानन्यायाधीश र बरिष्ठतम् न्यायाधीश दुवै जना क्याडरबाट आउनु भएको छ। उहाँहरूले कानुन व्यवसायीलाई होच्याउने हिसाबले यो संशोधन गरेको हो,’ खनालले भनिन्, ‘प्रशासकहरूलाई अदालतमा राख्ने नियतवश यो नियमावली संशोधन गर्नुभयो। उहाँहरूले संविधान संशोधन भयो भन्ने नै थाहा नपाएको जस्तो गर्नुभएको छ।’
खनालले नियमावली संशोधनको विषयमा बार एसोसिएसनले प्रदेशगत रूपमा विरोधको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको समेत बताइन्।
