कार्यकाल सुरु भएको १३ महिना बिताइसक्दा पाँचवटा सरकार बनाएको कोशी प्रदेशसभा संसदीय समितिहरुको नेतृत्व चयन गर्न भने अहिलेसम्म सफल हुन सकेको छैन।
छोटो समयमै सरकार निर्माणका सबै संवैधानिक उपाय प्रयोगमा आएको कोशी प्रदेशमा प्रदेशसभाको चौथो अधिवेशन पनि बुधबार अन्त्य भएको छ।
सामान्यतयाः हिउँदे, बर्खे र विशेष गरी तीन खाले अधिवेशन हुने ऐनमा उल्लेख भए पनि कोशीमा भने तीन वटा अधिवेशन बेनामे रूपमा आयोजना भइसकेका छन्।
१३ महिने कार्यकालमा दुईजना सभामुख पाएको प्रदेशसभाले प्रदेशको नामकरण समेत गर्यो। तर, यस अवधिको अधिकांश समय भने अलमल, अन्योल र सत्ता राजनीतिको छिनाझपटीमै बितेको छ। सत्ता राजनीतिको यही दाउपेचमा भागबन्डाको अस्त्र बन्दा ‘मिनी संसद्’ मानिने संसदीय समितिहरु भने नेतृत्वविहीन नै रहे।
संसदीय समितिका सभापति चयनको विषयलाई सत्ता गठबन्धनका दलहरुले भागबन्डाको अस्त्र बनाएपछि ‘मिनी संसद्’ लामो समयसम्म नेतृत्वविहीन बनेको सांसदहरू बताउँछन्।
‘संसदीय समितिहरु नेतृत्वविहीन हुँदा समितिहरु सक्रिय हुनै सकेनन्’, नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी भन्छन् ‘समिति निष्क्रिय हुँदा सरकारको काम पनि सुस्त भयो। यसको असर चौतर्फी रुपमा परेको छ।’
२०७९ पुस १७ मा पहिलो बैठक आयोजना गरेर सुरु भएको प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको १३ महिना सबै हिसाबले ‘बिर्सनलायक रहेको’ स्वयम् दलहरुले बताइरहेका छन्।
गएको असोज २७ मा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार केदार कार्की मुख्यमन्त्री बनेयता सरकार बन्ने र ढल्ने क्रम रोकिएको छ। अन्यथा वर्ष दिनभित्रका पाँचौं मुख्यमन्त्रीका रुपमा कार्कीले जिम्मेवारी लिनुअघि सरकार बन्ने र ढल्ने रिले दौडले प्रदेश बद्नाम बनेको थियो।
काँग्रेसका उद्धव थापा दुई पटक र एमालेका हिक्मत कार्की दुईपटक मुख्यमन्त्री बनिसकेका छन्।
२०७९ मंसिर ४ मा सम्पन्न प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा चुनावपछि पुस १७ मा प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो बैठक बसेको थियो। पुस २४ मा एमाले, माओवादी, राप्रपा र जसपासहितको सहभागितामा हिक्मत कार्की नेतृत्वमा पहिलो सरकार बनेको थियो।
राष्ट्रपति चुनावमा केन्द्रमा गठबन्धन फेरिएपछि एमाले नेतृत्वको सरकार असार १५ मा ढलेको थियो। त्यसबेला माओवादी र जसपाले साथ छाडेपछि एमाले नेतृत्वमा रहेको एक मात्र प्रदेश सरकार कोशीमा ढलेको थियो।
त्यसपछि काँग्रेस, माओवादी एकीकृत समाजवादी र जसपाको समर्थनमा काँग्रेस नेता उद्धव थापा असार २१ मा मुख्यमन्त्री बने। उनले सभामुखकोसमेत हस्ताक्षर प्रयोग गरेपछि एमाले सर्वोच्च अदालत पुग्यो।
सर्वोच्चले सभामुखले सरकारलाई समर्थन गर्न नमिल्ने ठहर गरेर साउन ११ मा थापाको नियुक्ति बदर गरिदियो। तर, फेरि पनि संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु भन्ने अदालतको निर्देश अनुसार थापा साउन १६ मा पुनः मुख्यमन्त्री बने।
थापा सरकारको नेतृत्वमा फर्किएपछि भदौ ४ मा विश्वासको मत लिने तयारीमा लागे। उनले विश्वासको मत लिने तयारी थालेपछि प्रदेशमा अनेकौं राजनीतिक तिक्डम सुरु भयो।
सभामुखविहीन प्रदेशसभामा उपसभामुख सृजना दनुवार अचानक ‘विरामी’ परिन्। एमाले र राप्रपाका ८ जना ज्येष्ठ सदस्यले पनि एकैपटक बिदा लिए।
यसरी प्रदेशसभाको अध्यक्षता काँग्रेस सांसद इस्राइल मन्सुरीले गरे। उनले मत दिँदा मात्रै थापाको पक्षमा बहुमत पुग्ने अवस्था थियो। त्यसैले मन्सुरीले मुख्यमन्त्रीलाई मत दिए।
विश्वासको मत असंवैधानिक रहेको र अब १६८ को उपधारा ३ अनुसार सरकार बनाउन परमादेश माग्दै एमाले भदौ ६ मा फेरि सर्वोच्च अदालत पुग्यो। सर्वोच्च अदालतले थापाले लिएको विश्वासको मत संविधानसम्मत नभएको ठहर गर्दै संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार नयाँ सरकार बनाउन भदौ २१ मा परमादेश दिएको थियो।
लगत्तै भदौ २२ मा कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
असोज २० मा विश्वासको मत पाउन नसकेपछि कार्कीले राजीनामा दिए। त्यसपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार असोज २७ मा केदार कार्की मुख्यमन्त्री बने। उनी काँग्रेसबाट विद्रोह गरेर मुख्यमन्त्री बन्दा एमालेले सहयोग गरेको थियो। तर, अहिले गठबन्धनका दलहरु सरकारमा र कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने एमाले विपक्षमा धकेलिएको स्थिति छ।
पूर्व मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र राईले बुधबारको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेशसभाको १३ महिना ‘बिर्सनलायक’ रहेको बताए।
‘१३ महिनाको अधिकांश समय सुखद् र सम्झनलायक रहेन’, उनले भने ‘दुनियाँले खराब उदाहरण दिनुपर्दा कोशी प्रदेशलाई देखाउँदैछन्।’
उनको भनाइमा पूर्व मुख्यमन्त्री एवम् काँग्रेस नेता उद्धव थापा, माओवादीका नेता इन्द्र आङ्बो, राप्रपाका भक्तिप्रसाद सिटौलाले समर्थन जनाए। बुधबार संसद् बैठकमा बोल्ने क्रममा उनीहरुले यसबीचमा देखिएको कमजोरी सच्याउनु पर्ने आवश्यकता औंल्याए।
पूर्व मुख्यमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका नेता हिक्मत कार्कीले पनि प्रदेशसभाको पहिलो वर्ष सुखद् नरहेको बताए।
‘हामीले वर्ष दिनमा पाँच जना मुख्यमन्त्री चयन गर्यौं, कुनै वैधानिक बनायौं, कुनै अवैधानिक बनायौं’, बुधबारको प्रदेशसभा बैठकमा कार्कीले भने ‘गत वर्ष पुस २५ मा पहिलो सरकारको मुख्यमन्त्रीका रुपमा मैले सपथ गरेको रहेछु। सभामुख पोहोर पनि पुस २८ मा निर्वाचित गरेका रहेछौं। अहिले पनि सभामुख चयन गर्नुपर्यो। यो गठबन्धनको गल्तीको परिणाम थियो। यसको असर प्रदेशसभामा पर्यो।’
१३ महिनाको यो अवधिमा ५७ वटा बैठक भएको प्रदेशसभाले बैठक भत्तामा १८ लाख ६६ हजारभन्दा बढी रकम खर्चिएको छ। प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार यसबाहेक प्रदेशसभा सदस्यहरूको पारिश्रमिक सुविधामा राज्यकोषको रकम छुट्टै खर्च हुने गरेको छ।
प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार एक वर्षकोअवधिमा आठ वटा विधेयक सभाबाट पारित भएको छ । कोशी प्रदेशसभा प्रवक्ता गौतमराज अमात्यका अनुसार सरकारबाट प्रदेशसभामा टेबल भएका ८ वटा विधेयक पास भएको छ।
ती विधेयकहरु मध्ये ‘कोशी प्रदेश सामयिक राजस्व सम्बन्धी विधेयक,२०८०’ प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण हुन बाँकी छ । अन्य विधेयक भने प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भइसकेका छन्।
प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भइसकेका विधेयकहरूमा प्रदेश निजामतीको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७९, केही प्रदेश ऐनलाई संसोधन गर्न जारी भएको विधेयक–२०७९, प्रचलित प्रदेश ऐनमा प्रदेशको नाम संशोधन गर्न बनेको विधेयक–२०७९ छन्।
त्यस्तै प्रदेश निजामती ऐन–२०७९ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक, अर्थ विधेयक–२०८०, विनियोजन विधेयक–२०८०, कोशी प्रदेश सामयिक राजस्व संकलन सम्बन्धी विधेयक–२०८० र स्थानीय सेवा गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०८० छन् ।
