प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले मंगलबार विद्यालय शिक्षा विधेयकबारे छलफल गर्न सिंहदरबारमा डाकेको थियो।
समितिमा आइपुगेका अभिभावक महासंघ र प्रतिनिधिहरूको जोड भने आफ्नो संस्थालाई कसरी कानुनमा समेट्ने भन्नेमा थियो।
अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले शिक्षक महासंघलाई विधेयकमा समेटिएको तर अभिभावक महासंघको चिनारी नभएको भन्दै आपत्ति जनाए।
‘अभिभावक संघ छुटेको छ’, भण्डारीले भने, ‘यो खेदजनक छ।’
उनले विधेयकमा महासंघलाई पहिचान दिनुपर्ने बताए। अन्यथा अभिभावकहरूले नयाँ बन्ने ऐनलाई हाम्रो होइन भन्न सक्ने अवस्था रहेको बताए।
त्यस्तै महासंघकै केशव पुरीले अभिभावकका संस्थालाई ७५३ स्थानीय तहमा नै पुर्याउने व्यवस्था गर्न माग गरे।
नेपाल अभिभावक संघका कोषबहादुर जिसीले त समितिमा आफूले लेखेको अभिभावक गीत मोबाइलबाट बजाएर सुनाए। शिक्षा समितिका सभापतिसहित सांसदहरूले डेढ मिनेट लामो गीत सुने। समितिका सभापति भानुभक्त जोशीले कुनै गीत बजाउनुभन्दा पनि विषयवस्तुमा धारणा राख्नुस् सम्म पनि भनेनन्। जिसीले राष्ट्रिय स्तरमा अभिभावकहरूको दिवस हुनुपर्ने माग राखे।
त्यसपछि सामुदायिक विद्यालयका अभिभावकका तर्फबाट प्रतिनिधिले धारणा राखे। उनले देशभर जिल्लामा र स्थानीय तहहरूमा जहाँ जहाँ शिक्षासँग समिति बन्छ, त्यहाँ अभिभावक संघ हुनुपर्ने माग गरे। त्यसपछि विदेशमा पढ्ने विद्यार्थीहरूको अभिभावक सङ्घका प्रतिनिधि नवराज काफ्लेले धारणा राखे। उनले शिक्षा मन्त्रालयले विदेशमा पढ्न गएका विद्यार्थीहरूको रेकर्ड नराखेको र ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ को भरमा तथ्यांक राखेकोमा आपत्ति जनाए। उनले विदेशमा कति विद्यार्थी स्टुडेन्ट भिसामा गएका छन् र कति स्टुडेन्टले भिसा परिवर्तन गरे भन्ने तथ्याङ्क सरकारसँग नभएको बताए।
महासंघका प्रतिनिधिले विद्यार्थी र शिक्षाको कम आफ्नो संस्थाको कुरा ज्यादा गरेपछि सांसद चन्द्र भण्डारीले पाठ्यक्रम र शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिमा अभिभावक सङ्घको भूमिकाबारे सोधे।
जवाफमा महासंघका अध्यक्ष भण्डारीले गुणस्तर भनेको चिल्लो प्रमाणपत्र नभएको बरू जीवनको गुणस्तर भएको जवाफ फर्काए।
‘हाम्रो शिक्षाको गुणस्तर कस्तो छ भने विद्यालय पढ्न जानेहरू घरको गमलामा बिरूवा चिनेर पानी हाल्न जान्दैन। आफ्ना बुवा-आमालाई अभिवादन गर्न जान्दैन, धाराको टुटी फेर्न जान्दैन,’ भण्डारीले भने, ‘पाठ्यक्रम निर्माणमा अभिभावकको भूमिका छैन। अभिभावकहरू पनि एक्सपर्ट हुने भएकाले प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ।’
छलफलमा अभिभावक महासंघका केशव पुरीले उपत्यकाका सरकारी विद्यालय ठूला बडाका घरमा काम गर्नेका बालबालिका पढ्ने ठाउँ बनेको बताए।
उनले उच्च वर्गका व्यक्ति र सांसदहरूको बालबालिका किन सरकारी विद्यालयमा पढ्दैनन् भन्ने प्रश्न उठाए।
अभिभावक संघका पदाधिकारीले प्रश्न उठाएपछि सांसद विद्या भट्टराईले अभिभावक संघका प्रतिनिधिका छोराछोरी कहाँ पढ्छन् भन्दै प्रतिप्रश्न गरिन्।
‘जो जहाँ छन् उनीहरूले आफ्ना मुद्दा उठाउनुपर्छ। तपाईंहरू अभिभावक भएर मुद्दा उठाउनु भएको कि फरक ठाउँमा भए पनि मुद्दा उठाउनु भएको हो,’ भट्टराईले सोधिन्।
त्यसपछि विदेशमा बालबालिका पढ्ने अभिभावक सङ्घका अध्यक्ष काफ्लेले सामुदायिक विद्यालय राम्रो नभएकोले खोज्दै खोज्दै अभिभावकहरू बाहिरका विद्यालयमा पुगेको बताए। साथै नीति निर्माताहरूले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने बताए।
अभिभावक महासंघले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा विद्यार्थी शब्द एक/दुई ठाउँमा मात्र भएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे। उनले नर्सरी, केजी जस्ता कक्षालाई पनि विद्यालय शिक्षामा जोड्नुपर्ने बताए। विधेयकले कति वर्षको बालकको मस्तिष्कले पढ्न सक्छ भन्ने निर्क्यौल गरेर भर्ना हुने समय यकिन गर्नुपर्ने तर्क गरे।
भण्डारीले सिटिइभिटीलाई पनि विद्यालय शिक्षा विधेयकमा राख्नुपर्ने बताए। जबकि सिटिइभिटीको व्यवस्था प्राविधिक शिक्षा तथा तालिम परिषद् ऐनमा गरिएको छ।
उनले अर्को ऐनमा भएको विषयलाई समेत विद्यालय शिक्षा विधेयकमा समेट्न माग गरे।
प्रतिनिधि सभाको समितिमा जारी विधेयकमाथिको छलफलमा अधिकांश शिक्षक र सम्बन्धित संगठनले आफूहरूको व्यवस्थापनको विषय उठाएका छन्। उनीहरूको जोड आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट आफूहरूलाई स्थायी गरिनुपर्ने भन्नेमा छ।
विद्यालय कर्मचारी, परीक्षा बोर्डका कर्मचारी, विशेष शिक्षासँग सम्बन्धित कर्मचारीहरूले लामो समयदेखि अस्थायी र करारमा भएकाले स्थायी गर्ने व्यवस्था कानुनमै खोजेका छन्।
समितिका सांसदहरूले पालो गरेर विभिन्न सरोकारवालाका प्रस्तुति र माग सुनिरहेका छन्। तर उनीहरूले विरलै मात्रै त्यस्ता मागबारे प्रश्न सोध्ने गरेका छन्।
