प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा बुधबार विद्यालय शिक्षा विधेयकबारे सरोकारवालासँगको छलफल थियो। यस्ता विधेयकसँग सम्बन्धित छलफलमा सरकारका प्रतिनिधि अनिवार्य उपस्थित हुन्छन्।
विद्यालय शिक्षा विधेयकको छलफलमा सरकारका तर्फबाट शिक्षा मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारी सहभागी थिए। समितिले विधेयकबारे बुधबार शिक्षक महासंघसँग छलफल गरेको थियो।
छलफल सकिएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले मन्त्रालयका सचिवलाई प्रश्न गरिन्।
'अहिलेसम्म शिक्षकहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनबाट कति जना कारबाहीमा परे', श्रेष्ठले सोधिन्, 'जाँड खाएर आएर विद्यार्थी कुट्ने शिक्षक, गलत मनसाय भएका कति शिक्षक निलम्बनमा परे?'
सचिव अधिकारीले जवाफ दिए - 'अहिलेसम्म कार्यसम्पादनमा 'जिरो' निलम्बन छ।'
आश्चर्य मान्दै सांसद श्रेष्ठले फेरि सोधिन्- 'शिक्षकको मूल्याङ्कन त होला नि। कार्यसम्पादनमा कसले कति नम्बर पाए भन्ने होला नि।'
सचिव अधिकारीले फेरि जवाफ दिए।
'शिक्षक मात्र होइन कर्मचारीहरूको पनि कार्यसम्पादनमा सबैको १०० नम्बर आएको छ,' अधिकारीले भने, '९९ दियो भने म बाटोमा हिँड्न सक्दिनँ।'
सांसद श्रेष्ठले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा छलफलअघि विद्यालय र शिक्षकसँग सम्बन्धित तथ्याङ्कहरू उपलब्ध गराउन मन्त्रालयसँग माग गरेकी छन्।
उनले अबको ३ वर्षमा कति शिक्षक रिटायर्ड हुँदैछन् भन्ने तथ्यांक उपलब्ध गराउन सचिवलाई आग्रह गरिन्।
त्यस्तै, सांसद श्रेष्ठले शिक्षकहरूले स्थानीय तहले गलत मनसाय राखेर कारबाही गरेको टिप्पणी गरेकाले त्यससँग सम्बन्धित उजुरी भए/नभएको जानकारी माग गरिन्।
'स्थानीय तहले गलत मनसायले कारबाही गरेको भए शिक्षकहरूको उजुरी होला नि त', श्रेष्ठले सोधिन्, 'राजनीतिक हस्तक्षेप भयो भनेर कतिले उजुरी वा पत्र दिएका छन्?'
तर शिक्षा सचिवले त्यस्ता उजुरी वा हस्तक्षेप भयो भन्ने पत्र प्राप्त भए/नभएको सम्बन्धमा बताउन सकेनन्।
प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा दफाबार छलफलअघि सरोकारवालासँग छलफल सुरू गरेको हो।
समितिमा छलफलका लागि पुगेका शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिहरूले भने आफूहरूलाई स्थानीय तह मातहत राख्न नहुने बताएका छन्।
त्यस्तै, संविधान संशोधन गरेर भए पनि स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा रहेको विद्यालय शिक्षाको विषय हटाउनुपर्ने जिकिर गरेका छन्।
समितिमा नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले स्थानीय तहहरूले विद्यालय शिक्षकको सेवा सुविधा ग्यारेन्टी गर्न नसक्ने दाबी गरे।
'प्रदेश र स्थानीय तहहरूले संघीय कानुनविपरीत कानुन बनाउन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ,' सुवेदीले भने, 'शिक्षकलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीलाई दिनु हुँदैन। जिल्ला शिक्षा अधिकारीलाई दिनुपर्छ। त्यसो भयो भने स्थानीय आग्रहबाट शिक्षकलाई जोगाउन सकिन्छ।'
शिक्षक महासंघले संसदीय समितिमा पेश गरेको ६१ बुँदे संशोधनमा विद्यालय शिक्षाको हकमा स्थानीय तहको भूमिका हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ।
उनले जिल्ला शिक्षा कार्यालय र जिल्ला शिक्षा अधिकारी कायम राखेर अघि बढ्ने गरी कानून बनाउन दबाब दिएका छन्।
शिक्षक महासंघले विधेयकमा भएको विद्यालयमा हड्ताल गर्न नपाउने व्यवस्था समेत हटाउन माग गरेका छन्।
त्यसैगरी दलगत रूपमा खुलेका शिक्षक संगठनहरू हटाउने प्रस्तावको समेत विरोध गरेका छन्।
समिति बैठकमा महासंघकी अध्यक्ष कमलादेवी तुलाधरले शिक्षक महासंघको पखेटाका रूपमा विभिन्न संघ र संगठन रहेकाले त्यसलाई हटाउन नहुने बताइन्।
'ट्रेड युनियनको हाम्रो अधिकारलाई झोले शिक्षकका रूपमा आन्दोलन गरेको भनेर नबुझिदिनुहोला,' तुलाधरले भनिन्, 'महासंघ बलियो बनाउन त्यसको पखेटाका रूपमा रहेका संघ/संगठन खोसिँदैन भन्ने मलाई लाग्छ।'
तुलाधरले विद्यालय शिक्षामा राहत, प्राविधिक, अनुदान भनेर धेरैथरी शिक्षकहरू राखिएकाले विधेयकले सबैलाई सम्बोधन गरेर जानुपर्ने बताइन्।
उनले समितिका सांसदहरूलाई कानुन निर्माणका क्रममा 'आफूहरू लिने र सांसदहरू दिने' हैसियतमा नरहेको बताइन्।
शिक्षक महासंघकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले पनि शिक्षक र सरकारला वादी र प्रतिवादी जस्तो प्रस्तुत गरिएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरिन्।
