सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाले राजश्व न्यायधीकरणको अध्यक्ष हुँदा आफूले कुनैपनि धरौटी नपुगेको मुद्दामा फैसला नगरेको बताएका छन्।
संघीय संसदको संसदीय सुनुवाइ समितिमा ढुंगानासँगै इजलास ‘सेयर’ गरेका पुष्पप्रसाद गुरागाईंले ‘अनिवार्य धरौटी राख्नुपर्ने ऐनको व्यवस्थालाई ढुंगानाले धरौटी नचाहिने भन्दै अनदेखा गरेको’ भन्दै उजुरी दिएका थिए।
भावी प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहने गरी न्यायपरिषदले सर्वोच्चमा सिफारिस गरेका ढुंगानालाई गुरागाईंले 'न्याय मार्ने व्यक्ति'को आरोप लगाएका थिए। उनले ढुंगानाका कारण मुलुकलाई अर्बौं नोक्सानी भएको दाबी समेत गरेका थिए।
यो पनि: इजलासमा सँगै बसेका लेखा सदस्यले दिए सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस ढुंगानाविरूद्ध उजुरी
संसदीय सुनुवाइमा ढुंगानाले आफू विरूद्धको आरोप झुटो भएको बताए। आफूले गुरागाईंसँगै ११ महिना इजलास सेयर गरेको र उनले धरौटीसँग सम्बन्धित विषयमा मात्र इजलासमा रहँदा फरक मत लेखेको उल्लेख गरे।
‘२०७८ फागुन २५ गते म राजश्व न्यायधीकरणमा हाजिर भएको हुँ। हाजिर हुँदा २०५९ साल देखिका मुद्दा विचाराधीन थिए। २ वर्ष नाघेका मुद्दा नै ७ सय ५१ थिए। कतिपय करदाताले अघिल्लो वर्ष अग्रिम भुक्तानी गरेको रकम नै निर्धारित भन्दा बढी हुने रहेछ। उनीहरूले अग्रिम रकम जम्मा गरेका थिए। कतिपय करदाताले नोक्सानी भएर कर निर्धारण नै नभएको देखियो। कतिपय करदाताले धरौटी खातामा नराखेर राजश्व खातामा रकम राखेको मुद्दाको परिस्थितिमा देखियो’, ढुंगानाले भने।
‘धरौटी राजश्व न्यायाधीकरणमा राख्ने होइन। त्यहाँ खाता पनि हुँदैन। धरौटी सम्बन्धित कर कार्यालय वा भन्सार कार्यालयमा राखेर त्यसको भौचर मिसिलमा राख्ने हो। दर्ता गर्ने उपसचिव तहको स्रेस्तेदारको हुन्छ। त्यसमा कार्यविधिगत त्रुटि देखिएको छ भने समुचित रूपमा आदेश गरेर सम्बोधन गर्न सकिन्छ। धरौटी छैन भने दरपिठ गर्ने र धरौटी भएकालाई दर्ता गर्ने काम स्रेस्तेदारको हुन्छ। यस्ता स्रेस्तेदारको डेढ दुई वर्षमा सरुवा हुन्छ। विभिन्न अनुभव र ज्ञान भएका मान्छेहरू त्यहाँ आउँछन्। नेपालको राजश्व कानुनको ज्ञान भएका पारंगत भएका व्यक्ति नहुन पनि सक्दछ। धरौटी यकिन गर्ने सन्दर्भमा केही खालको त्रुटिहरू भएको हुनसक्दछ,’ उनले थपे।
उनले करका मुद्दामा करदाताहरू पुनरावेदनमा नजाउन् भन्ने हिसाबले धरौटीको व्यवस्था गरिएको बताए।
‘करका मुद्दामा कम पुनरावेदन परोस्। राजश्व परिचालनमा असर नपोरस्। भोली मुद्दा टुंगिएपछि उसलाई जति अन्तिम फैसलाबाट दायित्व हुन्छ त्यो छिटो उठोस् भन्ने उद्देश्यले धरौटीको व्यवस्था गरेको छ,’ ढुंगानाले भने, ‘अन्तिम फैसला भएपछि राजश्व न्यायाधीकरणमा करदाता बैंक जमानत अथवा धरौटी फुकुवाका लागि आउँछ। अथवा राजश्व खातामा छ भने कर अधिकृतले मिलान गरेर जानकारी दिन्छ।’
उनले आफू भन्दा अघि न्यायाधीकरणमा अध्यक्ष भएका हाल सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्मासँग पनि गुरागाईंले फरक मत लेखेको र त्यसअघिका अध्यक्ष भएका न्यायाधीश किशोर सिलवालको मात्र फरक मत लेखेको नदेखिएको बताए।
‘२०७६ सालमा लक्ष्मी स्टिलको मुद्दामा अघिल्लो वर्ष नै राजश्व खातामा जम्मा भएको करलाई हामी धरौटी मान्दैनौं भनेर राजश्व न्यायाधीकरणबाट आदेश भएको रहेछ। त्यसपछि करदाता सर्वोच्च अदालत गएछ। उसले मेरो अग्रिम कर दाखिला छ। मेरो त करको दायित्व नै बाँकी छैन। धरौटी किन राख्ने भनेछ,’ सनुवाइ समितिमा ढुंगाना भने, ‘२०७६ मा राजश्व न्यायाधीकरणबाट भएको उक्त आदेश कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश भयो।’
उनले गुरागाईंले धरौटीका सन्दर्भमा मात्र फरक मत राखेको उल्लेख गरे। साथै आफ्नो इजलासमा भएका राजश्वका विज्ञ गोविन्दप्रसाद अधिकारीसँग पनि फरक मत लेखेको बताए।
‘म सँग मात्र होइन राजश्व सदस्य गोविन्दप्रसाद अधिकारी सँग पनि उहाँले फरक मत लेख्नुभएको हो। राजश्वको कुरामा राजश्वका सदस्य बढ्ता जानकार हुनुहुन्छ,’ ढुंगानाले भने, ‘उहाँले मुद्दा दर्ता भएदेखि नै खारेज गर्नुपर्छ भन्नुभयो। मैले न्यायाधीशका रुपमा यो मान्न सकिनँ। बहुमतको रायले फैसला गरेको हो। राजश्व सदस्य पनि सहमत हुनुभयो। उहाँ सँगैको इजलासबाट आदेश भएका ५०७ मध्ये १ डेढ सय मुद्दामा उहाँको धरौटीको विषयमा फरक मत छ।’
ढुंगानाले आफूले सर्वसम्मत आदेशका लागि पहल गरेपनि न्यायाधीशका रुपमा आफूले अर्को विचारको व्यक्तिलाई ‘डिक्टेट’ गर्न नसकेको बताए।
‘राय चार प्रकारका हुन्छन्। सहमतिको राय, बहुमतको राय, अल्पमतको राय र अर्को निष्कर्षमा सहमत तर निष्कर्षमा पुग्ने तर्क फरक दिन्छु भन्ने मत हुन्छ। उहाँ कानुनको विद्यार्थी होइन। उहाँ लेखाको कर्मचारी हो। लेखा विज्ञका रुपमा राखियो। मैले उहाँलाई न्यायपूर्ण रूपमा काम गर्नुपर्छ भनेर अनुरोध गरेँ,’ ढुंगानाले भने, ‘हामीले गरेको काम न्यायपूर्ण भएन भने करदाता या सरकार सर्वोच्च जानसक्छ। त्यहाँबाट करेक्सन हुन्छ। न्यायपूर्ण काम गर्न दश बिन्ती गरेको हो। सर्वसम्मत ल्याउन कोशिस गरेकै हो। मैले राजश्व सदस्य र लेखा सदस्यलाई न्यायिक मुल्य मान्यता सिकाउँदै फैसला गराउनुपर्ने मान्यता राखेको हो। तर उहाँले पहिला देखि नै फरक मत राखेको छु म यसमै अडिग हुन्छ भन्नुभयो। मैले उहाँलाई डिक्टेट गर्ने कुरा हुँदैन। प्रत्येक फैसलामा धरौटी कसरी पुगेको छ लेखेको छु।’
उनले राजश्व न्यायधीकरणको कामबारे समेत सुनुवाइ समितिमा विस्तृतमा बुझाए, ‘राजश्व न्यायाधीकरणले पाँच किसिमका मुद्दा हेर्छ। आयकर सँग सम्बन्धित मुद्दामा निर्धारित करको ५० प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्छ। मुल्य अभिवृद्धि करसँग सम्बन्धित मुद्दाका लागि पनि पचास प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्छ। तेस्रो अन्तशुल्कसँग सम्बन्धित मुद्दामा शतप्रतिशत धरौटी बुझाएको हुनुपर्छ। चौथो भन्सारसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू, भन्सार वर्गीकरण र भन्सार मुल्यांकनमा सम्पूर्ण रकम बुझाएको या धरौटी राखेको हुनुपर्छ। पाँचौं भन्सार चोरी पैठारी र निकासीको फौजदारी मुद्दा हुन्छ। त्यसमा अन्य फौजदारी मुद्दा जस्तै तलको अदालतको दण्ड जरिवाना बुझाएर धरौटी राखेपछि न्यायाधीकरणमा मुद्दा आउँछ।’
उनले अगाडि थपे, ‘५० वर्ष अघि बनेको राजश्व न्यायाधीकरण सम्बन्धी ऐन र नियमावली छ। बीचमा आयकर ऐन २०५८, अन्तशुल्क ऐन २०५८ मुल्य अभिवृद्धिकर ऐन २०५२ पछि निर्माण गरेको छ। धरौटीको विषयमा राजश्व न्यायाधीकरण ऐन २०३१ को दफा ३१ मा निर्धारित कर भन्ने एउटा लवज छ। पछि बनेका कानुनहरूले त्यसलाई खण्डिकरण गरेका छन्। ती कानुनहरूमा विवादित कर भए पुरै कर बुझाएर र अविवादित करको ५० प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था छन्। आयकर र मुल्य अभिवृद्धि करको हकमा ५० प्रतिशत र भन्सार र अन्तशुल्कमा शत प्रतिशत रकम बुझाएको या धरौटी बुझाएको हुनुपर्छ भनेको छ।’
ढुंगानाविरूद्ध गुरागाईंले अर्को एक उजुरीमा मुद्दासँग सम्बन्धित पक्षलाई नै नझिकाइ आदेश गरेको आरोप लगाएका थिए। सुनुवाइका क्रममा ढुंगानाले त्यसमा भने प्रतिप्रश्न गरे- एउटै इजलासमा बसेपछि त्यो उहाँको पनि जिम्मेवारी हुँदैन र?
उनले आफूले न्यायाधीकरणबारे गरेका मुद्दामा करदाता र सरकार सर्वोच्च जान सक्ने भएपनि अहिलेसम्म कुनैपनि मुद्दा सर्वोच्चमा नगएको दाबी गरे।
न्यायपरिषदबाट सर्वोच्च अदालतमा सिफारिस भएका ६ जना मध्ये अर्का न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको पनि समितिले आजै सुनुवाइ गरेको छ। उनीविरूद्ध समितिमा कुनै उजुरी परेको थिएन।
६ मध्ये दुई न्यायाधीशको सुनुवाइ अझै बाँकी छ। सबै न्यायाधीशको सुनुवाइ सकिएपछि एकसाथ निर्णयमा पुग्ने तयारी संसदीय सनुवाइ समितिको छ।
