सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तावित न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमान शुक्रबार संसदीय सुनुवाइ समितिमा आफ्नो न्यायाधीश पदका लागि हुने सुनुवाइका लागि पुगेका थिए। उनलाई नेपाली कांग्रेसका सांसद रमेश लेखकले मुद्दाको चाप कसरी घटाउनुहुन्छ? भन्ने प्रश्न राखे।
प्रस्तावित न्यायाधीश अब्दुल अजिजले रोचक जवाफ दिए।
‘न्यायाधीशले आफ्नो काम गर्नुपर्यो। न्यायाधीशले गफ गर्ने होइन। आफ्नो इजलासमा परेका मुद्दामा लाग्ने। चार बजेसम्म ‘कजलिस्ट’मा लागेपछि मुद्दाको चाप घट्छ। अल्छी गर्नुभएन। पन्छाउनु भएन। मेहनत गर्नुपर्यो। त्यसरी नै मुद्दा घटाउन सकिन्छ।’
त्यस्तै, समितिको जेष्ठ सदस्यको हैसियतमा बैठकको अध्यक्षता गरेका सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले अदालतमा मुद्दाको संख्या बढेको र छिटो टुङ्ग्याउन के गर्नुहुन्छ? भनेर सोधे।
न्यायाधीश अजिजले उदाहरणसहित जवाफ दिए।
‘काम, क्रोध, लोभ, मोह यी जीवनका चार आयाम छाडेर काम मात्र गर्नुहोस्। तपाईंले परिवार, समाज, राष्ट्र परिवर्तन गर्नुहुन्छ। देशमा अहिले काम मात्र गर्न जरूरी छ। न्यायालयको क्षेत्रमा पनि हामीले काम मात्र गर्नुपर्छ। २८ हजार मुद्दा त्यसै बढेको होइन। केही कोरोनाले समस्या पर्यो। केही अदालतमा न्यायाधीश खाली भयो,’ प्रस्तावित न्यायाधीश अजिजले भने, ‘हाम्रै प्रस्ताव सुनुवाइमै एक महिना गयो। दसैंअघि भएको भए अहिलेसम्म सय, दुई सय मुद्दा हेर्न सकिन्थ्यो। कुरा त त्यही नै हो नि।’
त्यसपछि उनले उच्च अदालत हेटौंडामा रहँदा गरेको दुई फैसलाको उदाहरण दिए।
‘हेटौंडामा म न्यायाधीश भएका बेला हेटौंडा–भीमफेदी सडक अलपत्र थियो। म अदालत जाँदाखेरि अन्तरिम आदेश भएर ठप्प थियो,’ उनले भने, ‘कसको कित्ता सडकमा जोडिएको छ भन्ने नै पहिचान भएको रहेनछ। अदालतमा जग्गा नापजाँच गर्ने अमिनीको दरबन्दी थियो, मान्छै छैन। सर्वोच्चमा गुहार्छु। अब जान्छ, अब जान्छ, भन्नुहुन्छ ६ महिना भयो जानु हुँदैन। सडकको फेरि नक्सा गर्न आदेश गर्यो भने अर्को ६ महिना समय जाने अवस्था थियो।’
न्यायाधीश अजिजले उक्त मुद्दाबारे निर्णय गर्नुअघि आफू बुझ्नका लागि फिल्डमा गएको बताए।
‘१९ जना निवेदक थिए। कस कसको कित्ता जोडिएको छ नापी कार्यालयबाट फाइल झिकाउन आदेश गरियो। त्यसपछि एक दिन आफैं गाडी लिएर गएँ। निबुवाटार भन्ने ठाउँमा गाडी राखेँ। त्यहाँ स्थानीयसँग सोधेँ। यो बाटो किन रोकिएको छ थाहा छ?’
उनीहरूलाई ‘तपाईंहरूको व्यापार व्यवसाय चल्छ, किन रोकेको बाटो? भनेर सोधेँ।’
उनीहरूले भने- ‘हामी त बाटो बनोस् भन्ने चाहन्छौं। सडक जोडिएकाभन्दा पछाडि कित्ता भएकाले रोकेर राखेका छन्।’ भने
‘जसको कित्ता बाटोमा जोडिएको छैन उनीहरूले मुद्दा हालेछन्। नापीको तथ्याङ्क हेर्दाखेरी ८ जनाको जग्गा जोडिएको रहेछ। अनि प्रदेश सरकारको निर्णय मगाएँ। प्रदेश सरकारले बाटोमा कित्ता जोडिएकाहरूले नेपाल सरकारको मापदण्ड अनुसार मुआब्जा पाउने निर्णय गरेको रहेछ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि सबै पेशीमा आए। २०/३० जना मान्छे आए। मैले ल हेर्नुहोस् ८ जनाको कित्ता जोडिएको छ। ८ जनाले मुआब्जा पाउनुहुन्छ। तपाईंहरूलाई कुनै घाटा हुँदैन। बाटो बन्न दिनुहोस् भनेँ।’
अनि दुई लाइनमा फैसला लेखियो - ‘प्रदेश सरकारको मिति यतिको निर्णय अनुसार बाटोमा जोडिएका जग्गाधनीहरूले मुआब्जा पाउने नै हुँदा निषेधाज्ञा जारी गरिरहनु परेन, अन्तरिम आदेश खारेज हुन्छ।’
आदेशपछि प्रदेश सरकारले बाटो बनाउन सुरू गरेको र अहिले आधा भएको उनले बताए।
सर्वोच्चमा प्रस्तावित न्यायाधीश अजिजले आफूले अदालतमा रहेर मुद्दा फर्छ्यौट गरेको संख्या हेरेरै सर्वोच्चमा सिफारिस गरिएको हुनसक्ने बताए।
उनले हेटौंडामा रोकिएको सहिद स्मारकको मुद्दामा पनि आफूले स्थलगत अवलोकनपछि निर्णय लिएको बताए।
‘सहिद स्मारकको मुद्दा थियो। सरकारको पैसा लगानी भएर बसेको थियो। कसैले त्यो भवनहरू भत्काउनुपर्छ भनेर मुद्दा हालेछ। अन्तरिम आदेश जारी भएर रोकिएको थियो,’ अजिजले भने, ‘करोडौं लगानी गर्दा वनको २–४ रोपनी जग्गा नासिएको रहेछ। म त्यहाँ गएँ। स्मारकमा मान्छे २ हजारको संख्यामा दैनिक गइराखेका रहेछन्। आन्तरिक पर्यटनको विकास भइराखेको छ। रोजगारी पाएका छन्। खेलकुद भइराखेको छ। मुद्दा एक वर्षदेखि झुण्डाएर राखेको रहेछ। त्यसमा पनि मैले फैसला दिएँ।’
न्यायाधीश अजिजले अब आफू सर्वोच्च अदालतमा मौका पाएर गए यसैगरी फैसला गर्ने समेत बताए।
उनको सुनुवाइ सकिए पनि संसदीय सुनुवाइ समितिले निर्णय गरिसकेको छैन। सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेपछि प्रस्तावित न्यायाधीशहरूलाई न्यायाधीश बन्ने बाटो खुल्नेछ।