संविधानले प्रदेशहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व र व्यस्थापकीय शक्ति सन्तुलनका लागि राष्ट्रिय सभाको परिकल्पना गरेको छ।
व्यस्थापकीय कार्यकौशलता र प्रभावकारीताको सन्तुलन समेतलाई समेत वहन गर्ने ध्येयले नै दुई सदनात्मक संसद्को व्यवस्था भयो। ‘वेस्ट मिन्सटरियल’ पार्लियामेन्टको सौन्दर्य नै बनेको छ यो।
तर दलहरूले भने राष्ट्रिय सभालाई संविधानको मर्मको ठीकविपरीत हुने गरी प्रयोग गर्दै आएका छन्।
प्रतिनिधि सभामा पराजित भएका, जनाधार कमजोर भएकाहरूलाई सांसद बनाउने थलो बनेको उनीहरूले उठाएकै उम्मेदवारले पुष्टि गरेका छन्।
त्यसका लागि यी उदाहरण पर्याप्त छन्।
०७४ को निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष वामदेव गौतम बर्दिया क्षेत्र नम्बर १ बाट चुनाव हारे। उनले आफूलाई सम्भावित प्रधानमन्त्री भन्दै ठाउँ-ठाउँमा भाषण गरे। त्यही कारण पार्टीभित्रबाट घात भएर चुनाव हारेको उनले प्रतिक्रिया दिए।
नेपाली कांग्रेसका सञ्जय गौतमसँगको हार स्वीकार्न उनलाई बडो कठिन भयो। उनी प्रतिनिधि सभामा आउन एमालेका शीर्ष नेता मनाउन थाले। उनले उपचुनावबाट प्रतिनिधि सभा छिर्ने प्रयास गरेका थिए।
उनी काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ७ पनि पुगे। तत्कालीन नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई मनाएर त्यहाँका सांसद रामवीर मानन्धरलाई राजीनामा दिन लगाएका थिए। तर अन्तिममा अर्का अध्यक्ष केपी ओलीले रोकिदिएपछि गौतम राष्ट्रिय सभाबाट भए पनि सांसद बनिछाडे। २९ भदौ, २०७७ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उनलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो।
उनी त्यत्तिकै राष्ट्रिय सभामा जान तम्तयार भएका थिएनन्। उनको महत्त्वाकांक्षा प्रधानमन्त्री बन्ने थियो।
तत्कालीन नेकपाभित्रको अन्तरविरोध सुलह गर्न सघाउ पुगोस् भनेर राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने गरी अध्यक्ष ओलीले बाटो खोलिदिन लागेका थिए। तत्कालीन नेकपा सचिवालयको बैठकले माधव नेपाल संयोजक रहेको संविधान संशोधन कार्यदल नै बनाएको थियो।
व्यापक विरोधपछि नेकपा त्यसबाट पछि हटेर तत्कालीन सचिवालय सदस्य नेता नेपाल, सुवास नेम्वाङ र खिमलाल देवकोटा रहेको कार्यदल विघटन गर्यो।
प्रतिनिधि सभा चुनाव हारेपछि राष्ट्रिय सभाको सिँढी चढेर सांसद बन्ने वामदेव एक्ला भने होइनन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि त्यसैगरी राष्ट्रिय सभाको खुट्किलो उक्लिएका हुन्।
०७४ को निर्वाचनमा गोरखा क्षेत्र नम्बर २ बाट तत्कालीन नयाँ शक्तिका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईसँग श्रेष्ठ पराजित भएका थिए। त्यही कार्यकालमा आफू कुनै पनि बाटोबाट सांसद नबन्ने भन्दै श्रेष्ठले दुई–चार ठाउँ बोले पनि।
अन्तिममा ‘प्रतिनिधि सभामा लड्दिन भनेको त!’ भन्दै २०७६ माघ ९ गते भएको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा गण्डकी प्रदेशबाट उम्मेदवार भई चुनिए।
यस्तै तत्कालीन नेकपाबाटै राष्ट्रिय सभा सदस्य चुनिएकी भगवती न्यौपाने पनि स्थानीय तहमा पराजित भएकी थिइन्। उनी ०७४ मा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा भानु नगरपालिकाको मेयरको उम्मेदवार थिइन्। उनी कांग्रेसका उदयराज गौलीसँग पराजित भएकी थिइन्।
तर तत्कालीन नेकपाले उनलाई गण्डकी प्रदेशबाटै उम्मेदवार बनायो र निर्वाचित गरायो। नेकपाबाटै राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित विमला घिमिरे पनि कपिलवस्तुको बाणगंगा नगरपालिकाको मेयरमा पराजित भएकी थिइन्। कांग्रेसका मंगलप्रसाद थारूसँग उनी पराजित भएकी थिइन्।
दाङ क्षेत्र नम्बर ३ (क) बाट प्रदेश सभामा पराजित जगप्रसाद शर्मालाई नेकपाले राष्ट्रिय सभाको उम्मेदवार बनाएर निर्वाचित गरेको थियो। माओवादी केन्द्र तर्फबाट उम्मेदवार बनेका उनी ०७४ को निर्वाचनमा कांग्रेसका डिल्ली चौधरीसँग पराजित भएका थिए।
संसद्का पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरूङ दलहरूले राष्ट्रिय सभा गठनको मर्म नै बुझन् नसकेको बताउँछन्।
‘संसदीय व्यवस्थाको जननी मानिएको बेलायतमा माथिल्लो सदनलाई ‘हाउस अफ् लर्ड अर्थात् प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरूको प्रतिनिधिमूलक थलो मानिन्छ। त्यहाँ यसको गरिमा नै अर्को छ। यहाँ त राजनीतिक दलहरूले चुनाव हारेका, आफ्नो स्वार्थ समूहका मानिसहरू लैजाने ठाउँ बनेको छ,’ उनले भने।
तल्लो सदन अर्थात् प्रतिनिधि सभा मूलतः राजनीतिक प्रतिनिधित्वको जनताबाट प्रत्यक्ष चुनिएर आएकाहरूको थलो भएकाले सबै सांसद विषयमा पोख्त हुने सम्भावना न्यून रहेको उनको बुझाइ छ। त्यसको पूर्ति राष्ट्रिय सभाले गर्ने भएकैले व्यवस्थापकीय नियन्त्रण र सन्तुलनकारी अंगको रूपमा राष्ट्रिय सभालाई लिइएको हो।
तर राष्ट्रिय सभामा झन् विषय नबुझेकाको बाहुल्य हुन थालेको उनले टिप्पणी गरेका छन्। उनले राष्ट्रिय सभामा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने गरेको दृष्टान्त देखाए। गत असारको पहिलो साता भारतीय नागरिक प्रितम सिंहको किताब विमोचनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बोलेको अभिव्यक्तिलाई लिएर एमाले सांसदहरूले राष्ट्रिय सभामा उनको राजीनामा माग गरेका थिए।
‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुने संविधानको धारा ७६ मा व्यवस्था छ। तर राष्ट्रिय सभाका सांसदहरू आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गएर प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्छन्,’ उनले भने, ‘न अध्यक्षले रूलिङ गर्छन्, न दलका नेता, सचेतकहरूले सम्झाउँछन्। अचम्मको दृश्य देख्न पाइन्छ!’
गएको असारमा विद्युतीय व्यापार विधेयक २०८० माथि भएको छलफलको पनि उनले चर्चा गरे। छलफलको विषय थियो- विद्युतीय कारोवार तर सांसदहरूले सुने विद्युतको व्यापार।
‘सम्माननीय अध्यक्षज्यू वास्तवमा विद्युत व्यापार गर्ने सन्दर्भमा व्यापार गर्न हुन्न त म भन्दिनँ। तर हामीले हाम्रो देशमा पर्याप्त विद्युत खपत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसप्रति हामी गम्भीर छौं कि छैनौं? सरकार गम्भीर छ कि छैन? भन्ने विषयमा वास्तवमा सरकार गम्भीर छैन,’ विधेयकबारे बोल्दै एमाले सांसद भगवती न्यौपानेले भनेकी थिइन्।
‘यहाँबाटै थाहा हुन्छ राष्ट्रिय सभामा दलहरूले कस्ता मानिस पठाउँछन् भने,’ पूर्वमहासचिव गुरूङले भने। राष्ट्रिय सभाको मान मर्दन हुन थालेको आभास अहिले दलहरूलाई हुन थालेको छ। पार्टीका आन्तरिक छलफलहरूमा उम्मेदवारको मापदण्ड तोक्नुपर्ने कुरा उठ्न थालेको छ।
एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले राष्ट्रिय सभामा संविधानको मर्म विपरीत गएर उम्मेदवार तय गरिने र निर्वाचित हुने परम्परा बस्न थालेको बताए।
‘०४६ को परिवर्तनपछि गठन भएको राष्ट्रिय सभामा तत्कालीन संविधानअनुसारको गरिमा कायम भएको देखिन्थ्यो। त्यसपछि क्रमशः खस्कँदै गएको छ,’ उनले भने। अहिले राष्ट्रिय सभामा उम्मेदवार तय गर्दा देखिएका दुई विकृति उनले औंल्याए।
‘प्रतिनिधि सभामा चुनाव हारेका व्यक्तिहरू पनि राष्ट्रिय सभामा गएर मन्त्री बन्ने गलत अभ्यास देखिन्छ। जबकि प्रतिनिधि सभामा चुनाव हार्नुको अर्थ एक कार्यकाल (पाँच वर्ष) जनादेशको पालना गरेर बस बनेको हो। तर त्यो यहाँ लागु भएको छैन। दोस्रो, राजनीतिक दलले आफ्नो कार्यकर्ताहरूको व्यवस्थापनको थलो पनि राष्ट्रिय सभालाई बनाएको देखिन्छ,’ उनले भने।
आगामी निर्वाचनमा यस्ता कमीकमजोरी हटाउनुपर्ने खाँचो रहेको ज्ञवालीको भनाइ छ। ‘राष्ट्रिय सभामा राजनीतिक दलहरूले विज्ञ–प्रबुद्ध व्यक्तिहरू नै पठाउनुपर्छ। हामी पनि उम्मेदवार तया गर्दा यसमा विचार पुर्याउँछौं,’ उनले भने।
गत बुधबार कांग्रेसको संस्थापनइतर समूह (शेखर कोइराला-गगन थापा पक्ष) को भेला बत्तिसपुतलीमा भएको थियो। महामन्त्री गगन थापाले राष्ट्रिय सभा उम्मेदवार छान्दा पार्टीले निश्चित मापदण्ड बनाउनुपर्ने उक्त भेलामा बताएका थिए।
‘कांग्रेसका तर्फबाट राष्ट्रिय सभामा जाँदै गर्दा संविधानको जुन स्प्रिट छ, यी सबै कुराका आधारमा जो साथीहरू राष्ट्रिय सभामा जान योग्य हुनुहुन्छ। जसले अहिलेसम्म मौका पाउनुभएको छैन, उहाँहरूलाई पठाउने हो,’ थापाले भने।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले पनि राष्ट्रिय सभामा उम्मेदवार तय गर्दा मेरो वा तेरोभन्दा पनि राष्ट्रिय आवश्यकता र राजनीतिक अवस्था हेरेर मापदण्डका आधारमा तय हुनुपर्ने बताएका छन्।
‘हिजो चुनाव लडेकालाई अवसर दिने कि नदिने, समानुपातिकमा अवसर पाएकालाई दोहोर्याउने कि नदोहोर्याउने, यी धेरै चिज छलफल गरी निश्चित मापदण्ड बनाउनुपर्छ,’ केसीले भने, ‘कुनै नेता वा समूहको मन पर्ने वा नपर्ने आधारमा राष्ट्रिय सभा उम्मेदवार छान्न हुँदैन। भागबन्डाको नाममा ज–जसलाई जो मनपर्यो त्यो राखेर एकछिनलाई उहाँहरू सन्तुष्ट त हुनुहोला तर विधिको शासनमा त विचलन आउँछ नि!’
भेलामा शेखर कोइरालाको जोड पनि पार्टीले मापदण्ड बनाउनु पर्नेमै थियो। ‘राष्ट्रिय सभामा कस्ता मानिसलाई पठाउने भन्नेबारे मापदण्ड बनाउनुपर्छ। निश्चित मापदण्डका आधारमा मात्रै उम्मेदवार छानौं,’ कोइरालाले भने।
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठक शुक्रबार बस्दैछ। कार्यसम्पादन समिति सदस्यहरूले राष्ट्रिय सभा निर्वाचन उम्मेदवारको मापदण्डबारे पनि कुरा उठाउने तयारी गरेका छन्।
माओवादी केन्द्रभित्र पनि संविधानको मर्मअनुसार नै राष्ट्रिय सभामा उम्मेदवार तय गर्नुपर्ने कुरा उठ्न थालेको छ। उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रिय सभामा उम्मेदवार उठाउँदा संविधानको मर्मअनुसार नै विज्ञहरूलाई पठाउनुपर्ने आफ्नो मान्यता रहेको बताए।
‘अहिलेसम्म हामीले राष्ट्रिय सभामा कसलाई पठाउने र कस्ता मान्छे पठाउने भन्ने छलफल गरेका छैनौं। छिट्टै पदाधिकारी बैठक बसेर यसबारेमा निर्णय गर्छ। राष्ट्रिय सभामा उम्मेदवार उठाउँदा संविधानको मर्मअनुसार नै विज्ञहरूलाई पठाउनुपर्छ भन्ने पार्टीको पनि मेरो पनि कुरा हो,’ उनले भने।
राष्ट्रिय सभामा यसपटक २० सदस्य रिक्त हुँदैछ। एक महिनाअघि निर्वाचन गरेर पूर्ति गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार माघ ११ गते चुनावको मिति तय गरिएको छ।
राष्ट्रिय सभामा यसपटक एमालेका मनोनीतसहित नौ सांसदको पदावधि सकिँदैछ। कांग्रेसका ४, माओवादी ३, एकीकृत समाजवादीका २ र जनता समाजवादी पार्टीका १ र स्वतन्त्र सांसद १ सांसदको पदाधिवधि सकिन लागेको हो।
यसमा सत्ता साझेदार दलहरूले भागबन्डाको तयारी गरेका छन्। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले तोकेको दल दर्ताको समय पनि शुक्रबार सकिँदै छ।
