सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका टेकप्रसाद ढुंगानाविरूद्ध राजस्व न्यायाधिकरण कार्यालयमा सँगै इजलासमा बसेका पुष्पप्रसाद गुरागाईंले 'न्याय मार्ने व्यक्तिलाई' न्यायाधीश बनाउन नहुने भन्दै संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी दिएका छन्।
गुरागाईंलाई नेपाल सरकारले लेखा तर्फको उपसचिवको हैसियतमा राजस्व न्यायाधिकरणको विज्ञको रूपमा खटाएको थियो।
भावी प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहने गरी न्यायपरिषदले उच्च अदालतका न्यायाधीश ढुंगानालाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ।
गुरागाईंले उजुरीमा राजस्व न्यायाधिकरण इजलासमा मुद्दा पुनरावेदनका लागि पेश गर्दा अनिवार्य धरौटी राख्नुपर्ने ऐनको व्यवस्थालाई ढुंगानाले धरौटी नचाहिने भन्दै अनदेखा गरेको आरोप लगाएका छन्।
‘ढुंगानाको अध्यक्षतामा बसेको इजलासमा मुद्दाको प्रत्यक्ष असर तथा प्रभाव पर्ने प्रत्यर्थीलाई पेशीको सूचना समेत नदिई फैसला गर्ने, ऐनले तोकेको अर्बौं धरौटी नराखी दर्ता भएका मुद्दाहरूको धरौटी माग नगर्ने, माननीय न्यायाधीशको भूमिकामा आफू भएकाले कानूनले मुद्दा दर्ता गर्ने/नगर्ने सम्बन्धमा स्रेस्तेदारलाई जिम्मा दिएकाले दर्ता गर्दाको कुरा इजलासले हेर्ने होइन, धरौटी पुगे/नपुगेको हेर्ने काम स्रेस्तेदारको हो, दर्ता भएपछि अरू कुरा नहेरी फैसला गर्नुपर्छ भन्ने र नेपाल सरकारले निजलाई नै कार्यालय प्रमुख समेत तोकेको अवस्थामा स्रेस्तेदारलाई राजस्व न्यायाधिकरण ऐनको दफा ९ बमोजिम धरौटी पुगे/नपुगेको सम्बन्धमा निर्देशन दिनुपर्नेमा सो नगरी कूल तिर्नुपर्ने निर्धारित करमध्ये आधा सम्बन्धित आर्थिक वर्षमा कर दाखिला भएको देखिए दर्ता गर्नू, धरौटी दाखिला गर्नुपर्दैन मौखिक आदेश दिने जस्ता प्रतिकूल चरित्र देखिएको', गुरागाईंको उजुरीमा उल्लेख छ।
गुरागाईंका अनुसार ढुंगानाकै कारण नेपाल सरकारलाई अर्बौं नोक्सानी समेत भएको छ।
उनले संसदीय सुनुवाइ समितिमा विभिन्न मुद्दामा धरौटी माग गरिएको भन्दै सो समयमा भएका फैसलाका प्रतिहरू समेत बुझाएका छन्। साथै गुरागाईंले ढुंगानासँग इजलासमा सँगै बस्दा १ सय ५० वटा फैसलामा फरक राय लेखेको समेत सुनुवाइ समितिमा उल्लेख गरेका छन्।
संसदीय सुनुवाइ समितिमा ढुंगानाविरूद्ध ३ वटा उजुरी परेको छ।
त्यस्तै, संसदीय सुनुवाइ समितिमा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश पदमा सिफारिस भएकी सारंगा सुवेदीविरूद्ध पनि ५ वटा उजुरी परेको छ। सुवेदीविरूद्ध माइतीघरमा लामो समय छोरी आरती साहको हत्या प्रकरणमा न्याय माग्दै अनसन बसेका निर्मलादेवी र विनोदप्रसाद साहले उजुरी दिएका हुन्।
छोरी आरती साहलाई हत्या गरी झुण्ड्याएर आत्महत्या देखाउन खोजिएको भन्दै आरतीको परिवारले उनका श्रीमान र ससुराविरूद्ध उजुरी दिएका थिए। उक्त उजुरीपछि जिल्ला अदालतले थुनामा पठाएका श्रीमान र ससुरालाई उच्च अदालतले साधारण तारेखमा छाडिदिएको थियो।
सारंगा सुवेदी र अर्का न्यायाधीश किरण पोखरेलको संयुक्त इजलासले आरतीका श्रीमान मोतीबाबु साह र ससुरा मदनमोहनलाई साधारण तारेखमा छाडिदिएको थियो। सोही मुद्दालाई लिएर आरतीका बुवा र आमाले सुनुवाइ समितिमा उजुरी दिएका हुन्।
उजुरी आज समितिले खोल्नुअघि सर्वोच्च अदालतले मंसिर २० गते मंगलबार आरतीका श्रीमानलाई थुनामा पठाउने आदेश गरेको छ भने ससुरालाई धरौटीमा छाडेको छ।
सर्वोच्चले आत्महत्या गरिएको भनिएको स्थानको उचाइ सहितको विवरण तथा पोस्टमर्टम रिपोर्ट त्रुटीपूर्ण रहेको मेडिकल काउन्सिलको अध्ययनमा टेकेर आरती साहको हत्या भएको हुनसक्ने देखिएको भन्दै श्रीमानलाई थुनामा पठाएको हो।
त्यस्तै, अर्का न्यायाधीशमा सिफारिस भएका अब्दुल अजिज मुसलमानविरूद्ध एउटा उजुरी परेको छ। उनीविरूद्ध अंश मुद्दाको फैसलालाई लिएर उजुरी परेको छ।
न्यायपरिषदले २०८० साल मंसिर ४ गते सर्वोच्चमा ६ जना न्यायाधीश पदका लागि सिफारिस गरेको थियो। न्यायाधीशमा सिफारिस भएका महेश शर्मा पौडेल, सुनीलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकालविरूद्ध उजुरी परेको छैन।
