सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलका दर्जन बढी सांसदले निजी लगानीमा खुलेका विद्यालयलाई सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा लैजान प्रस्ताव गरेका छन्।
उनीहरूले निजी विद्यालयलाई सार्वजनिक गुठी अन्तर्गत ल्याउन शिक्षा विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गराएका हुन्। संशोधन दर्ता गराउनेमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू छन्।
उनीहरूले दर्ता गराएका संशोधन केके छन् भनेर हेर्नुअघि सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विद्यालयसम्बन्धी विधेयकमा प्रस्तावित शैक्षिक गुठीबारे चर्चा गरौं।
सरकारले ल्याएको विधेयकले व्यक्तिले मुनाफा लिने गरी विद्यालय खोल्न नपाइने नीति लिएको देखिन्छ। विधेयकले सार्वजनिक र निजी दुवै विद्यालय गुठी अन्तर्गत खोल्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
शैक्षिक गुठीको परिभाषा गर्दै विधेयकमा भनिएको छ- शैक्षिक गुठी भन्नाले कुनै पनि व्यक्तिले नाफा नलिने गरी विद्यालय सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरेको सार्वजनिक वा निजी गुठी सम्झनुपर्ने छ।
सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयकको दफा ४ मा निजी विद्यालयको स्थापना र सञ्चालन शैक्षिक गुठीअन्तर्गत हुनुपर्ने प्रावधान छ। दफा ४ का अरू उपदफाहरूमा अहिले सञ्चालन भइरहेका विद्यालय पनि गुठी अन्तर्गत आउन सक्ने व्यवस्था छ। यस्तो व्यवस्था अनिवार्य भने गरिएको छैन।
सामाजिक, धार्मिक वा कल्याणकारी संस्थाले मुनाफा नलिने गरी विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्ने र त्यस्तो विद्यालय शैक्षिक गुठीमा स्थापना हुनुपर्ने प्रावधान छ।
कम्पनी कानून बमोजिम स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका संस्थागत विद्यालय यो ऐन प्रारम्भ भएपछि शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण गरी सञ्चालन गर्न सकिने भनिएको छ।
उपदफा ५ मा निजी शैक्षिक गुठी सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण हुन सक्ने व्यवस्था छ। सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण हुँदा सरकारले छुट सुविधा दिन सक्ने प्रस्ताव छ।
निजी लगानीका विद्यालयको स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी अन्य व्यवस्था भने सरकारले पछि तोक्न सक्ने प्रावधान विधेयकमा छ।
सांसदहरूले भने निजी लगानीमा खुलेका विद्यालयलाई अनिवार्य सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा लैजानुपर्ने कानूनी व्यवस्था राख्न संशोधन दर्ता गराएका हुन्।
यसरी संशोधन दर्ता गराउने सांसदले निजी विद्यालयलाई निश्चित समयभित्र सार्वजनिक गुठी अन्तर्गत ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। कतिपयले निजी नै भए पनि गुठी अन्तर्गत ल्याउनुपर्ने भनेका छन्।
कानुन बनेको पाँच वर्षभित्र निजी विद्यालयलाई सार्वजनिक गुठीअन्तर्गत ल्याउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव गर्ने सांसद हुन्, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल। सरकारले उचित क्षतिपूर्ति दिएर निजी विद्यालयलाई सरकारी स्वामित्वमा ल्याउनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।
सुवालले निजी लगानीका विद्यालयसम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय तहको कानुनले तोकेबमोजिम हुने गर्न पनि प्रस्ताव गरेका छन्।
नेकपा एमालेका सांसद गोकुल बाँस्कोटाले भने कानुन पारित भएको सात वर्षभित्र निजी विद्यालयलाई सार्वजिनक शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
सांसद रमा कोइराला पौड्यालय र लीलादेवी बोखिमले निजी विद्यालय पाँच वर्षमा शैक्षिक गुठी वा सहकारीमा रूपान्तरण हुनुपर्ने गरी संशोधन दर्ता गराएका छन्।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले निजी विद्यालयलाई १० वर्षभित्र सार्वजनिक गुठी अन्तर्गत ल्याउनुपर्ने गरी संशोधन प्रस्ताव गरेका छन्।
देवेन्द्र पौडेल, ज्ञानु बस्नेत सुवेदी, गंगा कार्की, मिना यादव र उमरावती यादवले कम्पनी ऐन बमोजिम सञ्चालनमा रहेका विद्यालय दस वर्षभित्र शैक्षिक गुठीअन्तर्गत सञ्चालन हुनुपर्ने गरी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।
दस वर्षमा निजीलाई सार्वजनिक गुठीअन्तर्गत ल्याउनुपर्ने छुट्टै प्रस्ताव दर्ता गर्ने अर्का सांसद माधव सापकोटा छन्। उनीहरू जस्तै १० वर्षभित्र निजी विद्यालयलाई सार्वजनिक गुठीमा ल्याउनुपर्छ भन्ने सांसद हुन् मिना तामाङ।
‘यस्तो शैक्षिक गुठीअन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयको सबै चलअचल सम्पत्ति विद्यालयको नाममा हुनेछ र मुनाफा वितरण गर्न पाइने छैन,’ तामाङले दर्ता गराएको संशोधनमा भनिएको छ।
उनले निजी लगानीमा विद्यालय खोल्न अनुमति नै दिन नहुने प्रस्ताव गरेकी छन्।
एमालेका ऋषिकेश पोखरेल, नेपाली कांग्रेसका प्रतिमा गौतम, शान्ति विक, ऐनबहादुर शाही ठकुरी, कुसुमदेवी थापा, सीता मिजार र अजयकुमार चौरासियाले निजी विद्यालयलाई १० वर्षभित्र सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरी संशोधन दर्ता गराएका छन्।
कांग्रेस सांसद जीवन परियार र सीता मिजारले नयाँ ऐन बनेपछि निजी लगानीमा विद्यालय खोल्न अनुमति नदिने कानुनी व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेका छन्।
‘यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कम्पनी ऐन बमोजिम दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरू यो ऐन प्रारम्भ भएको १० वर्षभित्र शैक्षिक गुठीअन्तर्गत सञ्चालन हुनुपर्नेछ’, परियार र मिजारको संयुक्त संशोधनमा भनिएको छ, ‘यस्तो शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयका सबै चलअचल सम्पत्ति विद्यालयको नाममा हुनेछ र मुनाफा वितरण गर्न पाइने छैन।’
रास्वपाकी सांसद निशा डाँगीले भने २० वर्षमा निजी विद्यालय सार्वजनिक गुठीमा आउनुपर्ने गरी संशोधन प्रस्ताव गर्दा गराएकी छन्।
रास्वपाका सभापतिलगायत अरू सांसदले भने २० वर्षमा विद्यालयहरूलाई शैक्षिक गुठीअन्तर्गत ल्याउनुपर्ने गरी संशोधन दर्ता गराएका छन्। उनीहरूले त्यस्तो गुठी निजी हुने कि सार्वजनिक भनेर खुलाएका छैनन्।
रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने, उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले, महामन्त्री सुमना श्रेष्ठ लगायतका सांसदले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्तावमा अहिलेको कानुनअनुसार स्थापना भएका सबै विद्यालय शैक्षिक गुठीमा जानुपर्ने भनिएको छ।
‘प्रचलित कानुन र निजी गुठीका रूपमा स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालय २० वर्षभित्रमा शैक्षिक गुठीको रूपमा रूपान्तरण गरी सञ्चालन गर्नुपर्नेछ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले निजी विद्यालय सञ्चालन गर्न नयाँ मापदण्ड तोक्नुपर्ने व्यवस्था राख्न संयुक्त संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।
सरकारले ल्याएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा विद्यालय सञ्चालनबारे झण्डै एक दर्जन विषयमा मापदण्ड बनाउनुपर्ने रास्वपाका सांसदको संशोधनमा उल्लेख छ। विगतमा अनुमतिपत्र लिएर पनि सञ्चालन नभएका विद्यालयहरूको अनुमतिपत्र रद्द गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
‘यो ऐन प्रारम्भ भएको एक वर्षभित्र निजी लगानीका विद्यालयको सञ्चालनका लागि शर्तहरू तोकेर छुट्टै राष्ट्रिय मापदण्ड बनाई लागु गर्नुपर्नेछ। सो मापदण्ड यो ऐन लागू हुनुअघि वा पछि स्थापना र सञ्चालन भएका सबै निजी विद्यालयका हकमा लागू हुनेछ,’ सांसदहरूले दर्ता गराएको संयुक्त संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘निजी विद्यालय अनिवार्य रूपमा अपाङ्गतामैत्री संरचना हुनुपर्ने, विद्यार्थीमाथि हुने बुलिङ यौनदुर्व्यवहार र अन्य प्रकारका दुर्व्यवहार जस्ता संवेदनशील कुराहरू सम्बोधन गर्न छुट्टै संकाय तथा संरचना हुनुपर्ने र शैक्षिक सामग्री खरिद किताबकापी, स्कुल ड्रेस, ब्याग, स्टेशनरी आदि सामग्री खरिद गर्न अभिभावक र विद्यार्थीलाई पूर्ण स्वतन्त्रता हुनु पर्नेछ।’
सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले पनि निजी विद्यालयलाई शैक्षिक गुठी अन्तर्गत ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
‘प्रचलित कम्पनी कानूनबमोजिम स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका संस्थागत विद्यालय यो ऐन प्रारम्भ भएपछि ५ वर्ष भित्रमा निजी वा सार्वजनिक गुठीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने, उनको संशोधन प्रस्ताव छ।
सांसदहररू प्रतिमा गौतम, सुशीला थिङ, सीता मिजार र कान्तिका सेजुवालले दर्ता गराएको संशोधनमा पनि विद्यालयहरू अनिवार्य रूपमा शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण हुनुपर्ने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव छ।
तेजुलाल चौधरी, रामकृष्ण यादव र अजयकुमार चौरासियाले नयाँ ऐन बनेपछि शैक्षिक गुठीको रूपमा मात्र निजी लगानीका विद्यालय स्थापना र सञ्चालन हुने व्यवस्था राख्न संशोधन दर्ता गराएका छन्।
नेपाली कांग्रेसका सांसद सुनीलकुमार शर्माले भने विद्यालयलाई कम्पनी कानुनअन्तर्गत नै चलाउन पाइने गरी संशोधन दर्ता गराएका छन्।
'प्रचलित कम्पनी कानुनबमोजिम स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका संस्थागत विद्यालय कम्पनी ऐनबमोजिम नै सञ्चालन गर्न बाधा नपर्ने,' उनले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ।
शर्मा निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालक हुन्।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा र जीवन परियारले केन्द्रीय मापदण्ड संसदले बनाउने र निजी विद्यालयबारे कानुन बनाउन स्थानीय तहलाई नै दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
स्थानीय तहलाई निजी लगानीका विद्यालयको नियमनका निमित्त विद्यालय क्षेत्र निर्धारण, न्यूनतम मापदण्ड नपुगेका विद्यालयको एकीकरण लगायतका कार्ययोजना निर्माण गर्ने जिम्मा दिनुपर्ने धारणा उनीहरूको प्रस्ताव छ।
प्रस्तावमा सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण हुन आउने निजी विद्यलायलाई प्रोत्साहन, छुट तथा सुविधा दिनेबारे स्पष्ट कानुनी व्यवस्था राख्नुपर्ने उल्लेख छ।
‘निजीबाट सार्वजनिक गुठीमा रूपान्तरण भएका विद्यालयलाई पूर्वाधार निर्माणका लागि सरल ऋण तथा दातृ संस्थाबाट उपलब्ध हुने सहयोग, टिडिएसबाहेक अन्य कर र अध्ययन सामग्री खरिदमा भन्सार छुट हुनेछ,’ उनीहरूको प्रस्ताव भनिएको छ, ‘सार्वजनिक विद्यालय सरह नै उच्च शिक्षा अध्ययनमा सरकारबाट प्रदान गरिने छात्रवृत्ति पाउनुपर्ने व्यवस्था, शिक्षकलाई तलब अनुदान बाहेकका अन्य तालिम लगायतका सबै खालका सेवासुविधा सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थी तथा शिक्षक सरह गर्ने गरी सुविधा हुनेछन्।'
यी संशोधन प्रस्ताव शैक्षिक गुठीबारे मात्र परेका हुन्। शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा दफावार छलफलका लागि आइपुगेको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा १५२ वटा संशोधन दर्ता भएका छन्।
सांसदहरूले विधेयकका एक हजार सात सय ५८ बुदाँमा संशोधन दर्ता गराएका छन्।
सांसदहरूले दर्ता गराएको संशोधनमाथि अब प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा छलफल हुनेछ। समितिले संशोधन दर्ता गराउने सांसदहरूलाई यस्तो छलफलमा निम्तो दिनेछ। त्यसपछि समितिले छलफल गरी विधेयक टुङ्गो लगाएर प्रतिवेदनका रूपमा प्रतिनिधि सभामा पठाउनेछ।
