परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल 'बल्लतल्ल' क्यानडाका लागि राजदूत पदमा अनुमोदन भएका छन्।
संसदीय सुनुवाइ समितिमा नेकपा एमालेका सांसदहरूले पौड्याललाई राजदूत पदमा अनुमोदन गर्ने/नगर्ने निर्णय गर्न कम्तीमा पाँच दिन बैठक सार्न प्रस्ताव गरेका थिए।
तर नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको आग्रहमा पौड्यालको नाम अनुमोदन भएको हो।
संसदीय सुनुवाइ समितिले क्यानडाका लागि राजदूत पदमा प्रस्ताव पौड्याललाई आइतबार १ बजे सुनुवाइका लागि डाकेको थियो। बैठकको सुरूआतमा पौड्यालले आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका थिए। उनले आफूले लामो सयम परराष्ट्र मन्त्रालयको उच्च तहमा काम गरेको र आफू बहुपक्षीय मामिलाको विज्ञ भएको उल्लेख गरेका थिए। उनले क्यानडाको राजदूत पदमा नियुक्त भए दुई देशको राजनीतिक सम्बन्ध सुधार्ने, आर्थिक कूटनीति अघि बढाउने, व्यापार तथा लगानी हस्तान्तरणको क्षेत्रमा काम गर्ने कार्ययोजना प्रस्तुत गरे।
उनले आफ्नो बारेमा बोलेपछि सांसदहरूले उनीविरूद्ध परेका उजुरीबारे जवाफ माग गरेका थिए। पौड्यालविरूद्ध एक उजुरीकर्ताले सरकारी कोटाको छात्रवृत्ति छोरीलाई दिलाएको आरोप लगाएका थिए। कांग्रेस सांसद जीवन परियार, एमालेका महेश बर्तौला, देवेन्द्र दाहाल लगायतले उजुरीबारे उनीसँग प्रश्न गरेका थिए।
एमाले सांसद महेश बर्तौलाले उजुरीबारे बुझ्न केही समय लाग्ने बताए।
'तपाईंको आचरणबारे गम्भीर उजुरी आएको छ। उजुरी परीक्षण गर्न केही समय लाग्छ,' बर्तौलाले भने, 'विषय सही भए गम्भीरताका साथ जानुपर्छ।'
उजुरीमा पौड्यालले आफ्नो छोरीलाई मासिक ६ लाख प्राप्त गर्ने छात्रवृत्ति कोटामा २ वर्षका लागि पठाएको आरोप थियो।
क्यानडाका लागि प्रस्तावित राजदूत पौड्यालमाथि कर्मचारीलाई आएको छात्रवृत्तिमा छोरीलाई विदेश पठाएको उजुरी
जवाफमा पौड्यालले छोरीले आफैं विश्वविद्यालयबाट आशिंक छात्रवृत्ति प्राप्त गरेको बताएका थिए।
'म पच्चीस/छब्बीस करोड जनसंख्या भएको मुलुकमा राजदूत भएका बेला मेरो छोरीले १४ सय विद्यार्थी भएको ठाउँमा समेत प्रथम स्थान हासिल गरिन्,' पौड्यालले भने, 'यो उनी आफैंले पाएको छात्रवृत्ति हो। उजुरी झूठो हो।'
क्यानडाको राजदूतमा पौड्याल सर्वसम्मत अनुमोदन
पौड्यालले आफूले पनि कर्मचारी रहेकै बखत तीन पटक आफ्नै प्रयासमा छात्रवृत्तिमा पढेको बताए।
'परराष्ट्र सचिव भएको मान्छेले चाहना राख्ने हो, नैतिकता त्याग्ने हो भने पढाउन यस्तो गरिराख्नु पर्दैन,' पौड्यालले भने, 'मैले बरू मेरो छोराछोरीलाई पढ्न जाने भएपनि छरछिमेक र ठूला शक्ति राष्ट्रमा नजाऊ भनेर आग्रह गरेको हुँ।'
उनले आफू नैतिकता, व्यावसायिकता र आर्थिक विषयमा कतै नचुकेको दाबी गरे।
सुनुवाइपछि पौड्यालको नाम अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा समितिले झण्डै १ घण्टा छलफल गरेको थियो। छलफलमा नेकपा एमालेका सांसद देवेन्द्र दाहालले उनी विरूद्ध परेको उजुरीको विषयमा बुझ्नुपर्ने भएकाले तत्काल अनुमोदन गर्नु उपयुक्त नहुने बताएका थिए। एमालेकै सांसद महेश बर्तौला र इश्वरी घर्तीले पनि तत्कालै निर्णय गर्नुपर्ने बाध्यता समितिलाई नभएको बताएका थिए।
१५ सदस्यीय संसद सुनुवाइ समितिमा आइतबार पौड्यालको सुनुवाइमा ८ सांसद मात्र उपस्थित थिए। एक मात्र सांसद अनुपस्थित भएको अवस्थामा निर्णय प्रक्रिया प्रभावित हुने निश्चित थियो। पौड्यालको नाम अनुमोदन हुनबाट रोकिने थियो। संसदीय सुनुवाइका लागि प्रस्तावित व्यक्तिको नाम बहुमतले अनुमोदन र दुई तिहाईले अस्वीकृत हुने व्यवस्था छ।
एमाले सांसदहरूले कडाईका साथ बैठकमा पौड्यालको नाम तत्काल अनुमोदन गर्न नहुने अडान राखेका थिए।
'यो एक जनाको कुरा होइन। हामी सस्तो किन बन्ने। तत्काल निर्णय गर्न हतार गर्नुपर्ने कारण के छ,' एमाले सांसद इश्वरी घर्तीले समिति बैठकमा भनिन्, 'केही दिनपछि निर्णय गर्न सकिन्छ।'
नेपाली कांग्रेसका सांसद रमेशजंग रायमाझीले पनि आफ्नी छोरी पनि विदेशमा अध्ययनरत भएकाले त्यस्तो कारणले अनुमोदन रोक्न नहुने बताएका थिए। 'मेरो छोरी नै विदेशमा ८५ लाख डलर शुल्क तिर्नुपर्ने ठाउँमा पढ्छिन्,' रायमाझीले भने, '६ लाख डलरका कारण अनुमोदन रोक्नु हुन्न।'
एमाले सांसदहरू अनुमोदन नगर्ने पक्षमा उभिएपछि कांग्रेस सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पौड्यालको नाम अनुमोदनका लागि आग्रह गरेका थिए।
समितिको अध्यक्षता गरिरहेका जेष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर राणा खाजा खान बैठकबाट बाहिरिएपछि बैठकको अध्यक्षता जेष्ठ सदस्यको हैसियतमा कार्कीले गरेका थिए।
'म यो चेयरका तर्फबाट विनम्रताका साथ आज नाम अनुमोदन गरेर जाऔँ भनेर आग्रह गर्दछु,' कार्कीले आग्रह गर्दै भने, 'सुनुवाइ भएकै दिन निर्णय नगरौं भन्ने सबैको कुरा हो भने पछि कार्यविधि संशोधन गरेर जाऔँ।'
कार्कीको प्रस्तावपछि एमाले सांसद देवेन्द्र दाहालले भविष्यमा सुनुवाइ भएकै दिन नाम अनुमोदन नगर्ने निर्णय गरेर जान प्रस्ताव गरेका थिए।
'सुनुवाइ भनेको आफ्नो कुरा राख्ने र अनुमोदन हुने हो भनेर जानुहुन्न,' एमाले सांसद दाहालले भने, 'उहाँकै नामबाट अनुमोदन पछि गर्ने निर्णयमा एक्सपेरिमेन्ट नगर्ने हो भने ठिकै छ। तर अबदेखि सुनुवाइको सात दिन भित्र निर्णय गर्ने व्यवस्था गरेर जानुपर्छ।'
एमाले पछि हटेपछि समितिले पौड्यालको नाम अनुमोदन गरेको थियो। बैठकपछि कांग्रेस सांसद जीवन परियारले अबदेखि सुनुवाइ भएकै दिन निर्णय गर्ने परिपाटी अन्त्य गरिने बताए।
'आजबाटै एक्सपेरिमेन्ट नगरौं भन्ने भयो,' परियारले भने, 'अबदेखि उही दिन निर्णय गर्ने परिपाटी अन्त्य गरौं भन्ने कुरा भएको छ।'
