सरकारले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि यसको समर्थन र विरोध भइरहेका छन्।
मन्त्रिपरिषदको गत कात्तिक २७ गतेको निर्णयअनुसार सरकारले नेपालमा टिकटक प्रतिबन्ध लगाएको थियो।
सरकारको उक्त निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा ११ वटा रिट परेको छ। योलगायत विभिन्न विषयमा हामीले सरकार प्रवक्तासमेत रहेकी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मासँग कुराकानी गरेका छौं:
सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटक प्रतिबन्ध गर्नुको कारण के हो?
दुई-तीन वटा कारण छन्।
पहिलो- हामी कहाँ सामाजिक सञ्जालको प्रयोग अत्यधिक बढेको छ। यसका कयौं कुरा राम्रा छन्। कतिपय कुराले भने हाम्रो सामाजिक सद्भाव, पारिवारिक सम्बन्ध, सुरक्षा, संस्कृति, सभ्यता, संस्कार, समाजमा नराम्रो असर गरेको छ। जुन कुरा हामी सुन्न हेर्न सक्दैनौँ, जुन कुरा हाम्रो समाजले मान्यता दिदैन त्यस्ता कुरा अलिक बढी नै आए। त्यसको सबैभन्दा चर्को प्रयोग टिकटकमा भयो।
दोस्रो- निर्णयका हिसाबले टिकटक प्रतिबन्ध 'सरप्राइज' जस्तो देखिए पनि यो बन्द गर्न पर्यो भन्ने गुनासा सञ्चार, गृह र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लिखित र मौखिक रूपमा आइरहेका थिए। सर्वसाधारणको गुनासो थियो।
तेस्रो- पछिल्लो समय दुई-चार वटा घटना पनि घटे। नेपालगञ्ज, सर्लाही र धरानमा सामाजिक सद्भाव र शान्ति सुरक्षामा असर नै पुग्ने खालका घटनाहरू घटे। यसको मुख्य माध्यम टिकटक बन्यो। त्यसपछि नै अब टिकटकलाई कडाइपूर्वक नियमन गर्नुपर्छ भन्ने सरकारको धारणा बनेको हो। सार्वजनिक रूपमा उठेका गुनासाहरूमा गम्भीर भएर छलफल गर्दा बन्द गर्नु नै ठिक हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेको हो।
सामाजिक सद्भाव खलबलिएको कुनै उदाहरण वा घटना छ?
धरानमा केही समयअघि सामाजिक द्वन्द देखिएपछि त्यहाँका मेयरले दिएका अभिव्यक्ति टिकटकमा लाइभ/प्रचार जसरी गरियो, त्यसले देशव्यापी रूपमा एउटा माहौल सिर्जना गर्यो। त्यसपछि नेपालगञ्जमा जे घटना घट्यो, टिकटक भिडिओबाट त्यो भाइरल भएको थियो। सर्लाहीमा पनि त्यस्तै किसिमको स्थिति बनेको थियो।
अर्कातिर हामीसँग पारिवरिक वातावरण खलबलियो भन्ने गुनासा प्राप्त भइराखेका थिए। भर्खरका किशोर-किशोरी कुलतमा परे भन्ने गुनासा थिए। तथ्याङ्क हेर्दा १४/१५ वर्ष उमेरका किशोरकिशोरी देखि २२/२४ वर्ष उमेरका युवा यसको लतमा परेको देखियो। प्रहरीको साइबर ब्युरोमा उजुरी धेरैजसो टिकटकबाट आएका छन्।
समाज पूर्वीय संस्कारमा अडेको छ। १८ वर्ष पुग्नेबित्तिकै हाम्रो छोराछोरी हामीसँग अलग बस्दैनन्। हामी तीन पुस्ता एउटै घरमा हुन्छौं। हामीले टिकटकमा पारिवार बसेर हेर्न मिल्ने सामाग्री छन् छैनन् भनेर चेक गर्यौं। राती १०/११ बजे पछि टिकटक हेर्न नसकिने रहेछ। यति धेरै अश्लिल सामग्री देखियो। त्यसपछि त यसले हाम्रो समाजलाई कता लैजान्छ भन्ने चिन्ता सरकारलाई हुने भइहाल्यो।
टिकटकमा 'इडिटिङ सिस्टम' हुनुपर्थ्यो। अमेरिकामा जे स्वीकार्य हुन्छ नेपालमा नहुन सक्छ। जे कुरा काठमाडौंमा स्वीकार्य हुन्छ त्यो कुरा मुगु वा मुस्ताङमा स्वीकार्य नहुन सक्छ। हाम्रो समाजमा जे पाच्य हुन्छ त्यसरी नियमन गर्ने अवस्था टिकटकमा देखा परेन। त्यसैले सरकार यो निष्कर्षमा पुगेको हो।
तपाईंले धरानको र नेपालगञ्जको घटनामा समाजिक सद्भावमा असर पुगेको कुरा गर्नु भयो। सामाजिक सद्भाव वा धार्मिक हिंसा भड्काउनेलाई अहिलेको कानुनअनुसार नै कारबाही गर्न सकिन्छ। सरकारले यस्तो घटनामा संलग्नलाई कारबाही गर्यो? भएका कानुन कार्यान्वयन नगर्ने, ती कानुनअनुसार कारबाही नचलाउने, अनि झ्याप्पै एउटा प्लाटफर्मलाई बन्द गर्ने?
संलग्न व्यक्तिलाई के गर्ने भन्ने अर्को कानुनी पक्ष हो। एकैछिनमा आमरूपमा फैलिने गरी म्यासेज सम्प्रेषण गरेर सामाजिक सद्भाव भड्काउन सकिने कुरा भने बेठिक हो। कि त्यहाँ नियमनको व्यवस्था हुनुपर्छ। कुन कुरा नियमन गरेर प्रचार गर्ने कुन नियमन नगरी प्रचार गर्ने हुनुपर्थ्यो। त्यो पनि नहुने रहेछ। जे पायो त्यही गर्न पाइने। हामीले धेरै दु:खले प्राप्त गरेको लोकतन्त्र हो, यो छाडातन्त्र होइन।
कानुनविपरीत काम गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही पनि गर्नुपर्छ। कतिपय व्यक्ति पक्राउ पनि परेका छन्। सरकारले भने यी सबै समस्या एकै पटकमा सल्टाउन पर्छ भन्नेमा जोड दिएको हो। सबैलाई सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकतामा बाँधेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिने गरी सरकारले काम गर्ने हो। टिकटक बन्दको सन्देश पनि त्यही हो। बन्द गरिसकेपछि सर्वसाधारणबाट स्वागत गरिएको छ, यो त घरघरको पीडा रहेछ।
विरोध पनि गरेका छन्।
विरोध कम, स्वागत बढी छ। हाम्रा मिडियाहरूले गरेका सर्वेक्षणले पनि त्यो देखाएको छ। केही राजनीतिक रङ दिने खोज्नेले गर्ने विरोध एउटा पाटो भयो। तर घर-घरमा श्रीमान्/ श्रीमती डिभोर्स गर्ने स्थितिमा, बच्चाबच्ची आत्महत्या गर्ने स्थितिमा, पढाइ लेखाइ चौपट रहेछ। लोकतन्त्र भनेकै टिकटक होइन के! यसरी बुझिदिनु हुँदैन। त्यसकारण सरकारले बन्द गरेको छ। 'पब्लिक'बाट अनुमोदन भएको महसुस गरेको छु मैले।
टिकटक चलाउनेमा अधिकांश युवा पुस्ता थिए। महिलाहरू ज्यादा थिए। महिलाहरूले यसअघि कहिलै पनि दिन नसकेका अभिव्यक्ति टिकटकमार्फत दिएका थिए। गीत, अभिनय, नाच साथै आफ्ना कुरा निर्धक्क टिकटकमा राखेका थिए। त्यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता त हनन् भयो नि? कतिपय युवायुवतीले टिकटकमार्फत् व्यापार/ व्यवसाय गरेका थिए। जसले सामाजिक सद्भाव भड्कयो उसलाई तपाईंहरूले कारबाही गर्नुपर्ने हो। तर सरकारले सबैलाई एउटै घानमा हालेर प्लाटफर्म नै बन्द गर्न मिल्छ?
सबैलाई सोलोडोलो गरिएको छैन। अरू पनि सामाजिक सञ्जाल छन्। म व्यक्तिगत रूपमा टिकटक चलाउँदिन। त्यसैले म धेरै पीडामा परिनँ। तर मैले के थाहा पाएँ र बुझेँ भने राती १० बजेपछि टिकटक हेर्न सकिदैन। कुनै पनि वस्तु निर्माण हुँदा फाइदा/बेफाइदा दुबै हुन्छ। तर टिकटकले फाइदाभन्दा बेफाइदा बढी गर्यो। हामीले हाम्रो युवा पुस्तालाई सकारात्मक दिशा दिनुपर्ने छ। युवालाई सक्षम जनशक्तिमा विकास गर्ने हो कि टिकटकमा 'लाइभ' बसेर २/४ हजार रुपैयाँ कमाउने बनाउने हो?
टिकटकमा लाइभ बस्ने मान्छेको संख्या त कति होला र? टिकटकमार्फत् व्यापार गरेका, आफ्ना उत्पादनको प्रचार गरेका धेरै उदाहरण छन्। कतिपयले आफ्नो क्षमता टिकटकमार्फत् देखाएर कलाकार हुन पाए। कति पुराना कलाकारले आफ्ना सामाग्री फेरि प्रचार गरेर चर्चा पाए। उनीहरूलाई असर परेन?
यस्तो सकरात्मक काम गर्ने संख्या धेरै सानो छ। ठूलो संख्यामा अश्लिलताको प्रदर्शन भइराखेको छ। केटा साथी खोज्ने र केटी साथी खोज्नको विज्ञापन चलिराखेको छ। पैसा हुन्छ भन्दैमा हामी वेश्यालय खोल्न सक्दैनौं।
टिकटक वेश्यालय बन्यो भन्न खोज्नुभएको?
केटा साथी र केटी साथी मिलाइदिने कुरा के हो? अश्लीलता प्रदर्शन गर्ने कुरा के हो?
जोडी खोज्न त मान्छेले पाउँछ होला नि? सरकारले अब व्यक्तिगत सम्बन्धमा पनि चासो राख्ने?
जोडी मात्रै होइन। जोडी खोज्ने त विवाहडटकम लगायत अरू अनलाइन छन्। त्यस्तो खालको उम्मेदवार चाहियो भन्ने कुरा एउटा भयो। तर तपाईंलाई कस्तो केटा चाहियो। कस्तो केटी चाहियो। आज सम्बन्ध कहाँ मिलाइदिउँ भनेर अश्लिल कुरा धेरै भए टिकटकमा। हामीले देख्यौँ नि त। उजुरी प्राप्त भयो नि त। बच्चाहरूलाई हामीले के सिकाउने हो? हाम्रो समाज पूर्वीय सम्भयतामा निर्माण भएको छ, हामी तीन पुस्ता बसेर भिडिओ हेर्छौं। मोबाइल हेर्छौं। अनि हामीले हेर्न सक्ने परिस्थिति छैन। यसले सामाजिक सद्भाव बिथोलियो।
अर्को नागरिकको 'डेटा'हरूको सुरक्षा गर्ने कुरा पनि सरकारको दायित्वको कुरा होला। पारिवारिक संरचनाको सुरक्षा गर्ने कुरा पनि सरकारको दायित्वको हो। अहिले जुन ढंगले प्रतिक्रिया प्राप्त भएका छन्, तिनले बन्दको औचित्य पुष्टि हुन्छ। साइबर ब्युरोमा गएर खोज्नुभयो भने टिकटकसँग सम्बन्धित अपराधका उजुरी कति छन्।
उजुरी बढेका छन्। तर सबैभन्दा धेरै उजुरी म्यासेन्जरसँग सम्बन्धित रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। जस्तो तपाईंले नेपालगञ्जकै घटनाको कुरा गर्नुभयो। त्यो फेसबुकमा पहिला आएको हो। यस्ता सामाग्री अरू माध्यामबाट पनि फैलिन्छन्। युट्यबु छ। फेसबुक छ। इन्स्टाग्राम छ। सामाजिक सञ्जाल सबैमा त्यस्ता सामाग्री आउने सम्भावना त छँदै छ हैन र? टिकटक बन्द गर्दैमा समस्या हल हुन्छ? कि सबै बन्द गर्ने?
नेपालगञ्ज घटनामा फेसबुकको पोस्टलाई टिकटकमा भिडिओ बनाएर भाइरल बनाइएको थियो। अहिले हामीले बुझ्दाखेरि अन्य सामाजिक सञ्जालहरूमा स्वनियमनको व्यवस्था रहेछ। तर टिकटकको त्यस्तो स्वनियमनको विषयवस्तु छैन भन्ने हामीलाई प्राविधिक टोलीबाट रिपोर्ट आयो। टिकटक अहिले बढी चर्को भएर आयो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कत्तिको ख्याल गर्नुभएको छ? टिकटक तत्काललाई रोक्ने भन्ने छ।
भनेको केही समय पछि खोल्नुहुन्छ?
सबै स्वनियमनमा जाने स्थिति बन्ने र हाम्रो संस्कार र संस्कृतिअनुसार चल्ने अवस्थामा त खोल्दा पनि आपत्ति हुँदैन। तर अहिले जसरी समाजमा विग्रह पैदा भइराख्यो, रातभर बालबालिका कुलतमा परे, हाम्रो भोलिका कर्णधारहरू जुन दिशामा अगाडि बढ्दै गए त्यो राम्रो भएन। 'एडिक्सन'बाट बचाउन पनि यो निर्णय गरिएको हो।
दुर्गा प्रसाईंको आन्दोलनको घोषणा, राजावादीहरूले गणतन्त्रको विरोधमा राखेका भिडिओ र युवाहरूले प्रमुख दलका शीर्ष नेताको विरोधमा बोल्न थालेपछि टिकटक बन्द गरिएको भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ। हो?
विरोध पनि कुन तरिकाले गर्नुपर्छ र गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। गणतन्त्र हो। लोकतन्त्र हो। आलोचना गर्न पाइन्छ। तर ती कुराहरू तथ्य सत्यमा आधारित हुनुपर्छ कि पर्दैन? सूचनाको हक छ भने पनि सत्य तथ्य सूचनाको हक हुन्छ। विकृत गरिएको जानकारी सम्प्रेषित गर्नु सूचनाको हकमा पर्दैन। कुरा त जता जोडे पनि भयो। टिकटक बन्द गरेर दुर्गा प्रसाईंको आन्दोलन रोकिने पनि होइन होला। सामाजिक सञ्जालका विभिन्न वैकल्पिक माध्यम छन्। त्यहाँ गर्नै सकिदैन भन्ने होइन। व्यापार व्यवसायको पनि वैकल्पिक अनलाइन व्यापार चलिराखेका छन्।
तर सामाजिक सद्भाव विथोलियो भन्ने नै सरकारले टिकटक बन्द गर्नुको मुल कारण हो। सामाजिक सद्भाव, राष्ट्रिय सुरक्षा लगायतका कुरालाई त सरकारले ध्यान दिनुपर्यो नि! सरकारको दायित्व होला नि!
राज्यले अनुसन्धान गरेर कुनै रिपोर्ट निकालेर राष्ट्रिय सुरक्षामा खलल पर्यो, सामाजिक सद्भावमा असर पर्यो भनेर तथ्याङ्क देखाएको भए यो प्रश्न उठ्दैन थियो होला।
त्यो तथ्याङ्कगत रूपमा आउँछ। अहिले फ्याट्ट निर्णय गरेकोजस्तो देखियो। तर चार-पाँच महिनादेखि निरन्तर छलफल भइराखेको थियो। प्रधानमन्त्रीको स्तरमा, गठबन्धनमा, मन्त्रीस्तरमा छलफल भइराखेको थियो। प्रक्रियागत रूपमा बन्द गर्दा बिदाको दिन पर्यो। संयोग त्यस्तो परेको हो। तर कुन दिन गरियो कसरी गरियो भन्दा पनि ठिक भयो कि बेठिक भयो भन्नेमा बहस हुनुपर्यो
सरकारले कुन कानुनमा टेकर टिकटक बन्द गरेको हो?
हामीसँग सामाजिक सञ्जालसँग सम्बन्धित पर्याप्त कानुन हुन्थ्यो भने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नु पर्दैनथ्यो। त्यही कानुनले नै नियमन गर्थ्यो। कयैन कुरा तत्काल कानुनले समेट्न नसक्नने रहेछ। त्यसैले कानुन व्याख्यासम्बन्धी व्यवस्थाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कानुन सरह हुने भनेको छ। त्यही आधारमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्नुपर्यो। नत्र हामी मन्त्रालयबाटै निर्णय गर्थ्यौं, मन्त्रिपरिषदमा पुग्नै पर्दैनथ्यो। कानुन छैन भन्दैमा मन्त्रिपरिषद् चुप लागेर बस्न सक्दैन।
संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको माध्यममा प्रतिबन्ध लगाउन पर्ने भए कानुन बनाउ भन्छ नि?
संविधानमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुरा गरिएको छ। तर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको माध्यम भनेको टिकटक मात्र होइन। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भनेको आफूलाई लागेको कुरा बोल्न पाउनुपर्छ भन्ने त हो। तर त्यसलाई दुरूपयोग गरेर जे पनि बोल्न पाउनुपर्छ भन्ने त हुँदैन। त्यो बोल्ने कुरा सत्य र तथ्य आधारित हुनुपर्छ कि पर्दैन? 'मिसगाइड' गरेर जाने कुरा त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हुँदैन।
तर संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको दुरूपयोग भयो भने पनि कानुन बनाएर मात्र रोक भन्छ।
कानुन बनाएर रोकमात्र होइन नागरिकको गोपनियताको हकको सुरक्षा गर पनि भन्छ। अहिले सरकारलाई लागेको कुरा के हो भने अहिले मुलुकमा कुनै दुर्घटना हुन लाग्यो तर कानुन छैन भनेर चुप लागेर बस्न मिल्दैन।
टिकटकका कारण दुर्घटनाकै अवस्थामा पुगेको थियो?
मैले उदाहरण दिएको। अस्ति भूकम्प गयो। तत्काल राहत बाँड्नु पर्ने थियो। तर त्यो बेला हामीले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई समातेर बस्यौं भने राहत बाँड्न सक्छौँ त? सक्दैनौँ। त्यस्तो बेला कानुन किन मानिनस् भन्न पाइन्छ र? पाइन्न नि! अहिले युवा, पारिवार र सामाजको स्थिति पनि त्यस्तै नाजुक बनेको छ। सानो सकारात्मक कुराका लागि ठूलो नकरात्मक कुरालाई वेवास्ता नगरी बस्न सकिदैन। सकारात्मक कुरा खोज्नेका लागि वैकल्पिक माध्यम छन्। सामाजिक सञ्जाल सम्पूर्ण नष्ट गरिएको छैन। आवश्यक पर्यो भने निमयन गर्न, बन्द गर्न र के चलाउने कस्तो चलाउने भन्न राज्यले पाउँछ।
टिकटकले दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई लेखेको पत्रमा नेपालको कानुन विपरीतका सामग्री हटाउछौं भनेको छ। साथै उसले त्यस्ता सामग्री हटाउन आग्रह गर्ने 'टुल्स' प्राधिकरण र केही समयअघि साइबर ब्युरोलाई दिएको भनेको छ। तपाईंहरूले किन नियमनको बाटो रोज्नुभएन? हामीले कुनै भिडिओ देख्यौं भने हटाउ भन्ने बाटो त रहेछ। के टिकटक नियमन गर्न सकिदैन थियो?
प्रतिबन्ध भनेको पनि नियमन नै हो। यो कडा खालको नियमन हो। कति घण्टा चलाउने भन्ने पनि नियमन हो। नचलाउने भन्ने पनि नियमन हो। अहिले टिकटक बन्द भयो। सर्वसाधारणको बहुमतले यो निर्णयलाई समर्थन गरेका छन्। ८० देखि ९० प्रतिशतले ठिक हो भनेका छन्। मेरो परिवार खत्तम भइसकेको थियो, हामी श्रीमान्-श्रीमती नै के हुने भन्ने अवस्थामा पुगेको थियो, बालबच्चालाई यस्तो भएको थियो, अब मेरो परिवार जोगियो भनेर 'पब्लिक'ले भन्छ भने त्यो भन्दा ठूलो कुरा केही हुन्छ र?
टिकटकमा प्रतिबन्ध नलगाइ त्यहाँ हुने सामग्री फिल्टरिङ गर्ने गरी नियमन गर्न सम्भव थिएन?
त्यो प्राविधिक रूपमा सम्भव नहुने रहेछ। टिकटकले 'एल्गोरिदम सेट' गरेको हुने रहेछ। भन्नेबित्तिकै सामग्री हट्दो रहेनछ। हटाउन धेरै समय लाग्ने रहेछ। अहिले सर्लक्कै बन्द गर्न सक्ने स्थिति पनि बनेन। कुनै सामग्री हटाउञ्जेल उता लाखौंको संख्यामा सेयर भइहाल्दो रहेछ। त्यसैले म सबैलाई के भन्छु भने हामी टिकटक बन्दलाई नकारात्मक तरिकाले नहेरौं। टिकटकको सकारात्मक प्रयोग गरेका ५ प्रतिशतलाई समस्या पर्यो होला। तर अपवादलाई हेरेर सम्पूर्णको विपक्षमा निर्णय लिन सकिदैन।
अहिले 'भिपिएन' प्रयोग गरेर 'डिएनएस सर्भर'हरू परिवर्तन गरेर टिकटक चलाइ राखेका छन्। तपाईंले भनेजस्तो सद्भाव भड्काउने मान्छे त अहिले पनि छन्। जसले सामाजिक सञ्जामल दुरूपयोग गर्न जान्दथे ती मान्छे त त्यसैगरी सक्रिय छन्। तर बेफाइदा त सदुपयोग गर्ने वर्गलाई नै धेरै भयो। साना-साना 'ब्राण्ड इन्डोर्स' गर्ने व्यवसायीलाई भयो। कलाकारलाई, नेपाली गीत संगीतलाई भयो होला। घाटा त सर्वसाधारणलाई भयो नि?
अब तपाईंहरू मिडियामा काम गर्ने मानिसहरूले कस्तो 'रिसर्च' गर्नुभएको छ मलाई थाहा छैन। तर सर्वसाधारणबाट 'पोजेटिभ रेस्पोन्स' छ। सर्वसाधारणले 'पोजेटिभ रेस्पोन्स' गरेपछि सर्वसाधारणमाथि अन्याय भयो कसरी भन्न सकियो र? त्यो भन्न सकिएन।
सदुपयोगकर्तालाई त घाटा भयो।
सदुपयोगकर्ताले विकल्प खोज्नुपर्ने भयो। त्यति त हो कुरा। ठूलो निर्णय गर्दा एकाध मान्छेलाई घाटा हुन्छ। हामीले वैकल्पिक उपाय खोज्नुपर्छ। विकल्प नभएको पनि होइन। त्यसकारण अहिले सरकारले जे गर्यो यो निर्णयको पक्षमा लागौं।
टिकटक चिनियाँ टेक फर्म हो। टिकटक बन्द गर्नुको पछि सरकारलाई कतै भूराजनितिक प्रभाव पो थियो कि भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ नि?
त्यस्तो प्रश्न उठेको छ। तर त्यस्तो होइन। टिकटक चीन सरकारको प्लेटफर्म होइन। कुनै चाइनिज व्यापारीले चलाएको होला। जुन प्लाटफर्म चीनमै पनि चल्दैन। लोकतन्त्र र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भएका देशले टिकटक बन्द गरेका छन्। उनीहरूले पनि त्यहाँको राष्ट्रिय सुरक्षाको कुरा, नागरिकको गोपनियताको कुरा देखाएर बन्द गरेका छन्। हामी 'जिओपोलिटकल' स्थितिमा कतै टाँसिनुपर्ने अथवा कतैतिर भिड्नुपर्ने स्थितिमा छैनौं।
हेर्नुहोस् भिडिओ:
