चार राजनीतिक दलहरू; नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, तत्कालीन नेकपा माओवादी, विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको मधेसी जनाअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) बीच २०७२ जेठ २५ मा १६ बुँदे सहमति भयो।
त्यही सहमतिले २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी हुने आधार तयार गर्यो।
बाँकी मधेसकेन्द्रित दलहरू संविधान जारीप्रति रूष्ट भए। तराईमा नयाँ संविधानको विरोध र अरू भूभागमा दीपावली हुने अवस्था सिर्जना भयो।
नयाँ संविधान जारी भएलगत्तै, २०७२ असोज २४ मा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने। संविधानप्रति असन्तुष्ट रहँदै तराईमा आन्दोलन गरिरहेका मधेसकेन्द्रित दल र एमाले आमुन्नेसामुन्ने हुने स्थिति बन्यो। त्यतिबेला संविधानको अन्तरवस्तुमाथि विमति जनाउँदै भारतले पनि नाकाबन्दी गरेर नेपाललाई दुःख दिइरहेको थियो। त्यो कहर छिचोल्न सात महिना लाग्यो।
२०७३ साउन १९ गते एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्रीबाट बहिर्गमित भए। तर मधेस र एमालेको सम्बन्धमा त्यसपछि पनि सुधार देखिएन। बरू झनै तिक्ततापूर्ण बन्दै थियो।
त्यसैलाई चिर्न र हिमाल, पहाड, मधेसबीच एकताको भावना विस्तार गर्न भन्दै एमालेले २०७३ फागुन २१ (सुखानी स्मृति दिवसको अवसर पारेर) मेची–महाकाली (पूर्वपश्चिम राजमार्गकेन्द्रित) अभियान सुरू गर्यो। फागुन २३ गते सप्तरीको मलेठस्थित गजेन्द्रनारायण औद्योगिक क्षेत्रमा आइपुग्दा एमालेको अभियान रक्तपातपूर्ण बन्न पुग्यो। त्यो अभियान विथोल्न आन्दोलन गरिरहेका मधेसवादी दलका कार्यकर्ता र प्रहरीबीच मुठभेडको अवस्था सिर्जना भयो। प्रहरीले चलाएको गोली लागेर ५ जनाको मृत्यु भयो।
प्रहरीको गोली लागेर मलेठका पिताम्बर मण्डल, सञ्जन मेहता, वीरेन्द्र महतो, प्रसौनीका आनन्द साह र जमुनी मधेपुराका इनर यादवको मृत्यु भएको थियो।
मधेस पहाडको सेतु बन्ने अपेक्षा गरिएको अभियान दुर्घटनामा परेपछि एमाले मधेस प्रदेश छल्दै हेटौंडाबाट कञ्चनपुर हुँदै फर्कियो। अनि सुर्खेत आएर अभियान समापन गर्यो। मलेठ घटनापछि एमाले मधेसमा झनै कमजोर बन्न पुग्यो। २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा मधेसका १ सय ३६ स्थानीय तहमध्ये १८ तह (१२ नगरपालिका र ६ वटा गाउँपालिका) मात्रै जित्न सक्यो।
अहिले एमालेले फेरि त्यस्तै अभियान गर्ने तयारी थालेको छ। एमालेले मंसिर १४ गतेदेखि तीन साता लामो अभियान गर्दैछ। यो पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्गकेन्द्रित अभियान हुनेछ। झन्डै दुई हजार किलोमिटर लामो यात्रा छिचोल्ने गरी सुरू हुन लागेको अभियानको तयारीका लागि एमालेले मंसिर ६ गते केन्द्रीय कमिटीको छैटौं बैठक पनि राख्दै छ।
मलेठ घटनाको तीतो अनुभव भुल्दै सात वर्षपछि फेरि अभियान सुरू गर्न एमालेलाई यसपालि पनि सजिलो भने छैन। किनभने अहिले कोशी प्रदेशमा ऊविरूद्ध पहिचानवादीहरू एकट्ठा भएका छन्।
एमालेका निम्ति कोशी प्रदेश महत्त्वपूर्ण छ। यसलाई कुनै बेला एमालेले आधार क्षेत्र मान्थ्यो। कोशी प्रदेशमा ऊ अहिले पनि ठूलो दल छ।
गत फागुन १७ गते प्रदेश सभाको दुई-तिहाई मतले प्रदेशको नाम 'कोशी' तय गर्यो। प्रस्तावको पक्षमा ८२ मत परेको थियो। विपक्षमा एकीकृत समाजवादीका चार जना सांसद मात्रै उभिएका थिए। तैपनि त्यतिबेला सत्ताको नेतृत्व गरेको र प्रदेश नामकरणको अगुवाइ गरेकाले पहिचानवादीको निशानामा एमाले पर्यो।
यति मात्र होइन, कुनै बेला पार्टीको केन्द्रीय सदस्य नै रहेका दुर्गा प्रसाईं पनि एमालेविरूद्ध विद्वेष फैलाउन उद्यत् छन्।
आधार क्षेत्रमै प्रहार सामना गरिरहेको एमालेले मध्यपहाडी राजमार्गलाई आधार बनाएर दुई हजार किलोमिटर लामो यात्रा किन तय गर्दैछ त? हामीले यसबारे पार्टीका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीसँग कुराकानी गरेका छौं।
आफूले सरकारको नेतृत्व गरेको बेला बजेटको ठूलो हिस्सा मध्यपहाडी क्षेत्रमा विन्यास गरेको एमालेको दाबी छ। पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्ग, त्यसको आसपास दसवटा सहर बनाउने योजना, सहरी क्षेत्रमा बढ्दो बसाइँसराइको चाप पहाडमै रोक्ने योजना एमाले सरकारकै दृष्टिकोण भएको उसले बताउँदै आएको छ।
तर मध्यपहाडी क्षेत्रको बसाइँसराइ दर नघटेको एमालेको ठम्याइ छ।
'पहाडको बसाइँसराइ हाम्रो विकासको चुनौती बनिराखेको छ। विकास गाउँ पस्ने, मानिस सहरतिर बस्ने अहिलेको परिदृश्य छ। अर्थ-राजनीतिक विकासको यस्तो चुनौतीको जरा पहिल्याउन पनि यो अभियान सान्दर्भिक छ भन्ने लाग्छ,' उपमहासचिव ज्ञवालीले भने।
खाली शास्त्रीय या तथ्यांकगत निष्कर्षमा मात्रै पुग्ने भन्दा पनि त्यहाँ बसिरहेका नागरिकहरूको प्रत्यक्ष अनुभूति सुन्नकै लागि एमालेले आफ्नो अभियान मध्यपहाडी राजमार्गतर्फ डोर्याएको उनले बताए।
पूर्वाधार पुग्ने तर नागरिक नहुने, पूर्वाधार र उत्पादन, पूर्वाधार र रोजगारी, पूर्वाधार र गरिबी उन्मूलनका विषयमा तादात्म्य नदेखिएको विषयको खोजी नै अहिलेको अभियानको उद्देश्य रहेको पनि उनले बताए।
एमालेले अभियानलाई नागरिक र पार्टीबीचको सम्बन्ध सेतुको रूपमा अर्थ्याएको छ।
त्यसो त एमालले पछिल्लो समय 'मिसन ग्रासरूट' को माध्यममार्फत् कार्यकर्तातिर फर्किएको दाबी गर्दै आएको छ।
मिसन ग्रासरूट र त्यसपछि पनि जारी संगठन सुदृढीकरण र विस्तार अभियानमा अधिकांश नेता–कार्यकर्ताले पार्टीले नागरिकका भावना सुन्नुपर्ने आवाज उठाएपछि त्यसैलाई सम्बोधन गर्न पनि पहाडतिर यात्रा सोझ्याएको एमालेले बताएको छ।
'पहाड विकास र समृद्धिको केन्द्र किन बन्न सकिराखेको छैन?'
'अभियानका क्रममा जनताको अनुभूति नै सुन्न जान लागेका हौं। त्यहाँ बसेर उत्पादन गरिरहेका, बजारीकरण गरिरहेका, उद्यमशीलतामा लागिरहेका नागरिक–व्यवसायीहरूको प्रत्यक्ष अनुभूति र अपेक्षा सुन्ने हाम्रो योजना हो,' ज्ञवालीले थपे।
ठाउँठाउँमा ट्र्याक जोड्न बाँकी, वैकल्पिक बाटोले अभियान जोड्ने
पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गको कुल लम्बाइ १८७९ किलोमिटर छ। तर सबैतिर ट्र्याक जोडिइसकेको छैन। एमालेले तिहारअघि उपमहासचिवद्वय प्रदीप ज्ञवाली र विष्णु रिमाललाई बाटो हेर्न पठाएको थियो। ज्ञवाली पूर्व पाँचथरबाट बाटो हेर्दैहेर्दै नुवाकोटसम्म आइपुगेका थिए। रिमालले बैतडीको झुलाघाट हुँदै गोरखासम्मको बाटो हेरेका थिए।
उनीहरूले मध्यपहाडी राजमार्गमा अभियान चलाउन सकिने निष्कर्ष सुनाएपछि एमालेको २५ औं सचिवालय बैठकले २१ दिन लामो ‘झुलाघाट–चिवाभञ्ज्याङः समृद्धिका लागि सङ्कल्प यात्रा’ सुरू गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सेतोपाटीसँगको कुराकानीमा ज्ञवालीले मध्यपहाडी लोकमार्ग अनावश्यक लामो बनाइएको टिप्पणी गरे।
'समग्र बाटो अध्ययन गरेर आइसकेपछि हामीले यो लोकमार्गका धेरै ठाउँहरूमा नयाँ ढंगले नक्सांकन र कतिपय ठाउँमा अवस्थिति मिलाउनुपर्ने अवस्था रहेको निष्कर्ष निकालेका छौं,' उनले भने, 'जति छोटो दुरीमा जति धेरै भूभाग समेटेर जान सकिन्थ्यो, कतिपय ठाउँमा पहिले बनेका बाटालाई राजमार्गसँग जोड्न, त्यसैलाई राजमार्गको अंग बनाउन खोज्दा बाटो तन्किएको र अनावश्यक लामो बन्न पुगेको छ।'
उनले चार–पाँच सय किलोमिटर दूरी छोट्याउन सकिने अवस्था रहेको बताए।
'पछि अनुकूल समय मिलाएर अवस्थिति परिवर्तन गर्नुपर्छ। कतिपय ठाउँमा पुल, कतिपय ठाउँमा सुरूङ राखेर बाटो छोट्याउनुपर्छ,' उनले भने, 'यो लोकमार्गलाई मध्यपहाडी क्षेत्रको मेरूदण्ड बनाउन सकिन्छ।'
जाजरकोट, रूकुम पश्चिम, कास्की, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप लगायतका जिल्लाका कतिपय ठाउँमा ट्र्याक जोड्न बाँकी रहेकाले ती ठाउँमा वैकल्पिक बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए।
बाइपास अथवा वैकल्पिक बाटोहरू प्रयोग गर्दा झन्डै दुई हजार किलोमिटर यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको पनि उनले सुनाए।
बढीमा डेढ घन्टाका सभा, अभियानमा हिँडेकालाई नागरिकको घर-घरमा व्यवस्थापन
२०७३ सालको अभियानमा एमालेले मुख्य चोकमा ठूला सभा गरेको थियो। त्यसबेला एकैदिन ४ वटासम्म सभा राखेको थियो। सुर्खेतसम्म आइपुग्दा झन्डै ५० वटा सभा पुगेका थिए। यसपटक एमालेले सभाको संख्या छोट्याएको छ। बरू अन्तरक्रिया, अन्तरसंवाद र व्यवसायी, स्थानीयस्तरका उद्यमीसँगको छलफललाई बढावा दिने लक्ष्य राखेको छ।
ठूला सभाहरू पनि बढीमा डेढ घन्टाको हुने ज्ञवालीले जानकारी दिए।
उनका अनुसार समग्र अभियानको नेतृत्व पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले नै गर्ने छन्। ओलीबाहेक स्थानीय नेता एक जनालाई बोल्न दिने गरी मञ्च–सभाको व्यवस्थापन हुनेछ। एमालेले यो अभियानमा केन्द्रीय कोषबाट धेरै खर्च नगर्ने योजना बनाएको छ। जुन स्थानीय तहमा अभियान पुग्छ, त्यहीँको कमिटीले व्यवस्थापन गर्ने योजना छ।
सुरक्षा संवेदनशीलता ध्यानमा राखेर नेतृत्वलाई होटल अथवा गेस्ट हाउसमा आवास प्रबन्ध गरिने र बाँकी नेता–कार्यकर्तालाई नागरिकको घर-घरमा व्यवस्थापन गर्न भनिएको ज्ञवालीले बताए।
'यसपटक खर्चको अत्यधिक ठूलो हिस्सा स्थानीय तहबाटै व्यवस्थापन गर्छौं। एउटा जिल्लामा सरदर एक दिन बिताउने योजना छ। खानपिन र बसोबास प्रबन्ध स्थानीय कमिटीबाटै गर्छौं,' उनले भने।
नेताहरूले चढ्ने गाडी र त्यसमा लाग्ने इन्धन व्यवस्था पनि आफैं गर्न भनेको उनले बताए। २०७३ सालमा जस्तो सवारीको लावालस्कर यसपटक हुने छैन। बाटो र बासको प्रबन्ध पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा जस्तो नभएकाले स्वाभाविक हिसाबले नेता–कार्यकर्ताको पंक्ति पातलिने छ।
'केन्द्रीय कोषबाट सीमित खर्च हुनेछ,' खर्च व्यवस्थापनबारे बताउँदै ज्ञवालीले भने, 'नगरी नहुने शीर्षकमा मात्रै खर्च गर्ने गरी केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा त्यसको योजना प्रस्तुत गर्छौं।'
अर्को वर्ष हुलाकी राजमार्गकेन्द्रित अभियान
मिसन ग्रासरूट, संगठन सुदृढीकरण तथा विस्तारअन्तर्गत् २०८१ जेठसम्म मातहत कमिटीका अधिवेशनहरू गरिसक्ने लक्ष्य राखेको एमाले एकपछि अर्को अभियानमा केन्द्रित छ। उसको लक्ष्य मिसन २०८४ हो। २०८४ को तीनै तहको निर्वाचनमा पहिलो पार्टी बन्ने नै हो।
उपमहासचिव ज्ञवालीकै शब्द पछ्याउने हो भने पनि मध्यपहाडी क्षेत्रमा एमाले नागरिकका गुनासो र गथासो सुन्न जान लागेको हो। त्यसैले उसले यो अभियानलाई 'सम्बन्ध स्थानीय; सन्देश राष्ट्रिय' नारा दिएको छ।
अर्को वर्ष हुलाकी राजमार्गकेन्द्रित अभियान गर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए।
'२०७२ सालमा केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा तराईका जिल्ला सदरमुकाम हुँदै भारतीय सीमासम्म जोड्ने सडक चार लेनका सडक बने। तराई–मधेस समृद्धिका कार्यक्रम अघि सार्यौं। त्यसले त्यहाँ ठूलै प्रभाव परेको छ। यसबीचमा भेरी–बबई, सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन आदि परियोजना, एकीकृत जाँचचौकी आदि कार्यक्रमले तराईमा विकासको आयाम थपेको छ। अर्को वर्ष हुलाकी राजमार्गकेन्द्रित अभियान गर्छौं,' उनले योजना सुनाए।
आधार क्षेत्रमै रक्षात्मक एमाले तर ज्ञवाली भन्छन्- २०७३ को जस्तो चुनौती छैन
पछिल्लो समय कोशी प्रदेशमा एमालेको प्रभाव कमजोर देखिएको छ। पहिचानवादीको सीधा निशानामा परेको एमालेले पूर्वी पहाडमा अभियानलाई सौहार्द होला भन्ने प्रश्न पनि छ।
तर ज्ञवाली २०७३ को तुलनामा यो चुनौतीलाई निकै कमजोर मान्छन्।
'२०७३ को तुलनामा अहिलेको हुन सक्ने व्यवधान एकदमै सामान्य नै हुन्। त्यतिबेला केही राजनीतिक दलहरू नै अभियान (मेची–महाकाली) को विपक्षमा थिए। संविधानकै विपक्षमा थिए। उनीहरू संविधान जलाइरहेका थिए। जनतामा पनि भ्रम सिर्जना गरिएको थियो। त्यसलाई निकै लामो मेहनतले चिर्न सफल भयौं। आज मधेसमा एमाले पहिलो पार्टीको रूपमा स्थापित छ। त्यसको तुलनामा अहिले देखापरेका गतिविधि छिटपुट मात्रै हुन्। त्यसको प्रभाव जनस्तरमा पटक्कै छैन,' उनले भने।
केही अभियन्ता, केही आफूलाई पहिचानवादी भन्नेहरू अराजक गतिविधिमा संलग्न देखिएको भन्दै त्यसले अभियानमा फरक नपार्ने दाबी गरे।
'कोशी प्रदेश सभाको नामकरण त्यहाँको प्रदेश सभामा रहेका ९० प्रतिशत दलले गरेको हो। सबै दलको सहमतिबाट भएको हो। तथापि, कतिपय दलले दोहोरो भूमिका खेले, द्वैध चरित्र देखाए। तर जनस्तरमा त्यसको प्रभाव छैन। सदभाव खल्बल्याउने कुराले समाजलाई कति दूरगामी असर गर्छ? किन त्यो हानिकारक, विषाक्त छ भनेर बुझाउन पनि यो अभियान गर्न लागेका हौं,' उनले भने।
एमालेलाई नागरिकले सुनाउने र नागरिकसँग सुन्ने कुरा रहेकाले अभियानको सान्दर्भिकता र औचित्य रहेको पनि उपमहासचिव ज्ञवालीले बताए।
'हामीसँग नागरिकलाई सुनाउनुपर्ने कुराहरू छन्, सुन्ने कुराहरू पनि छन्। हामीलाई सुन्न नागरिक व्यग्र छन्,' उनले भने।
