संघीय सरकार र ठूला दलहरूले संघीयता माथि नै षड्यन्त्र गरिरहेको भन्दै मधेस प्रदेश सरकारले आरपार आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ। संविधानले दिएको संघीयता अधिकार माग गर्दै मधेस प्रदेश यसअघि पनि संघसँग लड्दै आएको छ।
यसपालि पनि ऊ आफ्ना माग लिएर फेरि संघसामु उभिएको छ।
संविधानको अनुसूची ६ ले दिएको अधिकार आफूहरूलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने माग फेरि अघि सार्दै मधेस प्रदेशले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको हो।संविधानको अनुसूची ६ ले प्रहरी समायोजन, निजामती कर्मचारीको खटनपटन, गुठीको जग्गा र वन क्षेत्रको अधिकार प्रदेशलाई दिएको र तीनको हस्तान्तरण गर्न माग गर्दै आज मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ज्ञापन पत्र बुझाए।
उनीसहित प्रधानमन्त्री भेट्न गएको मधेशका सबै मन्त्री तथा नेताहरूको टोली ले यी माग पूरा गर्न ३० दिने अल्टिमेटम सहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। माग पुरा नभए आन्दोलन गर्ने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन्।
'तीस दिनभित्र हाम्रो माग पूरा भएन भने हामी चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गर्छौं। आरपारको आन्दोलन हुन्छ,' मुख्यमन्त्री यादवले प्रधानमन्त्री दाहाललाई ज्ञापनपत्र बुझाउनुअघिको पत्रकार सम्मेलनमा भने।
संघीय सरकारले संविधानमा व्यवस्था गरिए बमोजिम प्रहरी प्रशासनको अधिकार नदिएर प्रादेशिक संरचनालाई पंगु बनाउने काम गरिरहेको उनको आरोप छ।
प्रहरी प्रशासन बिना केही कामै गर्न नसकेको कांग्रेसबाट प्रदेशको गृह तथा सञ्चारमन्त्री रहेका मोहम्मद समीमले बताए।
'असारदेखि मात्रै प्रदेशमा तीसवटा जति हत्याका घटना भएका छन्। अपराधले सीमा नाघेको छ। लागुऔषधको दलदलमा फसेर युवा बर्बाद भइरहेका छन्। प्रहरी जवानलाई समेत चलाउने हाम्रो हैसियत छैन। उल्टै प्रदेश निकम्मा भयो भनेर दोष हामीलाई दिइएको छ,' उनले प्रश्न गरे, 'प्रहरी प्रशासनबिना कस्तो सरकार हुन्छ? अधिकार नदिनुको अर्थ त संघीयता भत्काउने षड्यन्त्र नै हो नि! सरकारले संघीयता खारेज नै गर्न खोजेको छ भने गरेर हेरोस् न त!'
संविधानको धारा २६८ (२) मा प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी संगठन रहने उल्लेख छ। अनुसूची ६ को क्रम संख्या १ मा प्रहरी, शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी अधिकार प्रदेश सकारको अधिकार क्षेत्रभित्र रहने उल्लेख छ।
यसका लागि प्रदेश प्रहरी संरचना पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउनुपर्छ।
२०७४ माघबाटै मुलुक संघीय संरचनाअनुसार रूपान्तरण भई प्रदेश सरकार कार्यान्वयनमा आएको थियो। त्यसअनुसार जसरी अरू अधिकार प्रदेश सरकारले पाए, त्यसैगरी तत्कालै प्रहरी समायोजन समेत हुनुपर्ने थियो। तर संघीय सरकारले दुई वर्ष ढिलो गरेर प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी ऐन संघीय संसदबाट पास गरायो।
तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७६ माघ २८ गते समायोजन र 'नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) र प्रहरी कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी दुवै विधेयक प्रमाणीकरण गरिन्। प्रमाणीकरण भएको ८ दिनपछि स्वतः सो ऐन लागू हुने ऐनको दफा १ (२) मा उल्लेख छ। तर सरकारले अहिलेसम्म ती ऐनलाई टेकेर नियमावली बनाएको छैन।
ऐनअनुसार प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) सम्मका प्रहरी कर्मचारी प्रदेश प्रहरीमा समायोजन हुनुपर्ने हो। त्यसभन्दा माथिका ओहोदाका प्रहरी कर्मचारीलाई केन्द्र (संघ) सरकारले खटाउने ऐनमा व्यवस्था छ। समायोजनअघि ल्याउनुपर्ने नेपाल प्रहरीको सेवा/सर्तसम्बन्धी ऐन बनाउन समेत बाँकी छ।
प्रहरीसम्बन्धी ऐन नियम मात्र होइन संघीयतासँग जोडिएका निजामति कर्मचारी, शिक्षा, स्वास्थ्य सम्मबन्धी ऐनकानुन बनाउन संघ उदासिन देखिन्छ। संघीय सरकार, संसद र सत्तासीन दल र नेताहरूले समेत संघीयता कार्यान्वयन गर्न वेवास्ता गर्दै आएको मधेसप्रदेशको बुझाइ छ।
आफूले बनाउनुपर्ने कानुन संविधान आएको आठ वर्षसम्म पनि नबनाउने संघले शक्ति र स्रोतसाधनमाथि एकाधिकार लाद्न खोजेको भन्दै मधेस प्रदेशले पटकपटक असन्तुष्टी जनाएको छ। संघविरूद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको मधेस प्रदेश संविधान कार्यान्वयनका लागि यसअघि सर्वोच्च अदालतसम्म पनि धाएको छ।
प्रदेशको स्रोतसाधन र अधिकार क्षेत्रमा संघले धावा बोलेपछि संघीय सरकारविरूद्ध मधेस प्रदेश सरकार २०७७ सालमा सर्वोच्च अदालत पुग्यो।
मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् प्रदेश सरकारले संघविरूद्ध ६ वटा रिट दायर गर्यो। त्यसमध्ये महोत्तरी, सर्लाही र रौतहट जिल्लामा पर्ने १३ हजार १३२ हेक्टरमा फैलिएको सागरनाथ वन परियोजनालाई वन निगम बनाएर कम्पनी ऐनअनुसार चलाउने मन्त्रिपरिषदको निर्णयविरूद्ध दायर गरेको रिटमा मात्रै संवैधानिक इजलासले प्रदेश सरकारको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। पाँचवटा मुद्दामा बारम्बार पेसी तोकिने र पेसी सरेको सर्यै छ।
मधेस केन्द्रित दलबाहेक संघीय सरकार र ठूला दललाई संघीयता प्रति अभिरूचि नरहेका कारण अधिकार विकेन्द्रीकरण हुन नसकेको पूर्व मुख्यन्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाको भनाइ छ।
'संघीयता जबर्जस्ती लादिएको जस्तो गरेका छन्। राज्यशक्तिलाई उनीहरूले तल जान दिएका छैनन्। प्रधानमन्त्रीले एक्लै चाहेर पनि हुन्न। कर्मचारीतन्त्रले पनि चाहेको छैन,' झाले भने, 'संवैधानिक बेन्चबाट मुद्दा टुंगो लागिसकेको भए अहिले प्रदेश सरकारले आन्दोलन गर्नुपर्ने स्थिति आउँदैन थियो। मुद्दाको चाप धेरै छ। तर हप्ताको दुई दिन मात्रै संवैधानिक इजलास बस्छ। त्यही भएर बाँकी मुद्दा टुंगो लाग्न सकेको छैन।'
कानुनी लडाइँले उपलब्धि नदेखेपछि प्रहरी समायोजन गर्न माग गर्दै मधेस प्रदेश राजनीतिक तवरले प्रयास सुरू गरेको थियो। तत्कालीन गृह तथा सञ्चारमन्त्री रहेका भरतप्रसाद साहले प्रहरी समायोजन गराउन दबाब दिने उद्देश्यले २३ असार २०७९ मा सातवटै प्रदेशका गृहमन्त्रीलाई बोलाएर सम्मेलन गराएका थिए।
त्यहाँ जारी गरिएको 'जनकपुर घोषणा पत्र' अनुसार सातवटै प्रदेशका गृहमन्त्री भदौ २०७९ मा काठमाडौं पुगेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित गठबन्धन दलका नेताहरूलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाए। त्यसका बाबजुद प्रहरी समायोजन भएन।
यतिसम्म हुँदाहुँदै पनि मधेस प्रदेश बाहेकका सरकार तथा मुख्यमन्त्रीहरूले यसबारे खुलेर संघसामु कहिल्यै न आवाज उठाए, न संघर्ष गरे। मधेस प्रदेशको लालबाबु राउत नेतृत्वको तत्कालीन सरकार अन्तिम अवस्थामा दुई दिन धर्ना बस्यो। २०७९ साउन २९ गतेदेखि ३१ गतेसम्म तत्कालीन मुख्यमन्त्री राउतसहित मन्त्रीहरू मधेस भवनभित्र प्रदेश प्रमुखको सचिवलयको प्रांगणमा पाल हालेर धर्ना बसेका थिए। त्यस बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चुनाव नजिक आइसकेकाले चुनावपछि बन्ने सरकारले तुरून्तै प्रहरी समायोजन लगायतका माग सम्बोधन हुने बताएपछि आन्दोलन स्थगित गरेको पूर्व मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले बताए।
'त्यति बेला प्रधानमन्त्रीले चुनाव भएको तीन महिनाभित्रै प्रहरी समायोजन हुन्छ भन्नुभएको थियो। तर अहिलेसम्म भएन। ऐन समेत बनिसकेकाले प्रहरी समायोजन गर्न केही समस्यै छैन। तर ठूला पार्टीले संघीयतालाई बदनाम गर्न विभिन्न भ्रम छर्ने प्रपन्च रचेका छन्,' राउतले भने, 'संघीय सरकारले पनि यसमा सकरात्मकता देखाएन। क्रान्ति, संघर्ष गरेर आएका माओवादी नेतृत्वको सरकारका बेला पनि यति विलम्ब हुनु भनेको दुर्भाग्य हो। यो संघीय सरकारको निकम्मापन हो।'
संघीय सरकारको बदमासीले यो संरचना नै खतरामा परेको उनको बुझाइ छ।
'संविधान नै कार्यान्वयन गर्दिनँ भन्न पाइन्छ? सरकारको यो षड्यन्त्रले पूरा प्रणाली नै भत्किने खतरा छ। हामी पनि सरकारमा छौं। तर यो माग पूरा गर्न सरकारै छोड्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छैन। संघर्षको आवश्यकता छ। हामी गरिरहेका छौं,' उनले थपे।
राजनीतिक विश्लेषक सिके लालको बुझाइमा अहिलेको संघीयताको डिजाइनमै त्रुटि भएकाले यस्ता समस्याहरू आएका हुन्।
'स्थानीय सरकारलाई क्षमताभन्दा अधिकार धेरै छ। प्रदेशलाई क्षमताभन्दा अधिकार थोरै छ। जसलाई क्षमता छ, उसलाई हाजिर गर, अलिअलि ठेक्कापट्टा गर, खाऊ भनिएको छ,' केहीदिन अघि जनकपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले भनेका थिए, 'प्रदेशमा जे काम भइरहेको छ, त्यो खानपिनकै लागि भएको छ। अहिलेको संघीयता वाइनको ग्लास जस्तै छ। ग्लास अडयाएर माथि खान मिल्ने छ। बीचमा निमोठिएको छ। अलिअलि तल अड्याउने खालको बनाइएको छ।'
यो डिजाइनको त्रुटि समाधान नगरेसम्म समस्या समाधान नहुने उनले बताए।
संघीयताको आवाज उठाउने प्रदेश मधेस मात्र भएको उनले बताएका थिए। मधेस प्रदेश सरकारले संघीयताका लागि आन्दोलन गर्नु राम्रो कुरा रहेको उनको ठम्याइ छ।
'संघीयता जोखिममा छ। जसरी संघीयताको विरोधमा विचार बनिरहेको छ, त्यो मधेसलाई स्वीकार्य छैन भनेर यो आन्दोलनले सन्देश जान्छ,' उनले भने।
तर एउटै पार्टीको गठबन्धनको सरकारविरूद्ध आन्दोलन गर्नु, 'तँ कुटेजस्तो गर, म रोए जस्तो गर्छु' भने जस्तै रहेको पनि उनले टिप्पणी गरे।
संघीयता कार्यान्वयन लगायत मधेसका मुद्दा संघीय सरकारले गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन नगरे भोलिका दिनमा ठूलो दुर्घटना हुनसक्ने मधेसको राजनीतिलाई नजिकबाट नियालिरहेका राकेश मिश्र बताउँछन्।
'संघको नियत पहिल्यैदेखि खराब छ। उसले हिचकिचाहटका साथ संघीयता मानेको छ। केपी ओलीले हिजो पनि एउटा भाषणमा संघीयता हाम्रो मुद्दा होइन भन्दै सार्वजनिक रूपमा दोहोर्याए। कर्मचारीतन्त्रले पनि मानेको छैन। उनीहरूले शक्ति विकेन्द्रीकरण गर्न चाहेका छैनन्। मधेसले जसरी पहिलो आन्दोलनमा अधिकार मागेको थियो, त्यही अवस्थामा छ,' उनले भने।
मिश्रले थपे, 'धर्म निरपेक्षता र राजतन्त्रको कुरा काठमाडौंमा धेरै हुन्छ। तर संघीयतामाथि प्रहार भएको कुरा कसैले उठाउँदैन। त्यसैले यिनीहरूले यो मुद्दा उठाउने मौका पाएका हुन्। यस्तै अवस्था रह्यो भने भोलिका दिनमा प्रदेश सभाले पनि केही निर्णय गर्न सक्छ। दुर्घटना हुन सक्छ। त्यसको जवाफ संघीय सरकारले दिनुपर्छ।'
