नेकपा (एमाले)ले सरकारलाई दबाब दिएपछि सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटरेसबीच भेटवार्ता भएको छ।
आइतबार संघीय संसदको बैठक सुरू हुनुअघि एमालेका सांसदहरूले राष्ट्रसंघका महासचिवले संघीय संसदलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम राखिएको तर सभामुखसँगको भेटघाटको कार्यक्रम तय नगरिएको भन्दै संसदमा आवाज उठाउने तयारी गरेका थिए।
सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षसँग भेटघाटको कार्यक्रम नराखेर सरकारले संसदलाई लत्याउन खोजेको भन्दै एमालेले संसद बैठकमै धारणा राख्न खोजेको थियो।
लगत्तै कानुन मन्त्री धनराज गुरूङले परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदसँग कुराकानी गरेर भेटघाटका लागि समय मिलाउने आश्वासन दिएका थिए।
एमालेले भेटवार्ताको कार्यक्रमबारे बोल्न खोजेपछि संसद बैठक सुरू हुनसमेत ढिलाइ भएको थियो। आइतबार दिउँसो १ बजेका लागि राखिएको बैठक झण्डै एक घण्टा पछि मात्र सुरू भएको थियो।
'म संसदमा सहभागी हुन भन्दै सिधै बैठक कक्षमा गएँ। तर निकैबेर बैठक सुरू भएन', माओवादीका सांसद माधव सापकोटाले भने, 'बुझ्दा त एमालेले राष्ट्रसंघका महासचिवसँग सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षबीच भेटवार्ताको समय नमिलाएको विषय बैठकमा उठाउन खोजेको रहेछ। कानुन मन्त्रीले थामथुम पार्ने प्रयास गरिरहनुभएको रहेछ।'
एमालेका सांसद रघुजी पन्तले पनि सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको भूमिका राष्ट्रसंघका महासचिव गुटरेसको स्वागत र बिदाइमा सीमित गर्न खोजिएकोमा आफूहरूले विरोध जनाएको बताए।
'हामीले जुन सदनमा उहाँले सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको नेता सभामुख र अध्यक्षलाई भेट्ने कार्यक्रम नराख्नु संसदप्रतिको बलमिच्याईं हो भनेर कुरा राख्न खोजेका थियौँ', पन्तले भने, 'महासचिवको भेटवार्ताको कार्यक्रम परराष्ट्र मन्त्रालयले तय गरेको हो। मन्त्रालयले संसदलाई बाइपास गर्न खोजेकाले हामीले विरोध गर्न सभामुखसँग समय मागेका थियौँ।'
आफूहरूले विरोध जनाउने बताएपछि सरकारले समय मिलाउने आश्वासन दिएको उनले बताए। एमालेको दबाबपछि सरकारले राष्ट्रसंघका महासचिव र सभामुखको भेटवार्ताको कार्यतालिका तय गरेको थियो।
'सभामुख र महासचिवको भेट करिब २ बजेमात्र तय भएको हो', सभामुखका प्रेस सल्लाहकार शेखर अधिकारीले सेतोपाटीसँग भने, 'हामीलाई ३ बजेको समय दिइयो। सुरूवातमा ५ मिनेट भेट गर्ने समय मिलाएको जानकारी आयो। तर अन्तिममा १५ मिनेट भेटघाट भयो।'
महासचिव गुटरेसले आइतबार नै पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीसँग पनि संसद भवनमा भेट गरेका थिए। सभामुखसँगको भेटपछि दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीसँग छुट्टाछुट्टै भेटको समय मिलाइएको थियो।
भेटमा सभामुख घिमिरेले नेपाल संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमार्फत् तार्किक निष्कर्षमा पुर्याइने बताएका थिए।
उनले नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रकिया सन् २००६ मा सरकार र तत्कालीन विद्रोही पक्षवीच सम्पन्न भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता, सर्वोच्च अदालतको निर्देशन, सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्वता, पीडित पक्षहरूका चासो एवं धरातलीय वस्तुस्थितिबाट निर्देशित रहेको उल्लेख गरेका थिए।
महासचिव गुटरेसले नेपाल संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउन राष्ट्रसंघ आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको बताए। 'संक्रमणकालीन न्यायले पीडित, उनीहरूको परिवार र समुदायमा शान्ति ल्याउन सहयोग गर्छ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दछु', उनले भने।
