नेपाली कांग्रेसको कोशी संसदीय दलमा शेखर कोइराला पक्षले विद्रोह गरेको दुई दिनमा प्रदेशको राजनीतिमा धेरै उलटफेर भइसकेको छ।
शुक्रबार बिहानसम्म केदार कार्कीसहितका ८ सांसदलाई कारबाही गर्ने मुडमा रहेको कांग्रेस दिउँसोसम्ममा गठबन्धनकै उम्मेदवार बनाउन राजी भइसकेको थियो।
शेखर कोइरालाले एमालेसँगको सहमति तोड्न नमान्दा नमान्दै जब केदार कार्की मुख्यमन्त्री बन्ने निश्चित भयो, ‘गठबन्धन अझै बलियो पार्ने’ सहमति भएको खबर बाहिरियो।
शनिबार चितवनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ‘कार्कीजी अब हामी सबैको मुख्यमन्त्री’ भनेर घोषणा नै गरिदिए।
कोशीमा भएको यो राजनीतिक उलटफेरको पहिलो मारमा परे, माओवादी नेता इन्द्र आङ्बो। जसले मुखैमा आएको अवसर फेरि गुमाउनु पर्यो।
यही प्रकरणले मारमा पर्ने अर्का नेता बने, उद्धव थापा।
प्रदेशको राजनीतिका कारण थापाले मार सहेको यो पहिलोपटक होइन। यसअघि दुई पटक मुख्यमन्त्रीबाट पदमुक्त बनेर ठूलै चोट सहिसकेका उनले साढे तीन महिनाको अवधिमा तेस्रोपटक अर्को पद संसदीय दलको नेता पनि त्याग्नुपरेको छ।
मुख्यमन्त्री पद अदालतको आदेशबाट खोसिएका उनले दलको नेताबाट भने आफैंले राजीनामा घोषणा गरेका छन्।
कांग्रेस नेता थापा आफूलाई लागेपछि झिँजो नमानी बोल्दिन्छन्। उनले यसरी खुलेर बोलिदिँदा कांग्रेसकै सांसदहरूले धेरैपटक असन्तोष जनाएका पनि छन्।
यद्यपि पार्टीमा तल्लो तहदेखि दुःख गरेर प्रदेश सभापति हुँदै दुईपटक मुख्यमन्त्रीसम्म बनेका थापाको व्यक्तित्वका कारण उनका अघि कांग्रेसकै सांसदहरू मुख खोलेर विरोध प्रकट गर्थेनन्।
फ्याट्टै बोल्दिहाल्ने उनको स्वभाव कांग्रेस संसदीय दलको नेता हुँदादेखि मुख्यमन्त्री हुँदै शनिबार दलको नेताबाट राजीनामा दिँदासम्म पनि कायमै रह्यो।
जस्तो, यसअघि मुख्यमन्त्री रहेका हिक्मत कार्कीले चल्दाचल्दैको बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने प्रष्ट संकेत प्रदेशसभामा बोलेरै दिए।
त्यसको विरोधमा कांग्रेसको तर्फबाट शनिबार मुख्यमन्त्री नियुक्त केदार कार्कीले प्रदेशसभामा बोलेका थिए। संसदीय दलका नेता थापाकै अनुमति लिएर कार्कीले जेठ ३० को प्रदेशसभा बैठकमा बोल्दै अध्यादेश ल्याउनु घातक हुने भन्दै विरोध जनाए। संसद बैठक सकियो। नेताहरू हलबाट बाहिर निस्कन थाले। दलका नेता थापालाई पत्रकारहरूले घेरा हालेर सोधे, ‘सरकारले प्रदेशसभा अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने भयो नि, के छ तपाईंको प्रतिक्रिया?’
मुख्य विपक्षी दलका नेता उनको उत्तर भने सर्वथा अनपेक्षित थियो।
‘हामी भए पनि यसै गर्थ्यौं’, थापाले भनेका थिए, ‘सदनमा बजेट ल्याउँदा पास हुने अवस्था थिएन, अध्यादेशबाट ल्याउनु स्वाभाविक हो।’
पछि अनौपचारिक कुराकानीमा थापाले जे हो, त्यो बोल्न किन पछि हट्नु भन्दै आफूले सत्य बोलेको बताएका थिए।
केदार कार्कीले पार्टीबाट विद्रोह गरेर एमालेको समर्थनमा शनिबार मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति पाएको केही घन्टापछि पत्रकार सम्मेलन गरेर दलको नेताबाट राजीनामा घोषणा गर्दा पनि थापाले लागेको कुरा सहजै बोले। जहाँ उनले आफैप्रति पनि गुनासो गरे।
उनको दल कांग्रेसले सहयात्रा गरिरहेका वाम दलहरूले अधिक प्रयोग गर्ने ‘आत्मालोचना’ कै झल्को दिने अभिव्यक्ति थापाले दिए।
विराटनगरस्थित प्रदेश पार्टी कार्यालयमा उनले आफूले पाएको अवसर उपयोग गर्न नसकेको मात्रै बताएनन्, कोशीमा अहिलेको स्थिति आउनुमा आफू पनि जिम्मेवार रहेको बताए।
‘मैले पाएको अवसरलाई गुमाएँ, अदालतले मलाई मुख्यमन्त्रीबाट हटायो। त्यतिबेलै मैले राजीनामा दिनुपर्थ्यो। पछिल्लो समय कोशी प्रदेश सरकार निर्माण प्रक्रियामा भएका विकसित घटनाक्रमले गर्दा नैतिक रूपमा मैले संसदीय दलको नेताको रूपमा बसिरहन उपयुक्त नभएको महसुस गरेँ’, थापाले भने, ‘केदार कार्कीजीलाई शुभकामना छ। उहाँलाई विश्वासको मत पुगेन भने हामीले थपेर पनि पुर्याइदिन्छौं।’
उनका समर्थक सांसदहरूका नजरमा ‘सोझो र इमान्दार’ छविका थापा पहिलोपटक संसदीय यात्रामा निस्केका पुराना राजनीतिज्ञ हुन्। यसअघि दुईपटक प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पराजय सहेर यसपटक समानुपातिक सांसद हुँदै प्रदेशसभा प्रवेश गरेका थापाको संसदीय यात्राको यो १० महिना उथलपुथलपूर्ण रह्यो।
दुई पटक मुख्यमन्त्री बनेका उनलाई दुवै पटक सर्वोच्च अदालतले पदमुक्त गरिदियो। यसपटक गठबन्धनले माओवादी नेता इन्द्र आङ्बोलाई मुख्यमन्त्रीका रुपमा अघि सार्यो। आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउनु भन्ने पार्टी निर्देशन पालना गर्न उनी दौडिरहेकै थिए।
त्यहीबेला बिहीबार शेखर कोइराला पक्षका ८ सांसदले केन्द्रको निर्देशन अवज्ञा गर्दै विद्रोह गर्ने घोषणा गरे। विद्रोही समूहकै नेता केदार कार्की शनिबार मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। कार्की मुख्यमन्त्री बनेको केहीबेरमा उनले दलको नेताबाट राजीनामा दिए।
पद गुमाएको हिसाब लगाउने हो भने थापाले १० महिनाको बीचमा तीन पटक पद गुमाए। मुख्यमन्त्री बन्दा पहिलोपटक २२ दिनमा सर्वोच्च अदालतबाट पदमुक्त बनेका थापा दोस्रो पटक ३८ दिनमै सर्वोच्चबाटै पदमुक्त बनेका थिए। अब उनको साथमा संसदीय दलको नेता भन्ने पद पनि गायब भएको छ।
दुई पटक मुख्यमन्त्रीबाट अपदस्त हुनुपर्दा उनी खिन्न थिए। त्यसैले उनले बारम्बार भन्दै आएका थिए, ‘अदालतबाट मेरो राजनीतिक जीवनको चरम अवमूल्यन भएको छ।’
‘हामीसँग ४७ मत अर्थात बहुमत थियो। एमालेले षड्यन्त्र गरेर उपसभामुख र ज्येष्ठ सदस्यहरूलाई अनुपस्थित गरायो’, थापाको भनाइ छ, ‘अदालतले त्यतातिर हेर्दै हेरेन। इस्राइल मन्सुरीले अध्यक्षता गरेको र मत हालेको मात्रै देख्यो।’
उपसभामुखको नियोजित अनुपस्थितिबारे पनि अदालतले ख्याल गर्नुपर्ने उनको जिकिर अझै पनि रहिआएको छ।
उनले एमालेले ‘असंसदीय व्यवहार गरेको’ भनेर तितो पनि पोख्दै आएका छन्। भदौ ४ मा थापाले विश्वासको मत लिने दिन उपसभामुख सृजना दनुवार र अरू आठ सांसद एकैपटक ‘बिरामी नपरेका’ भए सम्भवतः थापाले लिएको विश्वासको मत असंवैधानिक हुने थिएन।
सत्ता गठबन्धनमा बहुमत संख्या ४७ थियो। तर, एमालेले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलका रुपमा सरकार बनाउन पाइने अवसर उपयोग गर्न उपसभामुख र अन्य ज्येष्ठ सांसदलाई जानाजान अनुपस्थित गराएको थियो।
‘एमाले र उपसभामुखको असंसदीय व्यवहार र संविधानले सुम्पेको दायित्व पूरा नगर्दा अदालती झमेला सहनुपर्यो’, थापाले भनेका थिए, ‘यदी प्रदेश मध्यावधिमा गए त्यसको दोष एमालेले खेप्नुपर्छ।’
दुई पटक एमाले अदालत गएर उनलाई पदमुक्त तुल्याएको भन्दै उनले प्रदेशसभामै रोष प्रकट गरेका थिए। आक्रोश पनि शान्त स्वरमा राख्न सक्ने नेता थापाले अहिले जारी प्रदेशसभाको चौथो अधिवेशनको पहिलो दिन भनेका थिए, ‘हामी चाहिँ हरेक समस्याको समाधान राजनीतिक रुपमै खोज्छौं। जे हुँदा पनि अदालत कुदिहाल्ने काम गर्दैनौं।’
प्रदेशमा तेस्रोपटक मुख्यमन्त्री बनेर यसअघिको चोट बिर्सन चाहेका थापाका लागि गठबन्धनले अनुकूल निर्णय गरिदिएन।
यसमा राप्रपा फ्याक्टर सबैभन्दा निर्णायक रह्यो।
राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र कोशी संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौला भर्सेस कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला र थापाबीचको झापाली तिक्तताले राप्रपाले उनलाई नसघाउने सन्देश दिएको थियो। राप्रपा आङ्बोलाई सघाउन तयार देखिएपछि गठबन्धनले उनकै नाममा सहमति गरेको थियो।
राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देन र सिटौलाले उनलाई सघाउनै नचाहेकाबारे थापाले कहिल्यै सार्वजनिक रुपमा बोलेका छैनन्। तर, आफू निकट सांसदहरूसँग थापाले ‘प्रतिगामीहरूले मलाई नचाहनु अस्वाभाविक होइन’ भन्ने गरेका छन्।
यसअघि संसदीय दलको चुनावमा आफैले पराजित गरेका केदार कार्कीले विद्रोह गरेर मुख्यमन्त्री पद हात पारेपछि थापाले प्रदेश पार्टी कार्यालयमा शनिबार भने ‘मैले यो (राजीनामा दिने) निर्णय यसअघि नै लिनुपर्ने थियो तर गठबन्धनमा रहेपछि चाहेर पनि त्यसो गर्न पाइनँ। अहिले उपयुक्त अवसर हो जस्तो लागेर राजीनामा दिएको हुँ।’
झापामा गाउँ तहबाट राजनीति गर्दै दुई पटक जिल्ला सभापति बनेका थापा कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाका विश्वासपात्र हुन्। उनलाई प्रदेश सभापति बनाउनदेखि मुख्यमन्त्री बनाउनसम्म सघाएका सिटौलाकै सुझाव अनुसार उनले दलको नेताबाट राजीनामा दिएका हुन्।
‘उहाँको यहाँसम्मको यात्रामा कृष्ण दाइको ठूलो सहयोग पनि सामेल छ’, थापा निकट एक सांसदले भने, ‘तर, कृष्ण दाइले भनेभन्दा दायाँबायाँ गर्नै नसक्नु उहाँको कमजोरी हो।’
कोशीमा कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बन्ने पहिलो व्यक्ति उनले पदमा टिकिरहन पाएनन्।
‘अरुलाई सुन्दा के भन्यो जस्तो लाग्नसक्छ तर म दुईपटक मुख्यमन्त्री बनिहालेँ। रहर पूरा भयो’, उनले प्रदेशसभामा बोल्दै भनेका थिए, ‘ताल परे ह्याट्रिक पनि गर्नसक्छु।’
मुख्यमन्त्री पदमा ह्याट्रिक गर्ने लक्ष्य लिएर असोज २० गते साँझ काठमाडौं पुगेका उनले यसपटक ह्याट्रिक गर्ने मौका मात्रै गुमाएनन्, विद्रोही नेताले मुख्यमन्त्री बन्ने पहिलो अवसर पाउँदा दलको नेतासमेत त्याग्नुपर्यो।
‘राजनीतिक पद मुख्य कुरा होइन’, उनले शनिबार भने, ‘पार्टीको नीति सिद्धान्त र आदर्श मुख्य कुरा हो। म त्यसप्रति सदा प्रतिबद्ध छु।’
