कोशी प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालको पाँच वर्ष होस् अथवा दोस्रो कार्यकालको पहिलो १० महिना, तीन पार्टीका तीन युवा नेताबीचको दोस्ती मजबुत देखिन्थ्यो।
शनिबार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त कांग्रेसका केदार कार्की, पूर्व मुख्यमन्त्री एवम् एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र राई र यसपटक गठबन्धन दलले मुख्यमन्त्रीको उम्मेद्वारका रूपमा अघि सारेका माओवादी नेता इन्द्र आङ्बोबीचको सहकार्य अटुट जस्तै थियो।
शनिबार बिहान कोशीको मुख्यमन्त्रीमा कार्की नियुक्त हुँदा उनका दुई साथीहरू आङ्बो र राई भने बधाइ दिनसमेत उपस्थित थिएनन्।
कांग्रेसभित्र विद्रोह गर्दै एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री हुन केदार कार्की अग्रसर बन्दा माओवादी नेता आङ्बोले भने आइसकेको अवसर गुमाउनु परेको छ।
पार्टीको प्रदेश संसदीय दलका नेतासमेत रहेका आङ्बोले मुख्यमन्त्री हुने अवसर गुमाएको यो पहिलोपटक भने होइन। यसअघि मौखिक सहमति मात्रै हुँदा कांग्रेसबाटै ‘धोका’ पाएका उनले यसपटक लिखित सहमति हुँदा पनि कांग्रेसकै धोकाले अवसर गुमाउनु परेको छ।
गएको जेठ २३ मा कोशीका तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारबाट माओवादीले समर्थन फिर्ता लिने बेलामा पनि गठबन्धन दलहरूले आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने मौखिक सहमति गरेका थिए।
‘एमाले नेतृत्वको सरकारबाट पहिले फिर्ता हुनुस् त्यसपछि तपाइँकै नेतृत्वमा सरकार बनाउँला’ भन्ने कांग्रेस नेताहरूको भनाइ र केन्द्रीय गठबन्धनमा आएको फेरबदलका कारण बजेट आउनुभन्दा एक साता अघि माओवादी फिर्ता भएको थियो।
‘गठबन्धनमा बहुमत पुर्याउन सकस हुन्छ भन्ने बुझेरै हामीले त्यसबेला एमाले नेतृत्वको सरकारबाट निस्कन चाहेका थिएनौं’, माओवादी नेता आङ्बोले भने ‘त्यसबेला आलोपालो सरकार चलाउने हो, पहिले तपाइँहरू नै नेतृत्व गर्नुस् भनेपछि हामी ब्याक भएका थियौं।’
हिक्मत कार्की नेतृत्वमा पहिलोपटक बनेको सरकार असार १५ मा विश्वासको मत पाउन नसकेर ढल्यो। त्यही दिनदेखि प्रदेशमा नयाँ सरकार बनाउने कसरत काठमाडौंमा सुरू भएको थियो।
त्यसबेला सभामुख रहेका माओवादी सांसद बाबुराम गौतम थिए। उनले सदनमा मत दिन नपाउने संवैधानिक बाध्यता थियो।
त्यसैले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई मनाउनैपर्ने बाध्यता कोशीको गठबन्धनलाई थियो। राप्रपा पनि गठबन्धनलाई सघाउन लगभग सहमत जस्तै थियो। तर, उसको एउटा शर्त थियो, उद्धव थापालाई नसघाउने। यसका पछि चार जना झापाली नेताबीचको तिक्तता मुख्य कारण थियो।
राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाबीचको तिक्ततामा प्रदेशका दुई नेताको प्रतिष्पर्धा पनि थपिएको थियो। सिटौलाका विश्वास पात्र उद्धव थापा र लिङ्देनका विश्वासपात्र भक्ति सिटौलाबीचको विगतको तितो पनि यसको मुख्य कारण थियो। कुनैबेला कांग्रेसकै नेता रहेका भक्ति सिटौलाले आफ्नै भतिजा कृष्ण सिटौला र थापाहरूको पेलाइका कारण कांग्रेस त्यागेका थिए।
त्यसको बदला लिन भक्ति सिटौलाले प्रदेशमा खोँचे थापिरहेका बेला सभामुखलाई मत दिन लगाउने भन्दै कांग्रेसले अन्ततः थापालाई नै अघि सार्यो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि आङ्बोको पक्षमा अडान लिन सकेनन्। कांग्रेसकै आडमा प्रधानमन्त्री रहेका उनले आफ्नै कार्यकर्ताको पक्षमा उभिने तत्परता देखाउन सकेनन्।
गठबन्धनले मुख्यमन्त्रीका रूपमा थापालाई अघि सार्ने बित्तिकै राप्रपाले ‘अब कुनै सहयोग गर्न नसकिने’ बताएको थियो। कांग्रेस नेताहरूले यसलाई राप्रपाले ‘बार्गेनिङ’ गरेको ठाने।
त्यसबेला नेपाली कांग्रेसको कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षले पहिले आफूले नै नेतृत्व पाउनुपर्ने अड्डी कस्यो। संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई पहिले र त्यसपछि अर्को पटकमा मात्रै माओवादी नेता आङ्बोलाई बनाउने कांग्रेसको अडान अनुसार थापा असार २१ मा मुख्यमन्त्री बने।
‘त्यसबेला मलाई मुख्यमन्त्री बनाउने कुरामा गठबन्धनका अरू दल सहमत थिए, कांग्रेसले पनि मौखिक सहमति गरेको थियो’, आङ्बोले भने ‘तर, कांग्रेसले अडान नछाडेपछि हामीले कांग्रेसलाई साथ दिँदै अडान त्यागेका हौं।’
त्यसबेला कांग्रेस नेताहरूले सभामुखले पनि समर्थन पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने बताएपछि आङ्बोले मत बराबरी भएको अवस्थामा मात्रै सभामुखले मतदान गर्ने बताएका थिए। तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशनमा सभामुख बाबुराम गौतमले हस्ताक्षर गरे। एमाले अदालत गएपछि सर्वोच्चले थापालाई पदमुक्त गरिदियो।
लगत्तै साउन १६ मा थापा दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री बन्ने बेलामा माओवादीले सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा गरायो। तर, विश्वासको मत लिने दिन भदौ ४ मा उपसभामुख सिर्जना दनुवार अचानक विरामी परिन्। अरू आठ सांसद पनि बिदा बसे। प्रदेशसभाको अध्यक्षता गरेका इस्राइल मन्सुरीले मत दिएर विश्वासको मत पुर्याएका थापालाई सर्वोच्चले फेरि अपदस्त गर्दै संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने परमादेश दियो। भदौ २२ मा कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भए।
असोज २० मा विश्वासको मत पाउने अवस्था नहुने भएपछि कार्कीले राजीनामा दिए। प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न आह्वान गरे।
प्रदेशका नेताहरू केन्द्रीय गठबन्धनको निर्णय लिन काठमाडौं पुगे। यसपटक गठबन्धनका नेताहरूले राप्रपाकोसमेत साथ आङ्बोले पाउने स्थिति देखिएको बुझेपछि उनलाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा अघि सार्ने निर्णयमा पुगे।
जसै गठबन्धन यो निर्णयमा पुग्यो, कांग्रेसभित्र डा. शेखर कोइराला पक्ष चिढियो। कांग्रेसको भागमा परेको कोशी प्रदेश माओवादीलाई छाडिएको भन्दै कोइराला पक्ष रूष्ट बन्यो। केदार कार्कीसहितका ८ सांसदले एमालेसित मिलेर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने अभियानमा जुट्यो।
पहिल्यैदेखि गठबन्धन फुटाउन लागेको एमाले मौका पर्खेर बसेको थियो। यसले असन्तुष्ट कांग्रेसलाई साथ दियो। यसरी केदार कार्की मुख्यमन्त्री बन्दा आङ्बोले भने फेरि पनि कांग्रेसबाटै धोका पाए।
यसपटक उनलाई ‘धोका’ दिने पात्र उनकै पुराना साथी कार्की बने । कांग्रेसभित्रको गुटगत लडाइँले कार्की यो बाध्यतामा पुगेका थिए। यसबारे आङ्बो राम्रैसँग जानकार छन्। त्यसकारण मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुने बित्तिकै कार्कीलाई फोन गरेर बधाइ दिए।
‘इन्द्रजीले मलाई बधाइ भनिसक्नुभयो’, मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भइसकेपछि सन्चारकर्मीसँग कार्की भन्दैथिए ‘उहाँको केही समस्या छैन।’
केन्द्रीय गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले मुख्यमन्त्रीमा अघि सार्ने निर्णय गरेर पनि मुख्यमन्त्री नबनेका आङ्बो आफू कति पनि विचलित नभएको बताइरहेका छन्।
‘राजनीतिमा लामो रेसको घोडा हुँ। मसँग उमेर छ, समय छ। यही उमेर र समयमा गठबन्धन र शीर्ष नेताहरूले मैले प्रदेशमा सबैको साथ पाउने ठहर गरेर, विश्वास र भरोसा गर्नुभयो, मेरो लागि यो ठूलो कुरा हो’, आङ्बोले सेतोपाटीसँग भने ‘ पद भनेको आउँछ, जान्छ। तर, बहुमत पुग्दैन, आङ्बोले बहुमत जुटाउन सक्छ भन्ने विश्वासमा गठबन्धन दलहरू पुग्नुलाई मैले आफ्नो उपलब्धिका रूपमा ग्रहण गरेको छु।’
कांग्रेसभित्रको असन्तुष्ट समूह र एमालेले साथ दिने तयारी गरेकोबारे आफूले पूर्व संकेत पाएको र शीर्ष नेताहरूलाई यसबारे जानकारी गराएको आङ्बोले बताएका छन्। ‘यो खेलबारे म धेरथोर जानकार थिएँ। त्यसैले गठबन्धनले निर्णय गर्नासाथ मुख्यमन्त्री भइहालिन्छ भन्ने लागेको थिएन’, उनले थपे ‘तर, कांग्रेसभित्रको गुट, असन्तोष व्यवस्थापन होला भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो। गुट व्यवस्थापनको जिम्मा उसैको हो।’
हिक्मत कार्की पहिलोपटक मुख्यमन्त्री बन्दा पनि एमालेसँग माओवादीको आलोपालो गर्ने सहमति भएको थियो। राष्ट्रपति चुनावले एमाले–माओवादी सहकार्य नटिक्दा त्यो कोर्स नै परिवर्तन भयो।
‘गठबन्धन खासगरी कांग्रेसकै आग्रहमा हामी एमाले नेतृत्वको प्रदेश सरकारबाट फिर्ता भएका थियौं’, आङ्बोले भने ‘ गठबन्धनको कठिन अंक गणितको बावजुत बहुमत पुर्याउने र विश्वासको मत पनि पाउने विश्वासिलो आधार हाम्रो दलसँग हुँदा पनि गठबन्धनको संवेदनशीलतालाई ख्यालमा राखेर मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेसको दाबीलाई हामीले स्वीकार गरेका थियौं। पहिलोपटक सरकार गठनमा कांग्रेसका उम्मेदवारलाई सभामुखको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्रीको दाबी गर्न पनि हामी तयार भयौं।’
'२–२ पटक कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले बहुमत सिद्ध गर्न नसकेपछि गठबन्धन भित्रैबाट सरकार बनाउने र विश्वासको मत प्राप्त गर्ने भरपर्दो आधारसहित प्रदेशलाई स्थायित्व दिन हामीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका हौं’, आङ्बोले भने ‘हामीले गठबन्धन र सत्ता सहकार्य कांग्रेससँग गरेको हो गुट, उपगुटसँग होइन।’
उनले पार्टीको आधिकारिक निर्णय लागु नहुनुको समीक्षा गर्ने नगर्ने कांग्रेसकै कुरा रहेको बताए।
‘हाम्रो पार्टीले गरेको निर्णयबाट बनेको गठबन्धन र सत्ता सहकार्यमा म र मेरो दल सधै इमानदार र प्रतिबद्ध रहने छ,' उनले भने।
