कोशी प्रदेश सभाको चौथो अधिवेशन सुरू हुनै लाग्दा बुधबार सत्तारूढ नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी प्रदेशसभामा रहेका सबै दलहरूको कार्यालयमा पत्र पुर्याउँदै थिए।
मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आफू नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिन आग्रह गर्दै लेखेको पत्र उनले दलका नेताहरूलाई दिँदै थिए।
भण्डारीले दिएको पत्र बुझेपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र राईले भने ‘पत्रका लागि धन्यवाद। अब छलफल चाहिँ उपधारा ५ का बारे गरौंला।’
कार्यकक्षमै भेट्न आएका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीलाई पनि राईले उस्तै जवाफ दिए।
‘अहिलेलाई यस्तै भयो, अब छलफल उपधारा ५ मा गरौंला’ राईले यसो भनेपछि मन्त्री अधिकारीले सोधे ‘५ मा चाहिँ पुर्याएरै छाड्ने?’
पूर्व मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका राईको जवाफ थियो ‘अब त्यहाँ नपुगी नहुने अवस्था भयो।’
सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका रूपमा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की भदौ २२ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन्। उनले असोज २० गते शनिबारभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनैपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ।
यस्तो संवैधानिक बाध्यताको चेपुवामा परेका मुख्यमन्त्री कार्कीलाई यसपटक बहुमत संख्या नपुग्ने पिरलो पनि थपिएको छ। यद्यपि २० गतेभित्र विश्वासको मत लिनैपर्ने बाध्यात्मक औपचारिकता पूरा गर्न र त्यसका लागि संसद्लाई पूर्व सूचना दिनुपर्ने भएकाले सरकारले अधिवेशन आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गरेको थियो।
एमालेले बुधबार सबै दलहरूलाई विश्वासको मत माग्दै पत्र मात्रै पठाएन, प्रमुख सचेतक भण्डारीले प्रदेश सभामा बोल्दै ‘स्थिरताका लागि एमाले सबै विकल्पमा खुला रहेको’ पनि बताए।
‘अहिलेकै सरकारलाई विश्वासको मत दिएर सहमतिको वातावरण बनाउन पनि सकिन्छ, नभए अन्य विकल्पहरूबारे पनि हामी खुला छौं’, भण्डारीले यसो भन्नुअघि विपक्षमा रहेका नेताहरूले संसदमा बोलिसकेका थिए।
उनीहरू सबैले स्थिरताका लागि सहमतिको आह्वान गरेका थिए। अरूबेला कटाक्ष गर्दै बोल्ने विपक्षका सबै नेताहरू नरम बनेर पेश भए। उनीहरूले औपचारिक रूपमा यस्तो आग्रह गरे पनि विपक्षी गठबन्धनका दलहरू भने सरकार निर्माणको अन्तिम विकल्पतिर अघि बढ्ने प्रष्ट योजनामा दृढ देखिन्छन्। केन्द्रीय गठबन्धनबाट पनि त्यस्तै संकेत आइसकेको नेताहरू बताउँछन्।
‘हामी भर्खरै काठमाडौंमा शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरेर आजमात्रै विराटनगर आइपुगेका हौं’, गठबन्धनका एक नेताले भने, ‘केन्द्रको कुरा पनि त्यही छ। अब प्रदेशमा सरकार गठनको अन्तिम विकल्प अर्थात् १६८ को उपधारा ५ मा जाने कुरा भएको छ। अब त्यसमा दायाँबायाँ छैन।’
नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी आबद्ध विपक्षी गठबन्धनले अहिलेको सरकारलाई विश्वासको मत नदिने पक्का भएपछि प्रदेशसभा गठनको १० महिनामै सरकार निर्माणको अन्तिम विकल्प प्रयोग हुने निश्चित भएको छ।
छोटो समयमै सरकार निर्माणका सबै संवैधानिक उपाय प्रयोगमा आउने निश्चित भइसकेको कोशी प्रदेशमा प्रदेशसभा अधिवेशन पनि चौथो पटक सुरू भइसकेको छ।
सामान्यतयाः हिउँदे, बर्खे र विशेष गरी तीन खाले अधिवेशन ऐनमा उल्लेख भए पनि कोशीमा भने दुइटा अधिवेशन बेनामे रूपमा आयोजना भइसकेका छन्। बुधबार सुरू अधिवेशन पनि बेनामे नै हो। बुधबार प्रदेश सभामा बोल्ने नेताहरूले अस्थिरताकै कारण बेनामे अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने बाध्यता भएको बताए।
चौथो अधिवेशनको पहिलो बैठकमा बोल्ने प्रदेशका नेताहरूले सरकारको स्थायित्व पहिलो शर्त भएको बताएका थिए।
सरकारको स्थायित्वको कामना गर्नेमध्येका एक थिए पूर्व मुख्यमन्त्री उद्धव थापा।
दुई पटक प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका र दुवै पटक सर्वोच्च अदालतबाट पदमुक्त बनेका नेपाली कांग्रेस कोशीका नेता थापाले आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत लिन नदिन उपसभामुखले खेलेको भूमिकाप्रति असन्तोष मात्रै प्रकट गरेनन्, अदालत गुहार्दै सरकार ढाल्दै गरेको भन्दै एमालेप्रति रोष पनि प्रकट गरे।
‘मैले त दुई पटक मुख्यमन्त्री बनेर रहर पूरा गरेँ ताल परे अब ह्याट्रिक पनि गर्नेछु’ थापाले भने ‘तर, अहिले यत्ति भन्छु, अहिलेको सरकारलाई शुभकामना।’
चौथो अधिवेशनसम्म आइपुग्दा कोशी प्रदेशसभा अहिलेसम्म सरकार बनाउने र ढाल्ने यतिमै सीमित भएको छ। प्रदेशसभा गठनको पहिलो वर्ष पूरा नहुँदै कोशी प्रदेशमा सरकार निर्माणको सबै संवैधानिक प्रावधान प्रयोग हुने निश्चित भइसकेको छ। कुनै कारणवश अब पनि स्थिरता हुन नसके प्रदेश मध्यावधि निर्वाचनको मुखैमा पुगेको छ।
संविधान अनुसार सरकार निर्माणको अन्तिम विकल्प भनेको धारा १६८ को उपधारा ५ हो। जसअनुसार संसदमा बहुमत जुटाउन सक्ने सदस्यले मुख्यमन्त्रीको दाबी पेश गर्नसक्छ। उसले बहुमत सदस्यको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति पाएपछि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। अहिलेको एमाले सरकार ढालेर गठबन्धन दलहरूकै सहमतिमा नयाँ मुख्यमन्त्री बनाउने कसरतमा विपक्षी दलहरू जुटेका छन्।
काठमाडौंमा शीर्ष नेताको इशारा पाएर विराटनगर फर्केका नेताहरूले पहिले अहिलेको सरकार ढाल्ने र फेरि काठमाडौं गएर नयाँ सरकारबारे छलफल गर्ने बताएका छन्।
‘अबको सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन’, गठबन्धनका ती नेताले भने, ‘अब २० गते यो सरकारलाई विश्वासको मत पुग्न नदिने त्यसपछि काठमाडौं पुगेर फेरि छलफल गर्ने भनेर हामी आएका हौं।’
कुनै पनि दलको बहुमत संख्या नहुनु, राष्ट्रपति चुनावसँगै गठबन्धनमा आएको फेरबदल अनि त्यो बद्लावले पनि सरकार बनाउन पुग्दो संख्या नहुँदा कोशीमा ९ महिनाभित्र चार पटक सरकार परिवर्तन भइसकेको छ। अब २० गते शनिबार अहिलेको सरकारले विश्वासको मत नपाए १० महिनाभित्र पाँचौं सरकार बन्ने निश्चित छ।
असोज तेस्रो साता पाँचौंपटक मुख्यमन्त्री फेरिने निश्चित रहेको प्रदेशमा यसअघि पालैपालो उद्धव थापा र हिक्मत कार्की दुई–दुई पटक मुख्यमन्त्री भइसकेका छन्।
विश्वासको मत लिने तयारीमा जुटेको एमालेसँग उपसभामुखसहित ४० जना सांसद छन्। सभामुखविहीन प्रदेश सभामा अध्यक्षता गर्दा उपसभामुखले मत दिन पाउने अवस्था हुँदैन। यसरी एमालेको संख्या ३९ मात्रै हुन्छ। यतिञ्जेल एमालेकै साथमा रहेको राप्रपाले पनि एमालेलाई साथ नदिने बताइसकेको छ।
राप्रपाले गठबन्धनलाई सघाउने र मध्यावधिमा जान नदिने प्रतिबद्धता जनाइसकेका कारण पनि अहिलेको सरकारलाई बिदा गर्ने तयारीमा लागेको गठबन्धनका नेताहरू बताउँछन्।
‘हामीसँग अहिले कांग्रेसको २९, माओवादीको १३, एकीकृत समाजवादीको ४ र जसपाको एक मत गरी ४७ मत छ,’ गठबन्धनका ती नेताले भने, ‘६ सिट भएको राप्रपा थपिएपछि आरामदायी बहुमत पुग्छ। सभामुख राप्रपालाई दिएर सरकार बन्छ।’
