निजामती सेवा सुधार- १
बाह्र वर्षअघिको कुरा हो। महालेखा नियन्त्रक प्रतापकुमार पाठकले दुई वर्षदेखि एउटै कार्यालयमा काम गरेका ११ सय कर्मचारी सरूवा गर्ने निर्णय गरे।
सरूवा गरेको भोलिपल्ट उनी कार्यालय आएनन्। सिधै अर्थ मन्त्रालय र मुख्य सचिवकहाँ गए। किनभने, उनलाई आफ्नो कार्यालयमा हंगामा हुँदैछ भन्ने थाहा थियो।
नभन्दै कर्मचारीहरू हुल बाँधेर कार्यालयमा आए। उनलाई नदेखेपछि तोडफोड गरे। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका कुर्सी-टेबलहरू भाँचिदिए।
त्यति बेला कुनै पनि कर्मचारी युनियनले पाठकको निर्णयको आधिकारिक विरोध गरेका थिएनन्, तर तोडफोडमा ओर्लिने कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनहरूको यस्तो आड थियो, पाठक आफ्नो निर्णय सच्याउन बाध्य भए।
त्यस्तो घटना पहिलोचोटि भएको थिएन।
पाठकभन्दा अगाडि महालेखा नियन्त्रक मृगेन्द्र श्रेष्ठ र माधव घिमिरे पनि कर्मचारी सरूवाकै कारण ट्रेड युनियनहरूको तारो बनेका थिए।
उनीहरूले युनियनका पदाधिकारीले भनेजस्तो सरूवाको निर्णय सच्याएनन्। त्यसैले ट्रेड युनियनले मन्त्री, प्रधानमन्त्री लगाएर उनीहरूकै सरूवा गराइदिए।
निजामती सेवाको नियति आज पनि उही छ। कर्मचारी सरूवा युनियनहरूकै दबाबमा हुने गरेको छ।
बहालवाला एक सचिवका अनुसार जब जब कर्मचारी सरूवाको बेला आउँछ, युनियनको लेटरप्याडमै कसलाई कहाँ सरूवा गर्ने भन्ने सूची डेस्कमा आइपुग्छ।
'त्यो सूचीविपरीत भयो भने हंगामा भइहाल्छ,' ती सचिवले भने, 'सचिवकै सरूवा हुन बेर लाग्दैन!'
यस्तो प्रवृत्तिले एउटा प्रश्न उठ्छ — के कर्मचारी ट्रेड युनियनको स्थापना यत्तिका लागि भएको हो? के युनियनको काम कर्मचारीहरूको सरूवामा दबाब दिने मात्र हो?
ट्रेड युनियन हक भनेको खासगरी मजदुरहरूले आफ्ना हकहित र सेवा-सुविधाका सवाल उठाएर मालिकसँग सामूहिक सौदाबाजी (कलेक्टिभ बार्गेनिङ) गर्न संगठन खोल्ने र त्यसमा सहभागी हुने हो। २०६२/६३ अघिसम्म नेपालमा निजामती कर्मचारीका संगठनहरू थिए, तर उनिहरूले कानुनी मान्यता पाएका थिएनन्। त्यसले कर्मचारीका हकहितमा आवाज त उठाउँथे, तर उसलाई संगठित रूपमा सरकारसँग सौदाबाजी गर्ने हक थिएन।
अहिले भने सरकारी कर्मचारीहरूलाई पनि यो हक हुने गरी कानुन बनाइएको छ।
२०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनमा कर्मचारीले योगदान गरेको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन अधिकार दिन कानुन संशोधन गरिदिएका थिए।
उक्त कानुनले निजामती कर्मचारीहरूलाई मूलत: चारवटा हक दियो —
पहिलो, पाँच हजार कर्मचारीको हस्ताक्षर पुर्याए ट्रेड युनियन खोल्न पाइने भयो, जसअनुसार पार्टीपिच्छे ट्रेड युनियन दर्ता हुन थाले।
दोस्रो, पहिले सुब्बा स्तरसम्मका कर्मचारी मात्र ट्रेड युनियनमा सदस्य हुन पाउँथे। संशोधित कानुनले शाखा अधिकृतस्तरसम्मका कर्मचारीसमेत सदस्य बन्न पाउने भए।
तेस्रो, ट्रेड युनियनका पदाधिकारीलाई वर्षको एक महिना काज बिदाको विशेष सुविधा दिइयो।
चौथो, युनियनका पदाधिकारीले आफ्नो कार्यक्षेत्र अनुकूल सरूवा मागे दिनुपर्ने व्यवस्था कानुनमै उल्लेख भएर आयो।
यसरी कानुनले नै सरकारी कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनको हक दिएपछि निजामती सेवामा राजनीतिकरण तीव्र भएको आरोप लाग्दै आएको छ। यही कारणले नयाँ कानुनमा कर्मचारी युनियनहरू बन्द गर्नुपर्ने आवाज पनि उठिरहेको छ।
हामीले निजामती कर्मचारी युनियनहरूले सिर्जना गरेको वातावरण र तिनको औचित्यबारे शाखा अधिकृत, उपसचिव, सचिव, पूर्वसचिव र ट्रेड युनियनका नेतासमेत गरी करिब एक दर्जन व्यक्तिसँग कुराकानी गरेका छौं।
उनीहरूले कर्मचारीतन्त्रभित्र युनियनको दबदबा र त्यसबाट बेलाबेला उत्पन्न हुने समस्याबारे हामीलाई विस्तारमा सुनाए।
सबभन्दा पहिला एक शाखा अधिकृतको अनुभव सुनौं —
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले केही समयअघि उनलाई उपत्यकाबाहिर कुनै गाउँपालिकाको प्रशासकीय अधिकृत पदमा सरूवा गरेको थियो। उनी रमाना लिएर गाउँपालिका पुगे।
त्यहाँ गाउँपालिका अध्यक्षका विश्वासपात्र कर्मचारीले निमित्त प्रमुख भएर काम गरिरहेका रहेछन्।
अध्यक्षले आफ्ना विश्वासपात्रलाई हटाएर उनलाई हाजिर गराउनै मानेनन्।
उनी निराश हुँदै काठमाडौं फर्के र सरासर मन्त्रालयमा गए।
उनी दिनहुँ मन्त्रालय धाउँथे। कर्मचारी प्रशासन शाखामा गएर आफ्नो कुरा राख्न खोज्थे, तर उनको कुरा कसैले सुनिदिएन।
बल्लतल्ल भेटिएका शाखा प्रमुखले यत्ति भने, 'निवेदन लेखेर छाड्नू, काम हुन्छ।'
उनले निवेदन लेखेर शाखा प्रमुखको अफिसमा छाडिदिए। तर सुनुवाइ कहिल्यै भएन। उनले ती शाखा प्रमुखलाई त्यसपछि कहिले भेट्दा पनि भेटेनन्।
आखिरमा हार खाएर उनी ट्रेड युनियनका एक नेताकहाँ मद्दत माग्न गए।
ट्रेड युनियनका नेतालाई भन्नेबित्तिकै एकदिनमै काम भयो। उनले जिम्मेवारी पाए।
'कर्मचारी शाखाको प्रमुख सत्तारूढ दलसँग निकट हुन्छ,' ती शाखा अधिकृतले भने, 'सरकार फेरिएपिच्छे शाखा प्रमुख फेरिन्छ। उसले कर्मचारीको भन्दा ट्रेड युनियनका नेताको कुरा बढी सुन्छ। किनभने, नेताको कुरा सुनेन भने उसको पनि सरूवा हुन्छ।'
उनले अगाडि भने, 'हरेक मन्त्रालयमा कर्मचारी शाखाको यस्तै दुर्दशा छ। सरूवाको सिफारिस गर्ने यो शाखाले जहिले पनि ट्रेड युनियनका नेताहरूको छायामा रहेर काम गर्छ।'
हामीले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमै केही वर्ष काम गरेका एक उपसचिवलाई यसबारे सोध्यौं।
ती उपसचिवले सही थाप्दै भने, 'हो यस्तै हुन्छ। अझ कर्मचारी युनियनको मान्छेले त्यसै काम गर्दैन। कि पैसा लिन्छ कि पछि कुनै 'फेवर' माग्ने गरी उधारो काम गर्छ। कर्मचारी स्वतन्त्र रहेछ भने काम गरिदिएबापत उसलाई युनियनको सदस्यता लिन बाध्य पार्छ।'
हामीले अर्का एक उपसचिवसँग पनि कुरा गरेका थियौं, जो केही महिनाअघि महिनादिनसम्म 'कामविहीन' थिए।
कामविहीन हुनुको कारण चाहिँ के भने, उनले माओवादी निकट संगठन र माओवादी मन्त्रीको स्वार्थअनुरूप काम गर्न इन्कार गरेछन्। कानुन पछ्याउन खोज्दा पुरस्कृत गरिनुपर्नेमा उल्टो जिम्मेवारीविहीन बनाएर एक महिना 'कारबाही' गरिएको उनले बताए।
हामीले भेटेका सरकारी कर्मचारीमध्ये अधिकांशले निजामती सेवामा मौलाएको एउटा साझा समस्या सुनाए। त्यो हो, विभिन्न दलनिकट युनियनहरूले खडा गरेको असुरक्षित वातावरण।
'शाखा अधिकृत भएर आउनेबित्तिकै कुनै न कुनै संगठनको सदस्य भयो भने सरूवा, जिम्मेवारी र पुरस्कारसमेत सुरक्षित हुन्छ। नभए हुन्न,' उनीहरूले एकै स्वरमा भने, 'मिहिनेत गरेर लोकसेवा पास गर्यो, कार्यालयमा गएपछि सुरक्षित महसुस हुन्न। कर्मचारीको हकहितका लागि भन्दै खोलिएका विभिन्न राजनीतिक दल निकट युनियनहरूले निजामती सेवामा डरमर्दो वातावरण सिर्जना गरेका छन्।'
सरूवादेखि विदेश भ्रमणका अवसर र पुरस्कारमा समेत युनियनहरूकै निर्देशन चल्ने उनीहरूको भनाइ छ।
युनियनको दबदबाका कारण काम गर्नेले पुरस्कार पाउने र नगर्नेले दण्ड पाउने प्रणाली नै नबसेको पनि उनीहरूले बताए।
एक पूर्व अर्थ सचिवले आफूले पुरस्कार पाउँदाको अनुभव सुनाउँदै भने, 'त्यो वर्ष मैले राम्रो काम गर्ने कर्मचारी भनेर पुरस्कार पाएको थिएँ। जब पुरस्कार थाप्न गएँ, आफूसँगै पुरस्कृत हुने अरू कर्मचारी देखेर लाज भयो। मैले हतारहतार आफूले पाएको पदक गोजीमा हालेँ र कार्यक्रमबाट निस्किएँ।'
'काम नगर्नेलाई पुरस्कृत गर्दा काम गर्ने कर्मचारीको समेत मनोबल गिर्छ,' उनले भने।
सरूवामा त युनियनको दबाब कतिसम्म हुन्छ भनेर अर्का एक सचिवले हामीलाई बाह्र वर्षअघिको घटना सुनाए —
२०६८ माघ अन्तिमतिरको कुरा हो। एमाले निकट निजामती कर्मचारी संगठनका पदाधिकारीहरू तत्कालीन सामान्य प्रशासन सचिव तिलकराम शर्मालाई भेट्न गए। आफूले सिफारिस गरेका कर्मचारीलाई भनेको ठाउँमा सरूवा नगरेको झोँकमा उनीहरूले सचिव शर्मालाई जथाभाबी गाली गरे।
'सचिवज्यूलाई त के-के मात्र भनेनन्! घुस्याहा भने, दललाई पैसा बुझाएर सचिव भएको भन्दै ठाडै गाली गरे,' उक्त घटना प्रत्यक्ष देखेका ती सचिवले भने, 'हामीले भनेको मान्छे सरूवा भएन भने घोक्र्याएर निकाल्छौंसम्म भने।'
त्यसको पाँच-छ दिनपछि कांग्रेस निकट कर्मचारी युनियनको समूहले सचिव शर्मालाई फेरि उसैगरी भेटेर गाली गर्यो।
दुइटा छुट्टाछुट्टै कर्मचारी संगठनको दबाबमा पिल्सिएका शर्मा केही दिन अफिसै गएनन्।
हामीले कुरा गरेका ती सचिवले आफू महालेखामा हुँदाको अनुभव पनि सुनाए।
'मैले महालेखामा छँदा सरूवाको निर्णय सुटुक्क गरेर चिठी हुलाकबाट रजिष्ट्री गरी पठाउनुपरेको थियो,' उनले भने, 'हामीले भनेअनुसार सरूवा भएन भने आगो लगाइदिन्छौं भनेका थिए।'
'सरूवामा युनियनको दादागिरी अचाक्ली छ,' उनले अगाडि भने, 'उनीहरूले यस्तो गर्ने हैसियत राजनीतिक दल र नेताहरूको आडबाट पाइरहेका छन्। युनियन भनेको दलहरूकै भ्रातृ संगठन भएकाले जे गरे पनि छुट छ।'
सरूवामा दबाब दिने यी कर्मचारी युनियनहरूको चासो योग्यताका आधारमा सरूवा भएन भन्नेमा चाहिँ कहिल्यै हुँदैन। सबभन्दा बढी त आर्थिक कारोबार धेरै हुने ठाउँमा आफ्नै संगठन निकटका कर्मचारी सरूवा गर्न जोडबल गर्छन्। त्यसबाहेक शक्तिशाली पदहरूमा पनि आफ्नै मान्छे पठाउन खोज्छन्।
उनले अनुभव गरेको अर्को कुरा पनि छ — नेताहरू आफैं यस्ता ट्रेड युनियनसँग डराउँछन्।
'कतिपय मन्त्रीले बैठकमा छलफल गर्दा कर्मचारी युनियन खारेज गर्नुपर्योसम्म भन्छन्, तर त्यही कुरा बाहिर बोल्न सक्दैनन्,' उनले भने।
अहिले मन्त्रिपरिषदबाट पास भएको विधेयक संसदमा पेस हुन नसक्नुको कारण पनि यिनै युनियनको डर भएको अर्का सचिवले बताए।
'युनियनले माग गरेका कतिपय कुरा विधेयकमा परेका छैनन्,' उनले भने, 'त्यो थाहा पाउनेबित्तिकै उनीहरू आन्दोलनमा ओर्लिहाल्छन्। त्यही डरले विधेयक आउन सकेको छैन। युनियनहरूको दबाब कति चर्को छ भन्ने यसले छर्लंग पार्छ।'
यी सबै अनुभवबाट दलपिच्छे युनियन राख्न दिन हुँदैन भन्नेमा दुवै सचिव एकमत सुनिन्छन्।
'कर्मचारी हकहितका लागि सामूहिक बार्गेनिङ गर्ने संस्था नै चाहिएको हो भने एउटा आधिकारिक संगठन खोल्न पाइने बनाए हुन्छ,' दुवै सचिवको राय छ, 'तर दलपिच्छे भ्रातृ संगठनका रूपमा ट्रेड युनियन रहनुहुन्न।'
पूर्वसचिव शारदा त्रितालले कर्मचारी युनियनहरूले निजामती संयन्त्रलाई प्रभावमा पारेका उदाहरण प्रशस्तै भेटिने बताए।
'सबभन्दा ठूलो उदाहरण त संविधान जारी भएलगत्तै बन्नुपर्ने निजामती कर्मचारी ऐन आठ वर्ष बितिसक्दा पनि आएको छैन। यसको कारण कर्मचारी युनियन नै हो,' उनले भने, 'अर्को कर्मचारी युनियनका पदाधिकारीले कामै गर्न नपर्ने अभ्यास छ। कमिसन धेरै आउने र पैसाको सिधा कारोबार हुने महत्वपूर्ण ठाउँहरूमा उनीहरू सरूवा माग्छन्। नगरे आन्दोलन गर्छन्।'
'त्यस्ता पदाधिकारीले काम भने एक घन्टा पनि गर्दैनन्,' पूर्वसचिव त्रितालले भने, 'यस्तो युनियन खोल्न दिएर सेवाग्राहीहरूले के पाए त?'
उनका अनुसार ट्रेड युनियनहरूको दिमागमा सेवाग्राही भन्ने हुँदै हुँदैन। भइहाले पनि पार्टी निकट सेवाग्राही मात्र हुन्छ।कर्मचारीको हकहितका सवालमा पनि आफ्नो सदस्य रहेका कर्मचारीलाई राम्रो ठाउँमा पार्नेबाहेक गतिलो कुरा केही उठाउँदैनन्।
'ट्रेड युनियनमा लागेको सुब्बासँग सचिवकै सरूवा गर्दिने तागत हुन्छ,' त्रितालले भने।
'सुब्बाले कसरी गर्न सक्छ सचिवको सरूवा?' हामीले सोध्यौं।
'सजिलो छ,' जवाफमा उनले भने, 'कुनै दलको नयाँ मन्त्री आउनेबित्तिकै त्यही दल निकटको ट्रेड युनियन खादा बोकेर स्वागत गर्न जान्छ। त्यति बेलै उसले मन्त्रीलाई भेटेर 'फलानो सचिव अर्कै दलको सरकार हुँदा आएको हो, योसँग तपाईं काम गर्न सक्नुहुन्न, त्यसैले फलानो सचिव ल्याउनुहोस्' भनेर सिफारिस गर्छ। उसले जे भन्यो, मन्त्रीले त्यही गर्छ। त्यसपछि ट्रेड युनियनको मान्छे अर्को सचिवकहाँ गएर 'मैले मन्त्रीलाई भनेको छु, तपाईंको सरूवा हुन्छ' भनेर भन्छ। सचिव पनि राजनीतिक छायाको दबाबपूर्ण वातावरणसँग अभ्यस्त भइसकेका हुन्छन्। त्यसैले मलाई त्यहाँ सरूवा चाहिन्न भनेर कसैले भन्दैन।'
त्रितालले अगाडि भने, 'जब त्यो सचिव सरूवा भएर मन्त्रालय आउँछ, अनि ट्रेड युनियनका मान्छे उसको कार्यकक्षमा जान्छन् र उपरखुट्टी लगाएर आदेशको शैलीमा सिफारिस गर्छन्- ल सचिवज्यू, फलानो कर्मचारीलाई फलानो ठाउँमा सरूवा गर्नुपर्यो। हाम्रो मान्छेलाई यहाँ ल्याउनुपर्यो। एकचोटि युनियनको प्रभावमा परिसकेको सचिव त्यसपछि सधैं उनीहरूकै कुरा मान्न बाध्य हुन्छ।'
अधिकृत स्तरको कर्मचारीसमेत ट्रेड युनियन सदस्य बन्न पाउने व्यवस्था नै गलत भएको त्रितालको भनाइ छ।
'मैले थाहा पाएसम्म यस्तो व्यवस्था नेपालमा मात्र हो। अरू देशको युनियनमा सुब्बा स्तरका कर्मचारी मात्र सदस्य हुन पाउँछन्। हाम्रोमा पनि २०६२/६३ अघिसम्म यस्तै व्यवस्था थियो,' उनले भने, 'निजामती सेवाका कर्मचारीले राजनीतिक आस्थाका आधारमा वा दलगत रूपमा खुलेआम संगठन खोलेको पनि हाम्रै देशमा हो। निजामती कर्मचारी हुनेबित्तिकै राजनीतिबाट टाढा रहनुपर्ने हो, तर हामीकहाँ खुलेआम राजनीतिक दलको कार्यकर्ता भएर हिँड्ने छुट छ। यस्तो अभ्यास अब बदल्नुपर्छ।'
पूर्वसचिव प्रतापकुमार पाठकले पनि दलगत रूपमा खोलिएका युनियन बन्द हुनुपर्ने बताए।
'विश्वव्यापी मान्यताअनुसार कर्मचारीहरूको युनियन प्रोफेसनल हुनुपर्छ। पेसागत हकहितमा आधारित हुनुपर्छ। तर हामीकहाँ त राजनीतिक दलपिच्छेको युनियन भयो। सबभन्दा गलत अभ्यास यही हो,' पाठकले भने, 'त्यही कारणले युनियनहरूको व्यावसायिक स्वार्थभन्दा राजनीतिक स्वार्थ बढी हुन्छ।'
कर्मचारी युनियनहरूले सैद्धान्तिक अवधारणाविपरीत काम गरेकाले नै निजामती सेवामा राजनीतिकरण हाबी भएको उनको भनाइ छ।
'खासमा ट्रेड युनियन हक मजदुर वर्गको हो। ट्रेड युनियनले दिने सबभन्दा महत्वपूर्ण हक भनेको सामूहिक बार्गेनिङ हो। तर कर्मचारीले त सामूहिक बार्गेनिङ गर्नै पर्दैन,' उनले भने, 'अनि के गर्ने त? यही सरूवा, पुरस्कार लगायत झिनामसिना काममा हात हाल्यो, बस्यो!'
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको अभिसन्धि ८७ र ९८ अनुमोदन गरेकाले कर्मचारीहरूलाई ट्रेड युनियन अधिकार दिनुपरेको हो। अभिसन्धि ८७ ले संगठित हुन पाउने अधिकारको कुरा गर्छ। यो एसोसिएसनसँग सम्बन्धित छ। त्यस्तै, ९८ ले सामूहिक बार्गेनिङको कुरा गर्छ। यी दुवै व्यवस्था पालना गर्न गाह्रो भएकाले धेरै विकसित र लोकतान्त्रिक भनिएका देशहरूले समेत अनुमोदन गरेका छैनन्।
चालीस वर्षको निजामती सेवामा सचिव हुँदै लोकसेवा आयोगका अध्यक्षसमेत भएका उमेश मैनाली कर्मचारीलाई यस्तो अधिकार दिन हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो भन्ने बहसको विषय भएको बताउँछन्।
'सार्वजनिक सेवामा जनता नै मालिक हो। जनतासँग के बार्गेनिङ गर्ने? त्यसैले ट्रेड युनियनजस्तो हड्ताल गर्ने, दबाब सिर्जना गर्ने, सामूहिक बार्गेनिङ गर्ने हक कर्मचारीहरूका लागि उपयुक्त होइन भन्ने धारणा बनिरहेको छ,' मैनालीले भने, 'मेरो धारणा पनि त्यही हो। हामीले ट्रेड युनियन अधिकार कर्मचारीलाई दिनै हुँदैनथ्यो।'
ट्रेड युनियन अधिकारकै कारण कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिकरण भएको उनको भनाइ छ।
'कर्मचारीतन्त्र व्यावसायिक हुन नसकेको राजनीतिकरण बढी भएर हो,' उनले भने, 'डेलिभरी दिन नसकेको पनि त्यसैले हो।'
उनले अगाडि भने, 'यस्तो अधिकार दिने हो भने युनियन कस्तो चाहिन्छ र त्यसको सीमा के हो भनेर कानुनमा लेखिनुपर्थ्यो। एउटा आधिकारिक युनियन मात्र भइदिएको भए पनि हुन्थ्यो। त्यसको पनि भूमिका स्पष्ट परिभाषित गर्नुपर्थ्यो। अहिलेजस्तो जे गर्न पनि पाइने बनाउने होइन।'
'अहिले त राजनीतिक दलपिच्छे कर्मचारी युनियन छन्। ती भ्रातृ संगठन र शुभेच्छुक संगठनका रूपमा दर्ता भएका छन्। युनियनका सदस्यहरू जो कर्मचारी हुन्, उनीहरू सिधै पार्टीका कार्यक्रममा भाग लिन्छन्। पार्टीको महाधिवेशनमा भाग लिन्छन्। यो त ज्यादै राजनीतिकरण भयो नि!' मैनालीले भने।
उनका अनुसार, निजामती कर्मचारीका मुख्य तीन काम हुन्छन्।
पहिलो, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूलाई नीति निर्माण गर्न कुनै आग्रह-पूर्वाग्रह नराखी तटस्थ परामर्श दिने।
तर व्यवहारमा हेर्ने हो भने राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठनका रूपमा स्थापित युनियनको दबदबाले दलप्रति पक्षपातपूर्ण व्यवहार गर्ने कर्मचारी बढ्दै गएका छन्। त्यसैले परामर्श तटस्थ छैन। राजनीतिक नेताका स्वार्थअनुरूपको परामर्श हाबी छ।
दोस्रो, निष्पक्ष सेवा वितरण र नीतिहरू निष्पक्ष कार्यान्वयन गर्ने।
यसमा पनि सेवाग्राहीको राजनीति हाबी छ। कुनै दलप्रति आग्रह राख्ने कर्मचारीले त्यही दल निकटका मान्छेलाई बढी सुविधा दिन्छ।
उदाहरणका लागि, कुनै राजनीतिक दलसँग निकट प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) कुनै जिल्लामा गयो भने उसले आफ्नो दलका सेवाग्राहीहरूको बढ्ता पृष्ठपोषण गर्छ। कुनै मुद्दामामिलामा न्यायिक कारबाही गर्नुपरेको अवस्थामा पनि उसको निर्णय पक्षपातपूर्ण हुन्छ। यसले अमूक विचारधारका व्यक्तिले सेवा पाउने र अर्को विचारधारकाले सेवा नपाउने वा हैरानी बेहोर्नुपर्ने स्थिति छ।
'निजामती सेवाको सबभन्दा ठूलो धर्म राजनीतिक तटस्थता र सेवा प्रवाहमा निष्पक्षता हो,' मैनालीले भने, 'यी दुइटा नभएपछि निजामती सेवाको धर्म नै बाँकी रहन्न।'
तेस्रो, अफिस व्यवस्थापनअन्तर्गत कसैलाई पुरस्कृत गर्ने र कसैलाई क्षमताअनुसार जिम्मेवारी तोक्ने काम हुन्छ।
यसमा पनि कर्मचारी युनियनको हस्तक्षेप बढेको मैनाली बताउँछन्। यसले कार्यालयको वातावरण बिग्रिनुका साथै कर्मचारीलाई काममा उत्प्रेरणा प्राप्त हुँदैन।
'युनियनले खडा गरेको दबदबाका कारण राजनीतिकरण हुँदै गएका कर्मचारीहरूबाट निजामती सेवाका यी तीनै काम प्रभावित भइरहेका छन्,' उनले भने।
उनका अनुसार यसरी कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिकरण गर्न युनियनहरूमात्र हैन राजनीतिक दल र नेताहरू उत्तिकै दोषी छन्। राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले कर्मचारीतन्त्रलाई कसरी राजनीतिकरण गरे र युनियनहरूलाई कसरी कर्मचारीतन्त्रमा भित्र्याए भन्नेबारे मैनालीले केही समयअघि सेतोपाटीमा लेखेको यो लेख पनि हेर्नुहोस्:
कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेल भने कर्मचारी संगठनले नै सबै कुरा बिगारेको भन्ने भाष्य गलत भएको दाबी गर्छन्।
'अलिअलि विकृति होलान्। तिनलाई सच्याउनुपर्छ। सरूवामा हस्तक्षेप बढ्यो भने त्यसलाई रोक्न ऐन बनाऊँ,' उनले भने, 'कुनै कर्मचारीको प्रवेशपछि उसको सरूवा कहिले कहाँ हुन्छ भन्ने पहिल्यै थाहा हुने सिस्टम ल्याऊँ। युनियन र कर्मचारीहरूको आचारसंहिता बनाउनुपर्यो भने त्यो पनि बनाऊँ। तर सबै बिगारेको युनियनहरूले नै हो, त्यसैले यसलाई बन्द गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीलाई स्वीकार्य छैन।'
उनले अगाडि भने, 'ट्रेड युनियनहरूले कर्मचारीको हकहितका लागि काम गर्ने हो र त्यही गरिरहेका छन्। कानुनले दिएको अधिकार खोस्ने कुरा हामीलाई मान्य हुँदैन।'
हामीले उनलाई यस्ता युनियनले कर्मचारीको क्षमता विकासमा के-कस्ता काम गरिरहेका छन् भनेर पनि सोध्यौं।
जवाफमा उनले कर्मचारीहरूको हक कानुनमा सुरक्षित रहेको भन्नेबाहेक अरू उदाहरण दिन सकेनन्।
हामीले आधिकारिक ट्रेड युनियनको वेबसाइट पनि हेर्यौं। त्यहाँ उनीहरूको सानो परिचय, पदाधिकारी र सदस्यका केही फोटो, ट्रेड युनियन अधिकारका ऐन, नियम र बेलाबेला जारी प्रेस विज्ञप्ति राखिएका छन्। त्यसबाहेक कर्मचारीको क्षमता विकासमा गरिएका कार्यक्रमको कुनै विवरण छैन।
निजामती सेवाको क्षमता विकास र कर्मचारीतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने खालका कुनै काम नगर्ने ट्रेड युनियन निजामती प्रशासन सुधारमा घाँडो बनेको राय हामीले कुरा गरेका कर्मचारीहरूको छ।
यसको औचित्यमाथि व्यापक बहस गरेर पुनर्विचार गर्नुपर्नेमा पनि उनीहरूले जोड दिए।
