नेकपा (एमाले) भित्र अन्ततः आन्तरिक लोकतन्त्र ‘बहाली’ भएको छ। सहमतिमा प्रदेश नेता छान्ने पार्टी नेतृत्वको चाहनाविपरीत प्रदेश अधिवेशनहरूमा धमाधम निर्वाचनमार्फत् नेतृत्व चुनिन थालेका छन्।
लुम्बिनीपछि बागमतीमा पनि निर्वाचनबाट नेतृत्व छानिएको छ भने कोशी र कर्णाली प्रदेश निर्वाचनउन्मुख छन्।
आन्तरिक लोकतन्त्रको ज्वारभाटा नरोकिने देखिएपछि भरसक सहमतिमा प्रदेश कमिटी छान्ने, निर्वाचन भए पनि प्यानल बनाउन नपाइने उर्दी जारी गरेको केन्द्रीय नेतृत्व अन्तिम समयमा आफैं आफ्ना उम्मेदवारहरूलाई जिताउन मैदानमा उत्रिन थालेको छ।
बागमतीमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीनिकट दुई प्रभावशाली नेताहरू गोकुल बाँस्कोटा र महेश बस्नेत दुई फरक प्यानल जिताउन लागेपछि नेतृत्वले पहल गरेर बाँस्कोटालाई अन्तिम समयमा थामथुम पार्यो। योसँगै अन्तिम समयमा आएर अध्यक्ष ओली र महासचिव शंकर पोखरेलनिकट उम्मेदवार कैलाश ढुंगेल बागमती प्रदेशको अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन्।
शुक्रबार अबेर राति सकिएको बागमती प्रदेशको पहिलो अधिवेशनले रामेछापका कैलाश ढुंगेलको नेतृत्वमा २ सय ४७ सदस्यीय कमिटी निर्वाचित भयो। चितवन, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लालगायत केही भूगोलमा सर्वसम्मत सदस्य छानिए पनि अधिकांश पदमा चुनाव नै भयो। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र महासचिव शंकर पोखरेलले रूचाएका उम्मेदवारले नै जित हात पारे।
ढुंगेलले ६ सय ९६ मत ल्याएर अध्यक्षमा निर्वाचित भए। प्रतिस्पर्धी मकवानपुरका कृष्ण दाहालले ४ सय ३९ मत प्राप्त गरे। ढुंगेल समूहमा रहेका चितवनका दावा दोर्जे लामा उपाध्यक्षमा निर्वाचित भए। उनले ६ सय १५ मत प्राप्त गरे। उनका प्रतिस्पर्धी नुवाकोटका नारायणप्रसाद खतिवडाले २ सय ९ र राजेन्द्र राजथलाले ९० मत प्राप्त गरे।
सचिवमा दाहाल समूहका नवराज सिलवालले १ मतले जिते। उनले सिन्धुपाल्चोकका हस्त पण्डितलाई पछि पारे। सिलवालले ५ सय ६८ मत प्राप्त गर्दा पण्डितले ५ सय ६७ मत ल्याए।
मुख्य पदमा काठमाडौं, भक्तपुरबाट उम्मेदवारी परेको थिएन। ललितपुरका सिलवालले त्यसको लाभ उठाउनु स्वाभाविकै थियो। एमालेभित्रको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा उनका लागि पहिलो हो।
अध्यक्ष ओलीले उद्घाटन सत्रबाटै प्यानल नबनाउन निर्देशन दिएका थिए। चुनावमा उनी पक्षले नै सबैभन्दा बढी प्यानलको चिर्कटो बाँड्यो। रोचक कुरा त, काठमाडौं, चितवन जिल्लाका प्रतिनिधिलाई ओली पक्षले बाँडेको चिटमा दुवैतिर नवराज सिलवालको नाम छुटेको थिएन।
साथै एमाले सिन्धुपाल्चोकको आन्तरिक संघर्ष र वैमनस्यताको लाभ पनि सिलवालले उठाए। युवा संघको सचिव, सिन्धुपाल्चोकको पार्टी अध्यक्षको भूमिकामार्फत् भूगोलमा खारिएका पण्डितलाई पाखा लगाए। प्रहरी नायब महानिरीक्षकबाट निवृत्त भएपछि सिलवाल राजनीतिमा आएको नै २०७४ सालको निर्वाचनअघि हो। २०७४ को निर्वाचनमा ललितपुर—१ बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएका उनी गत मंसिरको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा भने जित्न सकेनन्।
चार दिन लम्बिएको चुनाव
लुम्बिनी प्रदेशमाजस्तै बागमतीमा पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नचाहँदा नचाहँदै नेतृत्व चयन चुनावतिर धकेलियो। लुम्बिनी प्रदेशमा अध्यक्ष ओली र महासचिवले आफूले अनुकूल नठानेका उम्मेदवारले चुनाव जितेका थिए।
त्यसैबाट हच्किएका उनीहरूले बागमती प्रदेशमा हस्तक्षेप गरे र आफूअनुकूल परिणाम आउने आकलनपछि मात्रै निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाए। जसका कारण परिणाम पनि उनीहरूका पक्षमा गयो।
एमालेभित्र दोस्रो तहका नेतामा शक्ति संघर्ष छ। त्यो पनि पार्टी अध्यक्ष ओलीनिकट भनिएकाभित्रै। पार्टीको भावी नेतृत्व अथवा केपी शर्मा ओलीको उत्तराधिकारी को बन्ने भन्ने होडले संस्थापन पक्ष नै दुई ध्रुवमा विभक्त हुने र देशव्यापी त्यसको प्रभाव पर्ने अवस्था देखिएको छ। प्रदेश अधिवेशन त्यसको ‘रिहर्सल’जस्तो देखिएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशमा उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेलबीच टकराव देखियो। प्रदेशको स्थायी राजधानी तय गर्दा होस् या त्यसपूर्व पनि उनीहरूबीचको सङ्घर्ष विभिन्न रूपमा प्रकट भएको थियो। पार्टीको लुम्बिनी प्रदेश अधिवेशनमा झन् टड्कारो रूपमा मुखरित देखियो।
बागमती प्रदेशमा उपाध्यक्ष पौडेल खुलेर प्रकट भएनन्। पार्टी अध्यक्ष ओली र महासचिव पोखरेल भने ढुंगेलको पक्षमा खुलेरै लागे।
नवौं महाधिवेशनसम्म बागमती प्रदेश माधवकुमार नेपाल पक्षमै पकडमा थियो। अहिले पनि माधवकुमार नेपाल समूहबाट रहेकाहरू (१० बुँदे) को धेरथोर प्रभाव बागमती प्रदेशमा छँदैछ।
त्यसमाथि संस्थापन पक्षमा नै फाटो आउँदा त्यसको लाभ इतर समूहले उठाउन सक्ने आकलन ओली पक्षले गर्ने नै भयो। बागमतीमा पोलिटब्युरो सदस्य महेश बस्नेत, गोकुल बाँस्कोटा आ-आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने ध्याउन्नमा छन्।
चितवन महाधिवेशनपछि पार्टी महासचिव शंकर पोखरेलको कार्यशैलीलाई लिएर दोस्रो तहमा असन्तुष्टि बढ्दै छ। अध्यक्ष ओलीप्रतिकै असन्तुष्टिले पनि विस्तारै आकार लिन थालेको छ।
अध्यक्ष र महासचिवको कार्यशैलीविरूद्ध बाँस्कोटा मुखर ढंगले प्रस्तुत हुन थालेका छन्।
बागमती प्रदेशमा बाँस्कोटाले कृष्ण दाहाललाई अध्यक्षमा समर्थन गरेका थिए। बस्नेत ढुंगेलको पक्षमा खुलेका थिए। कृष्णगोपाल श्रेष्ठ लगायतको चाहना सानु श्रेष्ठको थियो।
संस्थापन समूह यसरी बाँडिदा त्यसको लाभ अन्यत्र पर्न जाने भयले पार्टी अध्यक्ष ओलीले इन्चार्ज गुरू बरालमार्फत् निर्वाचन हुन नदिने कसरत थालेका थिए।
१० गते निर्वाचन प्रक्रिया सुरू हुनुपूर्व अध्यक्ष मण्डलका अध्यक्षसमेत रहेका बरालले अध्यक्षका उम्मेदवारहरू राखेर सर्वसम्मतिको प्रयास गरेका थिए। त्यहाँ उनले कृष्ण दाहाललाई उम्मेदवारी नदिएर कैलाश ढुंगेललाई अध्यक्ष, दावा दोर्जेलाई उपाध्यक्ष र हस्त पण्डितलाई सचिव सर्वसम्मत गर्न सहयोग गर्न भनेका थिए।
‘अध्यक्षमा पराजित भएपछि केन्द्रीय सदस्य पनि रहँदैन। अहिले कैलाशजीलाई अध्यक्ष बनाऊँ। यसमा तपाईंले सहयोग गर्नुपर्यो। बरू तपाईंलाई अर्को भूमिकाको पनि खोजी गरौंला,’ बरालको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो। त्यो छलफलमा अध्यक्षका प्रत्यासी दाहालले दुवै केन्द्रीय सदस्य पछाडि हट्ने र केशव पाण्डेलाई सर्वसम्मत गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत गरेको स्रोत बताउँछ।
‘लुम्बिनीमा केन्द्रीय सदस्यलाई उम्मेदवार बनाएको उहाँहरूले नै हो। यहाँ त्यसो नगरौं। केशव पाण्डेलाई नै सर्वसम्मत भनेर प्रस्ताव गर्नुभयो। कुरा मिलेन उहाँ उठेर हिँड्नु भयो,’ उनीनिकट एक नेताले भने।
एमाले नेताहरूले बताएअनुसार ढुंगेल त्यति बलिया उम्मेदवार होइनन्। नेताका रूपमा कैलाशलाई बोक्दाबोक्दा काँध गलेको भन्दै रामेछापकै प्रतिनिधि उनीप्रति रूष्ट देखिन्थे। केशरबहादुर बुढाथोकीले त उनीविरूद्ध उम्मेदवारी नै हालेर असन्तुष्टि प्रकट गरे।
‘सधैं एउटै व्यक्तिलाई नेता मान्ने परम्परा अन्त्यका लागि पनि आफूले उम्मेदवारी दिएको हुँ,’ उनले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिँदै भनेका थिए।
अन्तिममा उनले दाहाललाई समर्थन गर्दै उम्मेदवारी फिर्ता लिए।
मिसन ग्रासरूटमा दाहाल रामेछापमै खटिएकाले त्यहाँकै भोट बाँडिने पक्कापक्की छँदै थियो।
सानु श्रेष्ठले दाहाललाई समर्थन गरेपछि काठमाडौंको भोट पनि बिग्रने भय संस्थापन पक्षलाई थियो। अष्टलक्ष्मी शाक्य, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ पनि दाहालकै पक्षमा देखिएका थिए।
यही स्थितिमा चुनाव गराउँदा परिणाम आफ्नो पक्षमा नआउने भयले आफ्ना प्रस्तावक र समर्थकलाई नै पछि हटाउने तयारी ओली पक्षले गरेको दाहालनिकट एक नेताले बताए।
‘सुरूमा उहाँहरू प्रस्तावक र समर्थकलाई आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिन लगाउने प्रयासमा लाग्नुभयो। प्रस्ताव र समर्थकले मान्ने नदेखेपछि अध्यक्षका दुवै अध्यक्षको उम्मेदवारी झिकेर शून्यमा पुर्याउने र त्यसपछि सर्वसम्मतरूपमा आफूअनुकूल नेतृत्व छान्ने विधितिर लाग्नुभयो,’ दाहालनिकट ती नेताले भने।
त्यो प्रयास पनि विफल भएपछि ओली पक्ष गोकुल बाँस्कोटालाई मनाउन लागेको थियो।
‘एक त कैलाश प्रतिनिधिकै बीचमा कमजोर, रामेछापकै प्रतिनिहरू रुष्ट, अर्कोतिर ओली पक्ष नै विभाजित भएपछि कृष्ण दाहालले जित्ने निश्चितै थियो। गोकुल बाँस्कोटा खुलेर लागेपछि ओली समूह थप दबाबमा थियो। त्यसैले त उनीहरू निर्वाचन तालिका नै घचेटेर गोकुललाई मनाउन लागे,’ एक प्रतिनिधिले बताए।
पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको काठमाडौंमा राम्रो प्रभाव छ। भण्डारीनिकट केही नेताहरू पनि दाहालको पक्षमा खुल्न थालिसकेका थिए।
‘त्यसकारण पनि निर्वाचन लम्ब्याएर संस्थापन पक्षले तितरवितर भएका आफ्नो समूहका नेताहरू एकत्रित गर्न लाग्यो, गोकुल बाँस्कोटा कन्भिन्स भएपछि, बल्ल चुनावको सुरसार भयो,’ ती प्रतिनिधिले बताए।
बाँस्कोटा ढुंगेलका पक्षमा खुल्दै काभ्रेका प्रतिनिधिलाई सूचना पुर्याएपछि काठमाडौंका प्रतिनिधिलाई पनि सर्कुलर गरिएको थियो। बाँस्कोटाकै कारण ढुंगेलको माहौल बिथोलिएको थियो। उनकै कारण संगठित भयो र ढुंगेलले २ सय ५७ मतले चुनाव जिते।
ओली पक्षलाई यो चुनाव कुनै हालतमा जित्नु थियो। बागमतीमा चुनाव हारेको भए कर्णाली र कोशी प्रदेशमा जारी चुनावमा पनि उनीहरूले अपेक्षा गरेअनुसार परिणाम आउँदैन।
कर्णालीमा यामलाल कँडेलले पार्टी अध्यक्ष ओलीका उम्मेदवार मीनबहादुर शाहीविरूद्ध पोलिट्ब्युरो सदस्य गुलाबजंग शाह मैदानमा उतारेका छन्। बागमतीमा कैलाशले चुनाव हार्नेबित्तिकै त्यहाँ पनि यसको प्रभाव पर्न सक्थ्यो।
गण्डकीको प्रतिनिधि छनोटमा पृथ्वीसुब्बा गुरूङ बलियो देखिएका छन्। छानिएर आएका प्रतिनिधिमध्ये ६ सय ७ जना आफ्नो १ सय ८४ खगराज अधिकारीको र ८० तटस्थ रहेको पृथ्वीसुब्बा गुरूङ पक्षको दाबी छ। त्यहाँ पृथ्वीसुब्बाले नवराज शर्मा र सचिवमा धनञ्जय दवाडीलाई दोहोर्याउन पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई ‘कन्भिन्स’ गरिरहेका छन्।
यी सबै ठाउँमा आफूअनुकूलकालाई अध्यक्ष जिताउन पनि बागमतीमा ओली पक्ष एकजुट बन्यो। बागमतीमा चुनाव सकिँदा अब अरू प्रदेशहरूमा पनि चुनाव हुने लगभग पक्का देखिएको छ।
यसले एमालेभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र बहाल भएको कतिपय नेता कार्यकर्ताले टिप्पणी गरेका छन्। नवौं महाधिवेशदेखि नै चुनावलाई भरसक निरूत्साहित गर्ने र सहमतिमा आफूअनुकूल नेतृत्व छान्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको प्रयत्न थियो। सो महाधिवेशनमा पनि सर्वसम्मत रूपमा सबै नेतृत्व चयन गर्ने प्रयास अध्यक्ष ओलीले गरेका थिए। तर भीम रावल, घनश्याम भुसाललगायतले विद्रोह गरेपछि निर्वाचन भएको थियो।
