प्रदेश सभा गठनको पहिलो वर्ष पूरा नहुँदै कोशी प्रदेशमा सरकार निर्माणको सबै संवैधानिक प्रावधान प्रयोग हुने निश्चित भएको छ।
अहिलेकै सरकारलाई टिकाएर सहमतिको सरकारको आकार दिने एमाले प्रयास लगभग विफल भएपछि प्रदेशमा सरकार निर्माणको अन्तिम संवैधानिक विकल्प पनि छिट्टै प्रयोगमा आउने भएको हो।
संविधान अनुसार सरकार निर्माणको अन्तिम विकल्प भनेको धारा १६८ को उपधारा ५ हो। जसअनुसार संसदमा बहुमत जुटाउन सक्ने सदस्यले मुख्यमन्त्रीको दाबी पेश गर्नसक्छ।
उसले बहुमत सदस्यको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति पाएपछि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। अहिलेको एमाले सरकार ढालेर गठबन्धन दलहरूकै सहमतिमा नयाँ मुख्यमन्त्री बनाउने कसरतमा विपक्षी दलहरू जुटेका छन्।
‘अब प्रदेश त्यही अन्तिम विकल्पतिर अघि बढेको छ’, पूर्वमुख्यमन्त्री एवम् नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राईले भने, ‘अहिले १६८ को उपधारा ३ अनुसार बनेको सरकारलाई हामी गठबन्धनका दलहरूले साथ दिने कुनै सम्भावना छैन। यसर्थ अब यो सरकार ढलेपछि अन्तिम विकल्पमा जान्छ।’
गठबन्धनकै अर्को दल नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोको भनाइ पनि राईको भन्दा फरक छैन।
‘अहिलेको सरकारलाई नै सहमतिय आकार दिऊँ भन्ने एमालेको कुरा बुझिन्छ’, उनले भने, ‘तर, अहिलेको सरकारलाई त्यस्तो आकार दिने, हामीले साथ दिने कुनै सम्भावना छैन।’
सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि भदौ २२ मा सबभन्दा ठूलो दलको नेतृत्वमा हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री बनेपछि एमालेले यही सरकारलाई टिकाउने उपायको खोजी सुरू गरेको थियो। त्यसक्रममा सबैभन्दा पहिले एमाले नेताहरूले कांग्रेससँग छलफल गरेका थिए।
कांग्रेसले अहिलेको सरकारलाई साथ दिन नसकिने बताएपछि एमालेले आफैंबाट विभाजित बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग संवाद थालेको छ। यही क्रममा आइतबार धरानमा पूर्वमुख्यमन्त्री शेरधन राई र राजेन्द्र राईबीच लामो समयपछि भेटघाट भएको थियो।
एमाले नेता शेरधनकै प्रस्तावमा लामो समयपछि भेटेका दुई भोजपुरे नेताहरूको बसाइ राजनीतिक परिणामका दृष्टिले सुखद भने हुन सकेन।
‘शेरधनजीले अहिलेको सरकारलाई सघाएर जाऊँ भन्ने प्रस्ताव गर्नुभयो, मैले त्यो सम्भावना छैन भनेँ’, भेटबारे राजेन्द्र राईले भने, ‘उपधारा ५ मा मिलेर आलोपालो गरौं भन्ने पनि उहाँको प्रस्ताव थियो। मैले त्यसबारे सोच्न सकिन्छ भनिदिएँ।’
त्यसक्रममा ठट्टा गर्दै आफूले उपधारा ५ मा सुरूमै एमालेलाई सरकारको नेतृत्व दिन नसकिने बताएको पनि उनले सुनाए।
‘उपधारा ५ भनेको सरकार गठनको अन्तिम विकल्प हो, त्यसमा पनि पहिले एमालेलाई दियो भने आफूले सरकार चलाएपछि एमालेले जे पनि गर्नसक्छ भन्ने मेरो शंका छ भन्दा उहाँ (शेरधन) हाँस्नुभयो।’
एमाले नेता शेरधन राईले पनि आफूहरूबीच प्रदेशलाई स्थायित्व दिनेबारे छलफल भएको बताए।
एमाले नेताहरूले अहिलेको सरकारलाई सहयोग गर्न समाजवादीलाई आग्रह गर्नुको पछि पछिल्लो समय पार्टीभित्र चर्केको विवाद र त्यसले निम्त्याएको निराशामा खेल्न खोज्ने प्रयास भनेर सांसदहरूले बताउँदै आएका छन्।
‘हामीले र राप्रपाले साथ दिएर अहिलेको सरकार टिकाइदिन्छन् भनेर एमालेका मित्रहरूले धेरै प्रचार गरेको सुनेको छु’, एकीकृत समाजवादीकी सांसद खिनु लङ्वा लिम्बूले भनिन्, ‘यो नचाहिँदो हल्ला हो। राप्रपाको कुरा उहाँहरूलाई नै थाहा होला। हामीले त्यसरी सघाउने कुरा हुँदैन।’
पार्टीभित्र केही बहस र छलफल हुँदा ठूलो समस्या भयो भनेर प्रचार गर्ने र त्यसैमा खेल्न खोज्ने प्रवृत्ति राजनीतिमा सामान्य भएको उनको भनाइ छ।
एकीकृत समाजवादीमा पछिल्लो समय अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र सम्मानित नेता झलनाथ खनालबीच अन्तरविरोध बढेको छ। तर, त्यसले प्रदेशमा कुनै असर नहुने नेताहरू बताउँछन्।
कुनै पनि दलको बहुमत संख्या नहुनु, राष्ट्रपति चुनावसँगै गठबन्धनमा आएको फेरबदल अनि त्यो बद्लावले पनि सरकार बनाउन पुग्दो संख्या नहुँदा कोशीमा नौ महिनाभित्र चार पटक सरकार परिवर्तन भइसकेको छ।
छोटो समयमा चार पटक मुख्यमन्त्री फेरिएको प्रदेशमा कुनै नाटकीय मोड नआए असोज तेस्रो साता पाँचौपटक मुख्यमन्त्री फेरिने निश्चितप्रायः छ। त्यसरी फेरिने मुख्यमन्त्री संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार नियुक्त हुनेछन्, जुन सरकार गठनको सबैभन्दा अन्तिम विकल्प हो।
अहिले कोशीमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार नेकपा एमालेका नेता हिक्मत कार्की नेतृत्वमा बनेको सरकार छ। प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्वमा भदौ २२ मा कार्की नेतृत्वको सरकार बन्नुअघि तीनपटक संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसारको सरकार बनिसकेको छ।
अहिलेको सरकारले असोज २० भित्र विश्वासको मत लिइसक्नु पर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। त्यसका लागि एमालेसँग संख्या पुग्दैन। एमालेसँग उपसभामुखसहित ४० जना सांसद छन्। सभामुखविहीन प्रदेश सभामा अध्यक्षता गर्दा उपसभामुखले मत दिन पाउने अवस्था हुँदैन। यसरी एमालेको संख्या ३९ मात्रै हुन्छ।
यतिञ्जेल एमालेकै साथमा रहेको राप्रपाले पनि एमालेलाई साथ नदिने संकेत दिइसकेको छ।
‘कसै गर्दा पनि विश्वासको मत यो सरकारले पाउने सम्भावना देखिन्न’, राप्रपा प्रदेशका एक सांसदले भने, ‘त्यसैले हामीले साथ दिने सम्भावना छैन।’
यसबाहेक राप्रपाले संघीय संसदको एउटा संसदीय समिति सभापति र कोशीमा सभामुख लिएर गठबन्धनलाई साथ दिने बचन दिइसकेको छ। यसले पनि एमालेलाई असहज अवस्था छ।
एमाले नेताहरू असोज २० भित्र जे पनि सम्भावना हुने बताइरहेका छन्। मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की स्वयंले प्रदेशको स्थिरताका लागि र मध्यावधिको बाटो बन्द गर्न अहिलेको सरकारलाई साथ दिन सबै दललाई सार्वजनिक रूपमा आह्वान गर्दै आएका छन्।
यद्यपि कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपासहितको गठबन्धनले अहिलेको सरकारलाई ‘जालसाजीबाट बनेको सरकार’ भन्दै आएका छन्।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई विश्वासको मत लिन नदिन उपसभामुख र ज्येष्ठ सदस्यहरूलाई भगाएर एमालेले जालसाजी गरेको आरोप गठबन्धनको छ। यही तिक्तताले पनि एमाले सरकार ३० दिनभन्दा बढी नटिक्ने सम्भावना बढेको हो।
यो सरकार ढलेपछि प्रदेशमा संविधानको अन्तिम विकल्प अनुसार उपधारा ५ को प्रदेश सभामा बहुमत जुटाउन सक्ने प्रदेशसभा सदस्य मुख्यमन्त्री बन्नेछन्।
प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको बहुमत नभएका कारण संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ अनुसार सरकार बन्ने सम्भावना प्रदेशमा थिएन। त्यसैले प्रारम्भबाटै उपधारा २ मा उल्लेख भए अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको सहभागितामा सरकार बनेको थियो।
२०७९ पुस २४ मा एमाले, माओवादी, राप्रपा र जसपासहितको सरकार बनेको प्रदेशमा राष्ट्रपति चुनावमा केन्द्रमा गठबन्धन फेरिएपछि एमाले नेतृत्वको सरकार असार १५ मा ढलेको थियो।
त्यसपछि दुईपटक कांग्रेस नेता उद्धव थापा मुख्यमन्त्री बने। दुवैपटक उनलाई अदालतले पदमुक्त गरिदियो। थापा दुवैपटक उपधारा २ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका थिए। पहिलोपटक सभामुखको हस्ताक्षर प्रयोग गरेको र दोस्रोपटक अध्यक्षता गरेकै सांसदले मतदान गरेका कारण उनलाई अदालतले पदमुक्त गरेर पछिल्लो पटक उपधारा ३ अनुसार सरकार बनाउन अदालतले परमादेश दिएको थियो।
गठबन्धनको सरकारविरूद्ध अदालत पुगेर सत्तामा फर्किएको एमाले अहिले मध्यावधिको सम्भावनाको डर देखाउँदै दलहरुको समर्थन खोजिरहेको तर उपधारा ५ मा जानुको विकल्प नभएको गठबन्धनका नेताहरू बताउँछन्।
