धेरै दिनको बाक्लो छलफलपछि न्याय परिषदले ५६ पद खाली भएको उच्च अदालतमा २७ न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ।
परिषदले खाली भएका पूरै पदमा किन न्यायाधीश सिफारिस गरेन भन्ने चासो बढेको छ।
परिषदका एक सदस्यका अनुसार पूरै पदमा न्यायाधीश नियुक्ति नगर्नुको प्राविधिक कारण छ।
यसअघि २७ न्यायाधीशको पद खाली भएको समयमा बनाइएको मापदण्ड अनुसार छनोटको सूची तयार गरिएको थियो।
उच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि कार्यसम्पादनमा अब्बल भएका जिल्ला न्यायाधीश र विशेष श्रेणीका कर्मचारीलाई वरिष्ठताका आधारमा, वर्षमा पाँच वटाका दरले कम्तीमा सय वटा मुद्दामा बहस गरेका र तीन वर्षसम्म निरन्तर आयकर तिरेका अधिवक्ताहरूको आवेदन मागेको थियो।
यो मापदण्डभित्र परेका न्यायाधीश र वकिलहरूको पनि कार्यसम्पादन, फैसला, बहस, नैतिक आचरण लगायतका पक्षहरू हेरेर सर्ट लिष्ट तयार पारिएको परिषद सदस्यहरूले बताउँदै आएका थिए।
पहिले नै नियुक्ति गर्न यस्तो तयारी पूरा भइसकेकालाई यसपालि सिफारिस गरिहालेको ती सदस्यले बताए। तर बाँकीमा भने त्यही मापदण्ड अनुसार नियुक्ति सिफारिस गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा टुंगो लागिनसकेको उनको भनाइ छ।
‘पूरै नियुक्ति नगर्नुमा केही प्राविधिक कारण छ। पहिलै बनाइएको सर्टलिष्टबाट नियुक्ति गरिहालौं भनेर आज गरेको हो। बाँकी नियुक्ति गर्दा कसरी गर्ने भन्नेमा छलफल गर्दै गरौंला भन्ने भयो,’ उनले भने।
परिषदकै अर्का सदस्यले पनि बाँकी न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा अहिलेको मापदण्ड अनुसारै गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न रहेको बताए।
‘हामीहरू योग्य,अब्बल र नैतिकवान न्यायाधीश आउनुपर्छ भन्नेमा सबै एकमतै छौं। यही मापदण्ड अनुसार गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा छलफल गर्दै गरौं अहिले सर्टलिष्टबाट नियुक्ति अघि बढाइहालौं भन्ने भयो,’ उनले भने।
स्रोतका अनुसार प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ र वरिष्ठतम् न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा मापदण्डबाट ल्याउँदा मात्र राम्रा मान्छे पर्छन् भन्ने हुँदैन भन्ने मत राख्छन्।
मापदण्ड अनुसार अघि बढ्दा परिषदको आह्वानमा आवेदन नदिने राम्रा वकिलहरू तथा वरिष्ठता क्रममा तल रहेका तर अब्बल न्यायाधीशलाई उच्च अदालतमा ल्याउन नसकिने उनीहरूको तर्क छ। बाँकी सदस्यले भने दीर्घकालसम्म नियुक्तिको थिति बसाल्न मापदण्ड क्रस गर्न नहुने मत राख्छन्।
‘मापदण्ड हुनै हुँदैन भन्ने त कसैको पनि छैन। तर यसलाई अझै परिस्कृत गरेर अघि बढौं भन्ने कुरा पनि आएको छ। त्यसमा पनि असहमति कसैको छैन, हामी खुला छौं,’ परिषदका एक सदस्यले भने।
उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति पनि गर्न बाँकी नै छ। सातमध्ये ६ उच्च अदालत धेरै समयदेखि कायममुकायम मुख्य न्यायाधीशको भरमा चलिरहेका छन्।
सर्वोच्चका ती सदस्यका अनुसार पहिला सर्वोच्च अदालतको नियुक्ति गरिसकेपछि मात्र मुख्य न्यायायधीश नियुक्ति गर्ने सहमति बनेको छ।
‘सर्वोच्च अदालतमा भने अझै गृहकार्य गरौं भन्ने कुरा भएको छ त्यसका लागि अझै केही समय लाग्ने भयो,’ उनले भने।
आज बसेको परिषद बैठकले उच्चमा २७ न्यायाधीश का लागि १८ जना जिल्ला न्यायाधीशबाट, न्याय सेवा, सरकारी वकिल र कानुनबाट तीन जना र कानुन व्यवसायीबाट ६ जनालाई सिफारिस गरेको हो।
यीमध्ये एक महिला, ६ जनजाति र एक मधेसी समुदायबाट सिफारिसमा परेका छन्।
सिफारिस भएकालाई प्रधानन्यायाधीशले नियुक्त गर्नेछन्। उच्च अदालतका ३४ जना न्यायाधीशको सरूवा पनि परिषदले गरेको छ।
