संविधान सभा अध्यक्ष एवं नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङको हृदयघातबाट निधन भएको छ। उनी ७१ वर्षका थिए।
२००९ फागुन २८ गते इलामको सुन्तलाबारीमा जन्मिएका नेम्वाङले कानुनसँगको चिनापर्ची पारिवारिक विरासतमै पाएका हुन्। उनका बुवा रामबहादुर नेम्वाङ जिल्ला न्यायाधीश थिए। न्याय सम्पादनको सिलसिलामा उनी जताजता पुग्थे, नेम्वाङको हुर्काइ त्यतैत्यतै हुन्थ्यो।
सुदूरपूर्वी पहाडको लिम्बू परिवारमा जन्मिए पनि उनको लवज लिम्बूको जस्तो थिएन। बोलीमा लिम्बू लवजको छनक नभेटेपछि सहकर्मीहरू उनलाई सोध्थे, ‘होइन नेम्वाङजी, तपाईंको लवज त लिम्बूको जस्तो आउँदैन त?’
कैयौं पटक यो सम्वादको साक्षी बनेका उनका चेलासमेत रहेका पूर्वकानुनमन्त्री तथा पूर्वमहान्यायाधीवक्ता अग्नि खरेल हुन्।
सुवास ४/५ वर्षका हुँदा उनका बुवा रामबहादुरको सिन्धुली जिल्ला अदालतमा सरूवा भएको रहेछ। उनले त्यहीँ बसेर अध्ययन गरे। बुवाको कपिलवस्तुमा पनि सरूवा भएको थियो, उनी त्यहाँ पनि पुगे।
‘यसरी पिताजी जिल्लासार हुँदै जाँदा सुवास दाइको हुर्काइ त्यहीँत्यहीँ हुँदा उहाँले सबै जाति-समुदायसँग अन्तरघुलित हुन पाउनुभयो। आफ्नै पुस्तैनी लवज उहाँको बोलीमा आउँदैनथ्यो,’ खरेलले भने।
विद्यालय तहको शिक्षादीक्षा विभिन्न जिल्ला चहारेर पूरा भएपछि उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि नेम्वाङ काठमाडौं आए। काठमाडौंको त्रिचन्द्र क्याम्पसबाट आइएस्सी अध्ययन गरे। त्यसपछि इलाम फर्किए। महेन्द्ररत्न क्याम्पसमा बिएमा भर्ना भए। यो २०२७-२८ सालतिरको कुरा हो।
२०२८ सालमै स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन भयो। तत्कालीन अनेरास्ववियूको तर्फबाट महेन्द्र रत्न क्याम्पसको स्ववियू सभापति निर्वाचित भए।२०२८ सालमा पूर्व कोशी प्रान्तीय कमिटीको झापा जिल्ला समितिले सशस्त्र संघर्षको आगो सल्कायो। त्यसको रापताप इलामतिर पनि नपुग्ने कुरै भएन।
नेम्वाङमा पनि त्यसको प्रभाव पर्यो। २०२९ सालमा नेम्वाङ अनेरास्ववियूको इलाम जिल्ला कमिटी अध्यक्ष बने।
बुवा नै जिल्ला न्यायाधीश भएकाले पारिवारिक माहोलले नेम्वाङलाई कानुन क्षेत्रमा आकर्षित गर्नु स्वाभाविकै भइहाल्यो। २०३० को सुरूआती दशकतिर उनी काठमाडौं आए र नेपाल ल क्याम्पसमा ‘डिप्लोमा इन ल’मा भर्ना भए।
२०३३ सालमा तुलसी गिरी प्रधानमन्त्री थिए। पञ्चायतको रजगज चलिरहेको थियो। काठमाडौंका कलेजहरूमा पञ्चायतविरूद्ध विद्यार्थीहरू दिनहुँ आन्दोलित हुन्थे।
‘भारतसँग पञ्चायती सरकारको घुँडा टेकुवा नीतिको पर्दाफास गरौं’ भनेर सुवास नेम्वाङले पर्चा छपाएर विद्यार्थीको हातहातमा पुर्याए छन्।
लिथो मेसिनमा पर्चा छपाएर क्याम्पसभरि बाँडेका रहेछन्। प्रहरीले उनलाई लिथो मेसिनसहित पक्राउ गर्यो र राजकाज मुद्दा चलायो।
‘त्यो घटनामा सुवास दाइ झन्डै दुई वर्ष जेल पर्नुभयो। प्रहरीले अमानवीय यातना दिएको कुरा सुनाउनुहुन्थ्यो,’ खरेलले सम्झिए।
२०३५/०३६ सालमा विद्यार्थी आन्दोलन उत्कर्षमा पुग्यो। पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री जुल्फिकार अली भुट्टोलाई फाँसी दिएको विरोधमा दूतावास घेर्न पुगेका विद्यार्थीमाथि प्रहरीले दमन गरेपछि सुरू भएको आन्दोलनले उग्र रूप लियो।
त्यस आन्दोलनबाट पञ्चायत केही हच्किएको थियो। जनमत संग्रहको पनि घोषणा भयो।
त्यसैको पूर्वसन्ध्यामा नेम्वाङ जेलबाट छुटेका हुन्।
२०३६-०३७ सालपछि भने उनले नेपाल ल क्याम्पसमा पढाउन थाले। खरेलको सम्झनामा नेम्वाङ पढाइमा तीक्ष्ण थिए। सधैँ हँसमुख देखिने ‘क्रिमिनल ल’का उत्कृष्ट विद्यार्थी थिए।
‘उहाँ त क्याम्पसको टपर नै हो। पढाइमा उहाँलाई कसैले उछिन्न सक्दैनथ्यो,’ खरेलले सुनाए।
अध्यापनमा पनि उनी उस्तै पारङ्गत थिए।
‘म पनि २०३६-३७ सालतिरै ल क्याम्पसमा भर्ना भएको हुँ। म उहाँकै विद्यार्थी हुँ। उहाँले हामीलाई क्रिमिनल ल पढाउनुहुन्थ्यो,’ खरेलले भने।
अध्यापनको समयका सुवास नेम्वाङका अनेक किस्सा छन्। कक्षाकोठामा विद्यार्थीहरूलाई मन्त्रमुग्ध बनाउने उनको विलक्षण खुबी थियो।
‘उहाँको कक्षामा विद्यार्थीहरूले नोट टिप्दैनथे। विद्यार्थी सुनिमात्र रहन्थे। क्रिमिनल लका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, नेपालकै पनि अनुभवका आयाम पस्किएर कक्षाको वातावरणलाई सुनिरहूँ बनाउने खुबी उहाँमा थियो,’ ती दिन सम्झँदै खरेलले भने।
नेपाल ल क्याम्पसमा अध्यापन गर्दै उनले नेपाल ल फर्ममा वकालत अभ्यास थालेका थिए। कृष्णप्रसाद भण्डारी, कुसुम श्रेष्ठलगायतको ल फर्म थियो त्यो।
२०४२ सालमा सुवास नेम्वाङ, भरत उप्रेती, वैद्यनाथ उपाध्यायलगायत मिलेर बागबजारमा पायोनियर ल फर्म चलाएका थिए। २०४८ मा पुनरावेदन अदालतबाट न्यायालयमा छिरेका उपाध्याय २०६७ मा सर्वोच्चको न्यायाधीश बनेका थिए। उप्रेती पनि २०६५ मा सर्वोच्चको अस्थायी न्यायाधीश बनेका थिए। उनी दिवंगत भइसकेका छन्
२०४२ सालमा निर्विरोध बार एशोसिएसनको महासचिव चुनिएका थिए, नेम्वाङ।
त्यतिबेलाको पनि एउटा रोचक प्रसंग छ-
त्यतिबेला बार एशोसिएसनको अध्यक्ष लक्ष्मण अर्याल थिए। सिनियर, जुनियरको टिम बनोस् भनेर उनलाई निर्विरोध महासचिव बनाइएको थियो। २०४५ सालसम्म नेम्वाङ महासचिव रहे।
२०४४ सालमा दशरथ रंगशालामा दुर्घटना भयो। जनकपुर चुरोट कारखाना र बंगलादेशको मुक्तिजोद्धाबीच त्रिभुवन च्यालेन्ज सिल्डको फाइनल फुटबल खेल चलिरहेको थियो। आकस्मिक रूपमा आएको हावाहुरी र असिना पानीले दर्शकहरूमा भागाभाग चल्यो। भागदौडमा च्यापिएर ९३ जनाको ज्यान गयो।
तत्कालीन खेलकुद मन्त्री केशरबहादुर बिष्टले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिए। नेम्वाङलाई त्यतिले मात्रै चित्त बुझेन। बार एशोसिएसनका तर्फबाट मुद्दा दर्ता गराउने प्रक्रिया थाले। बार विभक्त भयो।
बारका तत्कालीन अध्यक्ष लक्ष्मण अर्यालले त कडा प्रतिवाद नै गरे। उपाध्यक्ष मोहनकृष्ण खरेलले त राजीनामा नै दिएका थिए।
‘केशरबहादुर बिष्टविरूद्ध कुन सिद्धान्तमा टेकेर मुद्दा दर्ता गर्ने भनेर सिनियरहरू पन्छिए। तर, ३५-३६ वर्षका नेम्वाङले जुनियरहरूलाई एकट्ठा बनाई छाड्नुभयो,’ खरेल सम्झन्छन्, ‘उहाँ आफैं क्रिमिनल लका ज्ञाता भएकाले म पनि उहाँकै पक्षमा लागें।’
नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिइसकेका बिष्टलाई कुन कानुनमा टेकेर मुद्दा चलाउने भनेर खरेलचाहिँ द्वुविधामा थिए।
उनले २०४६ सालको परिवर्तनपछि एक दिन नेम्वाङसँग त्यतिबेलाको प्रसंग उप्काए छन्।
‘त्यतिबेला म र हरिकृष्ण कार्की (सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश भएर निवृत्त भइसकेका) सँगै थियौं। मैले उहाँलाई सोधें- हैन, त्यतिबेला मुद्दा चलाउनु सिद्धान्ततः ठीक थियो त?
नेम्वाङले सदाझैं हाँस्दै जवाफ दिएछन्, ‘कहाँ ठीक हुनु! त्यो त पञ्चायतविरूद्ध आन्दोलनको कडी पो थियो त? पञ्चायतलाई कसैगरी तह लगाउन नसकेपछि एउटा उपाय हुन्छ कि भनेर पो मुद्दा दर्ता गरेको त!’
बहुदलपछि नेकपा (माले) र नेकपा (मार्क्सवादी) बीच एकता भयो। मदन भण्डारी जाज्वल्यमान नेताका रूपमा राजनीतिमा आए। उनको प्रखर भाषण र युवा व्यक्तित्वको रापतापमा पार्टी संगठन देशव्यापी बन्यो।
२०४७ सालमा संविधान जारी भएपछि र २७ बुँदाको आलोचना राखेपछि भण्डारीको व्यक्तित्व अझै तेजिलो बन्दै थियो।
२०४८ सालको आम निर्वाचनमा भण्डारीले सुवास नेम्वाङलाई इलाम-२ बाट चुनाव लड्न भनेका थिए।
तर, पार्टी कमिटीमा सहमति जुट्न सकेन। तत्कालीन पार्टी सचिव रहेका देवराज घिमिरे विपक्षमा उभिए। नेम्वाङलाई इलाममा उम्मेदवार बनाउने भण्डारीको सपना पूरा भएन।
सेतोपाटीसँगको कुराकानीमा यो कुरा अहिलेका सभामुख देवराज घिमिरेले आफैंले स्वीकार गरेका थिए।त्यसपछि भण्डारीले उनलाई राष्ट्रिय सभामा प्रस्ताव गरे। उनी निर्वाचित भए।
२०४८ र २०५१ मा गरी उनी दुई पटक राष्ट्रिय सभामा सदस्य चुनिए।
२०५१ सालमा एमालेले ९० सिट जित्यो (दैलेख-२ बाट निर्वाचित नेमकिपाका सांसद विनोद शाह एमाले प्रवेश गरेपछि ९१ भयो)।
एमालेले अल्पमतको सरकार बनाउने भयो। अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री बने। अधिकारी र महासचिव माधवकुमार नेपालले नेम्वाङलाई कानुन राज्यमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरे।
तर, नेम्वाङ पछिसम्म राज्यमन्त्री नलिने भनेर अडानमा थिए।
‘त्यतिबेला उहाँ निकै तनावमा हुनुहुन्थ्यो। मलाई यस्तो प्रस्ताव आएको छ, राज्यमन्त्री त कसरी बन्नु भनेर अप्ठ्यारोमा परेको कुरा फोन गरेर भन्नुभयो,’ खरेलले सम्झिए, ‘मैले पार्टी कार्यालयमा भेटेर सल्लाह गरौंला भनेर फोन राखें।’
खरेल त्यतिबेला सुविधानगरमै बस्थे। नेम्वाङको बसाइ मैतीदेवी थियो। बागबजारमा रहेको पार्टी कार्यालयमा बसेर एक घन्टाजति छलफल गरपछि नेम्वाङ राज्यमन्त्री बन्न राजी भए।
‘त्यतिबेलाको एउटा रोचक प्रसंग छ- उहाँसँग साधन थिएन। मसँग एउटा थोत्रो मोटरसाइकल थियो। उहाँलाई सिंहदरबार छाड्न मैले मोटरसाइकल स्टार्ट गरें। बल्लबल्ल स्टार्ट भएर केही पर पुगेको थियो, पञ्चर पो भयो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि उहाँलाई ट्याक्सी चढाएर पठाएँ।’
नेम्वाङलाई राज्यमन्त्री प्रस्ताव गर्ने बेला तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले पछि बढुवा गरौंला भनेका थिए।
तर, उनको बढुवा गरिएको थिएन।
न्याय परिषद्को बैठक बस्ने बेलामा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले प्रधानमन्त्रीलाई भने छन्, ‘सुवास माननीयलाई फुल मन्त्री किन नबनाउनुभएको? राज्यमन्त्री त न्यायपरिषदमा सहभागी हुन मिल्दैन।’
त्यसपछि मनमोहन अधिकारीले उनलाई कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री बनाए।
त्यसभन्दा अघिको एउटा प्रसंग पनि छ-
२०४९ सालको पाँचौं महाधिवेशन प्रज्ञा प्रतिष्ठानको हलमा जारी थियो। नयाँ नेतृत्व चुन्ने तरखरमा महाधिवेशन पुगेको थियो। निर्वाचन समितिमा गणपति उपाध्याय, सुवास नेम्वाङ र अग्नि खरेल थिए।
सुवास नेम्वाङलाई केन्द्रीय सदस्य बनाउने मदन भण्डारीको चाहना थियो तर, राष्ट्रिय सभा सदस्य भएकाले उनको चाहना केन्द्रीय सदस्यतिर थिएन।
‘मदन भण्डारीलाई अग्नि खरेलले भनेको मात्रै सुवास नेम्वाङले खान्छन् लागेछ,’ खरेलले सुनाए, ‘त्यतिबेला मदन भण्डारी र मेरो बीचमा दुई वटा मुद्दामा घनिभूत छलफल भयो। एउटा अहिले खुलाउन मिल्दैन। अर्को सुवास नेम्वाङलाई केन्द्रीय सदस्य बनाउने थियो। मैले मदन भण्डारीको कुरा जस्ताको तस्तै सुवास नेम्वाङलाई सुनाएँ । तर, उहाँ केन्द्रीय सदस्य बन्न राजी हुनु भएन।’
नेम्वाङ २०५४ सालको नेपालगञ्जको छैठौं महाधिवेशनमा पार्टीको केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएका थिए।
२०४८ सालदेखि उनी निरन्तर संसदीय राजनीतिमा थिए। संसदीय राजनीतिमा पनि उनले आफ्नो क्षमता देखाएका थिए।
२०५६ सालमा इलाम-२ बाट निर्वाचित भएर आएपछि २०५७ उनी लेखा समितिको सभापति भए। त्यतिबेला पनि उनको कार्यकाल सम्झनलायक बनेको, सरकारलाई जवाफदेही बनाउनेमात्र होइन सुशासनको दृष्टिले पनि नयाँ मानक स्थापित भएको खरेलको बुझाइ छ।
‘त्यतिबेला उहाँले लाउडालगायत प्रकरणको छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउनु भएको थियो। अरू थुप्रै प्रकरण उहाँको सक्रियतामा सतहमा आयो,’ खरेलले भने।
२०५९ सालमा संसद् विघटन भयो। २०६२-६३ को आन्दोलनले त्यसलाई पुनःस्थापित गर्यो। पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभा (अन्तरिम व्यवस्थापिका) को सभामुख बनेका नेम्वाङ दुबै संविधान सभाका बेला अध्यक्ष भए।
कानुन निर्माणमा मात्र होइन, ओहोदा पालनामा उनी कति जिम्मेवार थिए भनेर दर्शाउन खरेलले एउटा प्रसंग सुनाए। पहिलो संविधान सभाको उपाध्यक्ष थिइन्, पूर्णकुमारी सुवेदी। उपाध्यक्ष बनेपछि पनि उनी अनौपचारिक पोसाकमा आउँथिन्।
अनौपचारिक पोशाकमा आएकाले नेम्वाङले अध्यक्षता गर्न दिँदा रहेनछन्। उपाध्यक्ष हुँदाहुँदै अध्यक्ष मण्डलका सदस्यलाई सभाध्यक्षको आसनमा राखेर नेम्वाङ बाहिर निस्केको कुरा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को कानमा पनि पुगेछ।
एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रचण्डले असन्तुष्टि राखे। खरेल त्यसको पनि साक्षी थिए। प्रचण्डले गुनासो सुनाउञ्जेल नेम्वाङ बोलेनन्।
प्रचण्डले कुरा सिध्याएपछि नेम्वाङले भने, ‘कुर्ता-सुरूवाल लगाएर कसरी सभामुखको आसनमा राख्नू!’
त्यसपछि प्रचण्ड मौन बने।
‘यसबाट पनि उहाँ पद, ओहोदा र पोसाकप्रति कति संवेदनशील हुनुहुन्थ्यो भनेर पुष्टि हुन्छ,’ खरेलले भने।
सुवास नेम्वाङको शालीनता, वौद्धिकताबाट शीर्ष नेता पनि नतमस्तक हुने खरेल बताउँछन्।
‘संविधान निर्माणका बेला उहाँले अनेकथरी लाञ्छना सहनुपर्यो। धर्मनिरपेक्षता घोषणा गर्दा पनि उहाँले क्रिश्चियन भएको आरोपको विषपान गर्नुपर्यो,’ खरेलले सुनाए, ‘उहाँको सन्तुलनकारी, समन्वयकारी भूमिका हुँदैनथ्यो भने मुलुकले संविधान पाउँदैनथ्यो।’
संविधान निर्माणका दौरान नेम्वाङमाथि आक्रमण प्रयास भएको पनि उनले सम्झिए। संसदमा कुर्सी तोडफोडदेखि आमनागरिक तहमा पनि उहाँप्रति विद्वेष फैलाइएको उनले बताए।
ती सबैलाई चिरेर नेम्वाङले सन्तुलनकारी छवि प्रदर्शन गरेको खरेलले बताए।
‘अहिले उहाँजस्तो निर्भीक, निडर, शालीन र सौम्य नेता पाउन मुस्किल छ,’ उनले भने।
२०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी भयो। पहिलो संविधान सभा असफल भएपछि दोस्रो संविधान सभा सफल बनाउन उनले दलहरूलाई मिलाउन भगीरथ प्रयत्न गरेको र सफल भएको खरेलको बुझाइ छ।
२०७९ पुस १० गते माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धन बन्ने बेला एमालेलाई राष्ट्रपति दिने समझदारी भएको थियो।
एमालेबाट राष्ट्रपति बन्ने सबभन्दा उपयुक्त पात्र थिए, नेम्वाङ। व्यक्तिगत अनुभव, ज्ञान, छवि, बोली, व्यवहार वा समन्वयकारी भूमिका; जुनै हिसाबले पनि नेम्वाङ सो पदका लागि सुयोग्य थिए।
यीबाहेक अर्को कारण पनि छ। प्रधानमन्त्री कार्यकारी पद हो। अहिले नेपालका सबै प्रमुख दलहरूको नेतृत्वमा खस-आर्य समुदायकै मानिसहरू छन्। र, तिनैमध्येबाट आलोपालो प्रधानमन्त्री बनेका छन्।
नेपाल एकीकरण भएयताको दुईसय पचास वर्षभन्दा बढी समयमा अपवादबाहेक खस-आर्य समुदायका पुरूषमात्रै प्रधानमन्त्री बनेका छन्। गणतन्त्र आएपछि राष्ट्रको सर्वोच्च पद राष्ट्रपतिमा भने दुई पटक यो अभिशप्त इतिहास तोडिएको छ। हामीले एक जना मधेसी र एक जना महिलालाई राष्ट्रपति चुनिसकेका छौं।
राष्ट्र प्रमुखका रूपमा मधेसी र महिला पुग्दा त्यसले नेपाल राष्ट्रको विविधता र राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाएको छ। सुवास नेम्वाङ पनि त्यो पदमा पुगेको भए राष्ट्रिय एकताको मुकुटमा एउटा सुन्दर रङ थपिन्थ्यो।
नेपालमा जनजाति ठूलो र महत्त्वपूर्ण समुदाय हो। राष्ट्र निर्माणलाई अघि बढाउन, मुलुकको एकीकरण र राष्ट्रिय एकता निर्माण गर्न र नेपाललाई सांस्कृतिक रूपमा यति विविध र सुन्दर बनाउन यो समुदायको ठूलो भूमिका छ। त्यही जनजाति समुदायका सुवास नेम्वाङ राष्ट्रपति बन्दा सारा नेपालले गर्व गर्न सक्थ्यो, राष्ट्रिय एकता थप मजबुत बन्थ्यो र त्यो कुर्सीको पनि गरिमा बढ्थ्यो।
एक दलीय र निरंकुश पञ्चायतविरूद्धको लडाइँमा विद्यार्थीकालमै होमिएका, बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्न काम गरेका, २०६२/०६३ को आन्दोलनपछि राज्यलाई समावेशी बनाउने अन्तरिम संविधान र संसदमा काम गरेका र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण, संविधान सभाबाट जनताको संविधान जारी गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका जनजाति पुत्र नेम्वाङ आजका समकालीन नेपाली नेताहरूमध्ये राष्ट्रपतिको ओहोदा पुग्न निःसन्देह सबभन्दा सुयोग्य पात्रमध्येका थिए।
र, उनमा त्यसका लागि स्वाभाविक आकांक्षा पनि थियो।
नेम्वाङलाई राष्ट्रपति बनाउन सुरूमा ओलीले नै अनिच्छा देखाएको एमालेका नेता बताउँछन्। सुरूमै नेम्वाङलाई प्रस्ताव गरेको भए प्रचण्ड पनि लचिलो बन्ने सम्भावना थियो।
नेम्वाङको भद्र व्यक्तित्वबाट प्रचण्ड पनि प्रभावित नै थिए।
अध्यक्ष ओलीले जुनियर नेताको नाम प्रस्ताव गरेपछि परिस्थिति बिग्रिन थाल्यो। एमालेसँगको सहकार्य टुटाएर प्रचण्ड पुरानै गठबन्धनमा फर्किएपछि राष्ट्रपति बन्ने नेम्वाङको चाहनामा ब्रेक लाग्यो। हामीले जनजातिको एउटा सुयोग्य पात्रलाई त्यो कुर्सीमा पुर्याउन सकेनौं।
नेम्वाङलाई आफ्नो जीवनकालमा ‘हिन्दु धर्म विरोधी’को आरोप लाग्यो। उनी त्यसलाई चिर्न चाहन्थे।
४० को दशकमा जनमुक्ति पार्टीका अध्यक्ष गोरबहादुर खपाङ्गीले दसैंको टीका बहिष्कारको अभियान ल्याएका थिए। पूर्वमा त्यसको प्रभाव पर्यो। दसैंको टीका सद्भावको द्योतक हो भन्ने नेम्वाङको मान्यता थियो।
त्यस्तो तर्क गर्दा नेम्वाङले कटु आलोचना व्यहोरे।
६० को दशकै कुरा हुनुपर्छ, एकदिन गोरबहादुर खपाङ्गी राजाको हातबाट टीका थापेर फर्कंदै रहेछन्। नेम्वाङले बाटैमा फेला पारेछन्।
उनले भने छन्, ‘हैन तपाईंकै अनुहारको मान्छे त पूर्वतिर एक समय टीका लगाउनु हुँदैन भनेर अभियान चलाउँदै थियो। तपाईं त टीका थापेर आएको देख्छु, टीका बदलियो कि तपाईं? कसो पो भयो?’
खपाङ्गी नाजवाफ भए।
२०६३ सालमा मुलुकलाई धर्म निरपेक्षता घोषणा गर्दा नेम्वाङ आफैंले ‘क्रिश्चियन भएको’ आरोप व्यहोरे। यसले उनलाई चिन्तित तुल्याएको थियो।
२०७१ सालतिर एक दिन खरेल र नेम्वाङ सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीशको अन्त्येष्टि सकेर एउटै गाडीमा फर्किए। त्यसदिन नेम्वाङले खरेललाई मेरै घर जाऔं भनेर प्रस्ताव गरे। गुरू-चेलाका सम्बन्धका खरेलले पनि नाइँनास्ती गरेनन्। आर्यघाटबाट फर्किएका हुनाले नेम्वाङ पत्नी ढोकामा सुनपानी लिएर बसेकी रहिछन्।
‘उहाँले मलाई त्यसदिन बोलाउनुको तात्पर्य म क्रिश्चियन होइन भन्ने प्रमाणित गर्नु पो थियो कि! म अहिले घोत्लिइरहेको छु,’ खरेलले भने।
संविधान निर्माणमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका नेम्वाङ शान्ति प्रक्रियाका थाती रहेका काम छिट्टै टुंगियोस् भन्ने चाहन्थे। शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा नपुग्दा विश्व राजनीतिमा नेपाललाई हेर्ने नजर बदल्न नसकेकोमा उनको चिन्ता थियो।
कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको सदस्य रहेका उनी संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्याउन तल्लीन थिए। केही दिनअघि सेतोपाटीसगँको कुराकानीमा उनले शीर्ष नेताहरूले मोटो कुरा गर्नेभन्दा विषयमा आधारित भएर टुंगोमा पुग्नुपर्ने बताएका थिए।
‘मैले द्वन्द्वकालमा राज्य र विद्रोही पक्ष दुबैबाट यौनजन्य हिंसामा परेका पीडितहरूसँग कुराकानी गरे। त्यस्तो पीडा-आँसुमा उहाँहरू बाँचिरहनुभएको रहेछ! त्यस्तो पीडालाई सम्बोधन गर्ने, क्षतिपूर्ति, पुनःभरणको प्रबन्ध के हुन्छ? त्यो सोच्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो,’ उनले भनेका थिए।
प्रायः एमालेकै सांसद र पार्टीका नेताबाट घेरिइरहने नेम्वाङ त्यसदिन एक्लै थिए। उनले ठूला दलहरूको राजनीतिक असफलता र अकर्मण्यताका कारण नयाँ दलहरूको उदय भएको बताए।
‘हामीले नागरिकलाई कति चिढ्याएका रहेछौं। अहिले मूलधारका राजनीतिक दल र तिनका नेतालाई भन्दा बढी विभिन्न विवादमा मुछिएका अरू व्यक्तिलाई नागरिकले विश्वास गर्ने अवस्था बन्यो,’ नेम्वाङले भनेका थिए।
दल र नेताहरू नसुध्रिए आउँदा दिन अझ संकटपूर्ण हुने उनको बुझाइ देखिन्थ्यो।
