कोशी प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको नौ महिना बित्दा नबित्दै चौथोपटक मुख्यमन्त्री फेरिएका छन्।
एमाले नेता हिक्मत कार्कीले शुक्रबार प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा दोस्रोपटक नियुक्ति पाएसँगै प्रदेशले नौ महिनाभित्र चार मुख्यमन्त्री पाएको हो।चौथोपटक मुख्यमन्त्री फेरिने बेलासम्ममा दुई नेताहरू कार्की र उद्धव थापाले दुई–दुई पटक पालैपालो मुख्यमन्त्री हुने अवसर पाएका छन्।
२०७९ मंसिर ४ मा सम्पन्न प्रदेश सभाको निर्वाचनमा कुनै पनि दलले प्रदेशमा बहुमत पाउन नसक्दा पुस २४ मा एमाले नेता कार्की नेकपा माओवादी, जनता समाजवादी पार्टी, राप्रपा लगायतका दलहरूको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए। तर, बीचैमा माओवादी र जसपाले साथ छाडेपछि कार्की असार १५ मा पदमुक्त बनेका थिए।
त्यसपछि असार २१ मा कांग्रेस नेता थापा मुख्यमन्त्री बनेका थिए। सभामुखलाई पनि हस्ताक्षर गर्न लगाएर मुख्यमन्त्री बनेका थापालाई साउन ११ मा सर्वोच्च अदालतले पदमुक्त गरिदियो।
लगत्तै सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा दिन लगाएर साउन १६ मा थापा दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री बने। भदौ ४ मा विश्वासको मत लिने दिन उपसभामुख सृजना दनुवारलगायतका एमाले–राप्रपाका ८ जना ज्येष्ठ सदस्य अनुपस्थित रहे। सत्ता गठबन्धनले बैठकको अध्यक्षता गरेका इस्राइल मन्सुरीलाई पनि मुख्यमन्त्रीको पक्षमा मत दिन लगाएको थियो। बैठकको अध्यक्षता गरेका मन्सुरीको मतले पनि थापालाई टिकाउन सकेन।
बिहीबार सर्वोच्च अदालतले थापाको नियुक्ति फेरि बदर गरेर संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएपछि एमाले नेता कार्की ७० दिनपछि सरकारको नेतृत्वमा फर्किएका छन्।
मुख्यमन्त्री कार्की कुनैबेला संघीयताकै विरोधी थिए। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीनिकट उनी संघीयताबारे बारम्बार असन्तोष प्रकट गरिरहन्थे। २०७४ पछि प्रदेश मन्त्रिपरिषदमा बसेर काम गरेपछि उनी संघीयता बलियो बनाउनु पर्ने वकालत गर्न थालेका नेता हुन्।
कुनैबेला आफैंले अनिच्छाएको प्रदेश संरचनाको बागडोर घुमिफिरि उनकै हातमा आइपुगेको छ।
२०२१ साल असोज ११ मा झापा गौरादह ३ मा जन्मेका कार्की स्कुल तहबाटै विद्यार्थी राजनीतिमा प्रवेश गरेका नेता हुन्। महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, धरानमा आईएल अध्ययन गर्ने पहिलो ब्याचका विद्यार्थीसमेत रहेका कार्की कानूनमा स्नात्तकोत्तर हुन्। एमाले अखिलको क्याम्पस प्रारम्भिक कमिटिबाटै सांगठनिक काम गरेका कार्की अखिल नेपाल विद्यार्थी यूनियनको केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुँदै २०५५ सालमा अखिलको अध्यक्ष बनेका थिए। उनी अध्यक्ष हुँदाका महासचिव राजेन्द्र राई यसअघि प्रदेशको मुख्यमन्त्री भइसकेका छन्।
नेपाल ल क्याम्पसको स्ववियु सभापति हुँदै अखिल अध्यक्ष भएर विद्यार्थी राजनीतिबाट बिदा भएका उनी २०७१ मा सम्पन्न एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य बनेका थिए। कार्कीले २०७१ देखि २०७३ सम्म एमाले मेची अञ्चल समन्वय कमिटिको इन्चार्जका रूपमा जिम्मेवारी निर्वाह गरेका थिए। २०७४ सालको प्रदेश सभा निर्वाचनमा झापा जिल्लाको प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ५ (१) बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएपछि स्थापनाकालीन मन्त्री परिषदमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीका रूपमा काम गरेका थिए।
सौराहामा सम्पन्न एमालेको दशौं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएपछि उनी स्थायी कमिटी सदस्य बनेका थिए। अहिले पार्टीको प्रदेश सहइन्चार्ज रहेका उनी प्रदेश सभामा दोस्रोपटक निर्वाचित भएका हुन्।
२०७९ मंसिर ४ मा सम्पन्न निर्वाचनपछि एमाले र माओवादी मिलेर केन्द्रमा सरकार बनाएपछि प्रदेशहरूमा पनि भागबन्डामा सरकार गठन भएको थियो। त्यसक्रममा कोशीमा एमाले नेता कार्की पुस २४ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएर पुस २५ मा शपथ लिएका थिए।
सरकारको नेतृत्व सम्हालेको एक सय ७४ दिनपछि कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो। जेठ १७ मा जसपाले र जेठ २३ मा माओवादीले साथ छाडेपछि मुख्यमन्त्री कार्की अल्पमतमा परेका थिए। सत्ता साझेदार माओवादी र जसपाले सरकार छाडेर अल्पमतमा परेपछि कार्कीले जेठ ३१ मा चल्दाचल्दैको बर्खे अधिवेशन अन्त्य गरेर जेठ ३२ मा अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएका थिए।
सहयात्री २ दलले साथ छाडेपछि मुख्यमन्त्री कार्कीसँग एमालेका ४० र राप्रपाका ६ जना गरी ४६ जना मात्रै साथमा थिए। यो संख्या प्रदेशमा बहुमत सिद्ध गर्न एक जना कम थियो।
मंसिर ४ को चुनावमार्फत कोशी प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा स्थापित एमालेलाई चुनावी गठबन्धन भत्किँदा सत्तासीन बन्ने अवसर जुरेको थियो। तर, फागुन २७ मा भएको राष्ट्रपति चुनावले केन्द्रमा समिकरण पुनः फेरिएको थियो। केन्द्रमा समिकरण फेरिने निश्चित भएपछि फागुन १५ मा एमाले संघीय सरकारबाट बाहिरिएको थियो। केन्द्रीय गठबन्धन चार महिनापछि कोशीमा कार्यान्वयन हुँदा असार १५ मा कार्की पदमुक्त बनेका थिए।
मंसिर ४ को चुनावसम्म चुनावी गठबन्धनमा रहेको काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आलोपालोमा पहिलो कार्यकालमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन इन्कार गरेपछि दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच बालकोट सुलह भएको थियो। त्यही छलफलले दाहालाई एमाले समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खोलेको थियो।
केन्द्रमा आएको त्यो फेरबदलले सत्ता विमुख हुन लागेको एमालेलाई केन्द्र सरकारमा प्रभावशाली हिस्सा, सभामुख र विभिन्न प्रदेश सरकारको नेतृत्वको अवसर जुरेको थियो। यद्यपि राष्ट्रपति चुनावसगै चुनावी गठबन्धन व्युँतिएपछि एमालेले पुर्व सहमति अनुसारको राष्ट्रपति मात्रै गुमाएन, केन्द्र सरकार छाड्नु पर्यो। प्रदेश सरकारहरु पनि लगालग गुमाएको उसले कोशी सरकारको नेतृत्व पनि गुमाएको थियो। तर, सर्वोच्चको परमादेशसँगै एमाले सरकारमा फर्किएको छ।
सर्वोच्चको परमादेशमार्फत सरकारमा फर्किएको एमालेतिर एउटा प्रश्न भने उठेको छ। २०७८ साल असार २८ गते शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको एमालेले 'जमेर' विरोध गर्यो। अदालतलाई आलोचना गर्यो। देउवा नेतृत्वको सरकारलाई ‘परमादेशी’ भन्दै व्यंग्य गरेको थियो।
त्यो बेला एमालेले सरकार निर्माण राजनीतिक विषय भएकाले अदालत यसमा प्रवेश गर्न नहुने मत राखेको थियो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसविरूद्ध परेको रिटमा २०७८ असार २८ मा फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले विघटन बदर गरेर ओलीलाई पदमुक्त गरेको थियो भने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरको थियो। लगत्तै एमाले अदालतप्रति आक्रामक बनेको थियो। ओली निवास बालकोटको बार्दलीबाट ओलीले ‘परमादेशी सरकार’ भनेर न्यायालयलाई लल्कारेपछि एमालेले देशव्यापी रुपमा त्यस्तै शैली अपनाएको थियो।
अहिले कोशी प्रदेशमा परमादेशमार्फत नै सत्तासीन बन्न पुगेको छ।
प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत पाउन नसकेर मुख्यमन्त्रीबाट पदमुक्त बनेका एमाले नेता हिक्मत कार्की भदौ ६ मा आफैलाई मुख्यमन्त्री बनाइदिन माग गर्दै दोस्रोपटक सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। असार १५ मा प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत पाउन नसकेर मुख्यमन्त्रीबाट हट्न बाध्य भएका कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता कार्कीले पनि तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको आलोचना गर्दा परमादेशी सरकार भनेर आलोचना गर्ने गर्थे। सरकार निर्माण अदालतले गर्न नहुने, संसद्ले गर्नुपर्ने उनको जिकिर हुन्थ्यो।
तर, समयको सुई यसरी घुमिदियो कि, अहिले उनै कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन प्रदेश सभामा अनुकूल गणित थिएन, छैन। यसरी संसद्बाट मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना सकिएपछि कार्की मुख्यमन्त्री बन्न अदालतको सहारा खोजिरहेका थिए। अन्ततः यसपटक फैसला उनको पक्षमा आएको छ। सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाटै उनी मुख्यमन्त्री भएका छन्।
अब एमालेले वा मुख्यमन्त्री कार्कीले नै सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्री बनाउन दिने परमादेशलाई कसरी अर्थ्याउँछन् भन्ने प्रश्न उठेको हो।
यद्यपि उनको नेतृत्वमा बन्ने सरकारको भविष्य के हुने भन्ने अन्योल भने कायमै छ। सबैभन्दा ठूलोदल (उपसभामुखसहित ४० सदस्य भएको) एमालेले सरकार बनाएको छ। मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ।
यदि अहिलेको सत्ता गठबन्धनभित्र त्यसबेलासम्म फाटो नआए कार्कीलाई विश्वासको मत प्राप्त हुन कठिन छ। अहिलेसम्म ६ जना सांसद भएको राप्रपा एमालेकै साथमा छ। तर, संघको संसदीय समितिको सभापति लिने बेलामा गठबन्धनलाई सघाउने वचन राप्रपाले दिएको सत्ता गठबन्धनका दलहरूले बताउँदै आएका छन्। राप्रपाले भने यसलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ।
राप्रपा नेताहरूले यसपटक के गर्ने टुंगो लागिनसकेको बताइरहेका छन्। संघीय संसद्मा सभापति र प्रदेशमा सभामुख लिएर गठबन्धनलाई सघाउने सहमति गरेको राप्रपा अहिलेको सरकारमा सामेल नहुने गठबन्धनका नेताहरू बताउँछन्।
एमाले स्थायी कमिटी सदस्यसमेत रहेका ५८ वर्षीय कार्कीले मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्ने क्रममा सबैलाई मिलाएर लैजाने प्रतिबद्धता पनि प्रकट गरेका छन्।
