सर्वोच्च अदालतले बिहीबार कोशी प्रदेशमा संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री बनाउन परमादेश दियो।
भदौ ४ गते मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले संसद् बैठकको अध्यक्षता गरेका इस्राइल मन्सुरी समेतलाई भोट हाल्न लगाएर संविधानको धारा १६८ (४) अनुसार विश्वासको मत लिएका थिए।
बैठकको अध्यक्षता गरिरहेका मन्सुरीबाट विश्वासको मत लिएको भन्दै नेकपा (एमाले) कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की सर्वोच्च गएका थिए।
अदालतले थापाले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको ठहर गर्यो। अदालतको परमादेशअनुसार अब प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दल एमालेका संसदीय दलका नेता रहेका कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन पर्ने भएको छ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, नहकुल सुवेदी र कुमार चुडालको पूर्ण इजलासले परमादेश दिएको हो।
परमादेशमार्फत् ६८ दिनमै कोशी सरकारमा पुनरागमन हुने भएपछि एमाले पंक्ति खुसी देखिएको छ। मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन लागेका हिक्मत कार्कीले सबैलाई समेटेर सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको आकार दिने दाबी गरिरहेका छन्।
परमादेशअनुसार सरकार बनाउन तम्तयार भएको एमालेका सामू अहिले एउटा नैतिक प्रश्न भने खडा भएको छ।
२०७२ मा नेपालको संविधान लागू भएपछि सर्वोच्चले सरकार प्रमुख कसलाई बनाउने भनी परमादेश दिएको यो दोस्रो पटक हो। २०७८ असार २८ गते सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिएको थियो।
सर्वोच्चको उक्त परमादेशसँगै नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बालुवाटार छोड्नु परेको थियो।
१ सय ४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित शेरबहादुर देउवाले तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रधानमन्त्रीमा दाबी प्रस्तुत गरेका थिए।
एमाले अध्यक्ष ओलीले पनि १ सय ५३ जना सांसदको समर्थन रहेको भन्दै दाबी गरेपछि राष्ट्रपतिले दुबैको प्रस्तावलाई खारेज गरेकी थिइन्। तत्कालीन एमाले अध्यक्ष ओली सरकारको सिफारिसमा संसद् भंग गरेपछि सांसदहरू अदालत गएका थिए।
२०७८ असार २८ गते सर्वोच्च अदालतले देउवालाई २४ घन्टाभित्र प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेपछि एमाले सत्ताच्यूत भयो।
एमालेले त्यस घटनालाई असामान्य रूपमा लिँदै आएको छ। संसद्को सार्वभौम र विशिष्ट अधिकार संकुचित हुने गरी अदालतले फैसला गरेको भन्दै एमाले पंक्ति आन्दोलित नै भयो।
‘परमादेशको सरकार फालौं’ भन्दै अदालतको फैसला राजनीतिक भएको र एमालेविरूद्धको षड्यन्त्रको रूपमा अर्थ्यायो। कार्यकर्तालाई पनि त्यहीअनुसार सूचित गर्यो।
परमादेशको राजनीतिक चोटबाट मर्माहत बन्न पुगेको एमालेलाई अहिले परमादेशले नै त्राण दिएको छ।
सर्वोच्चको परमादेशपछि सरकार बनाउन तयारी गरिरहेको एमालेले पहिलाको परमादेशप्रति के टिप्पणी गर्छ? बोली फेरेको छ कि छैन भनेर हामीले एमाले उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङ र उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीलाई सोध्यौं।
एमाले संसदीय दलका उपनेतासमेत रहेका नेम्वाङले असार २०७८ असार २८ गतेको परमादेशप्रति खासै टिप्पणी गरेनन्। त्यो बेलाको परिस्थितिलाई अहिले जोडेर हेर्न नहुने र मानिसहरू राजनीतिक टिप्पणी गर्न स्वतन्त्र रहेको उनले बताए।
यद्यपि, उनले संसद् विघटन गर्ने ओली कदमलाई गलत भन्दै आएका छन्।
कोशी प्रदेशमा सरकार बनाउन र टिकाउन गठबन्धनले अत्यन्तै असंवैधानिक हर्कत गरेको उनको बुझाइ छ। सभामुख, सभाध्यक्ष र मत सच्याउने समयसम्म दुरूपयोग गरेर सरकार टिकाउने खेलमा लाग्दा संविधानको मानमर्दन भएको उनले बताए।
‘हामीले निरन्तर भन्दै आएका थियौं- गठबन्धनले त्यहाँ ठूलो गल्ती गरेको थियो। दलहरूले गरेको गल्ती अदालतले सच्याइदिएको छ,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘राजनीतिक प्रश्नलाई अदालतमार्फत् निरूपण गर्न खोज्नु गलत हो। सबै कुरा अदालतबाट सच्याउन खोज्नु हुँदैन।’
एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली भने पूर्ववर्ती दृष्टिकोणमा दृढ देखिए।
अहिलेको फैसला २०७८ असार २८ कै नजिरमा टेकेर र त्यसैको सहउत्पादनको रूपमा आएको उनले बताए
‘यो २०७८ असार २८ गतेकै सहउत्पादन हो। संसद् विघटन गलत थियो भने पनि सरकार गठन गर्ने संसद्को सर्वोच्च भूमिका र प्राथमिक कर्तव्य संकुचनमा पारिएको थियो। त्यसैले २०७८ असार २८ कै नजिर समातेर अदालतले फैसला गरेको छ,’ उनले भने, ‘संसद् विघटनलाई गलत भन्न सकिएला। तर, सरकार संसदबाट बन्न दिइनुपर्थ्यो।’
परमादेशबाट कुनैबेला कसैलाई लाभ, कसैलाई हानी पुगे पनि सरकार बनाउने संसदको भूमिकालाई बलियो बनाउनुपर्ने उनको मान्यता छ।
‘सरकार बनाउने संसदले नै हो भन्ने बुझेर संसद्कै भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने, त्यहीँ सहमति खोज्ने बाटो सर्वोत्तम हो,’ उनले भने।
बिहीबारको फैसलाले दुई वटा कुरा प्रष्ट पारेको उनले बताए।
पहिलो, फैसलाले सभामुखको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे दलहरूलाई सम्झाइदिएको छ। सभाको बैठक अध्यक्षता गरेको व्यक्ति तटस्थ रहनुपर्छ।
अर्को, एउटा धारा (संविधानको धारा १६८ उपाधारा२) असफल भइसकेपछि पुनः त्यही धारामा गोलचक्कर लगाइरहने लगाउने भन्दा पनि अर्को धारा (३) मार्फत् विकल्प खोज्नुपर्ने फैसलाले बाटो देखाएको ज्ञवालीले बताए।
उनले प्रदेशहरूलाई संघीयताको ढाँचा, मर्मअनुरूप र भूगोलको विशिष्टताअनुसार चल्न नदिँदाको परिणाम परमादेश व्यहोर्नु परेको उल्लेख गरे।
‘प्रदेशहरू संघीयताको ढाँचा, मर्मअनुरूप चल्न नसक्नुको परिणाम हो यो। केन्द्रमा समीकरण बन्दा या भत्कँदा त्यसको प्रभाव, असर प्रदेशमा परिरहेको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशहरूलाई आफ्नो विशिष्टतामा चल्न दिइएन।’
अब यसलाई सच्याएर अघि बढ्नु पर्ने उनले बताए। उनले अरू राजनीतिक दलसँग हात बढाएर, सहकार्य, सहअस्तित्वको भावनाअनुरूप अघि बढ्न एमाले तयार रहेको पनि बताए।
‘अब हामी सबैलाई मिलाएर लैजान्छौं। अब बन्ने एमालेको सरकारलाई असफल पारेर धारा १६८ (५)मा लैजान्छौं भन्ने हो भने झन् अस्थिरतालाई निम्तो दिने कुरा हुन्छ। ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार बनिरहेकाले सबैलाई समेटेर लैजाने दायित्व हाम्रो हुन्छ,’ उनले भने।
माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेश संसदीय दलको नेता इन्द्र आङ्बो एमालेसँगको सहकार्यको कुनै सम्भावना देख्दैनन्। अहिले सरकार बन्न लागेको धारा १६८ (३)मा एमालेले विश्वासको मत लिनै नसक्ने उनले बताए।
अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्ने पनि उनले बताए।
‘जनताले जनादेश नै यस्तै दिएका छन्। कसैलाई पनि बहुमत नपुग्ने अवस्थामा हामीले सभामुखलाई राजीनामा गराएर पनि सरकारको स्थायित्व दिने कोसिस गरेकै हौं,’ उनले भने, ‘अदालतको आदेश आइसकेको छ। यो फैसलालाई हामी सम्मान नै गर्छौं, यसप्रति हाम्रो टिप्पणी छैन। तर, धारा ३ को सरकारले विश्वासको मत पाउँदैन। हामी दिँदैनौं।’
उनले गठबन्धनले मात्र नभई राप्रपाले पनि एमाले सरकारलाई विश्वासको मत नदिने बताए।
यसका केही कारण रहेको उनले बताए।
माओवादी केन्द्रले गत जेठ २३ गते एमाले नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो। त्यसको अढाइ महिनापछि एमालेलाई समर्थन दिनुपर्ने ठोस कारण देख्दैनन् उनी।
कांग्रेस पनि समर्थन गर्ने अवस्थामा छैन। एक त एमालेविरूद्ध राप्रपाबाहेक सबै दल एकट्ठा भएकाले त्यसबाट छुट्टिएर गएर एमालेलाई समर्थन गर्ने आधार बनेको छैन। अर्को, कांग्रेस नेतृत्वकै सरकारविरूद्ध एमाले अदालत गएकाले झन् सम्भावना छैन।
राप्रपासँग ६ सांसद छन्। उनीहरूको समर्थन जुटाउँदा पनि एमालेले बहुमत पुर्याउन नसक्ने हुँदा एमाले उत्साहित हुनुपर्ने ठाउँ देख्दैनन् उनी।
‘मध्यावधिमा जानबाट रोक्ने हो भने १६८ (५) मा गएर सहमतीय सरकार बनाउनुपर्ने हुन्छ। त्यतिबेला सहमतिको कुरा आउन सक्छ, अहिले कुनै सम्भावना छैन,’ उनले भने।
राजनीतिक दलहरू असफल हुँदा अदालतको परमादेशबाट सरकार बन्ने स्थिति सिर्जना भएको विश्लेषकको बुझाइ छ।
राजनीति असफल हुँदा न्यायालय सक्रिय हुने अवस्था सिर्जना भएको राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनालले बताए।
‘राजनीतिक वृत्त असफल भयो त्यसको असर न्यायालयमा पर्छ। राजनीतिक र कानुन, अदालत परिपूरकजस्तो हुन्छ। राजनीतिले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा कानुन सक्रिय हुन्छ। राजनीतिक प्रश्न ब्युरोक्रेसीले हल गर्न सक्दैन, स्वतः न्यायालयले हल गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने।
राजनीतिले आफ्नो मूल्यको कसीमा र एजेन्डाको जगमा र कानुनले विधि र प्रक्रियामा टेकेर निर्णय गर्ने पनि बताए।
‘न्यायालयको अनावश्यक सक्रियता त भन्न सकिएला तर हामीले यसलाई राजनीतिक दलहरूको अक्षमताकै रूपमा लिनुपर्छ,’ उनले भने।
यो फैसलाले राजनीतिक संकट भने दूर नगर्ने उनको बुझाइ छ।
‘यो फैसलाले त्यहाँको राजनीतिक जटिलता दूर गर्दैन। धारा ३ अनुसार सरकारले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेपछि अदालतले यही सरकार राख भन्न मिल्दैन,’ उनले भने।
धारा १६८ (५) मा जाँदा अनेक गैरसंसदीय खेल हुने जोखिम पनि उनले औंल्याए।
‘राजनीतिक दलहरूले आफूलाई पायक पर्दा एकथोक भन्छन्, नपर्दा अर्कोथोक भन्छन्। एमालेले हिजो परमादेशको सरकार भन्थ्यो। आज आफैं परमादेशबाट सरकारको नेतृत्व गर्दैछ। त्यसकारण दलहरूमा नैतिकता खोज्नुको अर्थ हुँदैन,’ उनले भने।
उनले अहिलेको सरकार गठन प्रक्रियालाई चाकाचुली खेलको संज्ञा दिए।
यो लम्बिँदै जाँदा थप जटिला देखा पर्ने उनको ठम्याइ छ।
‘संसदको वैधानिकतामाथि पनि प्रश्नचिह्न खडा भएको छ। चाकाचुली लम्ब्याउनुभन्दा मध्यावधिको विकल्पमा जानु उपयुक्त हुन्छ,’ उनले भने।
संघीयता कमजोर जगमा खडा भएकाले केन्द्रको समीकरणको सोझो असर प्रदेशमा देखिएको उनले बताए।
‘संघीयता कमजोर जगमा खडा भएको छ। केन्द्रबाटै पालित–पोषित हुनुपर्ने अवस्था छ। केन्द्रमा समीकरण बन्दा, भत्कँदा त्यसको असर पर्ने कुरालेचाहिँ संघीयता चाहिँदैन, खारेज गर्नुपर्छ भन्नेलाई बल पुगेको छ,’ उनले भने।
