पहिलोपटक २२ दिनमा सर्वोच्च अदालतबाट पदमुक्त बनेका कोशीका मुख्यमन्त्री उद्धव थापा दोस्रो पटक ३८ दिनमा सर्वोच्चबाटै पदमुक्त बनेका छन्।
कोशी प्रदेश सभामा आफ्नो पक्षमा एक जना सांसद कम हुँदाको पीडा यसअघि तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले अनुभूत गरेका थिए। हालका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले भने यस्तै पीडा दोस्रोपटक पनि खेप्नुपरेको छ।
प्रदेशसभाको अध्यक्षता गरेका व्यक्तिलाई जबरजस्ती आफ्नो पक्षमा मतदान गराउने सत्ता गठबन्धनको प्रयासलाई अदालतले फेरि असंवैधानिक ठहर गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतले बिहीबार दोस्रोपटक पनि थापालाई मुख्यमन्त्री पदबाट मुक्त गरिदिएको छ। यसअघि असार १५ मा प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिने बेलामा जम्मा ४६ मत मात्रै पाएपछि एमाले नेता कार्की मुख्यमन्त्रीबाट पदमुक्त बनेका थिए। ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४७ मत आवश्यक पर्छ।
कोशीमा सत्ता गठबन्धनका दलहरूसँग बहुमतका लागि आवश्यक संख्या ४७ ठ्याक्कै थियो, अहिले पनि छ। तर, तिनै ४७ मध्ये एक जनाले प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेपछि गठबन्धनलाई आफूसँग भएको बहुमत पनि काम नलाग्ने बनेको हो।
एमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्ने उपसभामुखले प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता नगरेपछि सत्ता गठबन्धनकै सांसदले अध्यक्षता गरेर मुख्यमन्त्रीलाई मत पनि दिएका थिए। अदालतले उक्त कदमलाई संविधान विपरित भएको ठहर गरेको हो।
साउन १६ मा सत्ता गठबन्धनका चार दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीको समर्थनमा थापा दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ३८ औं दिनमा उनलाई अदालतले पदमुक्त गरिदिएको हो।
पहिलोपटक मुख्यमन्त्री बन्न गठबन्धन दलका नेताहरूसहित तत्कालीन सभामुख बाबुराम भण्डारीलाई समेत समर्थनको हस्ताक्षर गर्न लगाएका थापाको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले साउन ११ मा खारेज गरिदिएको थियो।
सभामुखले रेफ्रीको भूमिकामा बस्नुपर्ने व्याख्या गर्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसबेला सभामुखको जिम्मेवारी सम्झाइदिएको थियो। लगत्तै गठबन्धनले सभामुख गौतमलाई पदबाट राजीनामा दिन लगाएर साउन १६ मा थापालाई नै मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो। सोही दिन प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए।
भदौ ४ मा मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिएका थिए। उनले विश्वासको मत लिँदा बैठकको अध्यक्षता गरेका सांसद इस्राइल मन्सुरीलेसमेत त्यसदिन मुख्यमन्त्रीको पक्षमा मतदान गरेपछि भदौ ६ मा एमाले सर्वोच्च अदालत गएको थियो।
यसअघि असार २१ मा मुख्यमन्त्री भएका थापा सभामुखलाई समेत हस्ताक्षर गराएर सत्तासीन बन्दा २२ दिनमै अदालतकै आदेशबाट पदमुक्त बनेका थिए।
पहिलोपटक जसरी पनि सभामुखलाई हस्ताक्षर गराउने कांग्रेसको हठ प्रत्युत्पादक सावित भएको थियो।
त्यसबेला सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले पुनः संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार नै प्रदेशमा सरकार बनाउने विकल्प खुला राखिदिएका कारण थापा उक्त पदमा फर्कने सम्भावना थियो, उनी फर्किए पनि। यसपटक भने अदालतले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार सरकार बनाउन भनेसँगै अब एमाले नेतृत्वमा सरकार बन्ने भएको छ।
झापाका नेता थापालाई मुख्यमन्त्री नबनाउन कांग्रेस कोशी प्रदेशमा ठूलो दबाब थियो। खासगरी शेखर कोइराला पक्षका सांसदहरू र संस्थापन पक्षकै सांसदहरू पनि उनलाई मुख्यमन्त्री बनाउन नहुने पक्षमा थिए। तर, कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाका विश्वास पात्र थापा सिटौलाकै जोडबलमा मुख्यमन्त्री बन्न सफल भएका थिए।
थापा २०७९ मंसिरको प्रदेशसभा निर्वाचनमा समानुपातिक सूचीबाट सांसद बनेका थिए। यसपटक भाग्यमानी सावित भएका उनी समानुपातिकबाट प्रदेशसभा सदस्य, प्रदेश संसदीय दलको नेता हुँदै प्रदेशको पाँचौं मुख्यमन्त्री बन्न सफल भएका थिए। उनी कोशीमा कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बन्ने पहिलो व्यक्ति हुन्।
यसअघिका चारै जना मुख्यमन्त्री कम्युनिष्ट थिए। उनी अघिका चार जना मुख्यमन्त्रीहरू शेरधन राई, भीम आचार्य र हिक्मत कार्की एमालेका र राजेन्द्र राई नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का हुन्।
थापा लामो समय पार्टीभित्रको विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेका नेता हुन्। क्षेत्रीय सभापति, जिल्ला सचिव, उपसभापति हुँदै दुई कार्यकाल झापा कांग्रेसको सभापति बनेका थिए।
पार्टीमा लामो अनुभव संगालेका थापा जनप्रतिनिधि बनेको यसैपालि हो। पहिलो पटकमै प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्ने सफलता पाएका उनको सत्तायात्रा भने ज्यादै सकसपूर्ण बन्दै आएको छ।
कांग्रेसको १२ औं महाधिवेशनका बेला उनी पहिलो पटक जिल्ला सभापति निर्वाचित भएका थिए। त्यसबेला उनको प्रतिस्पर्धा विश्वप्रकाश शर्मासँग भएको थियो। कांग्रेस प्रभावशाली नेता कृष्णप्रसाद सिटौलादेखि केशवकुमार बुढाथोकीसम्मले सहयोग गरेपछि थापाले शर्मालाई पराजित गरे। १३ औं महाधिवेशनमा भने थापा उनै शर्माको प्रस्तावमा दोस्रो कार्यकालका लागि सर्वसम्मत जिल्ला सभापति छानिए।
पार्टीको आन्तरिक मोर्चामा सधैं सफलता मात्रै हात पारेका उनले दुईवटै संसदीय चुनावको प्रयासमा भने पराजय व्यहोरे। २०७० को दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा झापा क्षेत्र नम्बर ४ मा एमालेका प्रेम गिरीसँग पराजित उनी २०७४ मा झापा २ मा एमालेकै पवित्रा निरौला खरेलसँग पराजित बनेका थिए।
दोस्रो पटक संसदीय निर्वाचन हारे पनि उनका लागि पार्टीमा फड्को मार्न भने त्यो असफलताले छेकेन। यसका पछाडि नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको चतुर्याइँपूर्ण कदमको मुख्य हात छ। सिटौलाले सभापति शेरबहादुर देउवाको टिममा आफूलाई उभ्याए।
जतिबेला सिटौला देउवा टिममा पुगे, झापामा लामो समय कोइराला समूहका नेता भनेर चिनिएका थापासहितको टिम पनि देउवा समूहमै पुग्यो। १४ औं महाधिवेशनमा देउवा–सिटौला समूहले उनलाई प्रदेश सभापतिको उम्मेदवार बनायो।
उनको प्रतिस्पर्धा कोइराला समूहका नेता गुरुराज घिमिरेसँग भयो। उक्त निर्वाचनमा थापाले दुई मतको झिनो अन्तरले घिमिरेलाई पराजित गरे। त्यसो त त्यसबेला शेखर कोइराला, सुजाता कोइराला लगायतका नेताहरूले मतदान नगरेकै कारण घिमिरे पराजित भएका थिए। आफैंले अघि सारेका उम्मेदवारलाई मतदान नगर्ने नेताहरूको कमजोरीको फाइदा भने थापालाई भयो। पहिलो पटक प्रदेशको नेतृत्व छानिँदा तत्कालीन प्रदेश १ को पहिलो सभापति बन्न थापा सफल भए।
