नेकपा (एमाले) ले चुनाव गरेर लुम्बिनी प्रदेशको नेतृत्व छानेको छ।
मंगलबार भएको निर्वाचनमा लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्षमा पाल्पाका राधाकृष्ण कँडेल ४७९ मत ल्याएर निर्वाचित भए। उनका प्रतिस्पर्धी प्युठानका हरि रिजालले ४ सय ७७ मत ल्याए। उनीहरूबीच जम्मा २ मतको फरक पर्यो।
चुनावको सबै परिणाम आइसकेको छ। पदाधिकारीमा उपसचिवमात्रै रिजाल समूहले जित्यो। रिजाल समूहबाट पूर्णबहादुर बुढामगरले उपसचिव जितेका हुन्। बाँकी पदमा कँडेल समूहले एकलौटी विजय हासिल गर्यो।
प्रदेश सदस्यहरू भने मिश्रित आएको एमाले नेताहरूले जानकारी दिएका छन्।
संघीयता लागू भएको ८ वर्षपछि पहिलो पटक चुनावमार्फत् अध्यक्ष छानेको एमाले लुम्बिनीको यो अधिवेशनले तीन वटा सन्देश दिएको छ।
नेताले चुन्नेबाट कार्यकर्ताले छान्नेमा फर्कियो पार्टी जीवन
लुम्बिनी त्यही भूमि हो, जहाँ एमालेले पहिलो पटक चुनावमार्फत् नेतृत्व चुनेको थियो। २०६५ फागुन ५ देखि १४ गतेसम्म चलेको एमालेको आठौं महाधिवेशनले निर्वाचनमार्फत् अध्यक्ष छानेको थियो। पार्टीलाई बहुपदीय ढाँचामा लगेको थियो। केन्द्रीकृत र एकल नेतृत्व प्रणालीबाट बहुपदीयमा लगेको थियो। जसलाई एमालेहरूले सामूहिक नेतृत्व र व्यक्तिगत जिम्मेवारीले परिभाषित गर्थे।
त्यसअघि महाधिवेशनको हलले केन्द्रीय सदस्य चुन्ने र पहिलो केन्द्रीय कमिटीको बैठकले महासचिव चुन्ने परम्परा थियो। त्यसो गर्दा नेतृत्वले नरूचाएको व्यक्ति केन्द्रीय कमिटीमा आउनै कठिन थियो। ०३५/३६ सालमै तत्कालीन मालेनिकट अनेरास्ववियूका अध्यक्ष भइसकेका टंक कार्कीसमेत अध्यक्ष बन्न खुला चुनाव पर्खनु परेको थियो। उनी ९ औं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्य बने। सँगैका नेता स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो हुँदा उनी अहिले पनि केन्द्रीय सदस्य मात्रै छन्।
बुटवल महाधिवेशनले त्यो परम्परा भत्काउँदै प्रतिनिधिले प्रत्यक्ष भोट हालेर अध्यक्षमा झलनाथ खनाललाई जिताएका थिए। उनीसँग प्रतिस्पर्धा गरेका केपी शर्मा ओली पराजित भएका थिए। केन्द्रीय कमिटीदेखि पार्टीका केन्द्रीय निकायसम्म त्यसैगरी चुनाव भएको थियो।
तर, १० औं महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा पार्टीभित्रको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र पार्टी जीवनको लोकतान्त्रीकरण क्षीण बन्दै गयो।
पार्टी जीवनबाट प्रतिस्पर्धा पाखा लागेको मात्र होइन, अध्यक्षले रूचाएका व्यक्तिहरूमात्रै तहगत कमिटीका पदाधिकारी र सदस्य हुन थाले।
२०७८ मंसिर १० देखि १४ गतेसम्म चितवनको सौराहमा एमालेको १० औं महाधिवेशन भएको थियो।
अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उपमहासचिव र केही सदस्यमा चुनाव भएजस्तो देखिए पनि त्यो नाम मात्रको प्रतिस्पर्धा थियो।
प्रतिस्पर्धा यति शत्रूतापूर्ण बनेको थियो कि अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका भीम रावललाई महाधिवेशनपछि जिम्मेवारीविहीन तुल्याइयो। उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका घनश्याम भूसाल पार्टी छाडेर हिँडे। सचिवमा उम्मेदवारी दिने टंक कार्कीको अवस्था पनि त्यस्तै छ।
त्यसो त एमालेले अंगिकार गर्दै आएको जनताको बहुदलीय जनवादको मूल मर्म प्रतिस्पर्धामार्फत् नेतृत्व निर्माण हो।
तर, एमालेभित्रको प्रतिस्पर्धा शत्रूतापूर्ण बन्दै गएको आठौं महाविधेशनदेखि नै हो। आठौं महाधिवेशनमा नेतृत्वमा पराजित भएपछि केपी शर्मा ओलीलाई झलनाथ खनालको नेतृत्व स्वीकार्न गाह्रो भयो। उनी मदन भण्डारी फाउन्डेशनका नाममा देशभर समानान्तर गतिविधि गरेर आफ्नो गुट बलियो बनाउन लागे। त्यसैको बलमा नवौं महाधिवेशनमा अध्यक्ष जिते।
नवौं महाधिवेशनमा ४३ मतले अध्यक्षमा पराजित भएपछि माधवकुमार नेपाललाई पनि ओलीको नेतृत्व स्वीकार्न कठिन देखिएको थियो।
महाधिवेशनका बेला बनेको समूह महाधिवेशनपछि पनि सक्रिय बन्दा त्यसले गुटबन्दीलाई प्रशय दियो।
एकातिर निर्वाचित भएकाहरूले आफूलाई सर्वेसर्वा ठान्दै पराजितहरूलाई निषेध गर्ने र अर्कोतिर पराजितहरूले निर्वाचितहरूको नेतृत्व नै नस्वीकार्दा गुटबन्दी बढ्यो। पार्टीको आधारभूत तहसम्म चिरा पर्यो। त्यसैले पार्टी विभाजन गर्न बल पुर्याएको विश्लेषण पार्टीभित्र हुने गर्छ।
तथापि, एमालेभित्र झाँगिइसकेको संगठन भित्रको लोकतान्त्रीकरण माओवादी केन्द्रसँग एकता गरेपछि खज्मजिएको हो।
२०७५ जेठ ३ गते एमाले–माओवादी केन्द्रबीच एकता भयो। २०७८ असोज ५ गते बसेको सचिवालय बैठकले प्रदेशको इन्चार्ज र अध्यक्ष तोकेको थियो।
तत्कालीन प्रदेश ५ को इन्चार्ज शंकर पोखरेल चयन भए। प्रदेश सहइन्चार्जमा दलबहादुर राना थिए भने अध्यक्ष ओनसरी घर्ती बनेकी थिइन्। सचिवमा जगप्रसाद शर्मा थिए।
२०७७ पुस ५ मा संसद् विघटन गरेपछि नेकपाको संगठन–सरचना तितरवितर भयो। २०७७ फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले नेकपा एकता बदर गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताएपछि एमालेले लीला गिरीलाई लुम्बिनी प्रदेश संगठन कमिटीको अध्यक्ष बनाएको थियो।
भरतपुर–सौराहा महाधिवेशनपछि लीला गिरी पोलिट्ब्युरो सदस्य बने। एमालेले राधाकृष्ण कँडेललाई प्रदेश अध्यक्षको जिम्मेवारी दिँदै प्रदेश कमिटी पुनःगठन गर्यो।
महाविधेशनअघि कात्तिक ६ गते ६ हजार ७४३ वडा र कात्तिक ९ गते ७५३ स्थानीय तहमा एकैदिन अधिवेशन गरेका थियो।
त्यतिबेला उसले कतै पनि कार्यकर्तालाई नेता छान्न दिएन। सर्वसम्मतका नाममा नेताकै तोक–आदेशबाट तहगत नेता छान्यो।
एमालले जिल्ला नेतृत्व पनि केन्द्रीय नेताकै आदेशअनुसार चुनेको थियो। २०७८ पुस २३ गते एकैदिन जिल्ला अधिवेशन गरेर नेतृत्वको जिम्मा दिएको थियो।
त्यसरी नेतृत्व छान्दा संगठन चुस्त बन्न नसकेको एमालेको विश्लेषण छ। गत स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पार्टीले अपेक्षित परिणाम ल्याउन नसकेपछि एमालेले दुई वर्ष नपुग्दै पुनः अधिवेशन गर्न थालेको छ।
गत वैशाख २८ देखि ३० गतेसम्म बसेको केन्द्रीय कमिटीको पाँचौं बैठकले २०८० साललाई अधिवेशनको वर्ष बनाउने निर्णय गरेको छ। उसले भदौ र असोजभरिमा प्रदेश अधिवेशन गर्ने र चैत मसान्तसम्ममा वडा तह सम्मको अधिवेशन गरिसक्ने कार्यतालिका तय गरेको छ।
यसअघि वडा तहबाट अधिवेशन गर्दा तल्ला कमिटीमा पराजितहरू माथिल्लो कमिटीमा आएर नेतृत्व गर्ने अवस्था बनेकाले अहिले सुल्टो बाटो हिँड्न खोजेको केन्द्रीय सदस्य निरज आचार्यले बताए।
‘तल पराजितहरू माथिल्लो कमिटीमा आएर नेतृत्व गर्ने, आफैंले चुनाव हराएकाहरू आफ्नै नेता बनाएर आएपछि नटेर्ने, निर्देशन अवज्ञा गर्ने अवस्था पनि बन्यो। ग्रासरूट अभियानमा त्यस्तै गुनासो पनि सुनियो,’ उनले भने, ‘त्यसलाई सुल्ट्याएर प्रदेशबाट वडा तहसम्म अधिवेशन गर्दै जाने योजना बनाएका छौं।’
लुम्बिनी प्रदेशको चुनावले एमालेको पार्टी जीवनलाई प्रतिस्पर्धामा फर्काएको छ।
सचिव योगेश भट्टराईले लुम्बिनी प्रदेश अधिवेशनले पार्टी जीवनलाई थप व्यवस्थित बनाउने दाबी गरे। पार्टीको नीति मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको जनताको बहुदलीय जनवाद र त्यसको नेता केपी ओली भएकाले यस्ता चुनावबाट कोही आत्तिनु नपर्ने उनको भनाइ छ।
‘नीति र नेतृत्व फरक हुँदा गुटबन्दी हुने हो। त्यो अवस्था एमालेमा छैन। यस्ता चुनावले प्रतिस्पर्धा, पहलकदमीबाट श्रेष्ठता हासिल गर्ने जबजको दृष्टिकोणलाई नै बलियो बनाउँछ,’ सचिव भट्टराईले भने।
लुम्बिनी प्रदेश अधिवेशनले पार्टी जीवनको लोकतान्त्रीकरणमा परिपक्वता प्रदर्शन गरेको पोलिटब्युरो सदस्य सूर्य थापाको बुझाइ छ।
‘सहमति पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको विधि हो। सहमतिमा नेतृत्व चयन हुन नसकेपछि निर्वाचन भएको हो। यो निर्वाचनबाट पार्टी लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धामा अब्बल, परिपक्व छ भन्ने सन्देश गएको छ,’ उनले भने।
अध्यक्ष ओली र महासचिव पोखरेलको प्रभावमाथि चुनौती
एमाले अध्यक्ष ओली लुम्बिनी प्रदेशमा चुनाव गराउने पक्षमा थिएनन्। भदौ १६ गते अधिवेशन उद्घाटन गर्न पुगेका उनले सर्वसम्मत नेतृत्व छान्न निर्देशन नै दिएका थिए।
‘अमुक नेताको दायाँ हातको आर्शीवाद छ नभन्नू’ भन्दै अध्यक्ष ओलीले नेतृत्व सर्वसम्मत बनाउन खोजेका थिए।
त्यसो भन्नुको गुह्य अर्कै थियो। एमालेका एक पदाधिकारीले दिएको जानकारी अनुसार उनी केन्द्रीय सदस्य हरि रिजाल प्रदेश अध्यक्ष बनून् भन्ने चाहन्थे।
माहोलचाहिँ उनले सोचेजस्तो थिएन। चुनिएर आएका १ हजार ४ प्रतिनिधि त दुबै तर्फका बराबरजस्तै थिए। चुनावको अन्तिम नतिजा पनि त्यस्तै आयो।
तर, पदाधिकारी, स्थायी कमिटी र पोलिट्ब्युरोका धेरै नेताहरू कँडेलको पक्षमा खुलेपछि उनी प्रदेश इन्चार्ज तथा सचिव पद्मा अर्याललाई जिम्मा लगाएर काठमाडौं फर्किए।
काठमाडौं आएपछि पनि उनले रिजालको पक्षमा सर्वसम्मत गर्न दबाब दिएको एक पदाधिकारीले बताए।
‘काठमाडौं गएर पनि अध्यक्षले इन्चार्ज (पद्मा अर्याल)लाई रिजाललाई घोषणा गरेर आउनू भन्ने प्रकारले दबाब दिएको सुन्नमा आएको छ। जे होस, प्रतिनिधिले आफ्नै हातले नेतृत्व चुनेर अध्यक्षको आदेशको अवज्ञा गरे,’ ती पदाधिकारी भन्छन्।
ओलीको आड पाएपछि ‘पार्टी अध्यक्षको समर्थन छ’ भन्दै रिजाल समर्थक मैदानमा भोट माग्न थालेका थिए।
‘यो केपी ओलीको मात्र होइन उनको निरंकुश चरित्र, मैले भनेको हुनुपर्छ भन्ने प्रवृत्तिको हार हो,’ एक पदाधिकारीले आक्रोश पोखे, ‘हामीले केपी ओलीकै नेतृत्व मान्छौं भनेका छौं नि! मानेका पनि छौं। तल पनि उनैले भनेको हुनुपर्छ त? त्यसैको सबक हो यो!’
यो परिणामले एमालेभित्र ओलीको दबदबा कम हुँदै गएको देखाएको ती नेताको भनाइ छ।
तर, पोलिटब्युरो सदस्य महेश बस्नेतले अध्यक्ष ओलीको रूझान नेतृत्वका दुबै आकांक्षीप्रति नरहेको दाबी गरे।
‘उहाँ कुनै उम्मेदवारको पक्षमा खुलेजस्तो लाग्दैन। रिजाल बनून् भन्ने चाहेको भए सचिव पद्मा अर्याललाई जिम्मा दिएर किन आउनुहुन्थ्यो? फेरि अध्यक्ष आफैं लागेको भए परिणाम फरक पर्थ्यो,’ उनले भने।
कँडेलको पक्षमा खुलेका प्रतिनिधिले पनि महासचिव शंकर पोखरेलको आड पाएर रिजाल समूहले मैदानमा मत प्रभावित पारेको बताए।
‘महासचिव पोखरेल अध्यक्षको विश्वासपात्र भएकाले उहाँको समर्थन छ भन्दै मैदानमा भोट मागेर परिणाम फरक पार्नुभयो। हामीले चुनावको खासै तयारी गरेका थिएनौं। चुनावको तयारी गरेको भए मतान्तर बढी हुन्थ्यो। अधिवेशन लम्बिएपछि हाम्रा पक्षका केही प्रतिनिधि घर गए। कोही ओषधी उपचार गर्न भारत पनि गएछन्!,’ कँडेल पक्षका एक प्रतिनिधिले भने।
ती प्रतिनिधिले पार्टी अध्यक्ष ओली मौन नै बसेको जिकिर गरे।
लुम्बिनीमा कार्यकर्ता (चुनाव)मार्फत् नेतृत्व छानिएको परिघटनाले अध्यक्ष ओलीको क्षयीकरणको मात्र संकेत नगरेको एमाले पंक्तिको बुझाइ देखिन्छ। महासचिवका रूपमा शंकर पोखरेलको असफलता पनि उजागर गरेको उनीहरूको ठम्याइ छ।
महासचिवका हिसाबले शंकर पोखरेलको नेतृत्व गत चुनावदेखि नै ओह्रालो लाग्ने उपक्रममा छ। यसलाई एमालेका नेताहरूले त्यसैको शृंखलाको रूपमा बुझेका छन्।
एमालेमा मौजुदा १८ पदाधिकारी (१९ जना हुन्, जसमध्ये सचिव टोपबहादुर रायमाझी निलम्बनमा छन्) मा शंकर पोखरेलको पक्षमा खुलेर लाग्ने अध्यक्ष केपी ओली र उपमहासचिव विष्णु रिमालबाहेक छैनन् भन्दा हुन्छ।
उनीमाथि उपाध्यक्षदेखि सचिवसम्मलाई बेरोजगार बनाएको आरोप छ। त्यतिमात्र नभई एउटा जिल्लाको नेतालाई अर्को जिल्ला कार्यक्षेत्र तोकेर ठाउँसारी गरेपछि उनीसँग केन्द्रीय सदस्यहरू पनि रूष्ट छन्। विकास–निर्माणको अगुवाइ गर्न आफू निर्वाचित भएको भूगोल आउनुपर्ने, पार्टी काम गर्न अर्को भूगोलमा जानु पर्दाको अप्ठ्यारो महासचिवले नजरअन्दाज गरेको उनीहरूको टिप्पणी छ।
पोलिटब्युरो सदस्य गोकुल बास्कोटाले त मुखै फोरेर ‘सिडिओझैं जिल्ला सारिएको’ भन्दै कार्यक्षेत्रमै नजाने अड्डी लिएका थिए। पछि स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी गरेको बुझेपछि उनी सिन्धुपाल्चोक जान राजी भएका थिए।
‘महासचिवको कार्यशैली कसैलाई चित्त बुझेको छैन। उहाँले अध्यक्षलाई गलत रिपोर्टिङ गर्ने अधिकांशको बुझाइ देखिन्छ। उपाध्यक्षहरूलाई जिम्मेवारीविहीन बनाउने, उपमहाचिवहरूलाई पनि भूमिका नदिने, सचिवलाई प्रदेश इन्चार्ज बनाएर पठाउने उहाँकै सनकका योजना हुन्, यसले पनि उहाँविरूद्ध आक्रोश जन्माएको छ। लुम्बिनीमा यही प्रकट भएको हो। उनले बोकेर हिँडेका उम्मेदवारका पक्षमा नेता किन लाग्थे?,’ एक पदाधिकारीले भने।
नवौं महाधिवेशनदेखि नै विष्णु पौडेल र शंकर पोखरेलले एक-अर्कालाई प्रतिस्पर्धी मान्छन्। नवौं महाधिवेशनमा केपी ओली खेमाबाट दुबै उपमहासचिवका उम्मेदवार थिए।
तर, विष्णु पौडेलले तत्कालीन माधवकुमार नेपाल खेमाबाट उपमहासचिव उठेका घनश्याम भुसाललाई सघाए र जिताए।
त्यतिबेला पोखरेलले पूर्वी नवलपरासीदेखि कपिलवस्तुसम्मका जिल्लाबाट भोट ल्याउन सकेनन्। विष्णु पौडेलले सघाएकाले घनश्याम भूसालले चुनाव जितेको एमाले नेताको बुझाइ छ।
अहिलेको अधिवेशनमा पनि उम्मेदवारका रूपमा राधाकृष्ण कँडेल र हरि रिजाल देखिए पनि चुनाव उपाध्यक्ष पौडेल र महासचिव पोखरेलबीच जस्तो देखिएको थियो। उनीहरूको शक्तिको परीक्षण भएझैं देखिएको थियो।
रिजाल पराजित भएसँगै लुम्बिनीमा फेरि एकपटक उपाध्यक्ष पौडेलको सांगठनिक पकड देखिएको नेताहरूले बताएका छन्।
अरू प्रदेशमा पनि चुनाव गर्न बाटो खुला
लुम्बिनीमा चुनाव भए पनि अरू प्रदेशमा प्रतिस्पर्धाको ठोकुवा अहिले नै गर्न नसकिने पोलिटब्युरो सदस्य महेश बस्नेतले बताए।
‘लुम्बिनीमा पनि चुनाव नगरी सहमतिबाटै नेतृत्व छान्न पाएको भए पार्टी एकढिक्का छ भन्ने सन्देश जान्थ्यो। त्यहाँ चुनाव भए पनि अन्यत्र हुने सम्भावना म देख्दिनँ,’ उनले भने।
तर, एमालेका अरू नेता भने लुम्बिनीको चुनावले उत्साहित छन्।
लुम्बिनी प्रदेशले नेताको आर्शिवाद लत्याएर कार्यकर्ताले आफैंले नेतृत्व चुन्न बाटो खुलेको उनीहरूको बुझाइ देखिन्छ।
बागमती प्रदेशको अधिवेशन असोज ८ र ९ गते हुँदै छ। कर्णालीमा असोज १० र ११ गते कोशी असोज १२ र १३ गते अधिवेशन तय भएको छ।
गण्डकीमा १५ र १६ गते, उपत्यका विशेष प्रदेश कमिटीको अधिवेशन असोज १९ र २० गते हुँदै छ, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २१ र २२ गते प्रदेश अधिवेशन हुँदै छ।
मधेस प्रदेशको अधिवेशन असोज ५ र ६ गतेलाई तय गरिएकामा असोज २४ र २५ गतेलाई सारिएको सचिव योगेश भट्टराईले जानकारी दिए।
एमाले लुम्बिनीको निर्वाचित पदाधिकारी र सदस्यको सूची
