आइतबार राति १२ बजेपछि बजेट अध्यादेश निष्क्रिय भएको र नयाँ अध्यादेश जारी हुन नसकेका कारण कोशी प्रदेशमा सोमबार (आज) देखि बजेट शून्यता छाएको छ।
बजेट होलिडेका कारण प्रदेश सरकार मातहत भइरहेका विकास आयोजनाहरूको भुक्तानीदेखि कर्मचारीहरूको तलबभत्ताको रकमसमेत रोकिने भएको छ।
सरकारले गर्ने कर संकलन पनि यो अवस्थाले प्रभावित हुने भएको छ। तर, करमा दरहरू पहिल्यै निर्धारण भइसकेका कारण कर संकलनमा समस्या नहुने सरकारी अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन्। करको दरहरू समेटिएको बजेट अध्यादेश नै निष्क्रिय रहेको अवस्थामा कुन कानुनी हैसियतले सरकारले कर संकलन गर्ने भन्ने समस्या भने कायमै हुने सरकारी कर्मचारीहरू बताउँछन्।
‘बजेट शून्यता राजनीतिक नेतृत्वको अकर्मण्य अवस्थाको परिणाम हो’, प्रदेशस्थित आर्थिक मामिला मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘उनीहर"को अकर्मण्यता लुकाउन कर्मचारीले प्रभाव पर्दैन भन्नु एउटा कुरा हो। तर, अब सरकारले कुन कानुनी हैसियतमा रहेर कर संकलन गर्छ? कुनै करदाताले यो अवधिको कर तिर्दिनँ भन्यो भने के हुन्छ? त्यसैले यो ज्यादै खराब अवस्था हो।’
अहिले प्रदेश सरकारले यातायात, मालपोत, वन जङ्गल, ढुङ्गा–गिटी लगायतका क्षेत्रबाट राजस्व संकलन गरिरहेको छ।सोमबारदेखि प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रबाट पनि राजस्व संकलन गर्न र साधारण खर्च समेत गर्न नपाउने अवस्था उत्पन्न भएको छ।
हाल सत्ता गठबन्धनका नेतासमेत रहेका प्रदेशका पूर्व आर्थिक मामिलामन्त्री इन्द्र आङ्बो प्रदेशमा बजेट होलिडे सुरू हुनु दु:खद् भए पनि यसले बाहिर भनिए जस्तै आतंक भने ननिम्त्याउने दाबी गरे।
‘बजेट होलिडेले केही असर गर्दैन भन्ने होइन, गर्छ’, उनले भने ‘तर, बाहिर फैलिएको हल्ला जसरी आतंक सिर्जना हुने पनि होइन। अहिले अत्यावश्यक खर्च गरिरहने, पछि अध्यादेश वा आर्थिक ऐनले स्वीकार्ने गर्दा समस्या आउँदैन।’
प्रदेश स्थापना भएयता प्रदेशमा सबभन्दा धेरैपटक आर्थिक मामिला मन्त्री बनेका आङ्बोका अनुसार बजेट होलिडेले प्रदेशको विकास खर्चको भुक्तानी रोकिन्छ। यसअघि नै विनियोजित खर्चहरू पनि रोकिन्छन् भने प्रशासनिक खर्च पनि रोकिन्छ। यद्यपि अत्यावश्यक खर्चै गर्न भने सकिने उनको भनाइ छ।
‘अहिले नयाँ विकास आयोजना सुरू भएको छैन, पुरानो बहुवर्षे योजनाहरूमा काम निरन्तर भइरहेकै छ’, उनले भने ‘यो अवस्था लम्बिन पुग्यो भने कर्मचारीदेखि सबैको तलबभत्ता चाहिँ प्रभावित हुनेछ।’
आर्थिक मामिला मन्त्री बाबुराम गौतमले पनि बजेट शून्यताको अवस्थाले विकास निर्माणदेखि तलबभत्ताहरूसम्म प्रभावित हुने जानकारी दिए।
‘त्यही अवस्था नआओस् भनेर सरकारले सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गरेको छ’, उनले भने।
सरकारले भदौ १३ अघि नै सर्वोच्चमा निवेदन दिने तयारी गरेको उनले बताए।
प्रदेशको राजनीतिक नेतृत्वले बजेट होलिडेलाई सामान्य रूपले लिए पनि निजी क्षेत्रले भने गम्भीर रूपमा लिएको छ।
‘यो आउनै नहुने अवस्था निम्तियो’, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशीका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले भने, ‘यसले अहिले भइरहेका विकास निर्माणका काम प्रभावित हुनेछ। नयाँ निर्माणको सम्झौता हुँदैन। सम्झौता भइहाले पनि भुक्तानी नहुँदा काम सुचारू हुन सक्दैन।’
यसले समयमा काम नहुने र अफ सिजनमा काम हुने र गुणस्तरीय नहुने जोखिम बढाउने उनले बताए।
यसबाहेक साधारण खर्चसमेत नहुने अवस्थाले बजार चलायमान हुन नसक्ने, मन्त्रालयदेखि प्रदेशका दैनिक खर्चहरूले नहुँदा निर्माण क्षेत्रका मजदूरहरू रोजगारीविहीन हुने जोखिम बढेको राउतको भनाइ छ।
निरन्तरको सत्ता दाउपेचले दलहरूबीच बढाएको बेमेलकै कारण आज सोमबारदेखि कोशी प्रदेश बजेट शून्यतामा गएको हो।
एमाले नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको बजेटको कानुनी तथा संवैधानिक हैसियत आइतबार रातिदेखि सकियो।
असार १४ मा संसदमा टेबल भएको अध्यादेश ६० दिनभित्र पारित या प्रतिस्थापन हुनुपर्ने थियो। तर, फरक गठबन्धन सत्तासीन रहेको र संसद अधिवेशन नै अन्त्य भएका कारण पारित हुने सम्भावना रहेन।
हालकै सरकारले पनि अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई काम चलाउ हैसियतमा खुम्च्याइदिएको छ।
दीर्घकालीन महत्वका कुनै काम नगर्न सर्वोच्चले भनेपछि सरकारलाई अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याउने बाटो बन्द भएको छ। यसरी पुरानो अध्यादेश निष्क्रिय हुने र नयाँ ल्याउन पनि नपाउने अवस्थाले प्रदेशमा बजेट होलिडे सुरू भएको हो।
प्रदेशहरू यसअघि बजेट होलिडेमा गएका थिएनन्।
‘बजेट होलिडे राजनीतिक, आर्थिक सबै दृष्टिले जोखिमपूर्ण अवस्था हो,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका अर्थतन्त्रका अध्येता अविनाश बोहरा भन्छन्, ‘राजनीतिक दलहरूले सहजै लिए पनि सरकारले खर्च कसरी गर्छ? तलब, विकास निर्माण केहीमा पनि बजेट नै जाँदैन। तलबको शीर्षकमा बजेट गएन भने अवस्था के हुन्छ? यो अकल्पनीय अवस्थालाई कसैले पनि सामान्य रूपमा लिनु हुँदैन।’
उनले दलहरूले प्रदेशलाई बजेटविहीन अवस्थाबाट मुक्त गर्ने उपाय तत्काल खोज्नुपर्ने बताए।
मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले गएको सोमबार प्रदेश सभाबाट लिएको विश्वासको मत असंवैधानिक भएको भन्दै पूर्व मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका एमाले नेता हिक्मत कार्कीले बुधबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
सोमबार मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिने बेलामा बैठकको अध्यक्षता गरेका सांसद इस्राइल मन्सुरीले पनि मतदान गरेको विरोधमा एमाले अदालत गएको थियो।
सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै बिहीबार न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले थापाले लिएको विश्वासको मत संविधानसम्मत नदेखिएको भन्दै दीर्घकालीन प्रभावका निर्णय नगर्न आदेश दिएको थियो।
अदालतको आदेशका कारण बजेट अध्यादेश ल्याउन नपाउने भएपछि प्रदेश बजेट शून्यतामा जाने अवस्था बनेको हो।
हिजोसम्म कोशी प्रदेश तत्कालीन एमाले नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको बजेटबाट चलिरहेको थियो।अध्यादेशमार्फत् आएको बजेटबारे कुनै छिनोफानो नगरी कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेश सभा अधिवेशन अन्त्य गरेको र नयाँ अध्यादेश ल्याउने बाटो पनि बन्द भएपछि प्रदेशको आर्थिक गतिविधि ठप्प हुने अवस्थामा पुगेको हो।
