कोशी प्रदेशमा सरकार बनाउन र टिकाउन सकस खेपिरहेको सत्ता गठबन्धनले आइतबार थोरै भए पनि सन्तोषको सास फेर्न पाएको छ।
यद्यपि जम्मा एक जना सांसद अभावले बारम्बार तनाव खेपिरहेको सत्ता गठबन्धनले ६ जना सांसद भएको राप्रपाको साथ पाउने निश्चित हुँदा पनि अहिलेकै सरकारले निरन्तरता पाउने हो कि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ सम्म कुर्नुपर्ने भन्ने अन्योल बाँकी नै छ।
उपधारा ५ मा प्रदेश सभामा बहुमत जुटाउन सक्ने प्रदेश सभा सदस्यले मुख्यमन्त्री दाबी गर्न सक्ने प्रावधान छ।
अहिले मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले नेतृत्व गरेको सरकार संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम गठित सरकार हो।
यो उपधारामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने प्रावधान छ।
सर्वोच्च अदालतमा कोशी प्रदेश सरकार बारेको मुद्दा विचाराधीन छ। भदौ १५ गतेलाई पूर्ण सुनुवाइको मिति सर्वोच्चले तोकेको छ।
मुख्यमन्त्री थापाले भदौ ४ मा विश्वासको मत लिने क्रममा प्रदेश सभा बैठकको अध्यक्षता गरेका सांसद इस्राइल मन्सुरीले पनि मतदान गरेपछि मुख्य विपक्षी एमाले सर्वोच्च अदालत गएको थियो।
मुख्यमन्त्रीले लिएको विश्वासको मत संविधानसम्मत नभएको भन्दै एमालेले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम हिक्मत कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बनाउन परमादेश मागेको छ। उपधारा ३ मा प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने विषय उल्लेख छ। प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा (एमाले) हो। एमालेका उपसभामुखसहित ४० सांसद छन्।
बिहीबार सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्रीले लिएको विश्वासको मत संविधानसम्मत नदेखिएको भन्दै दीर्घकालीन निर्णय लिन रोक लगायो।
न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको अन्तरिम आदेशसँगै कोशी सरकार कामचलाउ हैसियतमा खुम्चिएको छ।
यस्तो अवस्थामा कोशी सरकारले फेरि विश्वासको मत लिने अवसर पाउला कि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिमको सरकार बन्ला भन्ने अन्योल प्रदेशका नेताहरूमा देखिन्छ।
सत्ता गठबन्धनका नेताहरू अहिलेकै सरकारले फेरि विश्वासको मत लिन पाउने दाबी गरिरहेका छन् भने सरकारविरूद्ध सर्वोच्चमा पैरवी गरिरहेका कानुन व्यवसायीहरू भने उपधारा ३ अनुसार सरकार बन्ने बताइरहेका छन्।
अदालतमा विचाराधीन मुद्दाकै कारण गठबन्धनलाई सघाउने राप्रपासँगको पछिल्लो सहमतिले सत्ता गठबन्धनमा उत्साह सञ्चार गराउन सकेको छैन।
‘समय बितिसकेपछि राप्रपाले निर्णय गरेको’ भन्दै गठबन्धनका केही नेता असन्तोष जनाइरहेका छन् भने केही नेताहरू भने अब अहिलेकै गठबन्धन पूरा समय टिक्ने आत्मविश्वास प्रकट गरिरहेका छन्।
‘सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्रीले लिएको विश्वासको मत संविधानसम्मत नभएको भनेपछि हामी त्यसलाई मान्छौं, मानेकै छौं,’ माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेशका नेता ईन्द्र आङ्बोले भने, ‘तर त्यो दिन बैठक छल्न भाग्ने उपसभामुख र ज्येष्ठ सदस्यहरूका कारण गठबन्धन त्यस्तो अवस्थामा पुगेको हो। उपसभामुख र ज्येष्ठ सदस्यहरूले संवैधानिक दायित्व निर्वाह नगरेका कारण अदालतले उहाँहरूलाई त्यो दायित्व पूरा गर्न भन्नेछ र हामी फेरि विश्वासको मत लिन पाउनेमा ढुक्क छौं।’
मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने दिन मुख्य विपक्षी एमालेले उपसभामुख सिर्जना दनुवारसहित बैठकको अध्यक्षता गर्न सक्ने आठ जना ज्येष्ठ सदस्यलाई एकै पटक अनुपस्थित गराएको थियो। त्यसैका कारण सभाध्यक्ष मण्डलका इस्राइल मन्सुरीले अध्यक्षता गरेका थिए। उनले मतदान गर्ने बेलामा सभाध्यक्ष मण्डलकै अर्की सदस्य गीता तिम्सिनाले बैठकको अध्यक्षता गरेकी थिइन्।
‘अदालतको अन्तिम फैसला हामी कुरिरहेका छौं,’ नेता आङ्बोले भने, ‘तर, संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न भन्दै उपसभामुखलाई सर्वोच्चले भन्ने र उहाँले बैठक चलाएर फेरि विश्वासको मत पाउनेमा गठबन्धन विश्वस्त छ।’
राप्रपाको साथ थपिएपछि सरकार पूरा अवधि टिक्ने पनि उनले बताए।
एमाले नेता हिक्मतकुमार कार्कीको रिटको पक्षमा सर्वोच्चमा बहस गरिरहेका वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई भने एकै व्यक्तिले पटक-पटक विश्वासको मत लिन पाउने अवसर नपाउने बताउँछन्।
‘उपधारा ३ मा विषय जान्छ कि जाँदैन भन्ने हो,’ भट्टराईले भने, ‘अदालतले ३ मा जान पर्दैन भनेको अवस्थामा फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने हुनसक्छ। तर, त्यस्तो सम्भावना छैन। किनभने एउटै व्यक्तिले पटक-पटक विश्वासको मत लिने अवसर पाउँदैन। एकपटक लिएपछि सकियो।’
भट्टराईले मुख्यमन्त्री थापाले लिएको विश्वासको मतबाट दुई मत बदर भएर संख्या ४५ मा झर्ने पनि दाबी गरे। उनका अनुसार बैठकको अध्यक्षता गरेका सांसद मन्सुरी र तिम्सिनाको मत गणना गर्न नमिल्ने बताए।
यसरी दुबै पक्षले आ-आफ्नो अनूकुलतामा व्याख्या गरिरहे पनि प्रदेशका सत्ता गठबन्धनकै केही नेताहरू भने राप्रपाको साथले उपधारा ५ अनुसारको सरकार ढुक्कले बन्ने अवस्था आउने बताउँछन्।
‘अदालतले उपधारा ३ अनुसार एमालेकै सरकार बनाइदियो भने पनि त्यो ३० दिनभन्दा बढी टिक्दैन’, गठबन्धनका एक नेताले भने, ‘त्यसपछि उपधारा ५ मा गठबन्धनले आरामले सरकार बनाउनेछ।’
आइतबार गठबन्धन र राप्रपाबीच भएको सहमतिमा कुनै नाटकीय फेरबदल नभए राप्रपा अब सत्ता गठबन्धनमै सामेल हुनेछ। यसको अर्थ राप्रपाले एमालेको साथ प्रदेशमा छाड्नेछ। यस्तो अवस्थामा गठबन्धनसँग ५३ मत हुनेछ। जसमा कांग्रेसको २९, माओवादीको १३ , राप्रपाको ६, एकीकृत समाजवादीको ४ र जनता समाजवादी पार्टीको १ मत छ। गौर हत्याकाण्डको विवादले जसपालाई सरकार बाहिर पुर्याएको अवस्थामा गठबन्धनसँग ५२ मत हुनेछ। ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४७ मत आवश्यक पर्छ।
काठमाडौंमा सहमति भएर संसदीय समितिको साझा उम्मेदवार पाइसक्दा पनि राप्रपा प्रदेशका नेता भक्तिप्रसाद सिटौलाले भने कुनै पनि सहमति कसैसँग नभएको बताएका छन्।
‘हामी अहिले एउटा गठबन्धनमा छौं, अर्को भरपर्दो आधार खडा नहुन्जेल नयाँ गठबन्धनका सामेल हुने कुरा हुँदैन,’ सिटौलाले भने, ‘अहिलेसम्म त्यस्तो केही सहमति भएको छैन। अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन मुलुकबाहिर हुनुहुन्छ। उहाँ आएपछि मात्रै प्रष्ट हुनेछ।’
पार्टीको धेरै जना केन्द्रीय प्रवक्तामध्येका एक सिटौलाले यसो भने पनि आइतबार काठमाडौंमा पूर्वाधार विकास समितिको सभापति र कोशीको सभामुख लिने शर्तमा राप्रपाले सत्ता गठबन्धनलाई सघाउने सहमति भएको छ। सोही सहमति अनुसार पूर्वाधार विकास समितिको सभापतिमा मकवानपुरबाट निर्वाचित सांसद दीपक सिंहले उम्मेदवारी दर्ता गरिसकेका छन्।
यसअघि प्रदेश र संघीय सरकारमै भाग दिने वचन गठबन्धनले दिँदा पनि कोशीमा साथ दिन राप्रपा राजी भएको थिएन।
असार २१ मा उद्धव थापा पहिलो पटक प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा होस् वा साउन १६ मा दोस्रो पटक उही जिम्मेवारी सम्हाल्दा नै किन नहोस्, सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी फकाउन भगिरथ प्रयत्न गरेको थियो।
यद्यपि गठबन्धनलाई दुबै पटक राप्रपाले साथ दिएन। ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमत जुटाउन ४७ सांसद चाहिन्थ्यो। गठबन्धनलाई त्यो संख्या पुर्याउन सभामुखलाई समेट्नै पर्ने बाध्यता थियो।
प्रदेशमा परिणामस्वरूप थापाले पहिलो पटक सभामुख बाबुराम गौतमलाई समर्थनको हस्ताक्षर गर्न लगाएर मुख्यमन्त्रीको पद हात पारे।
त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भन्दै उनलाई पदमुक्त गरिदियो। दोस्रो पटक नियुक्त भएर विश्वासको मत लिँदा पनि बैठकको अध्यक्षता गर्ने सांसदले मतदान गरेकै कारण विश्वासको मतको वैधानिकता जोखिममा परेको छ।
