सर्वोच्च अदालतले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि छुट्ट्याइएको रकम खर्च नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशसिंह राउत र अनिल सिन्हाको संवैधानिक इजलासले बुधबार यस्तो आदेश गरेको हो।
‘२०८०/८१ को विनियोजन ऐनमा व्यवस्था गरिएका समान प्रकृतिका संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमसम्बन्धी व्यवस्थाहरू तथा ती व्यवस्थाहरूको लागि छुट्याइएको विनियोजित रकम खर्च गर्ने कार्य प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू भनि अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ,’ उक्त आदेशमा भनिएको छ।
अधिवक्ता त्रिलोकबहादुर चन्दले संघीय संसद सचिवालय समेतलाई विपक्षी बनाई उक्त रिट दायर गरेका थिए।
अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले यस वर्ष पनि संसदीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि भन्दै ८ अर्ब २५ करोड बजेट विनियोजन गरेका थिए।
हरेक निर्वाचन क्षेत्रका लागि पाँच करोड छुट्याएका थिए। संवैधानिक इजलासले रोक लगाएपछि त्यस्तो रकम सर्वोच्च अदालतको अर्को आदेश नआउन्जेल खर्च गर्न नपाइने भएको छ।
संविधानले संघीय सांसद वा प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई कार्यपालिकाले गर्ने विकास निर्माण लगायतका काम गर्ने जिम्मेवारी नदिएको भन्दै उनीहरूलाई क्षेत्रको विकासका लागि दिइएको बजेट खर्च गर्न सर्वोच्चले रोक लगाएको हो।
‘नेपालले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा आधारित लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई अङ्गिकार गरेको एवं सो अन्तर्गत कार्यकारिणी अधिकार संघको हकमा नेपालको संविधानको धारा ७५ ले संघीय मन्त्रिपरिषद्मा र प्रदेशको हकमा धारा १६२ ले प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा निहित रहने व्यवस्था गरेको छ,’ सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘संघीय र प्रदेश व्यवस्थापिकाको मूल कार्य व्यवस्थापिकीय प्रकृतिको कार्य नै हुने देखिन्छ। संघीय सांसद वा प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई कार्यकारिणी प्रकृतिको कार्य गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरेको देखिँदैन।’
योजना आयोग वा मन्त्रालयको सिफारिसमा नपरेका विषयमा पनि सांसद आफैंले आफ्नो संसदीय निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासको नाममा रकम छुट्याउँदा स्वार्थ बाझिने हुनाले यस्तो कामले सुशासनको प्रवर्द्धन नगर्ने सर्वोच्चको भनाइ छ।
‘विकास योजना निर्माण र कार्यान्वयनसम्बन्धी स्वीकृत अभ्यास र मान्यता प्रतिकूल हुने गरी सीमित आर्थिक क्षमता रहेको मुलुकमा राष्ट्रिय ढुकुटीको ठूलो हिस्सा (अर्थात् संघ र प्रदेश समेतबाट अरबौं रकम) केही खास जनप्रतिनिधिहरूको वैयक्तिक तजविजमा खर्च गर्नु योजनाबद्ध विकासको अवधारणा तथा सुशासनको मान्यता अनुकूल हुने देखिँदैन,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।
समान उद्देश्यले प्रतिनिधित्व गर्ने समानुपातिक सांसद र राष्ट्रियसभा सदस्यलाई बजेटले प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूभन्दा फरक बनाएको समेत सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
यसमा सरकारी कोषको रकम खर्च गर्दा अपनाउनु पर्ने पारदर्शिता र जवाफदेहितासम्बन्धी विषय पनि विचारणीय हुने सर्वोच्च अदालतको भनाइ छ।
.JPG)
