धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले निजी जग्गामा वृक्षरोपण गरेपछि फेरि विवादमा तानिएका छन्।
यो विवादका भिडिओ दुई दिनयता फेसबुक, टिकटक लगायत सामाजिक सञ्जालभरि छाएका छन्।
भिडिओमा एक जना महिला मेयर साम्पाङलाई आक्रोशित हुँदै प्रश्न गरिरहेकी छन्। उनले मेयर साम्पाङसँगको आफ्नो संवादको भिडिओ पनि खिचिरहेकी देखिन्छिन्। ती महिला र साम्पाङबीचमा जग्गाको विषयमा नोकझोँक भएको देखिन्छ।
महिलाले मेयर साम्पाङलाई जे प्रश्न गरेकी छन्, उनले त्यसको ठ्याक्कै जवाफ दिन सकेका छैनन्।
सुरूमा ती महिलाले के गर्नुहुन्छ भनेर सोध्दा 'घर भत्काइदिन्छु' भनेर झोँक्किएका मेयरलाई महिलाले चुनौती दिएपछि उनी केही मत्थर हुन्छन्। घर भत्काइदिने धम्की दिने मेयरलाई महिलाले अदालतको फैसलाको आधार अघि सारेर प्रश्न गर्छिन्। मेयर नाजवाफ हुन्छन्।
त्यही पनि साम्पाङ भन्छन्, 'मैले यहाँ आउनै नहुने हो र?'
महिलाले अहिलेसम्म जग्गा आफ्नो भएको र त्यहाँ मेयरले टेक्ने कुनै अधिकार नभएको बताउँछिन्। मेयरलाई यसबारे अदालतले जानकारी गराएको भन्दै उनले सम्झाउन खोज्छिन्। मेयर भने त्यसमा चासै नदिएझैं गर्छन्।
उल्टै फेरि अर्को मुद्दा हाल्नु भन्दै महिलालाई अदालत जान भन्छन्।
जवाफमा महिला भन्छिन्, 'हर्कजी, तपाईंको मुद्दाको खर्च नगरपालिकाले बेहोर्छ होइन?'
हर्क स्वीकृतिसूचक टाउको हल्लाउँदै 'हो, हो' भन्छन्।
नगरले खर्च बेहोर्ने भएकै कारण मुद्दाको कुरा गर्ने गरेको आशयमा महिलाले आफू बारम्बार मुद्दामा जान नसक्ने बताउँछिन्। महिलाले प्रश्न गर्दागर्दै त्यहाँबाट मेयर हिँडेको जस्तो देखिन्छ।
अर्को भिडिओमा पनि उस्तै आक्रोशमिश्रित स्वरमा एक जना पुरूष जग्गाकै विषयमा कुरा गरिरहेका छन्। मेयरविरूद्ध जाइ लाग्नेजत्तिकै गरिरहेका ती पुरूषलाई एक जना नगर प्रहरी र अर्का एक व्यक्तिले थुम्थुम्याइरहेको देखिन्छ।
भिडिओमा मेयरसँग भिडिरहेका महिला र पुरूष श्रीमान–श्रीमती हुन्। सामाजिक सञ्जालमा चर्चा पाइरहेको भिडिओको यो घटना सोमबार दिउँसो १२ः२० बजेतिरको हो।
मेयरविरूद्ध जाइलाग्न खोज्ने पुरूष धरान वडा नम्बर १ का पूर्व वडाध्यक्ष रोशन अधिकारी हुन् भने महिला उनकी पत्नी रोजिना अधिकारी हुन्। अधिकारी दम्पती धरानमा होटल र पाराग्लाइडिङ व्यवसाय गर्छन्। उनीहरूको यो व्यवसाय स्थल धरान वडा नम्बर ४ मा रहेको छोटी मोरङ भन्ने ठाउँमा छ।
भिडिओमा देखिएको विवाद पनि छोटी मोरङ भन्ने ठाउँमै भएको हो।
यो घटनाको वास्तविकता के हो भनेर सेतोपाटीले अधिकारी दम्पतीलाई सोधेको थियो। रोजिनाले सबैभन्दा पहिले सोमबारको घटना सुनाइन्।
'सोमबार दिउँसो १२ बजेर २० मिनेट जति भएको थियो होला, म धरान बजारतिर झर्न ठीक पर्दै थिएँ,' उनले भनिन्, 'त्यही बेला मेयर हर्क साम्पाङ केही युट्युबर र नगर प्रहरीसहित हाम्रो घर नजिकै गाडीबाट उत्रिनुभयो।'
गाडीबाट उत्रिनेबित्तिकै त्यहाँ रोपेको बिरूवा हेर्दै मेयरले 'बिरूवा उखेलेको रहेनछ, नत्र घरमा डोजर लगाइदिन्थेँ' भनेको रोजिनाले दाबी गरिन्।
'त्यो सुनेपछि हामीलाई खपिनसक्नुभयो,' उनले भनिन्, 'त्यसपछि हामीले मेयरलाई त्यसरी सोधेका हौं। मेयर हरेकपटक आउँदा युट्युबर लिएर आउने भएकाले हामीले पनि उहाँसँग भएको कुराकानीको भिडिओ मोबाइलबाट खिच्यौं।'
उनीहरू यसरी मेयरविरूद्ध खनिनु र मेयर उनीहरूको जमिन क्षेत्रमा पुग्नासाथ दम्पती नै भड्किइहाल्नुको कारण धरानको सर्दु जलाधार क्षेत्रको जग्गा विवाद हो।
सर्दु जलाधार क्षेत्रको जग्गा विवादभन्दा अघि अधिकारी दम्पती र मेयर साम्पाङको विवाद शृंखला हेरौं।
यसको सुरूआत मेयर साम्पाङको खानेपानी अभियान सकिएपछि भएको हो। कोकाहा खोलाको पानी धरानमा झारेपछि मेयरले वृक्षरोपण अभियान घोषणा गरे। त्यही अभियानअन्तर्गत गत साउन ६ गते मेयर दलबलसहित धरान वडा नम्बर ४ को छोटी मोरङ डाँडा पुगे। त्यहाँ अधिकारी दम्पती र परिवारको गरी जम्मा ६ कट्ठा जमिन छ।
अधिकारी परिवारले त्यो ठाउँमा होटल चलाइरहेको छ भने स्काई एड्भेन्चर प्रालिको नामबाट पाराग्लाइडिङ व्यवसाय पनि सञ्चालन गरिरहेको छ। मेयरसहितको दलबलले आफ्नो जमिनलाई सरकारी जग्गा भनेर जथाभावी बिरूवा रोपेको भन्दै उनीहरूले प्रतिवाद गरेका थिए। त्यस बेला पनि उनीहरूबीच ठूलै विवाद भयो।
'हाम्रो पाराग्लाइडिङको उडान (टेकअफ) हुने ठाउँमै मेयरले वृक्षरोपण गर्न थाल्नुभयो,' रोजिनाले साउन ६ को घटनाबारे भनिन्, 'त्यो दिन हामीले धेरै अनुरोध गर्यौं। हाम्रो निजी जमिनमा जथाभावी बिरूवा नरोपिदिनुस्, रोप्नै पर्ने भए छेउछाउतिर रोप्नुस् भन्यौं। मेयर मान्नुभएन।'
रोजिनाका अनुसार पाराग्लाइडिङ व्यवसाय चलाउनकै लागि उनीहरूले २०७१–०७२ सालतिर त्यहाँ जमिन किनेका थिए।
'धरान वडा नम्बर १ मा भएको पुर्ख्यौली सम्पत्तिको केही भाग बेचेर यहाँका हेमचन्द्र घिमिरेको परिवारसँग जग्गा लिएका हौं,' रोजिनाले थपिन्, 'पाराग्लाइडिङ चलाउन भनेरै लिएको जग्गाको उडान लिने ठाउँमै बिरूवा रोप्दा हाम्रो व्यवसायलाई असर पर्छ भनेर रोक्न खोजेका थियौं।'
त्यो दिनको भिडिओ पनि भाइरल नै बनेको थियो। त्यहाँ मेयरले उक्त जमिन सार्वजनिक भएको दाबी मात्रै गरेका थिएनन्, जग्गाधनी अधिकारी परिवारलाई भू-माफिया समेत भनेका थिए।
'यो सार्वजनिक जमिन हो, भू-माफियाहरूले कब्जा गरेको जमिनमा नगरले बिरूवा रोप्छ भन्दै उहाँले धमाधम बिरूवा रोप्नुभयो,' रोजिनाले भनिन्, 'बिरूवा उखेले डोजर लगाएर घर भत्काउने धम्कीसमेत दिएर जानुभयो। त्यो डरले बिरूवा उखेलेका थिएनौं। सोमबार आएर त फेरि उखेलेको रहेनछ, नत्र घर भत्काइदिन्थेँ भनेपछि चाहिँ सहिनसक्नुभयो।'
उनले प्रश्न गरिन्, 'मेयर भनेको सिंगो नगरबासीको अभिभावक हो नि, घरीघरी आउँदै तेरो घर भत्काइदिन्छु भन्दै धम्क्याउँदै हिँड्न मिल्छ? ल पहिलोपटक त थाहा नपाएर आए रे। घरीघरी आउँदै धम्क्याउँदै जाने नियत के हो?'
यसरी आफूले पैसा हालेर किनेको जमिनमा मेयरले बारम्बार निहुँ खोज्ने काम गरेपछि आफूहरू बाध्य भएर प्रतिकारमा ओर्लेको उनको भनाइ छ।
साउन ६ गते मेयरले आफ्नो जमिनमा जबरजस्ती गरेको, पाराग्लाइडिङको उडानस्थलमै बिरूवा रोपेर असर पारेको भन्दै अधिकारी परिवार लगत्तै अदालत पुग्यो। साउन ११ गते उच्च अदालत, विराटनगरका न्यायाधीश मिलनकुमार राईको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै 'मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म उक्त जग्गामा अनधिकृत रूपमा प्रवेश नगर्न, वृक्षरोपण गर्ने कार्य नगर्न, नगराउन' भन्यो।
अदालतको यस्तो आदेश आएको २५ दिनपछि मेयर साम्पाङ दलबलसहित सोमबार फेरि अधिकारी परिवारको जमिनमा पुगेका थिए।
'अदालतले आदेश दिइसकेपछि पनि घर भत्काउँछु भन्दै आउने मेयरले जनतासँग निहुँ खोजेको हो कि होइन,' रोजिनाको प्रश्न सकिएको छैन, 'मेयरको काम जनताको घरमा पुगेर धम्क्याउने, अदालतको आदेश लत्याउने हो?'
रोजिनाले यसो भनिरहँदा मेयर साम्पाङले भने आफूमाथि बारम्बार दुर्व्यवहार भएको भन्दै प्रशासनमा उजुरी दिएका छन्। सोमबारको घटना भिडिओमार्फत सार्वजनिक भएर आलोचना सुरू हुनेबित्तिकै मेयर साम्पाङले आफूमाथि बारम्बार दुर्व्यवहार भएको भन्दै उजुरी हाल्ने, प्रहरीले रोजिनालाई पक्राउ नगरे पत्रकार सम्मेलन गर्ने भनेर फेसबुकमा लेखेका थिए।
मेयर साम्पाङकै उजुरीपछि रोजिनालाई मंगलबार प्रशासनले बोलाएर घटनाबारे बुझेको थियो।
'मैले आजै प्रशासनमा गएर आफ्नो कुरा सुनाएर आएँ,' उनले मंगलबार सेतोपाटीसँग भनिन्, 'मैले राज्यलाई कर तिरेर जग्गा किनेको हुँ। त्यसपछि नगरपालिकासहित सबैतिर कर तिरेर, प्रमाणपत्र लिएर व्यवसाय गरिरहेको छु। उल्टै मलाई दुःख दिन मेयर किन उद्यत छन्, मैले बुझेको छैन।'
मेयर साम्पाङले भने अधिकारीसहितका धेरै 'भू-माफिया' ले सर्दु जलाधार क्षेत्रको जग्गा हडपेको र उनीहरूको पञ्जाबाट जग्गा खोसेरै छाड्ने भनेर बारम्बार लेख्दै–बोल्दै आएका छन्।
छोटी मोरङका धेरै सर्वसाधारणसँग आफ्नो जमिनको धनीपुर्जा छ। मालपोत लगायतका कर तिरेको प्रमाण छ। यिनै प्रमाणका आधारमा उच्च अदालतले नगरपालिकालाई व्यक्तिका जग्गामा अनधिकृत रूपमा नजान भनेको थियो। मेयर साम्पाङले भने अदालतको यो आदेशलाई बारम्बार चुनौती दिँदै आएका छन्। धनीपुर्जा देखाउँदैमा जमिन कसैको नहुने भन्दै आएका छन्। त्यसैले उनले बारम्बार सर्वसाधारणको हकभोग रहेको जमिनमा धावा बोल्दै आएका छन्।
मेयर हर्कको जिकिर छ — भोलि भानुचोक पनि मेरो भन्दै धनीपुर्जा देखाउँदै कोही आउँछ भने धरानबासीले मुखमा बुजो लाएर बस्छन् कि के गर्छन् त?
साउन ११ गते अदालतको आदेश आइसक्दा पनि उनी टसमस थिएनन्।
त्यस बेला उनले फेसबुकमा लेखेका थिए — एउटा कुरा क्लियर भएर बुझ्नू, सर्वोच्चले नै निर्णय गरेर जलाधार व्यक्तिलाई दे, सरकारी जग्गा सुम्पिदे भन्छ भने पनि म मान्नेवाला छैन। देश बेच्ने अधिकार कसैलाई छैन।
मेयरले सर्दु जलाधार क्षेत्रको जमिन व्यक्तिको हुनै नसक्ने जिरह गरिरहेका छन्।
उच्च अदालतले जग्गाधनीका पक्षमा दिएको आदेश, रोशन र रोजिना अधिकारीको घर र धरान उपमहानगरपालिकाले दिएको अनुमति।सर्दु जलाधार विवादको अन्तर्य
चार–पाँच दशकअघिसम्म ठूलो मानव बस्ती रहेको सर्दु जलाधार क्षेत्र धरानको खानेपानीको मुख्य स्रोतक्षेत्र हो। भूमिगतबाहेक धरानमा खानेपानीको आपूर्ति हुने स्रोत खर्दु र सर्दु दुइटा खोला हुन्। यी दुवै खोला यही जलाधार क्षेत्रमा छन्।
'चालीस–पचास वर्षअघिसम्म यहाँ ठूलो गाउँ थियो,' धरान वडा नम्बर ४ का पाका मानवीर राईले भने, 'यहाँ ठूलो गाउँ भएकाले खानेपानीको मुहान फोहोर हुन्थ्यो। त्यही भएर राजाले यहाँको गाउँ सार्नू भनेका थिए।'
धरान उपमहानगरका कर्मचारीहरूले पनि राईको जानकारीलाई सदर गरे।
'त्यस बेला खानेपानीको मुहान फोहोर भयो भनेर गुनासो धेरै भएछ,' उपमहानगरका स्थानीयबासीसमेत रहेका एक अधिकृतले भने, '२०३३ सालमा राजा वीरेन्द्र शाह पूर्वाञ्चल भ्रमणमा आउँदा धरानका अगुवाहरूले खानेपानीको स्रोत संरक्षण गर्न बिन्तीपत्र चढाएका थिए। राजाले उचित मुआब्जा दिएर बस्ती स्थानान्तरण गर्न र सर्दु जलाधार क्षेत्र कायम गर्न आदेश दिएका थिए।'
पञ्चायतकालका शक्तिशाली राजाको आदेश कार्यान्वयनमा जान एक वर्ष पनि लागेन। २०३४ देखि २०३८ सालसम्म स्थानीयबासीको लगत संकलन गरेर त्यहाँका १८० परिवारलाई ३४८ बिघा जमिनको सट्टामा मोरङको वयरवन, अमरदह क्षेत्रमा २४३ बिघा जग्गा दिएर सारियो।
ती कर्मचारीका अनुसार त्यस बेला सट्टाभर्ना गरेर बस्ती सारे पनि मालपोत, नापी कार्यालयले लगतकट्टा गरेका थिएनन्। जलाधार क्षेत्रको जग्गा व्यक्तिकै नाममा कायमै थियो।
बिस्तारै कोशी राजमार्ग विस्तार हुँदै गयो। धरानबाट भेडेटार जोड्ने सडक सञ्चालनमा आयो।
'त्यसपछि भेडेटार पर्यटकीय स्थलका रूपमा विकास हुँदै गयो,' ती कर्मचारीले भने, 'अनि त जलाधार क्षेत्र पुनः अतिक्रमण हुन थाल्यो।'
त्यसअघि अन्यत्रै जग्गा लिएर जलाधार क्षेत्र छाडेका व्यक्तिहरू जब त्यहीँ फर्केर आए, जग्गाको किनबेच सुरू भयो। जिल्ला विकास समिति, सुनसरीले २०५८ सालमा जग्गा रोक्का गर्न मालपोत कार्यालयमा पत्राचार गर्यो। उपमहानगरका अनुसार जिविसको पत्राचारलगत्तै बिर्खे राईसहितका जग्गाधनीहरूले २०५८ सालमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतले २०६१ सालमा जग्गाधनीहरूकै पक्षमा आदेश दियो। २०६१ वैशाख १५ गते निवेदकहरूको हकमा सट्टाभर्ना पाएको प्रमाण विपक्षी अर्थात् तत्कालीन जिविसले पेस गर्न नसकेको भन्दै सर्वोच्चले रोक्का गर्न पठाएको पत्र बदर हुने परमादेश जारी गर्यो।
सर्वोच्चको यस्तो आदेशपछि २०६५ सालमा थप अरू जग्गाधनीहरूले सर्वोच्चमा अर्को रिट दायर गरे। सर्वोच्चले २०६७ चैत १७ मा जिविस सुनसरीको जग्गा रोक्का हुने पत्र अघिल्लो मुद्दाकै बेला खारेज भइसकेको भन्दै उनीहरूको जग्गा पनि फुकुवा गरिदियो।
उक्त दुई फैसलाको आधारमा जलाधार क्षेत्रको ४२ बिघा जग्गा भू-माफियाहरूले किनबेच र प्लटिङ गर्न सुरू गरेको धरानका जानकारहरू बताउँछन्।
'त्यस बेला जलाधार क्षेत्रको ४२ बिघा जमिन भू-माफियाहरूको कब्जामा परेकै हो,' ती कर्मचारीले भने, 'सर्वोच्चले यी दुवै फैसला गर्दा जिविस सुनसरीले मुआब्जा दिएको प्रमाण पेस गर्न नसकेको भन्ने उल्लेख गरेको थियो। उक्त फैसलाहरूको पुनरावलोकन गर्न जिविस सुनसरीले पुनः निवेदन दिए पनि सर्वोच्चले पुनरावलोकनको निस्सा समेत दिएको थिएन।'
२०७० सालमा धरानका राजनीतिक दलहरूले जलाधार जोगाउने अभियान सुरू गरे। त्यही बेला १२ बिघा भोगचलन गर्न दिने र २८ बिघा बाटोमुनिको जलाधारलाई छोड्ने सहमति गरेको र त्यसपछि नै छोटी मोरङ डाँडामा किनबेच चलेको ती अधिकृत बताउँछन्।
अहिले मेयर साम्पाङको निशाना खेपिरहेका अधिकारी परिवारसहितका व्यक्तिहरूले त्यही बेला जमिन किनेका थिए।
'हामीले जग्गाधनीलाई पैसा तिरेर मालपोत कार्यालयबाट जग्गा पास गरेका हौं भने कसरी यो जमिन सरकारी भयो र मेयरले दुःख दिइरहेका छन्,' रोजिना अधिकारी भन्छिन्, 'यो सरकारी जग्गा थियो भने हाम्रो नाममा पास कसरी भयो?'
धरानको खानेपानीको स्रोत मानिएको जलाधार क्षेत्र जोगाउने अभियान अहिले पनि जारी छ। सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गाको संरक्षण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग-२०७६ लाई सर्दु जलाधार क्षेत्रको पनि अध्ययन गर्ने अधिकार सरकारले दिएको थियो। आयोगले जलाधारको सयौं बिघा जमिन व्यक्तिका नाममा भएको देखिएको भन्दै सरकारको नाममा ल्याउन सुझाव समेत दिएको थियो।
त्यही आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले ३४५ बिघा ४ कट्ठा १३ धुर जग्गा लगतकट्टा गरी जलाधारको नाममा ल्याउन मालपोतलाई निर्देशन दिएको थियो। त्यसपछि मालपोतले विभिन्न मितिमा ३१२ बिघा १८ कट्ठा १० धुर जग्गा व्यक्तिको नामबाट लगतकट्टा गरेर जलाधार क्षेत्रको नाममा कायम गरेको थियो।
अब सर्वोच्च अदालतबाट दुईपटक मुद्दा जितेर व्यक्तिले किनबेच गरी धेरैको नाममा हक हस्तान्तरण भइसकेको ४२ बिघा जमिन मात्रै जलाधारको नाममा आउन बाँकी छ।
'मेयर साहेब त्यही ४२ बिघा जमिन फर्काउने भन्नुहुन्छ,' ती अधिकृत भन्छन्, 'यसरी जनतालाई गएर धम्क्याएर, जबरजस्ती गरेर जग्गा कसरी फर्किन्छ?'
उनका अनुसार जलाधार क्षेत्रमा अहिले जग्गा हकभोग गरेर बसेकाहरूमध्ये बहुसंख्यक नयाँ हुन्, जसले धेरैपटक किनबेच भइसकेको जग्गा किनेका हुन्।
'उनीहरूले त राज्यको नियमअनुसार किनेका हुन्, सट्टा भर्ना पनि पाएका छैनन् भने जग्गा त्यसै छोड्छन्,' ती अधिकृतले भने, 'त्यसैले कसैले पनि जबरजस्ती गर्न खोज्नु हुँदैन। त्यसले समस्या समाधान दिँदैन।'
अदालतमा मुद्दा ब्युँतिसकेकाले पनि त्यसलाई कुर्नुपर्ने भनाइ कर्मचारीहरूको छ।
सर्दु जलाधार क्षेत्रको मुद्दा निरन्तर उठाइरहेको र हाल सर्वोच्चमा मुद्दासमेत दायर गरेको जनसरोकार मञ्च, धरानका सचिव भक्तसिहं राजपुतका अनुसार त्यस बेला जिविस सुनसरीले मुआब्जा दिएको प्रमाण नै खोजी नगरेकाले मुद्दा हारेको बताउँछन्।
'प्रमाण नष्ट गर्न कतिपयको त स्रेस्ता पनि च्यातिएको भेटियो। कर्मचारीसँगको मिलेमतोबिना यो सम्भव नै थिएन,' उनले भने, 'प्रमाणहरू भेटिएपछि हाम्रो संस्था फेरि अदालतको ढोका ढक्ढकाउन पुग्यो। त्यसपछि यो मुद्दा ब्युँतिएको हो।'
सर्दु जलाधार क्षेत्रसँग सम्बन्धित सार्वजनिक सरोकारको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र सुस्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले गत माघ २४ गते अघिल्लो फैसलासँग असहमति जनाउँदै मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पेस गर्ने आदेश दिएको थियो। उक्त फैसलाको पूर्णपाठमा विगतमा जिविस सुनसरीलाई पुनरावलोकनको निस्सा नदिनु आफैंमा 'रूलिङ' नभएको भन्दै उक्त आदेशसँग सहमत हुन नसकेको उल्लेख छ।
सर्वोच्च अदालतले पूर्ण इजलासबाट विवादको निरूपण नहुँदासम्म विगतमा २०६१ वैशाख १५ र २०६७ चैत १७ गतेको निर्णयमा उल्लेख भएका जग्गाहरू साविक बाँझगरा गाउँपञ्चायत वडा नम्बर ९ पूरै र साविक घोपा गाउँपञ्चायतको (साविक विष्णुपादुका गाविसको वडा नम्बर ७) का पूरै जग्गाको वर्तमान परिवर्तित स्थानीय तह र वडासमेत पत्ता लगाएर कित्ताकाट, हस्तान्तरण, नक्सापास वा स्वरूप परिवर्तन हुन नपाउने गरी यथास्थितिमा राख्न सरकारी कार्यालय र स्थानीय तहसमेतको नाममा अन्तरकालीन आदेशसमेत जारी गरेको थियो।
बिर्खे राई, सामती लिम्बू लगायत व्यक्तिहरूले २०५८ र २०६५ सालमा सट्टाभर्ना पाएको तथ्य लुकाउँदै जग्गा रोक्काको विषय मात्र उठाएर रिट निवेदन दिएको अदालतको फैसलामा उल्लेख छ।
गएको जेठ ३१ गते यो फैसलाको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले धरान उपमहानगरलाई लिखित रूपमा गरायो। यो जानकारी आएपछि मेयर साम्पाङ जलाधार क्षेत्रमा वृक्षरोपण गर्न पुगेका थिए।
जग्गाधनीहरू भने अदालतले सबै कुरा यथास्थितिमा राख्नू र पूर्ण इजलासमा पेस गर्नू मात्रै भनेकाले मुद्दाको छिनोफानो नभइसकेको बताउँछन्।
'सर्वोच्चले यथास्थितिमा राख्नू भनेको जग्गामा मेयरले बिरूवा रोप्न थालेपछि हामी फेरि अदालत गएका हौं,' रोजिना अधिकारीले भनिन्, 'उच्चले पनि अहिले जमिनमा केही नगर्नू भनेका बेला मेयर आएर बारम्बार दुःख दिइरहेका छन्। यो हाम्रो अधिकारमाथिको हमला हो। अदालतको आदेशको अपहेलना पनि हो।'
