कोशी प्रदेश सरकार मातहत अहिले ४ हजार २ सय कर्मचारीको दरबन्दी छ। तर, प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारी संख्या भने २२ सय हाराहारी मात्रै छ। दुई हजारभन्दा बढी कर्मचारी रिक्त रहेको प्रदेशमा सरकारले पदपूर्तिको तयारी सुरू गरेको छ।
कोशी प्रदेश मन्त्रिपरिषदको बुधबारको बैठकले प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ।
यो विधेयक प्रदेश सभाले पारित गरेर ऐन बनेपछि प्रदेशमा रिक्त कर्मचारीको पदपूर्तिको समस्या हल हुने सरकारका प्रवक्ता तथा सिँचाइ मन्त्री प्रदीप सुनुवारले जानकारी दिए।
मुख्यमन्त्री कार्यालयका अनुसार प्रदेशका मन्त्रालय तथा अन्य कार्यालयमा कतै ४८ प्रतिशत त कतै आधा जनशक्तिले प्रदेशको काम धानिरहेको छ।
‘प्रदेशमा जनशक्ति अभावको मार उच्च छ’, मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘अहिले धेरै मन्त्रालय र कार्यालयमा आधा जनशक्तिले काम धान्नुपर्ने अवस्था छ। यो विधेयकले त्यो रिक्त पद पूर्ति गर्ने बाटो खोल्नेछ।’
प्रदेशमा ठूलो संख्यामा रहेको कर्मचारीको रिक्तता हटाउने, लामो समयदेखि काम गरिरहेका कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासको काम ऐन अभावमा रोकिएकै कारण पूर्ववर्ती सरकारले अध्यादेश जारी गरेको थियो। तर, सत्ता अस्थिरताको कोपभाजनमा प्रदेश सभा परेपछि दुई वटा प्रतिस्थापन विधेयक निष्क्रिय बनेका थिए।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की नेतृत्वमा रहेको एमाले–राप्रपासहितको सरकार ढलेपछि प्रदेश सभा स्थगनमा छ। यसबीचमा दुईपटक मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुपर्ने अवस्था प्रदेशमा आएको थियो। यही कारण प्रदेश सभा अनियमित भयो। त्यसले संसद सचिवालयमा दर्ता भएका दुई वटा प्रतिस्थापन विधेयक निष्क्रिय बनेका थिए।
प्रदेश निजामती सेवा ऐन पहिलो संशोधन अध्यादेश २०८० र स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन अध्यादेश २०८० लाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयक निष्क्रिय बनेको हो।
अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि प्रदेश सरकारले पुनः विधेयक संसद् लैजान लागेको हो। भदौ १ मा प्रदेशसभाको बैठक बस्दैछ।
यसअघि कार्की नेतृत्वको सरकारले ल्याएको दुबै अध्यादेश प्रदेश सभाको दोस्रो अधिवेशनको पहिलो बैठकमा जेठ १४ गते पेश भएको थियो भने जेठ १७ गते प्रदेश सभाबाट दुबै अध्यादेश स्वीकृत भई ‘प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ (पहिलो संशोधन अध्यादेश( २०८० लाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक र स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न जारी भएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक’हरू प्रदेशसभा सचिवालयमा जेठ २८ गते दर्ता भएको थियो।
तर, प्रदेश सभाबाट पारित नभएपछि मुख्यमन्त्री कार्यालयले विधेयक निष्क्रिय बनेको जनाएको थियो।
‘जेठ ३१ गते सांसदहरूलाई वितरण गरिएको ती विधेयक संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ६० दिनभित्रमा प्रतिस्थापन विधेयक पारित एवं प्रमाणीकरण हुन नसकेको जानकारी प्राप्त भएपछि निष्क्रिय रहेको सूचना आएको थियो।
ती प्रतिस्थापन विधेयक निष्क्रिय हुँदा प्रदेश लोक सेवा आयोगले खुलाएका केही विज्ञापनहरू होल्ड भएका थिए भने प्रदेश सरकारको कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या थप जटिल बनेको थियो।
‘प्रदेशमा कर्मचारीको पदपूर्तिमा समस्या ठूलो छ’, मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘दुई हजारभन्दा बढी कर्मचारी नभएको अवस्थामा कामहरु राम्ररी अघि बढ्न सकेको छैन। यो विधेयक पारित भएपछि समस्या सल्टिन्छ।’
कर्मचारी संघ–संस्थाहरूका अनुसार ऐन संशोधनको अभावमा कतिपय कर्मचारीको वृत्ति विकासमा समेत समस्या भइरहेको थियो।
प्रदेश सरकारले प्रदेश मातहतका अस्थायी र करारका कर्मचारीलाई तत्काल बिदा नगर्ने भएको छ। बुधबारको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सुनुवारले जानकारी दिए।
सरकारका प्रवक्ता तथा खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्री प्रदीप सुनुवारका अनुसार सरकारले लोक सेवा आयोगबाट नियुक्ति सिफारिस भई नआउञ्जेलसम्म साविक बमोजिम सालबसाली स्वीकृत भई निरन्तर सञ्चालनमा रहेको प्रदेश सरकार, मन्त्रालय, आयोग र निकायका आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को अस्थायी संगठन संरचना तथा दरबन्दी स्वीकृत सम्बन्धमा समेत निर्णय गरेको छ।
उनले भने, ‘सेवा दिने कर्मचारीलाई अहिले लोक सेवाबाट कर्मचारी नआउन्जेल निरन्तरता दिइने छ।’
मन्त्रिपरिषद् बैठकले विराटनगरमा रहेको कोभिड अस्पताललाई डेंगी उपचार केन्द्र बनाउने निर्णय पनि गरेको छ।
