कोशी प्रदेश सभाका सबैभन्दा ज्येष्ठ सदस्य गयानन्द मण्डललाई मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले कृषि राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन्।
आजै उनको शपथ हुने भएको छ।
‘उहाँलाई कृषि राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा आजै शपथ हुँदै छ,’ कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राईले भने ।
९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार जोगाउनका लागि चाहिने बहुमत संख्या (४७) पुर्याउन सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा गराएर मन्त्री बनाएपछि सत्ता गठबन्धनलाई उपसभामुख सिर्जना दनुवारले पनि राजीनामा दिने डर भने कायमै छ।
उनी नेकपा (एमाले) की सांसद हुन्।
उनलाई एमालेले राजीनामा गराएमा प्रदेश सभा बैठकको अध्यक्षता ज्येष्ठ सांसद मण्डलले गर्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्छ।
कांग्रेस सांसद मण्डललाई प्रदेश सभा बैठकको अध्यक्षता गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागे सरकारले विश्वासको मत लिने बेलामा बहुमत नपुग्ने जोखिम हुन्छ। संविधानले बराबरी मत भए मात्रै अध्यक्षता गर्नेलाई मतदानको अधिकार दिएको छ।
त्यही संवैधानिक बाध्यता छल्दै सरकारका पक्षमा बहुमत पुर्याउन सत्ता गठबन्धनले मोरङका सांसद मण्डललाई मन्त्रिपरिषदमा सामेल गराएको हो। कार्यपालिकामा सहभागी व्यक्तिले व्यवस्थापिका बैठकको अध्यक्षता गर्न पाउँदैनन्।
यद्यपि, एमालेबाट उपसभामुख बनेकी सिर्जना दनुवारले भने आफू जिम्मेवारीबाट नभाग्ने, बैठक चलाउने बताउँदै आएकी छन्। यदि उनले बैठक सञ्चालन गरे मुख्यमन्त्री थापाको सरकारले विश्वासको मत पाउने छ। तर, एमाले नेताहरूले भने गठबन्धन सरकार जोगाइदिन उपसभामुखले बैठक चलाउनुपर्ने कुनै खाँचो नभएको बताउँदै आएका छन्।
यदि पार्टी निर्देशनमा उनले पनि राजीनामा दिइन् भने ज्येष्ठताका आधारमा राप्रपाका अमर विष्ट, कांग्रेसका इस्राइल मन्सुरी लगायतका सांसदले बैठकको अध्यक्षता गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। एमाले गठबन्धनमै रहेको राप्रपाले बैठक चलाउन सहयोग गर्ने विषयमा सत्ता गठबन्धन संशकित छ।
साउन १६ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त थापाले भदौ १३ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने छ। प्रदेशसभा बैठक भदौ १ मा बस्दै छ।
प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्रीको दल नेपाली कांग्रेसका २९ सांसद छन्। गठबन्धनका अन्य दलहरू माओवादी केन्द्रसँग १३, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)सँग ४ र जनता समाजवादी पार्टीका एक सांसद छन्। ४७ जना संख्या पुग्ने गठबन्धनलाई यसअघि सभामुखको पद बहुमत पुर्याउन बाधक बनेको थियो।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकार विश्वासको मत पाउन नसकेर असार १५ मा ढलेपछि असार २१ मा थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
त्यसबेला गठबन्धनका दलहरूसँगै सभामुख बाबुराम गौतमले पनि समर्थनको हस्ताक्षर गरेपछि त्यसलाई असंवैधानिक भन्दै एमाले सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो।
सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले मुख्यमन्त्री थापाको नियुक्ति बदर गरेसँगै गठबनधनले सभामुखलाई मन्त्री बनाउने शर्तमा राजीनामा गराएर साउन १६ मा पुनः थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङसमक्ष दाबी गरेको थियो। सोही दिन नियुक्त थापालाई मुख्यमन्त्रीमा टिकिरहन कम्तीमा उपसभामुखले बैठक चलाउनुपर्ने हुन्छ।
तर पछिल्लो साता विराटनगरमा उपसभामुखले बैठक नचलाउने हल्ला व्यापक बनेको छ।
‘उहाँ त्यसबेला बिरामी पर्न पनि सक्नुहुन्छ,’ एमाले नेताहरूले अनौपचारिक कुराकानीमा यसो पनि भन्दै आएका छन्।
यही सम्भावनालाई मध्यनजर गरेर कांग्रेसले ज्येष्ठ सदस्य मण्डलाई राज्यमन्त्री बनाएको काँग्रेस सांसदले बनाएका छन्।
‘बारीमा बारबेरा लगायो भने तुलफूल जोगिन्छ भन्थे नि, हो यो त्यही गरेको हो’, एक कांग्रेस सांसदले भने, ‘अझै पनि तुलफूल (सरकार) जोगिएला कि नजोगिएला त्रास कायमै छ।’
