राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले गत वैशाख १० गते चितवनमा भएको उपनिर्वाचनका क्रममा एउटा भाषण गरेका थिए- म निर्वाचित भएको १०० दिनमा विदेशमा काम गर्ने कम्तीमा १०० जना नेपालीलाई रोजगारी दिएर नेपाल फर्काउँछु।
लामिछानेले उपनिर्वाचन जितेको बुधबार सय दिन पूरा भएको छ।
मंगलबार राति उनले सामाजिक सञ्जालमा विदेशमा बस्ने नेपालीलाई लक्षित गरेर नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा रोजगारी दिने भन्दै एउटा विज्ञापन सार्वजनिक गरे।
उनको राखेको विज्ञापनमा 'जब अपर्च्युनिटी फर नेपाली सिटिजन इन नेपाल' लेखिएको छ। एकातिर नेपालको नक्सा र अर्कातिर नेपालको झन्डा राखिएको छ।
६ वटा समूहमा रोजगारी खोलिएको छ। मार्केटिङ एन्ड कम्युनिकेसन अन्तर्गत विभिन्न पदमा ४३ जना मागिएको छ। टेक्निकल समूहमा ३५ जना, फाइनान्स एन्ड एकाउन्टिङमा ७ जना, फुड एन्ड वेभरेजमा २७ जना म्यानेजमेन्ट एन्ड एड्मिनिस्ट्रेसनमा ३६ र हेल्थ केयर समूहमा १८ जनालाई रोजगारी दिने गरी विज्ञापन आह्वान गरिएको छ।
यसरी माग गरिएका रोजगारीमा इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर १ जना छन् जसको तलब ४५ हजार रूपैयाँ तोकिएको छ। मेकानिकल इन्जिनियरको तलब भने ३५ हजार रूपैयाँ तोकिएको छ। आइटी कम्पनीको सिस्टम एड्मिनिस्ट्रेटरको तलब न्यूनतम तलब ४५ हजार रूपैयाँ तोकिएको छ।
हेल्थकेयर क्षेत्रमा काम गर्न इच्छुक परिचारिका (नर्स) का लागि न्यूनतम तलबमान १८ हजार रूपैयाँ तोकिएको छ। अपरेसन थिएटरको नर्स र ओपिडी नर्सका लागि २०-२० हजार रूपैयाँ तोकिएको छ।
यस्तै, एउटा एसी कम्पनीको मार्केटिङ प्रमुख र त्यसको प्रदेश मार्केटिङ प्रमुखको तलब क्रमश: ३० हजार र २५ हजार र बोनस तोकिएको छ।
प्राविधिक क्षेत्रअन्तर्गत खुलाइएको विज्ञापनमा डिजिटल डिस्प्ले सोलुसनमा रेन्टल सपोर्टमा आवेदन दिन चाहनेलाई १५ हजार रूपैयाँ तलब दिइने छ।
जबकी विदेशमा यी क्षेत्रमा काम गरिरहेका नेपालीहरूले मनग्गे कमाइरहेका छन्। नेपालमै पनि राम्रा कम्पनीमा काम गर्ने मानिसले रास्वपाले सूचीकृत गरेका जागिरभन्दा धेरै राम्रो तलब पाउँछन्।
संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) मा काम गरिरहेका केही नेपाली इलेक्ट्रिकल, मेकानिकल इन्जिनियरहरूले ४ लाखभन्दा माथि नै नेपाली रूपैयाँ कमाउने दाबी गर्छन्। मार्केटिङ र आइटी सिस्टम एड्मिनिस्ट्रेटिङमा काम गर्नेहरूको तलबमान पनि एक लाख रूपैयाँभन्दा कम छैन। अस्ट्रेलिया, बेलायत वा अमेरिकामा काम गर्ने नर्सले पक्कै पनि १८ हजार रूपैयाँभन्दा धेरै-धेरै गुणा बढी कमाउँछन्।
त्यसो भए यति थोरै पैसामा नेपालमा काम गर्न फर्क भनेर रास्वपाले सामाजिक सञ्जालमा र अस्ट्रेलिया, जापान, युएईजस्ता मुलुकमा विज्ञापन गर्नुको के अर्थ हुन्छ? त्यहाँ काम गर्ने नेपालीहरू यी जागिर देखेर पक्कै फर्किने छन् भनेर हो? कि उनीहरूलाई जिस्काएको हो? वा चुनावका बेला बोलेको कुरा गरेँ भनेर देखाउन यो उट्पट्याङ गरेको हो?
रवि लामिछानेलाई हामीले यी प्रश्न सोध्न खोज्दा उनको फोन उठेन। उनले म्यासेज गर्न भनेपछि हामीले आज बिहानै प्रश्नहरू म्यासेजमा पठायौं।
हामीले उनलाई यी चार प्रश्न सोधेका थियौं।
१. यी जागिरहरू कसले दिने हो? रास्वपाले कि विभिन्न पसल, अफिस वा अस्पतालले हो? अरूले नै दिने हो भने रास्वपाले किन विज्ञापन गरेको? रोजगारीमा आउने मान्छेको अन्तर्वार्ता कसले लिन्छ, कसले छान्छ? यी रोजगारीमा नेपालमा भएका युवाहरूले सोझै आवेदन गर्न पाउँछन् कि पाउँदैनन्? रास्वपा रोजगारी खोजिदिने ठाउँ हो?
२. विदेशमा बसेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने जागिर हो भने ३० हजार रूपैयाँमा मार्केटिङ प्रमुख, २५ हजारमा प्रदेश सेल्स हेड र १८ हजारमा नर्स? यो तलब खान कुन देशमा काम गरिरहेका नेपाली फर्केर आउँछन्? अस्ट्रेलिया, युके, जापान, युएई?
३. ती देशमा यस्ता काममा लाखौं तलब खाएर बसेका नेपालीलाई जिस्काएको कि 'इन्सल्ट' गरेको कि नबुझेको? तपाईं आफैं पनि अमेरिकामा हुँदा महिनाको लाखौं कमाउनुहुन्थ्यो।
४. अनि जापान वा अस्ट्रेलियाबाट फर्किन चाहनेको हवाई भाडा कसले तिर्ने हो, तपाईंले कि पार्टीले? त्यसको स्रोत के हो?
प्रश्न पठाएपछि उनले आज व्यस्त भएकाले साँझ कुरा गर्ने भन्दै जवाफ पठाए।
सभापति लामिछानेले यी विज्ञापन जापान, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया र साउदी अरबमा प्रकाशित भएको उल्लेख गरेका छन्। ती देशबाट सञ्चालन हुने अनलाइन जस्तै केबिसी न्युज अस्ट्रेलिया, पिटी अनलाइन न्युज साउदी अरब, जापान समाचार डटकममा यो विज्ञापनबारे समाचार छापिएको छ।
विदेशिएका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने अभियान सुरू भएको भन्दै 'जब लिस्टिङ कम्पनी' कै शैलीमा फेसबुकमार्फत् यति सस्ता जागिर खुलाएपछि कतिपयले सामाजिक सञ्जालमै यसको खिसिट्युरी गरेका छन्।
हामीले यो विज्ञापन, पार्टीको नीति र योजनाबारे रास्वपाका नेता तथा केही सांसदहरूसँग पनि कुरा गर्यौं।
एक जना सांसदले यो योजनाबारे पार्टीभित्र कुनै छलफल नभएको बताए।
'हिजो राति सामाजिक सञ्जालतिर राख्नुभयो रे भन्ने सुनेको थिएँ, खासै रूचि नभएकाले मैले हेरेको छैन,' ती सांसदले भने।
रास्वपाका अर्का एक सांसदका अनुसार संसद भवनमा केही दिनअघि लामिछानेले आफूले विदेशबाट आउनेका लागि विज्ञापन गर्न लागेको भन्दै विज्ञापनको फोटो देखाएका थिए।
'त्यो पार्टीको भन्दा पनि उहाँको व्यक्तिगत कुरा हो। हामीले विदेशबाट फर्किनेहरूलाई रोजगारदातासँग कनेक्ट गराउन सक्छौं भन्ने कुरा भएको थियो,' ती सांसदले भने, 'सामाजिक सञ्जालमा राख्दा उहाँले बिना ढेउवाके भनेर पनि राखिदिनुभयो। त्यो त निकै चिप देखियो। त्यस्तो नलेख्या भए हुन्थ्यो।'
पार्टीका प्रवक्तासमेत रहेका महामन्त्री मुकुल ढकालले यो विज्ञापन सभापति लामिछानेको सचिवालयले नै तयार पारेको बताए।
'यो विज्ञापनको सबै कुरा उहाँको सचिवालयले गरेको हो,' उनले भने।
ढकालले सबै कुरा सचिवालयले गरेको भनेपछि हामीले लामिछानेको सचिवालयमा रहेकी केन्द्रीय सदस्य प्रतिभा रावललाई सम्पर्क गर्यौं।
रावललाई अहिले खुलाएको रोजगारीको सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी पनि दिइएको छ।
मुलुकमै सम्भावनाको ढोका खुलेको र सस्तो मूल्यमा कठिन काम गर्न विदेश जानु नपर्ने सन्देश दिन आवेदन माग गरेको उनले बताइन्।
नेपालमा काम गरिरहेका कम्पनीसँग मागेर उनीहरूले पठाएको सूचीअनुसार नै समूह छुट्टयाएर आवेदन माग गरेको पनि रावलले जानकारी दिइन्।
'हामीले विभिन्न कम्पनीसँग कुराकानी गरेका छौं। मुलुक छाडेर गएका श्रमशक्ति फर्काउने भनेपछि उहाँहरूले उत्साहित भएर हामीलाई यो पदमा मानिस चाहिएको छ भनेर भ्याकेन्सी पठाउनुभएको थियो,' उनले भनिन्, 'अहिले उहाँले पठाउनुभएकै प्रस्तावअनुसार आवेदन माग गरेका छौं।'
नेपाल फर्किन चाहनेहरूलाई रास्वपाले हवाई टिकट निःशुल्क दिने भनेको छ। अझ एकीकृत समाजवादीका नेता माधवकुमार नेपालले चुनावताका बोलेको 'बिना ढेउवाके' भन्ने लवजलाई विज्ञापनमा राखिएको छ।
आजका दिनमा पनि अस्ट्रेलियाको सिड्नीबाट नेपाल आउने हवाई टिकटको न्यूनतम मूल्य ७७ हजार रूपैयाँ छ। त्यस्तै कोरियाबाट नेपाल आउने टिकटको न्यूनतम मूल्य ३९ हजार रूपैयाँ छ। साउदीबाट आउन न्यूनतम २१ हजार रूपैयाँ लाग्छ भने जापानबाट आउन न्यूनतम ५५ हजारदेखि ७० हजार रूपैयाँसम्म टिकटको मूल्य पर्छ।
यसको स्रोत व्यवस्थापनबारे पनि सचिवालयसँग भरपर्दो जवाफ छैन।
'शत प्रतिशत नै फ्री टिकट हो,' रावलले सेतोपाटीसँग भनिन्, 'करकाप छैन। स्वच्छाले आउनुहुन्छ, नेपाल फर्किएर हामीले प्रस्ताव गरेको पदमा काम गर्नुहुन्छ भनेर टिकट र रोजगारीको सुनिश्चितता हामी गर्छौं भनेका हौं।'
टिकटका लागि एयरलाइन्स र रोजगारदाता कम्पनीसँग पनि कुराकानी भइरहेको उनले बताइन्।
'हामीले एयरलाइन्स र रोजगारदाता कम्पनीसँग पनि कुराकानी गर्दैछौं। उहाँहरू इच्छुक देखिनुभएन भने हामी नै उहाँहरूको आउँदा लाग्ने टिकटको खर्च बेहोर्छौं,' उनले भनिन्।
आफ्नै खर्चमा स्वदेश फर्काउने र रोजगारी दिने रवि लामिछानेको सुरूआतकै उद्घोष रहेको पनि उनले बताइन्।
१८ हजारमा नर्सलाई काम लगाउन नहुने भन्दै नेपालमै विरोध
नेपालमा नर्सहरूलाई थोरै तलब दिएर शोषण गरेको भन्दै विरोध हुँदै आएको छ।
नर्सिङ एसोसिएसनकी अध्यक्ष मनकुमारी राई निजी क्षेत्रमा नर्सहरूले आज पनि श्रमअनुसारको वेतन पाउन नसकेको र विदेशिन बाध्य भएको बताउँछन्।
यति न्यून तलबमानमा कोही नर्स नेपालमा टिक्ने अवस्था नभएको उनले बताइन्। त्यसैले उनीहरूले पढाइ पूरा भएपछि होइन, पढ्नअगावै विदेशको सपना देख्ने गरेको उनको भनाइ छ।
'एक त रोजगारी नै नपाउने, पाए पनि १७/१८ हजारमा अल्झनुपर्ने अवस्था छ। हिजोअस्ति भर्खर पनि मोरङको रंगेली नगरपालिकाले १८ हजार तलबमा नर्स मागेको थियो, हामीले आपत्ति नै जनाउनुपर्यो,' उनले भनिन्।
उनका अनुसार सरकारी जागिरमा अनमीको न्युनतम तलब नै २८ हजार रूपैयाँ छ।
सातौं तहसम्मका अनमीहरूले ३५ हजार तलब पाउँछन्। त्यसबाहेक पोशाक भत्ता र ड्युटीअनुसार अतिरिक्त भत्ता पनि पाउँछन्।
मनकुमारीका अनुसार नेपालमा १२ औं तहकी नर्स एक जना छन् भने ११ औं तहका नर्स ८/९ जना छन्। स्टाफ नर्सको तलब पनि ठाउँ विशेषअनुसार ३५ हजार रूपैयाँबाटै सुरू हुन्छ।
रास्वपाले विदेशबाट फर्काएर कस्ता नर्सलाई १८ हजारमा काम लगाउन खोजेको हो? कुन नर्स यति तलबमा काम गर्न विदेशबाट फर्कन्छन् भन्ने तपाईंहरूलाई लाग्छ भनेर सोधेका थियौं।
रोजगारदाता कम्पनीले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार आवेदन माग गरिएको रावलले बताइन्।
'रोजगारी र तलब रोजगारदाताको सर्तअनुसार हुन्छ। हामीले त सहजीकरण मात्रै गर्ने हो,' उनले भनिन्, 'हामीले पार्टीकै तर्फबाट पनि रोजगारी सिर्जना हुने केही काम गर्ने कि भनेर सोचिरहेका छौं। अहिले विदेशमा रहेका नेपाली कसरी फर्काउन सकिन्छ भनेर सोच्दा तत्काल गर्न सकिने कामका रूपमा यसलाई लिएका हौं।'
परम्परागत उद्यमशीलताले व्यावसायिक रूप लिन नसकेपछि र खेती-प्रणाली निर्वाहमुखीबाट माथि नउकासिएपछि नेपालमा बेरोजगारीको संख्यामा बढोत्तरी आएको छ।
अध्ययन अनुसार प्रत्येक वर्ष करिब ५ लाख युवा नेपाली रोजगार बजारमा आउँछन्। तर उनीहरूमध्ये ५ प्रतिशतले मात्र देशभित्रै रोजगारी पाउने अवस्था छ।
त्यसैले धेरैको रोजगारीको गन्तव्य बाह्य मुलुक हो। अघिल्लो आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म ६ लाख २ हजार १५३ जनाले श्रम स्वीकृति लिएबाट नै रोजगारीको खोजीमा विदेश जानेको संख्या ह्वात्तै बढेको आकलन गर्न सकिन्छ।
रास्वपाले जे काम गर्न खोजेको छ, त्यसको अर्को पाटो पनि छ। उसले रोजगार दिने निजी कम्पनीहरूबाट चाहिएका कामदारको सूची संकलन गरेर नेपालमा रोजगारीका लागि विदेशमा काम गर्ने नेपालीलाई आवेदन दिन भनेको छ। त्यो आवेदन रास्वपाकै इमेलमा पठाउनु पर्नेछ। कदाचित कसैले आवेदन पठाएछ भने रास्वपाले नै अन्तर्वार्ता लिएर सम्बन्धित कम्पनीमा पठाउने हो वा सोझै कम्पनीमा आवेदन पठाउने हो टुंगो छैन।
निजी कम्पनीहरूलाई चाहिएका कामदार र कर्मचारीहरूबारे सूचिकृत गर्ने कैयन व्यावसायिक कम्पनी नेपालमै काम गरिरहेका छन्। तिनले नियमित रूपमा यस्ता रोजगारीको सूचना दिइरहेका छन्।
निजी र राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले ती कम्पनीमा रोजगारी सूचीकृत गरेर आवेदन माग्छन्। परेका आवेदनमध्येबाट छनोट गरेर पदपूर्ति गर्छन्। जब्स नेपाल, मेरो जब, कुमारी जब, जबेजी त्यस्ता केही उदाहरण हुन्।
सन् २००० देखि चलेको मेरो जबकी एचआर म्यानेजर मविशा श्रेष्ठ कम्पनीसँग १५ हजार सेवा प्रदायक संस्था रहेको बताउँछिन्।
'हामी त मध्यस्थ हौं। उहाँहरूले विज्ञापन पठाउनुहुन्छ। हामी छापिदिन्छौं। आवेदन कम्पनीले नै लिन्छ, उनीहरूले नै छान्छन्। त्यसमा हामी संलग्न हुँदैनौं,' उनले भनिन्।
ठ्याक्कै त्यस्तै शैली पछ्याउँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले रोजगारीको अवसर खुलेको जानकारी गराएको छ। एउटा राजनीतिक दलले पनि रोजगार सूचीकृत गर्ने कम्पनीको काम किन गर्नुपर्यो? त्यसले के अर्थ राख्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ।
पार्टीको काम रोजगारी सिर्जना गर्ने कि नीति तर्जुमा?
कुनै पनि राजनीतिक दल आफैं अघि सरेर विदेशबाट नेपाली फर्काउनै भन्दै यति सस्तो रोजगारीको विज्ञापन गर्नु कति जायज हो? यो कति काम लाग्ने कुरा हो? अनि ३५ लाख नेपाली विदेशमा बसेर काम गरिरहेको अवस्थामा देशको आर्थिक-सामाजिक अवस्था परिवर्तन गर्न दीर्घकालीन सोचका साथ नीतिगत काम र बहसमा सहभागी हुने, भोलि सरकारमा गएर काम गर्ने हो कि आफैं निजी कम्पनीका सस्ता रोजगारी सूचीकृत गर्दै विदेशमा विज्ञापन गर्ने हो? यसले समाज, राजनीति, अर्थतन्त्र र रोजगारीलाई हेर्न रास्वपासँग परिपक्व दृष्टिकोण रहेको देखाउँछ वा मुलुकको चौथो ठूलो दल उत्ताउला काममा आकर्षित भएको देखाउँछ?
प्राध्यापक कृष्ण खनालले राजनीतिक दलको काम रोजगारी वितरण नभएको बताए। रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ दलको ध्यान हुनुपर्ने बताउँदै त्यसका लागि नीति, संरचनागत व्यवस्था गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
'पुराना पार्टीहरूले पनि बाटो देखाउन सकेनन्। नयाँले गरेनन् भन्ने ठाउँ छैन। तर पनि पार्टीको काम रोजगारी सिर्जना गर्नेमै केन्द्रित हुनुपर्छ। दलले रोजगारी दिने होइन नि त,' उनले भने।
यद्यपि निर्वाचनमा गरिएको वाचा, प्रतिबद्धताअनुरूप काम गर्न खोज्नुलाई अन्यथा लिन नहुने बताए।
सरकारले कुनैबेला वैदेशिक रोजगारीमा जानुलाई उपलब्धि मान्दा अहिले अभिशाप बन्न पुगेको उनको तर्क छ।
'२०४७/०४८ सालतिर नागरिक वैदेशिक रोजगारीमा जानु राज्यको उपलब्धिका रूपमा व्याख्या हुन्थ्यो,' उनले भने, 'अहिले अभिशाप देखिन थालेको छ। पारिवारिक विखण्डन देखा पर्न थालेका छन्। पैसा त पठाए होलान्, सबै कुरा पैसा मात्रै त होइन नि!'
वैदेशिक रोजगारी रास्वपाको ठूलो निर्वाचन क्षेत्र भएको समेत उनले विश्लेषण गरे। गएको निर्वाचनमा रास्वपाले वैदेशिक रोजगारीमा गएका परिवारबाटै उल्लेख्य भोट ल्याएका त्यही क्षेत्रमा केही गर्न खोज्नुलाई अन्यथा लिन नहुने उनको तर्क छ।
