जसरी पनि सभामुखलाई हस्ताक्षर गराउने नेपाली कांग्रेसको हठ अन्ततः कोशी प्रदेशमा उसैका लागि प्रत्युत्पादक सावित भएको छ। सुरूमै बहुमत संख्या देखाउने लोभमा सभामुखलाई हस्ताक्षर गराएर मुख्यमन्त्री बनेका उद्धव थापा तीन सातामै पदमुक्त बनेका छन्।
यद्यपि, सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले पुनः संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार नै प्रदेशमा सरकार बनाउने विकल्प खुला राखिदिएका कारण थापा उक्त पदमा फर्कने सम्भावना भने जीवितै छ। तर, गठबन्धनले यसबारे गर्ने निर्णयले त्यसको छिनोफानो गर्नेछ।
पार्टीभित्रको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा कहिल्यै नहारेका मुख्यमन्त्री थापाका लागि राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको बाह्य मैदान कहिल्यै फलदायी भएको छैन। यसपटक पनि उनको हकमा त्यही संयोग दोहोरियो।
अरूबेला राजनीतिक मैदानमै अभागी सावित हुँदै आएका थापालाई यसपटक सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्री पदबाट हटाइदिएको छ। सभामुखसहित चार दलको समर्थनमा असार २१ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कांग्रेस नेता थापा २२ दिनमा सरकारको नेतृत्वबाट बाहिरिएका छन्।
झापाका नेता थापालाई मुख्यमन्त्री नबनाउन कांग्रेस कोशी प्रदेशमा ठूलो दबाब थियो। खासगरी शेखर कोइराला पक्षका सांसदहरू र संस्थापन पक्षकै सांसदहरू पनि उनलाई मुख्यमन्त्री बनाउन नहुने पक्षमा थिए। तर, कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाका विश्वास पात्र थापा सिटौलाकै जोडबलमा मुख्यमन्त्री बन्न सफल भएका थिए।
असार २७ मा सर्वोच्च अदालतले दीर्घकालीन कुनै काम नगर्न आदेश दिएपछि कामचलाउ हैसियतमा पुगेका थापा त्यसयता तनावमा थिए। तर, उनले गठबन्धनका नेताहरूसँग भने आफूले सफलता पाएको अब गए पनि चिन्ता छैन भन्ने आसयका धारणा प्रकट गर्थे।
‘मलाई मुख्यमन्त्री हुन नदिन पार्टीभित्रै ठूलो दबाब थियो’, थापाले भन्ने गरेका थिए ‘तर, पार्टीले गठबन्धनले विश्वास गरेर मुख्यमन्त्री बनायो। अब पद गए पनि केही चिन्ता छैन भन्ने उहाँको कुरा हुन्थ्यो।’
अहिलेसम्म एकैपटक पनि प्रत्यक्ष चुनाव नजितेका थापा २०७९ मंसिरको प्रदेशसभा निर्वाचनमा समानुपातिक सूचीबाट सांसद बनेका थिए। यसपटक भाग्यमानी सावित भएका उनी समानुपातिकबाट प्रदेशसभा सदस्य, प्रदेश संसदीय दलको नेता हुँदै प्रदेशको पाँचौं मुख्यमन्त्री बन्न सफल भएका थिए। उनी कोशीमा कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बन्ने पहिलो व्यक्ति हुन्।
यसअघिका चारै जना मुख्यमन्त्री कम्युनिस्ट थिए। उनी अघिका चार जना मुख्यमन्त्रीहरू शेरधन राई, भीम आचार्य र हिक्मत कार्की एमालेका र राजेन्द्र राई नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का हुन्।
राजधानीको शंकरदेव क्याम्पसमा कुनैबेला स्ववियु सभापति लडेका तर अखिलसँगको लफडाले चुनावै बिथोलिएपछि सभापति बन्न नपाएका उनी लामो समय पार्टीभित्रको विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेका नेता हुन्। क्षेत्रीय सभापति, जिल्ला सचिव, उपसभापति हुँदै दुई कार्यकाल झापा कांग्रेसको सभापति बने।
पार्टीमा लामो अनुभव संगालेका थापा जनप्रतिनिधि बनेको यसैपालि हो। पहिलो पटकमै प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्ने सफलता पाएका उनी जनप्रतिनिधि पनि पहिलोपटक बनेका हुन्।
पार्टी राजनीतिमा भने अनुभवले खारिएका नेता हुन्। कांग्रेसको १२ औं महाधिवेशनका बेला उनी पहिलो पटक जिल्ला सभापति निर्वाचित भएका थिए।
त्यसबेला उनको प्रतिस्पर्धा विश्वप्रकाश शर्मासँग भएको थियो। कांग्रेस प्रभावशाली नेता कृष्णप्रसाद सिटौलादेखि केशवकुमार बुढाथोकीसम्मले सहयोग गरेपछि थापाले शर्मालाई पराजित गरे। १३ औं महाधिवेशनमा भने उनी उनै शर्माको प्रस्तावमा दोस्रो कार्यकालका लागि सर्वसम्मत जिल्ला सभापति छानिए।
पार्टीको आन्तरिक मोर्चामा सधैं सफलता मात्रै हात पारेका उनले दुईवटै संसदीय चुनावको प्रयासमा भने पराजय व्यहोरे। २०७० को दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा झापा क्षेत्र नम्बर ४ मा एमालेका प्रेम गिरीसँग पराजित उनी २०७४ मा झापा २ मा एमालेकै पवित्रा निरौला खरेलसँग पराजित बनेका थिए।
दोस्रो पटक संसदीय निर्वाचन हारे पनि उनका लागि पार्टीमा फड्को मार्न भने त्यो असफलताले छेकेन। यसका पछाडि नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको चतुर्याइँपूर्ण कदमको मुख्य हात छ। सिटौलाले सभापति शेरबहादुर देउवाको टिममा आफूलाई उभ्याए।
जतिबेला सिटौला देउवा टिममा पुगे, झापामा लामो समय कोइराला समूहका नेता भनेर चिनिएका थापासहितको टिम पनि देउवा समूहमै पुग्यो। १४ औं महाधिवेशनमा देउवा–सिटौला समूहले उनलाई प्रदेश सभापतिको उम्मेदवार बनायो।
उनको प्रतिस्पर्धा कोइराला समूहका नेता गुरुराज घिमिरेसँग भयो। उक्त निर्वाचनमा थापाले दुई मतको झिनो अन्तरले घिमिरेलाई पराजित गरे। त्यसो त त्यसबेला शेखर कोइराला, सुजाता कोइराला लगायतका नेताहरूले मतदान नगरेकै कारण घिमिरे पराजित भएका थिए। आफैंले अघि सारेका उम्मेदवारलाई मतदान नगर्ने नेताहरूको कमजोरीको फाइदा भने थापालाई भयो। पहिलो पटक प्रदेशको नेतृत्व छानिँदा तत्कालीन प्रदेश १ को पहिलो सभापति बन्न थापा सफल भए।
