मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिन सरकारले ल्याएको विधेयक अघि बढाउने कि नबढाउने भन्नेमा राष्ट्रिय सभा अलमलमा परेको छ। सरकारले अनुचित लेनदेनमा संलग्नलाई ७ वर्षसम्म जेल सजाय हुने गरी मुलुकी अपराध संहितामा संशोधन गर्न ल्याएको विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मतले पारित भइसकेको छ।
अलमलमा परेको राष्ट्रिय सभाले आइतबार महान्यायाधीवक्ता दिनमणि पोखरेलसँग छलफल गरेपनि निचोड निकाल्न भने सकेन।
सरकारले मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिन भन्दै २०८० साल वैशाख २० गते अध्यादेश ल्याएको थियो। उक्त अध्यादेशलाई कानुन बनाउन ६० दिन भित्र संघीय संसदबाट प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरिसक्नुपर्ने थियो।
संविधानको धारा ११४ र प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नियमावलीमा ६० दिन भित्र प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर सरकारले ढिला गरी मात्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएको थियो। सरकारले वैशाखमा आएको अध्यादेशको असार ५ गते मात्र राष्ट्रिय सभामा प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता गरेको थियो। उक्त विधेयक असार १५ गते राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर प्रतिनिधि सभामा पठाइदिएको थियो। मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिन ल्याइएको विधेयक कानुन बन्न उक्त विधेयक असार २० गतेसम्म प्रतिनिधि सभाबाट समेत पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भैसक्नुपर्ने थियो।
तर प्रधानमन्त्रीले प्रिमत सिंह भन्ने व्यक्ति आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन दिल्लीसम्म गएको भनेर दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रतिपक्षी दलहरूले प्रतिनिधि सभा एक साता अवरूद्ध गरे। जसका कारण मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिन ल्याइएको मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेश निष्क्रिय भयो।
अध्यादेश निष्क्रिय भएपनि प्रतिनिधि सभाले प्रतिस्थापन विधेयक निष्क्रिय नहुने भन्दै ढिलै भएपनि गत असार ३१ विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गर्यो। सरकारले ल्याएको विधेयकमा मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिन अनुचित लेनदन गर्ने, ऋणको साँवा भन्दा बढी ब्याज लिने, ब्याजलाई सावाँमा जोडेर लिखित गर्ने लगायतका घटनामा संलग्नलाई ७ वर्षसम्मको सजायको व्यवस्था छ।
प्रतिनिधि सभाले सर्वसम्मत पारित गरेको उक्त विधेयक पारित गर्ने क्रममा केही विषयहरू समेत संशोधन गरिएको छ। विधेयक प्रतिनिधि सभाले संशोधन गरेपछि राष्ट्रिय सभाले संशोधन स्वीकार अथवा अस्वीकार गर्न सक्छ।
राष्ट्रिय सभा भने आफैंले प्रतिस्थापन विधेयकको रूपमा पारित गरेको विधेयक अब छुट्टै विधेयकका रूपमा आएपछि के गर्ने भन्ने अलमलमा परेको छ। यसबीचमा राष्ट्रिय सभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलसँग समेत राय लिएको छ। तर विधेयक अघि बढाउने विषयमा अझै सहमति जुट्न बाँकी छ।
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले यदी प्रतिस्थापन विधेयक जहिले पास गर्दा पनि हुने नजिर कायम गर्ने हो भने संविधानमा राखिएको ६० दिनको समयसिमाको अर्थ नहुने तर्क गर्दै आएका छन्। तिमिल्सिना संविधानले तोकेको समयसिमा पार गरेर अघि बढ्ने विषयमा संकोच मानिरहेका छन्।
‘६० दिनमा पास नभएपछि शून्यतामा गएको छ। त्यसलाई कसरी प्रतिनिधि सभाले अघि बढायो भन्ने राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको प्रश्न छ’, राष्ट्रिय सभामा नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक अनिता देवकोटाले सेतोपाटीसँग भनिन्, ‘यसले संविधानमा भएको ६० दिन भित्र प्रतिस्थापन विधेयक पास गर्नुपर्ने कुरा गौण बनेर जान्छ भन्ने कुरा उहाँको छ।’
राष्ट्रिय सभामा सत्तारूढ दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले भने प्रतिनिधि सभाले परिभाषा परिवर्तन गरेर सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेपछि अब विधेयक रोक्न नहुने धारणा राखेका छन्।
‘अब हाउसको एउटा अंगले पास गरेपछि हामीले पनि गर्नुपर्छ भन्ने हो,’ देवकोटाले भनिन्, ‘हामीले पनि पीडित पक्षको अवस्था हेरेर यसलाई पास गर्नुपर्छ भनेर भनेका छौं।’
राष्ट्रिय सभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिलाई महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले विधेयक पारित गरेर जान अघि बढ्न सक्ने राय दिएका छन्। उनले संविधानको धारा १०३ को उपधारा २ बमोजिम संघीय संसदको प्रत्येक सदनलाई आफ्नो काम कर्तव्य र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार रहेको बताएका थिए। उनले सभाको विशेषाधिकारको विषयमा अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने भएकाले राष्ट्रिय सभाले विधेयक पारित गरेर अघि बढाउन सक्ने राय दिएका छन्।
महान्यायाधिवक्ताको राय लिएपनि कानुन मन्त्रीसँग एकपटक छलफल गरेर मात्र निर्णय लिने राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाको तयारी छ।
‘महान्यायाधिवक्ताले सकरात्मक राय दिनुभएको छ। तर सरकारका तर्फबाट कानुन मन्त्री आज आउनुभएन’, राष्ट्रिय सभामा नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक गोपी अछामीले भने, ‘मन्त्री पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा हुनुहुन्छ। उहाँ आएपछि आउँदो ११ गतेको बैठकमा विधेयक अगाडि बढाउने भन्ने कुरा भएको छ।’
प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको संशोधन राष्ट्रिय सभाले स्वीकार गरेर अघि बढे मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिने गरी सरकारले ल्याएको विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएसँगै कानुन बन्नेछ।
यो पनि: प्रतिनिधि सभाबाट पारित भयो मिटर-ब्याजसम्बन्धी विधेयक
