प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा संविधान उल्लंघन गरेका छन्।
प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त हुनुभन्दा १ महिनाअगावै नयाँ नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ।बहालवाला प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले साउन २० गते अवकास पाउँदै छन्। त्यसैले असारको २२ गते नै नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नुपर्ने थियो।
तर परिषदका अध्यक्ष रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले नियुक्ति प्रक्रिया सुरू गर्ने बैठकसमेत नडाकेर संवैधानिक व्यवस्था उल्लंघन गरेका हुन्।
‘संवैधानिक परिषदले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै यस संविधानबमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नु पर्नेछ,’ संविधानको धारा २८४ को उपधारा ३मा भनिएको छ।
प्रधानन्यायाधीशको मृत्यु भएमा वा राजीनामा दिई त्यस्तो पद रिक्त भएको अवस्थामा मात्र रिक्त भएको एक महिनाभित्र पदपूर्ति हुने गरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ।
यी दुवै अवस्था अहिले नभएकाले माथिकै व्यवस्थाअनुसार १ महिनाअगावै सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता परिषदलाई रहेको नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले बताए।
यसअघि झन्डै डेढ वर्ष कायममुकायमको भरमा चलेर बल्लबल्ल नेतृत्व पाएको न्यायालयमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया फेरि असंवैधानिक हिसाबले चल्न थालेको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका छन्।
‘संविधानमा एक महिनाअगावै प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने भनेर लेखेको छ तर प्रधानमन्त्रीले बैठकसमेत नबोलाउनु त संवैधानिक प्रावधानको ठाडो उल्लंघन हो,’ उनले भने, ‘न्यायालय नेतृत्वकै नियुक्तिमा यो हदसम्मको लापरबाही राम्रो होइन। तर हामीकहाँ जो सरकारमा आउँछ उसले संविधान उल्लंघन गर्ने नजिरलाई नै निरन्तरता दिएको छ। जो आपत्तिजनक छ।’
संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले पनि प्रधानमन्त्रीले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिससम्बन्धी संवैधानिक प्रावधानको ठाडो उल्लंघन गरेको बताउँछन्।
‘संविधानमा प्रधानन्यायाधीश रिक्त भएको १ महिनाअगावै नयाँ नियुक्ति गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अहिलेसम्म संवैधानिक परिषदको बैठकसमेत डाक्नुभएको छैन। यो संविधानको ठाडो उल्लंघन नभएर के हो?,’ उनले भने, ‘संविधानले तोकेको समयमै प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति नभएको यो पहिलो पटक पनि होइन। यसरी असंवैधानिक अभ्यास हुँदै जाँदा न्यायालयको स्वतन्त्रतामा धक्का पुग्छ। यो राम्रो कुरा होइन।’
न्यायपरिषदले पठाएको प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य उम्मेदवारको सूचीबाट परिषदले नयाँ प्रधानन्यायाधीशको लागि सिफारिस गर्ने अभ्यास छ।
न्यायपरिषदले आजभन्दा २० दिनअघि नै प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्यता पुगेका न्यायाधीशहरूको रोष्टर (सूची) संवैधानिक परिषदमा पठाएको जनाएको छ। प्रधानन्यायाधीश बन्न सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भएर काम गरेको तीनवर्ष पुरा भएको व्यक्ति योग्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।
न्यापरिषदका प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीका अनुसार प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै सिफारिस गर्न सजिलो हुने गरी आजभन्दा २० दिनअघि नै रोष्टर पठाइएको बताए।
‘प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त हुन ३० दिन बाँकी रहने दिनभन्दा पनि एक हप्ताअघि नै रोष्टर पठाइदिएको हो। परिषदबाट रोष्टर गएको पनि २०/२२ दिन भइसकेको छ,’ उनले भने।
प्रधानमन्त्री दाहालको सचिवालयले भने उनकी पत्नीको निधन भएका कारण प्रधानमन्त्रीले बैठक बोलाउन नसकेको बताउँछ।
असार २७ मा प्रधानमन्त्री दाहालकी पत्नी सीता दाहालको निधन भएको थियो। तर संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार परिषदले नयाँ प्रधानन्यायाधीशका लागि असार २२ गते नै सिफारिस गर्नुपर्ने थियो। त्यसका लागि त्योभन्दा अघिदेखि नै तयारी गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री दाहालले संविधानको प्रावधानलाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ।
यसअघि पनि मंसिरपछि प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्ने बाटो खुल्लै हुँदा पनि संवैधानिक परिषदले ६ महिनासम्म नियुक्ति प्रक्रिया सुरूसम्म गरेन।
२०७८ साल फागुन १ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरूद्ध प्रतिनिधि सभामा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि न्यायालय डेढ वर्षसम्म कायममुकायमका भरमा चलेको थियो।
महाअभियोग प्रस्ताव विचाराधीन रहेकै बेला राणाको पदावधि मंसिरमा सकिएको थियो। उनको पदावधि सकिनुभन्दा १ महिना अघि नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा परिषदका अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाले नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्नुपर्ने थियो। निर्वाचन घोषणा भइसकेकाले कामचलाउ अवस्थामा पुगेका देउवाले नियुक्ति सिफारिस गरेनन्। चुनावपछि प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका दाहालले पनि प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा चासो देखाएनन्। संसद र संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति नबनेको कारण देखाएर धेरै समय प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको बाटो रोकियो।
अन्तत: कार्यकाल सकिनुभन्दा डेढ महिना अघि हरिकृष्ण कार्की प्रधानन्यायाधीश भए।
अहिले फेरि संविधानले तोकेको समयमा नयाँ प्रधानन्यायाधीश सिफारिस नगर्ने अभ्यास दाहालले दोहोर्याएका छन्।
संविधान उल्लंघन गर्दै न्यायालयलाई लामो समय नेतृत्वविहीन बनाउने नजिर पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बसाएका हुन्।
चार वटा जन्म मिति सरकारी रेकर्डमा भेटिएर विवादित बनेपछि २०७४ फागुन ३० गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई न्यायपरिषदका सचिवले अवकाशको चिठी पठाएका थिए।
कानुनबमोजिम कायम हुने अवकासको मितिभन्दा ७ महिना बढी प्रधानन्यायाधीशमा बसेको भन्दै सचिवले चिठी पठाएर पराजुलीलाई अवकाश दिएपछि दीपकराज जोशी कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भए।
संविधानत: त्यसको १ महिनाभित्र संवैधानिक परिषदले नयाँ प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरिसक्नुपर्ने थियो। तर त्यो बेलाका प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको परिषदले अर्को तीन महिनासम्म सिफारिस गरेन।
तीन महिनापछि सिफारिस भएका जोशीको संसदीय सुनुवाइ सकिन पनि अर्को डेढ महिना लागेको थियो। साउन १८ मा प्रधानन्यायाधीशमा जोशी अस्वीकृत भए पनि परिषदले नयाँ प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्न अर्को २० दिन लगाएको थियो।
सिफारिस भएको पनि झन्डै २० दिनपछि ओमप्रकाश मिश्र नियुक्त भए। उनी प्रधानन्यायाधीश नियुक्त नहुन्जेल संसदीय सुनुवाइबाट अस्वीकृत भएका जोशी कायममुकायम भएर काम गरेका थिए।
ओमप्रकाश मिश्रपछि प्रधानन्यायाधीश भएका राणाले झन्डै तीन वर्ष न्यायालयको नेतृत्व गरेपछि उनलाई महाअभियोग लाग्यो। महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएपछि उनी निलम्बनमा परे। त्यसपछि न्यायालय डेढ वर्षसम्म कायममुकायमको भरमा चल्यो।
उनको महाअभियोगको टुंगो बेलैमा नलगाएर पनि न्यायालयलाई डेढ वर्ष नेतृत्वविहीन बनाउन संसदको पनि उत्तिकै हात छ।
