नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक आज दोस्रो दिन पनि जारी छ।
बुधबारको केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रदेश सभापतिहरूले धारणा राखेका छन्। उनीहरूले प्रदेश बलियो बनाउन पार्टी केन्द्रले भूमिका नखेलेको आरोप लगाएका छन्।
महामन्त्री गगन थापाले ल्याएको वार्षिक कार्यक्रमको कार्यतालिकामा प्रदेशलाई भूमिकाविहीन बनाउन खोजिएकोमा उनीहरूले आपत्ति जनाएका हुन्।
यो पनि: कांग्रेसमा गगनको प्रस्ताव- कन्क्लेभ, कन्सर्ट र लिटरेचर फेस्टिवल गरौं
गण्डकी प्रदेशका सभापति शुक्रराज शर्माले पार्टी सच्चिएर जानुपर्ने बताए। महामन्त्री थापाले ल्याएका कार्यक्रम आधामात्रै कार्यान्वयनमा आए पनि पार्टी सच्चिने दिशातर्फ लम्कने उनको भनाइ थियो।
तर प्रदेशलाई केन्द्रले उपेक्षा गरेकोमा उनले असन्तुष्टि पोखे।
‘प्रदेशलाई उपेक्षाभावले राखिएको छ। केन्द्रीय सभापतिपछि प्रदेश सभापतिको दायित्व हुन्छ। प्रदेशलाई संस्थागत बनाएर लैजाने भूमिका केन्द्रकै हो,’ उनले भने, ‘केन्द्रले सिधै जिल्लासँग कुरा गर्ने होइन, प्रदेशको समन्वयमा गर्ने गर्नुपर्छ। प्रदेशलाई भूमिकाविहीन बनाउँदा संगठन कमजोर हुन्छ।’
जिल्ला सभापति भेला गर्दा प्रदेश सभापतिलाई कुनै जानकारी नदिइएको दुखेसो उनको थियो।
‘जिल्ला सभापतिलाई केन्द्रीय कार्यालयमा बोलाइयो, बैठक पनि भयो। तर प्रदेश सभापतिलाई कुनै जानकारी छैन,’ उनले भने, ‘केन्द्रबाट शासन गर्नभन्दा प्रजातन्त्रमा सबै अंगलाई बलियो बनाउनेतिर ध्यान दिनुपर्छ।’
उनले प्रदेश सभापतिहरूलाई आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यका हैसियतमा बैठकमा बोलाइएकोमा पनि असन्तुष्टि जनाए। ‘प्रदेश सभापति आमन्त्रित रूपमा मात्रै बैठकमा आइरहने हो भने यसले राम्रो सन्देश जाँदैन,’ उनले भने, ‘विधानमै व्यवस्था गरेर प्रदेश सभापतिलाई केन्द्रीय समितिमा भाग लिने व्यवस्था गरिनुपर्छ। प्रदेश कमजोर बनाउँदा सिंगै पार्टी कमजोर हुन्छ।’
प्रदेशलाई जानकारी दिएर मात्र नेताहरू जिल्ला-जिल्लाका कार्यक्रममा जानुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘नेताहरू सिधा जिल्ला जानुहुन्छ। उहाँहरू गएका ठाउँमा कांग्रेसकै कार्यकर्ताको भिड लाग्ला केही छैन,’ उनले भने, ‘तर प्रदेशलाई जानकारी हुनुपर्छ, को कहाँ जाँदैछ भन्ने। संगठन संरचनालाई उपेक्षा गर्न हुन्न।’
कांग्रेसको विकल्प कांग्रेसभित्रबाटै र बाहिरबाट पनि खोज्न थालिएको छ भन्दै उनले त्यसो भए देशकै लागि दुर्भाग्य हुने बताए। ‘प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने एक मात्र पार्टी कांग्रेस छ। यो कमजोर भए राष्ट्रियता नै कमजोर हुन्छ,’ उनले भने।
उनले प्रदेशका पनि कमजोरी भए सुधार गर्दै जाने प्रतिबद्धता जनाए।
‘कसैले विकल्प खोज्न पर्दैन, आउनुहोस् कांग्रेसलाई नै बलियो बनाऔं,’ उनले भने, ‘देउवा कमजोर बनाउनतिर, मलाई कमजोर बनाउनतिर लाग्ने होइन। बुढो भइसकियो, मरिन्छ एकदिन! यो मान्छे मेरो त्यो अर्काको भन्दै टाउको गनेर बस्दा पार्टी सकिन्छ। हिजोका गल्ती सच्याउँदै पार्टीलाई संस्थागत रूपमा चलाऔं, संस्था कमजोर बनाएर कोही नेता बलियो हुन सक्दैन।’
बागमती प्रदेश सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँले नयाँ-नयाँ दल आइरहेकोले ती आउनुको कारण पनि खोजी गर्नुपर्ने बताए।
‘के कारण नयाँ दल आइरहेका छन्, पुरानाका केही कमजोरी छन् कि खोजी गरौं र सच्याऔं,’ उनले भने, ‘निर्वाचन प्रणाली पनि मिश्रितबाट प्रत्यक्ष मात्रै बनाउने हो कि छलफल गरौं।’
उनले पार्टीबाट टिकट पाएर जितेका जनप्रतिनिधिले पार्टीसँग समन्वय नगरेको पनि बताए। ‘तलदेखि माथिसम्मका जनप्रतिनिधि र पार्टीबीच समन्वय हुनुपर्छ। यसका लागि पार्टी केन्द्रले जनप्रतिनिधिसँग संवाद कार्यक्रम चलाउन भूमिका खेलोस्,’ उनले भने।
उनले महामन्त्री थापाले ल्याएको एक वर्षे कार्ययोजनामा प्रदेशको भूमिका समावेश नगरिएकोमा असन्तुष्टि जनाए।
‘महामन्त्रीको कार्ययोजनामा प्रदेश समावेश छैन। प्रदेश समिति आवश्यक छैन भने कांग्रेसले संघीयतामा केन्द्र र स्थानीय तह मात्रै छ भनोस्,’ उनले भने, ‘कांग्रेस प्रदेशप्रति खुसी छैन? कि आवश्यकता र औचित्य नदेखेको हो?’
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभापति वीरबहादुर बलायरले महामन्त्री थापाले हौसिएर वार्षिक कार्यतालिका ल्याएको र कार्यान्वयनमा अवरोध हुन सक्ने बताए। ‘आर्थिक सुनिश्चितता हुनुपर्ने हो तर यी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अवरोध हुन सक्छ,’ उनले भने।
प्रदेशको भूमिकाप्रति कार्ययोजना मौन रहेको उनले बताए। ‘प्रदेशले जिम्मेवारी दिएअनुसार काम गरेनन् कि? त्यस्तो हो भने भन्नुपर्यो,’ उनले भने।
उनले भ्रातृ संस्था पार्टीको हतियार भएको बताए। ‘भ्रातृ संस्था हतियार हो। अभियानका रूपमा भ्रातृ संस्थालाई लैजान सकिएन भने संगठन विस्तार जहाँको त्यहीँ हुन्छ। प्रदेशलाई पनि भ्रातृ संस्था तय गर्ने जिम्मा दिऔं,’ उनले भने, ‘केन्द्रले मात्रै भ्रातृ संस्थामा रहनेको नाम तय गरेर हुँदैन।’
उनले केन्द्रीय सदस्य तथा पदाधिकारीलाई अनुशासन लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने प्रश्न पनि गरेका छन्। ‘एकले अर्काको विरूद्ध अभिव्यक्ति दिँदा त्यसले पार्टीलाई हित गर्छ?,’ उनले भने, ‘बोलीमा लगाम छैन, तथानाम छ। जे पायो त्यही गरिएको छ।’
उनले अनुशासनविहीनताले कुनै लक्ष्यमा पुग्न नसकिने बताए। साथै प्रदेश र केन्द्रमा गठबन्धनको सरकार भए पनि त्यसको अनुभूति जनताले गर्न नपाएको बताए। ‘हाम्रा कारणले उनीहरू मन्त्री भएका हुन् यति हेक्का हुनुपर्ने हो,’ गठबन्धन दलबाट मन्त्री भएकाहरूप्रति लक्षित गर्दै उनले भने।
कांग्रेस एकताबद्ध भएर गएमा कुनै पनि शक्तिले पार्टीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ।
कर्णाली सभापति ललितजंग शाहीले स्थानीय, प्रदेश र संघीय चुनावको समीक्षा पार्टीले नगरेको बताए। ‘मैले यो बैठकलाई चुनावी समीक्षाकै निरन्तरताका रूपमा लिएको छु,’ उनले भने।
उनकाअनुसार विधानविपरीत अनुशासन समितिले कारबाही फुकुवा गरिदिएको छ। स्थानीय चुनावमा कांग्रेस छाडेर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिई जितेकालाई पुन: कांग्रेसमै फर्काउन कारबाही फुकुवा अनुशासन समितिले गरेको छ। यसो गर्नु विधानविपरीत हो।
‘बागी उम्मेदवारी दिएपछि विधानअनुसार स्वत: कांग्रेस सदस्यता खारेज भएकाहरूलाई अनुशासन समितिका सभापति आनन्द ढुंगानाको एकल निर्णयले फुकुवा हुन सक्छ?,’ सभापति देउवा र महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई ध्यानाकर्षण गराउँदै उनले भने, ‘अनुशासन समितिले विधानविपरीत काम गर्न सक्दैन।’
प्रदेश सभापति शाही जुम्लाका हुन्। जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाका मेयर राजुसिंह कठायतलाई कांग्रेसमै फर्काउन कारबाही फुकुवा गरिएको थियो। यो निर्णयलाई लिएर शाही आक्रोशित छन्।
यो पनि: कांग्रेसमा अन्तर्घातका २१ सय उजुरी, छानबिन गर्न छैन समिति
मधेस प्रदेशका सभापति कृष्ण यादवले अनलाइन प्रणालीबाट सदस्यता दिँदा मधेसमा समस्या देखिने बताए। ‘जबजब मधेसमा कांग्रेस बलियो हुन्छ अनि सत्तामा कांग्रेस जान पाउँछ,’ उनले भने, ‘चुनावमा कांग्रेसलाई गठबन्धन गरेर कम सिट दिइयो। बजेट पनि कम दिइएको छ। मधेसप्रति कांग्रेस किन उदासिन छ?’
उनले तरूण दल र महिला संघ विस्तार गर्दा केन्द्रले जिल्ला र प्रदेशसँग समन्वय नगरेको बताए।
‘रूखमा भोट नहाल्ने, मेराविरूद्ध लागेका व्यक्तिलाई कसले तरूण दल र महिला संघ सदस्य बनायो?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘गणेश प्रवृत्ति भएका र रूखमा भोट नहाल्नेलाई जिम्मेवारी दिने? काम गर्नेलाई भूमिका नदिने, काम नगर्नेलाई पद दिने?’
लुम्बिनी सभापति अमरसिंह पुन मगरले प्रदेश कमजोर बनाउन पार्टी लागेजस्तो देखिएको आरोप लगाए।
‘प्रदेशलाई किन भूमिका दिइएन? जगैदेखि संगठन बलियो बनाए पो पार्टी बलियो बन्दै जान्छ,’ उनले भने, ‘नेतालाई मन पर्यो भन्दैमा पद दिइहाल्ने? जिल्ला र प्रदेशसँग समन्वय गर्नु पनि नपर्ने!’
शक्तिमा भएका नेताको निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट बढी जाने प्रवृत्ति रोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘सबै निर्वाचन क्षेत्रलाई समान दृष्टिले हेर्नुपर्ने हो। पावर भएका नेताका क्षेत्रमा बढी बजेट जाने, त्यो क्षेत्रका मानिसले नियुक्ति पनि पाउने भएपछि अरू क्षेत्रमा कसरी संगठन विस्तार गर्ने हो?,’ उनले प्रश्न गरे।
पार्टीले प्रदेशलाई दिनुपर्ने लेबी समयमै नदिँदा कार्यालय व्यवस्थापनलगायत काम गर्न नसकेको पनि उनको भनाइ छ।
‘प्रदेश सांसदको लेबी प्रदेशमै रहने र क्रियाशीलको लेबी पनि केन्द्रले प्रदेशको खातामा राखिदिने सहमति भएको थियो तर कार्यान्वयन भएन,’ उनले भने।
उनले पार्टी एकताबद्ध भएर नगए २०८४ को चुनाव लड्न गाह्रो पर्ने बताए।
