संघीय सरकारले व्यवस्थापनमा चासो नदिएको र काठमाडौं महानगरपालिकासहितका स्थानीय तहले अव्यवस्थित तवरले फोहोर फालेको भन्दै नुवाकोटको ककनी गाउँपालिकावासी र धादिङ धुनीबेसी १ नम्बर वडावासी पुनः आन्दोलित भएका छन्।
उनीहरूले सोमबार (साउन १ गते) देखि काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर बिसर्जन गर्ने थलो बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटमा कन्टेनर प्रवेशमा रोक लगाउन लागेका हुन्।
'फोहोर र मानव सँगै नराख भनेर हामीले बारम्बार ताकेता गर्यौं तर सहरी विकास मन्त्रालयको कानमा बतास लागेन,' ककनी गाउँपालिका-३ का वडाध्यक्ष घननाथ बजगाईंले सेतोपाटीसँग भने, 'प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशनसमेत कार्यान्वयनमा आएन।'
उनका अनुसार एक महिनाजति अगाडि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड', सहरी विकासमन्त्री सीता गुरूङ, प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहका प्रमुख र वडाध्यक्षसमेतको बैठक भएको थियो। बैठकमा प्रधानमन्त्रीले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको समस्या सम्बोधन गर्ने गरी दस दिनभित्र प्रतिवेदन तयार पार्न र समाधान गर्न कार्यादेश दिए पनि सहरी विकासमन्त्रीले अहिलेसम्म तदारूकता नदेखाएको उनले बताए।
'दस दिनमा बस्ने भनेको सहजीकरण समितको बैठक १८ दिनमा बस्यो तर प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको व्यवस्थापनबारे केही सोचिएन। काठमाडौं यहाँ फोहोर थुपारेर आफू सुग्घरी भइरहने, हामी रोग, महामारीसँग जुधिरहनुपर्ने?,' उनले प्रश्न गर्दै भने, 'मेरो वडाध्यक्ष पद गए पनि जाओस्। ककनी, बञ्चरेवासीको जीवनभन्दा ठूलो मेरो पद हुन सक्दैन। म भोलिदेखि बाटोमा सुत्छु। यो वार कि पारको आन्दोलन हो।'
ककनी गाउँपालिकाको १२ औं सभाले निर्णय गरेर फोहोरका कन्टेनरको प्रवेश शुल्क उठाउने तयारी गरेको थियो। साउन १ गतदेखि ठूला प्रतिगाडीलाई एक हजार पाँच सय र सानालाई एक हजार रूपैयाँ लिने तयारी गरेको थियो।
काठमाडौं महानगरपालिकाले त्यसको स्वागतै गरेको थियो। उपत्यका नगर फोरम (काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुरका स्थानीय तहको साझा मञ्च) बोलेको थिएन। यो फोरमका अध्यक्ष ललितपुर महानगरपालिका प्रमुख चिरिबाबु महर्जन छन्।
तर फोहोर संकलन गर्ने निजी संघसंस्थाको छाता संगठन फोहोरमैला व्यवस्थापन संघले आइतबार मुद्दा दर्ता गर्यो। भोलि (सोमबार) नै पेसी तोकिएको छ।
त्यसकारण आन्दोलन निर्विकल्प भएको बजगाईंले बताए।
'यहाँका नागरिकलाई क्यान्सर लागे पनि लागोस्। झिँगा भन्किए पनि भन्कियोस्। चिल, गिद्धले घेरे पनि घेरोस्। काठमाडौं चाहिँ सफा हुनुपर्छ भन्ने सोच देखियो,' उनले भने।
बजगाईंले अहिलेको माग भनेको बञ्चरे आसपासका क्षेत्रको अधिग्रहण गर्ने र फोहोरबाट मानिसलाई अलग गर्नेबाहेक नरहेको बताए।
'काठमाडौंवासी फोहोरमा बस्न सक्दैनन् भने हामी पनि सक्दैनौं। त्यसकारण हामीलाई यहाँबाट अलग गरिदेऊ भन्ने नै हो। विज्ञ ल्याएर प्रभावित क्षेत्र छुट्ट्याउनुहोस् र त्यहाँबाट बस्ती हटाइदिनुहोस्। हामीले भनेको यति हो। यो कुरा हामीले बारम्बार संघ सरकारलाई भनेका छौं। अस्ति सहरी विकासमन्त्रीसँगको छलफलमा पनि भन्यौं। तर हाम्रो कुरा कसैले सुनेन,’ उनले भने।
उनका अनुसार फोहोरको पहाड बनेको सिसडोलको व्यवस्थापन नहुँदा झिँगाको प्रकोप फैलिएको छ। त्यस्तै बञ्चरेडाँडाबाट तीन किलोमिटर टाढासम्म फोहोरको गन्धले मानव बस्न नसक्ने अवस्था छ।
दीर्घकालीन ल्यान्डफिल साइट भनेर बनाइएको बञ्चरेडाँडाको लिचेट (फोहोरबाट निस्किएको रस) सिधै खोलामा मिसिँदा पर्यावरणीय सन्तुलन र बालीनालीमा असर पुगेको छ।
'हामीले फोहोर फाल्न दिँदैनौं भनेका छैनौं तर यसको व्यवस्थापन हुनुपर्यो,' बजगाईंले भने।
