प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा 'केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्नेसम्बन्धी विधेयक २०८०' पेश गर्ने कार्यसूची थियो।
उक्त विधेयकमार्फत् सरकारले झण्डै ८० वटा कानूनमा एकसाथ संशोधनको तयारी गरिरहेको छ।
यसरी ल्याइएको विधेयकमा भएका कतिपय प्रावधानमा सांसदहरू असन्तुष्ट छन्।
खासगरी अदालतमा विचाराधीन मुद्दा सरकारले फिर्ता लिन सक्ने प्रावधानमा धेरै सांसदहरूको विरोध छ।
कुनै पनि राजनीतिक समूहले सरकारसँग वार्ता गरेपछि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन चाहे सरकारले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने प्रावधान समेटेर सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक ल्याएको हो।
उक्त विधेयकको प्रावधानमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदहरूले विरोधको सूचना दिएका थिए। अर्थात् उनीहरूले यस्तो विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश समेत हुनु हुँदैन भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए।
सरकारले ल्याएको उक्त विधेयकको प्रस्तुतकर्ता कानुन मन्त्रालय हो।
यसरी विरोधको सूचना दर्ता भएपछि विधेयक दर्ता गराउने मन्त्रीले भन्दा पनि पहिला विरोधको सूचना दिने सांसदले संसदमा बोल्न पाउँछन्।
राप्रपाका ज्ञानेन्द्र शाही, नेमकिपाका प्रेम सुवाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सुमना श्रेष्ठ र सोविता गौतमले सरकारको यो विधेयकमा विरोधको सूचना राखेका थिए। त्यसैले आइतबार कानुन मन्त्रीभन्दा पनि पहिला उनीहरूले आफ्नो विरोध राख्न पाए।
सांसदहरूले राजनीतिक आडमा अपराधलाई चोख्याउन नपाइने तर्क गरे।
राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले 'चल्दै गरेको बस जलाउने मान्छेले पनि अब दलको मान्छे हो भन्दा मुद्दा फिर्ता हुने' जोखिम रहेको बताए।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले पनि अपराध पखाल्ने गंगाजल सदन बन्न नहुने बताइन्।
'क्रान्ति सम्भव छ ब्यालेट पेपरबाट, बन्दुकको नालबाट हैन। हामी त्यसमा विश्वास गर्छौं। हामीले जनताको बोझ बोक्ने हो। कार्यकर्ता र गुण्डाको होइन', सांसद श्रेष्ठले संसदमा भनिन्, 'जस्तोसुकै अपराधलाई पनि राजनीतिको नाम दिएर कुकर्म र अपराधलाई प्रश्रय र संरक्षण दिन पाइँदैन।'
त्यसपछि कानुन मन्त्री धनराज गुरूङले आफूले ल्याएको विधेयकको बचाउ गरे।
उनले विधेयकले राजनीतिक प्रकृतिको सम्झौताबाट मात्र मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ संशोधन प्रस्ताव गरिएको बताए।
उनले यो प्रस्तावले संविधानको अपनत्व र प्रचलित कानून परिपालनमा सहयोग पुर्याउने बताए।
'मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप गरिरहेका समूहलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याई मुलुकको दीगो शान्ति कायम गर्ने विश्वासका साथ संशोधन प्रस्ताव ल्याइएको हो', मन्त्री गुरूङले भने, 'प्रस्तुत व्यवस्थाले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको कामकारबाहीमा कुनै पनि किसिमको अवरोध सृजना हुँदैन।'
त्यसपछि सभामुखले पालैसँग विरोधको सूचनाहरूलाई निर्णयार्थ पेश गरे। विरोधको सूचना राखेका चारै जनाको विरोधको सूचना बहुमतले अस्वीकृत भयो।
लगत्तै सभामुख देवराज घिमिरेले 'केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० लाई अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि प्राप्त विरोधको सूचनाहरू बहुमतले अस्वीकृत भएकाले प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १०६ बमोजिम केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० प्रस्तुत गर्न अनुमति प्राप्त भएको' घोषणा गरे।
लगत्तै उनले कानुन मन्त्री धनराज गुरूङलाई विधेयक पेश गर्न अनुमति दिए। कानुन मन्त्रीले विधेयक पेश गरे।
कानुन मन्त्रीले विधेयक पेश गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरे अघि बढे।
उनले शिक्षा मन्त्रीलाई राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक २०८० माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न समय दिए। शिक्षा मन्त्री अशोक राई रोष्टममा उक्लिए।
तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाका सांसदहरू आफू बसेको ठाउँबाट जुरूक्क उठेर विरोध जनाए। उनीहरूले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयकको प्रक्रियामा प्रश्न उठाए।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले 'केही नेपाल ऐन संशोधन निर्णयार्थ पेश गरिरहँदा यो प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत नभएको' बताए।
'हामी विधिमा जान पाएनौं', परियारले भने, 'सभामुखबाट प्रस्तुत नभएकाले हाम्रो घोर आपत्ति छ।'
सांसदहरू उठेर विरोध गरेपछि सभामुख घिमिरे पनि अल्मलिए।
प्रतिनिधि सभाको सभामुख घिमिरे र प्रतिनिधि सभाका सचिव पद्मप्रसाद पाण्डे दुवै नयाँ भएका कारण उनीहरू प्रक्रियाका विषयमा अलमलमा परे।
सचिव पाण्डे र सचिवालयका कर्मचारी प्रतिनिधि सभाको नियमावली पल्टाउन थाले।
सभामुख घिमिरेले पनि 'आफूले विधेयक प्रस्तुत गर्ने विषय राख्दा ताली बजेर पारित भएको' बताए। जबकि विधेयकको विरोधको सूचना बहुमतले फेल भएसँगै प्रतिनिधि सभा नियमावलीले विधेयक पेश गर्न स्वत: अनुमति पाएको रूपमा बुझिन्छ।
घिमिरे अल्मलिएपछि नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बोल्न खोजे। तर रास्वपा र राप्रपाका सांसदले विरोध गरेपछि सभामुखले लेखकलाई बोल्न दिएनन्। उनलाई आफ्नो सिटमा बस्न सभामुखले रूलिङ गरे।
'जतिबेला घोषणा भयो। त्यतिबेला माननीय सदस्यहरूको आपत्ति रहेन। त्यसैले अर्को विषयमा प्रवेश गर्यौं। घोषणा हुँदा माननीयहरूको असहमति आएन। पारित भइसकेपछि मैले कानुन मन्त्रीलाई केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक पेश गर्न अनुमति दिएँ। त्यसपछि उहाँले अनुमति पाउनुभयो। पेश भयो। तपाईंहरूको समयमा विरोध नआएको र तपाईंहरूले समर्थन जनाएकाले पारित गरियो र यहाँ टेबल गरियो', सभामुख घिमिरेले भने, 'अब माननीयज्यूहरूले बुझ्नु पर्यो।'
सभामुख घिमिरेको अलमल र सचिवालयका कर्मचारीको छलफलका बीच कांग्रेस सांसद गगन थापाले बोल्न खोजे पनि सभामुखले माइक अन गरिदिएनन्।
लगत्तै सभामुख बैठकअघि बढाउनतर्फ लागे। उनले शिक्षा मन्त्री अशोक राईलाई नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक पेश गर्न अनुमति दिए। रास्वपा र राप्रपाले लगत्तै रोष्टम घेराउ गरेपछि संसद अवरूद्ध भयो। सभामुखले १५ मिनेट बैठक रोके।
तर १५ मिनेटपछि बैठक फेरि सुरू भयो। न त रास्वपा न राप्रपाका सांसदले रोष्टम घेराउ गर्न यसकारण गयौं भनेर बोले। न नै सभामुखले विषय यसरी टुंगियो भनेर बोले। संसद १५ मिनेट अघिको अवरोधको विषय थाहै नपाएको जस्तो गरी अघि बढ्यो।
स्थगनको त्यो १५ मिनेटको समयमा अनुभवी सांसदहरूले रास्वपाका सांसद र सभामुखलाई समेत प्रक्रियाबारे स्पष्ट पारे।
'सबै जना अल्मलिए। विचरा झुक्किए', कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सेतोपाटीसँग भने, 'मैले बोल्न समय मागेर क्लियर गर्न खोजेको थिएँ। तर उहाँहरू झुक्किनुभयो। झुक्किएपछि जिद्दी गर्न हुन्न नि!'
प्रमुख सचेतक लेखकले विधेयक पेश गर्ने प्रक्रिया स्पष्ट पार्दै भने, 'विरोधको सूचना निर्णयार्थ पेश गरिसकेपछि केही गरी पास भयो भने विधेयकको प्रक्रिया नै सकियो। अनि विरोधको सूचना फेल भयो भने स्वत: अनुमति प्राप्त भयो नि। त्यसपछि मन्त्रीले त टेबल मात्र गर्ने हो।'
पूर्वसभामुख समेत रहेका नेकपा एमालेका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले पनि विरोधको सूचना असफल भएसँगै विधेयक पेश गर्न अनुमति प्राप्त भएको मानिने बताए।
'अब विरोध सूचना असफल भएपछि स्वत: त्यसले हाउसको स्वीकृत पायो भन्ने अर्थ हो', नेम्वाङले सेतोपाटीसँग भने, 'म आफैं हाउसको घटना देखेर छक्क परेँ।'
कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले 'सभामुख नअलमलिऊन् भनेर बोल्न खोजे पनि आफूले समय नपाएको' बताए।
यदि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाले आजको विधेयकमा मतदान चाहेको भए सभामुखले कुनै पनि विरोधको सूचना निर्णयार्थ पेश गरिरहेको बेला मत विभाजन माग्न सक्ने लेखकले उल्लेख गरे।
'विरोधको सूचनालाई सभामुखले हुन्छ कि हुन्न भनेर निर्णयार्थ पेश गर्ने बित्तिकै उहाँहरूले प्रतिनिधि सभाको नियमावलीको नियम २९ अनुसार मतदान लैजान सक्नुहुन्थ्यो', लेखकले भने, 'त्यस्तो अवस्थामा मत विभाजन हुन्थ्यो।'
प्रतिनिधि सभाको नियम २९ मा प्रतिनिधि सभा बैठकमा २८ जना सांसदले उभिएर असहमति जनाए मत विभाजनमा लग्नुपर्ने व्यवस्था छ।
मत विभाजनमा सभामुखले प्रत्येक सांसदलाई हुन्छ र हुन्न भन्न लगाउन सक्छन् भने हस्ताक्षर गराएर समेत मत विभाजन गराउन सक्छन्।
'रास्वपाका सांसदहरूलाई मन्त्रीले प्रस्ताव राखेपछि निर्णयार्थ पेश गर्दा मत विभाजन मागौंला भन्ने परेको रहेछ', लेखकले भने, 'विरोधको सूचना पेश भएपछि, विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव राख्नु पर्दैन। तर कुनै विधेयकमा विरोधको सूचना छैन भने त्यस्तोमा भने विधेयक पेश गर्न अनुमति माग्ने विषय निर्णयार्थ पेश हुन्छ। प्रक्रिया नबुझेपछि समस्या भयो। तर प्रक्रिया नबुझिकन प्रस्तुत हुँदा पनि उहाँहरू ज्यादा एग्रेसिभ हुनुभयो।'
यसरी प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रक्रियागत बुझाइमा देखिएको समस्याले आइतबार बैठक १५ मिनेट अवरूद्ध हुन पुग्यो।
