बालुवाटार जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सचिव कृष्णबहादुर राउत पक्राऊ परेपछि नेपाल सरकारका सचिवहरू यो मुद्दामा एकीकृत भएका छन्।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा शाखा अधिकृत हुँदा राउतले नक्कली मोहीलाई ललिता निवासको जग्गा दिने निर्णयको टिप्पणी उठाएको कारण देखाएर उनलाई आइतबार पक्राऊ गरिएको थियो।
यो पनि-
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परे सञ्चार मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउत
वर्षौं पहिले आदेशको पालना गर्दै उठाएको टिप्पणीको आधारमा उनी पक्राऊ परेको भन्दै अधिकांश सचिवहरू एकीकृत भएका हुन्। उनीहरूले सोमबार मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याललाई भेटेर यो विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै राउतलाई रिहा गर्नुपर्ने माघ राखेका थिए।
‘हामीले सोमबार मुख्यसचिवलाई यस विषयमा गम्भीर ढंगले ध्यानाकर्षण गराएका छौं, उहाँले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसँग कुरा राखेर थप छलफल गर्ने भन्नु भएको छ’ एक सचिवले सेतोपाटीसँग भने ‘हामी पहिले कुनै पनि विषयमा यसरी एक स्वर गराएका थिएनौं। यो विषय गम्भीर छ, यो मुद्दा हामी सबै एक ठाउँमा उभिएका छौं।’
सोमबार एक दर्जन बढी सचिवहरूले मुख्यसचिवको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। उनीहरूका दुई वटा चासो रहेको बताएका छन्।
एक, गल्ती हो वा होइन भन्ने विषयमा पहिले अनुसन्धान नगरी पक्राऊ गरिएको ।
दुई, सचिव वा सहसचिवले टिप्पणी उठाउने दिएको निर्देशनको आधारमा पक्राऊ गरिनु गलत भएको।
गोप्य रूपमा अनुसन्धान गरेर दोषी हो वा होइन भन्ने विषयमा निष्कर्ष निकाल्नु पर्नेमा मान-मर्दन गरिएको जिकिर उनीहरूले गरेका छन्। ‘यो प्रकरणमा तपाईंको नाम पनि देखियो, के भएको हो? छलफल गरौं भनेर सोधपुछ गर्ने र दोषी देखिएको खण्डमा मुद्दा दायरा गर्नु पर्ने एउटा बाटो थियो, त्यसो गरिएन, भाग्न थाल्यो भन्ने आरोप लगाइयो’ ती सचिवले भने।
कुनै निर्णय गर्ने र विचार दिन सक्ने जिम्मेवारी टिप्पणी उठाउने को नहुने भएको कारण पनि दोषी देखाउने आधार नभएको उनीहरूको जिकिर छ।
‘आदेश पालना गर्नु पर्ने तल्लो तहको कर्मचारीले उठाएको टिप्पणी, जसले न आफ्नो स्वतन्त्र बिचार दिन सक्छ, न त निर्णय अधिकारी हुन्छ,’ उनले थपे ‘यसरी पक्राऊ गर्ने हो भने जो जति बेला जे नाममा पनि पक्राऊ गरिने बाहाना बन्छ।’
मुख्यसचिवबाट प्रधानमन्त्रीको धारणा आइसकेपछि सबै सचिवहरूले सामुहिक रूपमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउने उनीहरूले बताएका छन्।
अहिले उनलाई थुनामा राखिएको विषय कानुनसम्मत नभएको उनीहरूको गुनासो छ। जसको आधार उनीहरूले यसरी देखाएका छन्:
‘निजामती कर्मचारी ऐनको दफा ५७ मा निजामती कर्मचारीले आफ्नो ओहोदाको कर्तव्य पालना सम्झी कुनै पनि सरकारी कामको सम्बन्धमा निज उपर उपदफा (२) बमोजिमको रीत नपुर्याई मुद्दा चल्न सक्नेछैन भन्ने उल्लेख छ।
दफा २ मा भनिएको छ ‘उपदफा (१) बमोजिम कुनै पनि निजामती कर्मचारीउपर मुद्दा चलाउन फौजदारी मुद्दाको हकमा अख्तियारवालाको अनुमति प्राप्त भएको हुनुपर्नेछ।’
जसअनुसार, देवानी मुद्दाको हकमा मुद्दा चलाउने कारण तथा वादीको र निजको वारेस भएमा त्यस्तो वारेसको नाम र ठेगाना खोली लिखित सूचना अख्तियारवालालाई वा सम्बन्धित निजामती कर्मचारीलाई बुझाएको वा हुलाकद्वारा रजिस्टरी गरी पठाएको र त्यसको एक प्रति नक्कल नेपाल सरकारमा पेस भएको दुई महिना नाघेको, मुद्दा चलाउने कारण भएको आठ महिनाभित्र मुद्दा दायर गरिसकेको हुनुपर्ने। यस आधारमा कानुनसम्मत नभएको उनीहरूको दाबी रहेको छ।
