डेढ वर्षअघि भएको नेकपा (एमाले) को दसौं महाधिवेशनमा एमालेका संगठित सदस्य झन्डै ८ लाख पुगेका थिए। एमालेले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार त्यतिबेला देशभरि ७ लाख ८९ हजार ६२० जना एमालेका संगठित सदस्य थिए।
डेढ वर्षपछि गत वैशाखसम्म आइपुग्दा तीमध्ये आधाले पनि सदस्यता नवीकरण नगरेको देखिएको छ। एमालेले पार्टीलाई ग्रामीण स्तरमा मजबुद् बनाउन गत फागुनदेखि वैशाखसम्म ‘मिसन ग्रासरूट’ अभियान चलाएको थियो।
उक्त अभियानपछि वैशाख २८ देखि ३० गतेसम्म चलेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा ४९ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै सदस्यता नवीकरण भएको तथ्यांक प्रस्तुत भएको थियो।
एमालेले संगठित सदस्यता नवीकरणको समय असार १५ गतेसम्म तोकेको छ। जिल्लाबाट अद्यावधिक भएर नआइसकेकाले केही बढ्न सक्ने आकलन उसले गरेको छ। यसबीचमा १ लाख १९ हजारले नयाँ आवेदन दिएको उसले बताएको छ।
संगठन सुदृढीकरण र परिचालनका लागि चलाइएको ‘मिसन ग्रासरूट’ अभियानले पार्टी पुनर्जागृत गर्न खासै भूमिका नखेलेको विश्लेषण समीक्षा बैठकहरूमा भइरहेको छ।
एमालेका तल्ला कमिटीमा रहेकाहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायत नवोदित दलमा जाने क्रम बढेको छ।
एकातिर पार्टीको आकर्षण कमजोर हुने, अर्कोतिर जिम्मेवारीबाट वञ्चित रहेका र अवसरको खोजीमा रहेकाहरूको क्षयीकरण तीव्र रूपमा भइरहेको एमालेका एक नेताले बताए।
पार्टीमा देखिएको यो संकटको मोचनका निम्ति पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई अघि सानुपर्ने मत एमालेका केही नेताहरूले राख्न थालेका छन्।
पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समूहभित्रैका नेताहरू भण्डारीलाई अघि सार्नुपर्ने पक्षमा देखिन थालेका छन्।
आगामी नेतृत्वमा एकले अर्कालाई रोक्न र उमेर हद निलम्बन गरेर अध्यक्षमा आफैंबाहेक अरू आउने सम्भावनालाई कमजोर बनाउने अध्यक्ष ओलीको कदमबाट रूष्ट भएर उनीहरूले भण्डारीलाई गुहारेका हुन्।
बाटो खोजिरहेकी भण्डारी
पुस २६ गते कांग्रेसले समेत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई विश्वासको मत दिएपछि एमाले-माओवादी केन्द्रको सम्बन्धमा चिसोपना आइसकेको थियो।
एमाले नेतृत्वको गठबन्धनको आयुलाई लिएर अड्कलबाजी सुरू भइसकेको थियो।
विश्वासको मत दिएपछि ओलीले कटाक्ष नै गरेका थिए- कांग्रेसको ढोक्सामा माछा पर्नेवाला छैन।
तथापि गठबन्धनको भविष्यलाई लिएर चिन्ता गर्नेहरू पार्टीभित्र बढ्न थालिसकेका थिए।
त्यहीबेला अखिल नेपाल महिला संघको एउटा टोलीले तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेटेका थिए।
राष्ट्रपतिको कार्यकाल सकिनै लागेको र पार्टीभित्र ध्रुवीकरण बढेकाले भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा फर्किएहुन्थ्यो भन्ने अभिलाषा बैठकमा प्रकट भएको थियो।
तर, भण्डारीले आफू राजनीतिमा फर्किने कुरा इन्कार गरेकी थिइन्।
‘त्यो भेटमा उहाँले सम्भावनाबारे पूरै इन्कार गर्नुभएको थियो, त्यसबारे अहिले छलफल नगरौं भन्दै पन्छाउनु भएको थियो,’ त्यतिबेलाको भेटको स्मरण गर्दै नेकपा (एमाले)की केन्द्रीय कमिटी सदस्य सरिता न्यौपानेले भनिन्।
राष्ट्रपति कार्यकालको उत्तरार्द्धतिर एमालेमा फर्कने कुनै सम्भावना नरहेको बताएकी भण्डारीले अहिले पार्टीका गतिविधिमा चासो र चिन्ता प्रकट गर्न थालेको एमालेका एक नेताले बताए।
एमालेको संस्थापन (अध्यक्ष केपी ओली समूह)भित्र देखापरेको बेमेल र विश्वासको संकट निवारणका लागि भण्डारीलाई पार्टी जिम्मेवारीमा फर्काउनुपर्छ भन्नेहरू बढेको नेताहरू बताउँछन्।
‘पूर्वराष्ट्रपति राजनीतिमा आउनुहुँदैन भनेर संविधानमा लेखेको छैन। पूर्वराष्ट्रपतिको हैसियतले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधा त्यागेर उहाँ सक्रिय राजनीतिमा फर्कनुहुन्छ भने हामीले स्वागतै गर्नुपर्छ,’ एमाले पोलिट्ब्युरो सदस्य गोकुल बास्कोटाले सेतोपाटीसँग भने, ‘उहाँले सक्रिय रूपमा पार्टी काम गर्छुभन्दा आपत्ति जनाउनुपर्ने कारण देख्दिनँ।’
एमालेको नेतृत्व व्यवस्थापनले भन्दा पनि मुलुककै राजनीतिले समन्वयकारी र साझा व्यक्तित्व खोजी गरिरहेको र त्यसको पूर्ति विद्या भण्डारीले गर्न सक्ने एमालेकी केन्द्रीय सदस्य दीपा शर्मा बताउँछिन्।
नेकपाकालमा देखिएको संकट निवारणमा राष्ट्रपतिको आसनबाट खेलेको भूमिका अहिले पनि नेपालको राजनीतिमा अपेक्षित भएकाले भण्डारी राजनीतिमा फर्कने सम्भावना उनले नकारिनन्।
‘सबै राजनीतिक दलका बीचमा बृहत् छलफल नगरी जसरी नागरिकता विधेयक ब्युँताएर प्रमाणीकरण गरियो। अहिले मुलुकको राजनीतिमा जटिलता देखा परेका छन्। यी सबैले उहाँ राजनीतिमा फर्कने अवस्था त देखाउँछ। तर, उहाँ आफैंले राजनीतिमा फर्कने कुरा गर्नु भएको छैन,’ भण्डारी राष्ट्रपति हुँदा उनको सचिवालयमा काम गरेकी शर्माले भनिन्, ‘उहाँ अहिले ६२ वर्षको हुनुभयो। उमेरका हिसाबले पनि अझै १०-१५ वर्ष सक्रिय राजनीति गर्ने अवस्था छ। पार्टीकै नेतृत्वमा आउने बाटो पनि छ। विशेष महाधिवेशन गरेर पनि आउन नसक्ने होइन। पार्टी र अरू राजनीतिक दलको नेताको पनि त्यसखालको चाहना हुनसक्छ। तर उहाँले अहिले नै आउने इच्छा व्यक्त गरिसक्नु भएको छैन।’
२०७७ फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई पार्टी एकतापूर्वको अस्तित्वमा फर्काइदिएपछि ओलीले एकलौटी पार्टी सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन्।
अझ सजिलो २०७८ भदौमा माधवकुमार नेपालले पार्टी विभाजन गरेर एकीकृत समाजवादी गठन गरेपछि भएको छ।
त्यसो त २०७८ मंसिरमा भएको दसौं महाधिवेशनमा सबै विरोधीलाई तह लगाएर पार्टीलाई उनले पूर्णतः एकलौटी बनाए।
त्यतिबेला आफ्नो समूहविरूद्ध उम्मेदवारी दिने चार पदाधिकारीसहित ११ जनालाई ओली पक्षले भोट नहाल्न उर्दी जारी गर्यो। मतदानको लाइनमा सूची नै बाँड्यो।
त्यसरी जितेका ओलीले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने भीम रावल र उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका घनश्याम भुसाल पाखा लगाइसकेका छन्।
भुसाल एमाले छाडेर एकीकृत समाजवादीका महासचिव बनिसकेका छन्। रावललाई एमालेमा सक्रिय बनाउन पार्टी नेतृत्वले कुनै रूची देखाएको छैन। लोकाचारका लागि तीन सदस्यीय कमिटी बनाए पनि एकपटक मात्रै त्यसको बैठक बसेको छ।
अहिले ओली समूहभित्रै मारमुङ्ग्री छ। एकले अर्कालाई निषेध गर्ने क्रम ह्वात्तै बढेको त्यही समूहका नेताहरू बताउँछन्।
‘ओली कमरेड अनिर्वाचितहरूको बन्दी बन्नुभएको छ। मतदाताप्रति जवाफदेही हुनु नपर्ने, निर्वाचित हुन भूगोल पनि जानु नपर्नेहरू नेतृत्वको वरिपरि छन्। तिनले निर्वाचितहरूलाई उनीहरूका कुरा राख्नै नदिने अवस्था सिर्जना गरिरहेका छन्,’ ओली समूहमै रहेका एक नेताले आक्रोश पोखे।
अहिले संगठन सुदृढीकरण अभियानका नाममा एउटा जिल्लाका नेतालाई अर्को जिल्लामा सिडिओ सारेझैं सार्नुमा तिनीहरूकै ‘हात’ रहेको ती नेताको बुझाइ छ।
एमालेमा अहिले ओली सर्वेसर्वा छन्। ओलीपछि सुवास नेम्वाङ, शंकर पोखरेल र विष्णु पौडेल भावी नेतृत्वको रूपमा हेरिएको छ।
तर, यी नेताबीच अहिले आफू नेतृत्वमा कसरी आउनेभन्दा पनि कसरी अर्कोलाई आउनबाट रोक्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा छ।
यही क्रममा विद्या भण्डारीको खोजी भएको हो। भण्डारीलाई नेतृत्वमा अघि सार्न पाए शंकर पोखरेल, विष्णु पौडेललाई रोक्न सकिन्थ्यो भन्ने ओली समूहभित्रैका एकाथरीलाई लागेको छ।
भण्डारी स्वयंले भने अहिलेसम्म मुख खोली नसकेको प्रेस चौतारीका पूर्वमहासचिव पत्रकार प्रमोद दाहालले बताए।
‘केही दिन पहिले हामीसँग कुराकानी हुँदा उहाँले सक्रिय राजनीतिमा फर्कने कुरा गर्नु भएको थिएन। पार्टी राम्रो होस्, नेतृत्वले सबैलाई मिलाएर लैजान सक्नुहोस् भन्ने शुभेच्छा त हुने नै भयो। तर, पार्टीको जिम्मेवारीमै आउनेचाहिँ सम्भावना देखिएन,’ उनले भने।
नेतृत्वमा नआउने, शक्तिमा रहने चाहना
राष्ट्र प्रमुख हुँदा पनि विद्यादेवी भण्डारी पार्टीभित्रको विवाद मिलाउन सक्रिय थिइन्। एमाले-माओवादी केन्द्रबीचको एकता उनकै रोहवरमा भएको हो भन्ने धेरै आधार छन्। २०७५ जेठ २ गते केपी ओली र पुष्ककमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ शीतल निवासबाट फर्किएर बालुवाटार आएपछि पार्टी एकीकरणको पाँच बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर भएको थियो। आलोपालो प्रधानमन्त्रीको समझदारी शीतल निवासमै भएको एमालेका नेताले बताउँदै आएका छन्।
नेकपा विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला मात्र होइन, सामान्य निर्णय र परामर्शका लागि पनि केपी ओली शीतल निवास पुगिहाल्थे।
नेकपाभित्रको विवादका बेला त भण्डारीको भूमिका सक्रिय नै देखियो। भण्डारीले तत्कालीन नेकपाका सचिवालय सदस्य झलनाथ खनालको डल्लुस्थित निवासै पुगेर उनलाई मनाउने कोसिस गरेकी थिइन्।
नेकपा जोगाइराख्ने भण्डारीको सदिच्छा पूरा भएन नै, एमाले पनि सग्लो रहेन।
ओलीले पार्टीभित्रको विग्रह व्यवस्थापन गर्न नसकेको भण्डारीलाई पनि लागेको छ।
अहिले पनि माधवकुमार नेपालसहितका नेता एमाले फर्काएर पार्टीलाई पूर्ववत् अवस्थामा ल्याउन सके आफ्नो भूमिका देखिन्थ्यो भन्ने भण्डारीको बुझाइ रहेको एमालेका अर्का एक नेताले बताए।
तर, अध्यक्ष केपी ओलीको वाम तालमेल र एकताप्रति कुनै रूचि देखिँदैन।
एकीकृत समाजवादीका सबै नेता ल्याउने तर माधव नेपालबाहेक भन्ने मान्यतामा उनी अडिग छन्।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमालेसँगको सहकार्य टुटाएर पुरानै गठबन्धन ब्युँताएपछि वाम ध्रुवीकरणप्रति ओलीको मोह झन् क्षीण भएको छ।
‘माधव नेपाललाई फर्काउने, वाम ध्रुवीकरणका विषयमा ओली र भण्डारीबीच मतैक्य छैन। प्रचण्ड, माधव नेपाल फर्काएर ठूलो शक्ति बन्ने पक्षमा ओली छँदै छैनन्,’ एमालेका एक नेताले भने।
ओली अहिले पार्टीभित्र केन्द्रीकृत गरेको शक्ति अन्यत्र सरोस् भन्ने पक्षमा पनि छैनन्।
आफ्नो पक्षका नेताहरूबीच अन्तरविरोध झाँगिदै गएपछि ओली फेरि एक कार्यकाल अध्यक्ष बन्ने दाउमा छन्।
त्यसका लागि उनले विधानको धारा ६४ मा रहेको ७० वर्षे उमेर हदको प्रावधान निलम्बन गरिसकेका छन्।
अहिले मुकुन्द न्यौपानेलाई पार्टीमा फर्काउन अवरोध पन्छाएको दाबी गरे पनि ओलीले आफैंलाई बाटो फुकाएको बुझ्न कठिन छैन।
केन्द्रीय कमिटी एकलौटीजस्तै छ। अध्यक्ष ओलीले चाहे विधान अधिवेशनकै बेला उमेर हद हटाउने प्रस्ताव लैजान नसक्ने होइनन्।
तर, विधान महाधिवेशनको एक वर्षमै यो प्रावधान निष्क्रिय बनाउनुको पछाडि अहिलेदेखि नै तल नेतृत्व दाबी गर्ने पंक्ति तयार हुने र आपसमै झगडा हुने परिस्थिति नआओस् भनेर नै हो।
‘अबको एक कार्यकाल ओली नै अध्यक्ष बन्ने पक्कापक्की छ,’ एमालेका एक नेता भन्छन्, ‘तल प्रतिस्पर्धा नहोस् अहिलेदेखि नै स्वीकार्यता बढोस् भनेर भनेर ओलीले विधान महाधिवेशन अगावै त्यो प्रावधान निलम्बित गरिदिएका हुन्। यो सुविचारित हो।’
यसले आफ्नो समूहभित्रको नेतृत्वमा ओलीको विकल्पको बहसलाई पनि मत्थर बनाइदिएको कतिपयको बुझाइ छ।
‘तल कसैले कसैलाई नस्वीकार्ने, आफूलाई कसैले पनि अस्वीकार गर्न नसक्ने अवस्था देखेरै ओलीले उमेर हद हटाइदिएका हुन्,’ ती नेताले आफ्नो तर्कमा अडिँदै भने।
उमेर हदको प्रावधान पन्छाउँदा आफ्नै समूहका नेताहरू विद्या भण्डारीकहाँ जाने सम्भावना कम हुने ओलीको बुझाइ छ।
विधान महाधिवेशन अगावै उमेर हद निष्क्रिय राखेकोमा विद्या भण्डारीलाई पनि चित्त बुझेको छैन। यही कारण उनीहरूबीच अन्तरविरोध बढेको एमालेका अर्का एक नेताले बताए।
‘दुई-दुई पटक उपाध्यक्ष भइसकेकाले उहाँको स्वाभाविक आकांक्षा पार्टी अध्यक्ष हो। तर, उमेर हद निलम्बन राखेर ओलीले आफैं बन्ने सुरसार कसेपछि भण्डारी असन्तुष्ट बनेकी हुनसक्छन्, उनलाई आफ्नो बाटो रोकेको लागेको पनि हुनसक्छ,’ ती नेताले भने।
